हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- ‘शपथ लिएको एक साता भइसक्यो महामहिमज्यू यतै?’ भनेर प्रश्न खस्न नपाउँदै एकजना नवनियुक्त राजदूतको उत्तर आयो, ‘तपाईँहरूको परराष्ट्र मन्त्रालयले टिकट उपलब्ध गराउन सकेको छैन। कस्ता एजेन्सीलाई छानेर टिकटमा राखेको हो थाहा भएन।’ किन तपाईँको नि भनेपछि ती राजदूतले फेरि भने, ‘तपाईँहरू यहाँको रिपोर्टिङ गर्दागर्दा यहीँ (परराष्ट्र) को जस्तो हुनु भएकाले भनेको नि। अन्यथा नलिनुहोला।’
राजदूतको हवाई टिकटको व्यवस्थामा विलम्ब भएको घटना नयाँ भने होइन, परराष्ट्र मन्त्रालयले राष्ट्रपतिको भ्रमणसमेत अतिरिक्त उडान थप्न लगाएर गराएको थियो। कूटनीतिक वा विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि हवाई टिकट उपलब्ध गराउँदै आएको सिलिंक्स ट्राभल एन्ड टुर्सको गैरजिम्मेवारीका कारण राजदूतहरू काठमाडौँमै अड्किएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। यद्यपि यस्तो अवस्था आउँदा पनि ट्राभल एजेन्सीसँग निरीह हुनाको कारणबारे परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व अनभिज्ञ छ। पछिल्लोपटक शपथ लिएका पाँच राजदूतको पनि टिकटको टुंगो छैन। एक साताअघि शपथ लिएकाहरू जान नपाएर बसेका छन्।
केही राजदूतहरू भने नियमित उडान भएको मुलुकमा १२ घण्टा ट्रान्जिटमा बसेर जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगिसकेका छन्। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री थाइल्यान्ड जाँदासमेत बिजनेस क्लासको टिकट लिएर इकोनोमीमा यात्रा गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। यस्तो अवस्था आउँदा पनि ट्राभल एजेन्सीलाई परराष्ट्रले कारबाही गर्न नसकेको टिप्पणी नवनियुक्त राजदूतहरूको छ।
‘कूटनीतिक वा विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने पदाधिकारीलाई टिकट उपलब्ध गराउँदै आएको ट्राभल एजेन्सी सम्झौताअनुसार पन्छिन खोजेको देखिन्छ’, परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘उडान कटौतीलाई दोष देखाएर आफूले दिएको दररेटमा टिकट उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दै उसले हात उठाउन खोजेको छ।’
कूटनीतिक वा विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि गत कात्तिक १४ मा ‘सिलिंक्स ट्राभल एन्ड टुर्स’ सँग सम्झौता भएको थियो। पूर्वप्रशासक र राजनीतिक दलको फेरोमा अडेर उक्त एजेन्सीले जानाजान टिकट उपलब्ध नगराई तोकेको भन्दा उच्च भाडा लिने तयारी गरेको परराष्ट्रका ती अधिकारीले दाबी गरे।
विमानस्थल स्तरोन्नति र पूर्वाधार विस्तारका निम्ति कात्तिक २३ यता राति १० देखि बिहान ८ बजेसम्म त्रिभुवन विमानस्थलमा उडान कटौती गरिएको छ। सोही कारण मर्कामा परेको भन्दै उक्त ट्राभल एजेन्सीले दररेट फेर्न आग्रह गरिरहेको छ। अहिले ३५ प्रतिशत उडान कटौती भएकाले उड्डयन सेवा मारमा परेको गुनासो एजेन्सीले परराष्ट्र अधिकारीसँग गर्दै आएको छ।
सिलिंक्स ट्राभल एन्ड टुर्स प्रालिका अध्यक्ष राजु ढकालले भने हवाई भाडा चार सय प्रतिशत बढेकाले सम्झौताअनुसारको टिकट दिन नसकिने बताए। उनले भनेन्, ‘यो देखिने कारण हो। हाम्रो विमानस्थलका कारण र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मूल्य बढेकाले मैले सकिनँ भन्नुपर्ने अवस्था छ।’ यसबारे आफूले हवाईमा विपत्काल भनेर परराष्ट्रलाई निवेदन दिएको समेत बताए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल विश्व जलवायु सम्मेलनमा सहभागी हुन अजरबैजान जाने क्रममा पनि अघिल्लो दिन मात्रै रुट तथा हवाई टिकट उपलब्ध गराइएको थियो।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहप्रवक्ता एवं प्रशासन महाशाखा उपप्रमुख शुभांग पराजुली भन्छन्, ‘दोहोरो सम्झौतामा टिकटको मूल्य समायोजन हुन नसक्ने र एजेन्सीले हरहालतमा सम्झौताअनुसार टिकट उपलब्ध गराउनैपर्ने प्रबन्ध छ। सहज हुँदा र नाफा हुँदा हामीले यति बढी लियौँ भनेर राजस्वमा फिर्ता गर्थे र? टेन्डर लिएपछि परिस्थितिअनुसार नाफाघाटा हुन्छ नि।’
अर्का एक अधिकारीका अनुसार सम्झौताको प्रावधानमा हवाई टिकट उपलब्ध नगराएमा अन्य सेवा प्रदायकबाट मन्त्रालयले टिकट खरिद गर्ने र यसरी खरिद गर्दा परेको बढी मूल्य पूर्ववर्ती टेन्डर सम्झौतामा रहेकै एजेन्सीले तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सिलिंक्स सात वर्षदेखि परराष्ट्रमा टिकट उपलब्ध गराउँदै आएको छ। एजेन्सीले अहिले मात्र असहज अवस्था आएको दाबी गरेको छ। असहज अवस्था आउँदा एजेन्सी भाग्न खोजेको परराष्ट्रका अधिकारीहरू बताउँछन्। सिलिंक्सले टिकटको मूल्य बढेकाले पुरानो दरमा उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै निवेदन दिएको एक अधिकारीले बताए। तर सम्झौता भइसकेकाले यसलाई उल्टाउन मिल्दैन। ‘सम्झौतामा मन्त्रालय अडिग छ, रहन्छ। कुनै आपत्काल वा भ्याकुम-पिरियड घोषणा गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई छैन,’ सहप्रवक्ता पराजुलीले भने।
कूटनीतिक तथा विशिष्ट पदाधिकारीको विदेश आवतजावतमा वार्षिक झण्डै १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च हुने गरेको छ। अहिले यो रकम झन् बढ्ने देखिन्छ। राजदूत नियुक्ति कर्मचारी बढुवाले हुने फेरबदलका कारण रकम बढ्ने देखिएको हो। नातेदार वा साथीभाइमार्फत सिलिंक्स प्रवेश गरेका हुनाले समस्यामा परेको हुनसक्ने एक अधिकारीले बताए। यो कम्पनीले परराष्ट्रमा भरत पौड्याल हुँदा प्रवेश पाएको थियो। अहिले उनी सेवा निवृत्त भइसकेका छन्।
राजदूतहरू जंगबहादुर चौहान (रुसी महासंघ), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), शनिल नेपाल (स्पेन), डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे (गणतन्त्र कोरिया) र डा. शंकरप्रसाद शर्मा (भारत) ले पुस ८ गते शपथ लिएका थिए। यसैगरी प्रकाशमणि पौडेल (पोर्चुगल), कपिल श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रिका), सेवा लम्साल (बेल्जियम), नेत्रप्रसाद तिम्सिना (मलेसिया) र सुम्निमा तुलाधर (डेनमार्क) ले पुस १७ गते शपथ लिएका हुन्।
