हिमाल प्रेस 
पोखरा- नेपाल बार एसोसिएसनको पोखरामा आयोजित केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को ५० औं बैठकले बार अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृृष्ण घिमिरेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवहेलना मुद्दा तत्काल खारेजको माग गरेको छ। साथै, बार बेञ्चको सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउन माग गरिएको छ।
न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधन) मा गैरसंवैधानिक रुपमा गरिएको संशोधन खारेज नगर्दासम्म बार एसोसिएनले सो सम्बनध्मा संचालन गर्दै आएको विरोधका कार्यक्रम चलिरहँदा काठमाडौं जिल्ला अदालत बार इकाइले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा अध्यक्ष घिमिरेले न्याय परिषद्ले गरेको निर्णयको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिबारे अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ।
विभिन्न २८ बुँदे निर्णयमा नेपालको संविधानको भावना र मर्मअनुसार संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनको अपील गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाको विरुद्ध भइरसहेको प्रहारको घोर भत्र्सना गर्दै संविधानको पूर्ण परिपालना एवं न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाका लागि एसोसिएसनले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न निर्देश गर्दै उच्चस्तरीय कार्यान्वयन अध्ययन आयोग गठन गर्न आवश्वक पहल गर्न आह्वान गरेको छ।
कानून व्यवसायीहरूको निरन्तर शिक्षा, तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि लयर्स एकेडेमीलाई एसोसिएसनको नेतृत्वमा स्थापना गरी ततकाल संचालनमा ल्याउन निर्देश गरेको छ। ल फर्म दर्ता तथा कानून व्यवसायीले तिर्नुपर्ने कर लगायतका विषयमा छलफल गरी संशोधनको माग गरेको छ।
गम्भीर अपराधमा दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन भई जारी भएकोमा विस्तृत शान्तिसम्झौता, सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई आधार मानी तत्काल संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु¥याउन माग गरिएको छ।
न्यायपालिकाभित्र विद्यमान विभिन्न किसिमका विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती लगायतका विकृतिको समाधानका लागि सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा अध्ययन भइ सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गरिएको छ।
मुद्दा दर्तादेखि तारेख लिने लगायतका अन्य अदालती कामकारबाही विद्युतीय प्रणाली अनलाइन माध्यमबाट सेवाप्रवाह गर्न आवश्यक देखिएकोले सोबारे प्रबन्ध मिलाउन जोड दिइएको छ। विशेष अदालत, श्रम अदालत, राजस्व न्यायाधीकरण, ऋण असुली न्यायाधीकरण लगायतका न्यायाधीकरणहरू प्रदेशस्तरीय रुपमा गठन गर्न पनि तत्तत् निकायमा ध्यनाकर्षण गराउने बैठकले निर्णय गरेको निर्णय मस्यौदा समिति संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर थापाले बताए।
