हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले सरकारले शिक्षकसँग गरेका सहमति विपरीत सामाजिक सुरक्षा कोष र निवृत्तिभरणसम्बन्धी कानुन ल्याएको बताएका छन्।
गतवर्ष असोज ३, ४ र ५ गते शिक्षक कर्मचारीले गरेको आन्दोलन र त्यसपछि ५ र १२ गतेको सहमतिमा तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नयाँ शिक्षा ऐन जारी भएको मितिलाई आधार मानेर त्यसअघि नियुक्त भएका शिक्षकलाई पुरानै निवृत्तिभरण प्रक्रिया र नयाँलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्ने स्पष्ट किटान भएको थियो।
सरकारले ०७५/१२/४ बाट बहाल शिक्षकमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा लागू गर्ने भन्दै बुधबार अध्यादेशमार्फत ऐन जारी गरेकोमा यसलाई अधिकारीले खेदपूर्ण भनेका छन्। यसलाई सच्याउन उनले आग्रह गरेका छन्। उनले भने, ‘यसको घोर भर्त्सना गर्दै तत्काल सच्याउन माग गर्दछौं। अन्यथा यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार स्वयं हुनेछ।’
शिक्षा समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० बहसमा रहेको अवस्थामा सरकारले हठात् शिक्षासम्बन्धी एजेन्डामा अध्यादेश जारी गर्नुले सरकार सम्झौताप्रति दृढ नरहेको, शिक्षक कर्मचारीलाई धोका दिन खोजेको अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन्।
मन्त्री नियुक्ति भएदेखि नै आम शिक्षक कर्मचारीको पक्षमा बोल्दै आएकी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई यस विषयमा मौन रहनु मन्त्री र मन्त्रालयको निरीहपन भएको अध्यक्ष अधिकारीको टिप्पणी छ। उनी लेख्छन्, ‘यस्तो व्यवहारले सरकार हिउँदे अधिवेशनबाट ऐन ल्याउँदैन भन्ने पुष्टि गरेको छ।’
