राहदानी विभागकाे डाटा ‘ह्याक’, समस्यामा सेवाग्राही

काठमाडौँ – सुरक्षा प्रबन्धमा पर्याप्त ध्यान नदिँदा राहदानी विभागको डाटा बैंक नै ह्याक भएको छ। यद्यपि विभागले सर्भरमा तथ्यांक व्यवस्थापनमा समस्या आएको भन्दै दुईहप्तासम्म सेवा प्रवाह हुन नसक्ने जनाएको छ। सर्भरमा तथ्यांक व्यवस्थापनमा समस्या आउँदा तीन दिनदेखि सेवाग्राही मर्कामा परेको र यो अझै लम्बिने देखिएको छ। यसरी पटक-पटक विभागको सर्भर र वेबसाइटका कारण सेवाग्राही मारमा पर्दा पनि स्थायी समाधान नखोजिनुले कूटनीतिक सेवाका कर्मचारीहरुमा समेत गाम्भिर्यता गुमेको देखिन्छ।

राहदानी विभागको सर्भरमा समस्या आउनु चरम लापरबाही र संवेदनहीनताको उत्कर्ष भएको एक सेवाग्राहीले बताए। प्रविधि हो समस्या पर्नसक्छ तर यसरी पटकपटक समस्या पर्नु भनेको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ट हो, उनले भने।

‘म अमेरिकामा बस्छु। नेपाल आउँदा पासपोर्ट बनाउँ भनेको तर यहाँ त यस्तो समस्या देखाए। अब के गर्ने होला,’ टेक्सासमा बस्दै आएका विद्यार्थी दिनेशकुमार चौलागाईंले भने, ‘म पासपोर्ट नै बनाउन भनेर केही दिन बिदा लम्बाएको हो। अस्तिदेखि आवेदन दिन खोजेको सम्भव भएको छैन।’ यस्ता सयौ नेपालीहरु समस्यामा परेका छन्। जिल्लामा पनि यस्तै समस्या देखिएको भन्दै उनले भने, ‘सरकारी निकाय किन यो हदसम्मको लापरबाही गर्न पुग्छन् ?’

अहिले तत्काल समय लिन नसक्ने, तर बिहीबारअघि नै आवेदन दिइसकेकाको हकमा भने पासपोर्ट बन्न सक्ने राहदानी विभागका सूचना अधिकारी किरणकुमार गुरुङले बताए। ‘विभागले जतिसक्दो छिटो सेवा प्रवाह गर्न प्रयास गरिरहेको छ। भाइरसकको कारणले समस्या भएको हो। यसलाई समाधान त गर्नपर्‍यो,’ उनले भने,‘ यो प्राविधिक विषय हुनाले यसलाई त्यही अनुरुप गर्न पर्ने हुन्छ।’

पहिले पनि यस्ता समस्या आएका थिए। आवेदन दिने स्थान नदेखाउने, भरेको अवेदन हराउने पनि समस्या थियो। नदेखाउने, अनेकन समस्या यसअघि पनि आउने गरेको थियो। अहिले त मुल डाटामा नै प्रभावित बनेको छ। यो अहिले मात्र होइन पहिले पनि पटकपटक भइरहेको छ। समस्याको प्रकार फरक होला तर सेवा ग्राही समस्यामा पर्ने कारण यही प्रविधिमा ख्यालठट्टा गर्दा नै नागरिकले समस्या भोग्न परेको हो। नागरिकता र पासपोर्टका जस्ता महत्वपूर्ण विषय अहिले समस्यामा परेपछि मुलुकेको शासन प्रणाली र राजनीतिकसोचमा नै सोच्नुपर्ने आवस्था आएको छ।

विभागले नयाँ आवेदन लिएको छैन। पुरानो अवेदनको भने पासपोर्ट बनाउने काम गरेको छ तर डाटा ब्याँक नै ह्याक भएकोले थप समस्या पनि हुन सक्ने आशंका उनीहरुमा छ। यद्यपि जारी भएका पासपोर्टमा भने बाहिर इमिग्रेसनहरुमा अहिलेसम्म समस्या देखाएको छैन्। यस्तो गम्भीर विषयलाई सरकारले हल्का रुपमा लिँदा समस्या उत्पन्न भएको हो। नेपालको पासपोर्ट फ्रान्सेली कम्पनीले छाप्छ भने त्यसको अन्य सुरक्षाको काम पनि त्यही कम्पनीले गर्न पर्ने हुन्छ।

मलेसियाबाट प्राविधिकहरु मगाएर सुधारको काम सुरु गर्न खोजिए पनि त्यसमा काम हुन सककेको छैन। पासपोर्ट छाप्ने कम्पनीले आफ्नो प्रविधिक मलेसियाबाट नेपाल ल्याएर काम गर्न खोज्दा पनि सहज भएको छैन्। यो एक प्रकारको भाइरस नै पठाएर डाटा ब्याँक ह्याक गरिएको जानकारी आएसँगै विभागले नयाँ राहदानीको आवेदन लिन सकेको छैन्। शुक्रबारदेखि यस्तो हुँदा समेत अहिले सम्म निचोडमा पुग्न सकेका छैनन्।

२०७५को सुरुवाती महिनामा पनि राहदानी विभागको वेवसाइट नै ह्याक गरेर त्यकसा सबै डाटा बाहिर ल्याएको थियो। पासपोर्ट जस्तो गम्भीर विषयमा समेत सरकारको ध्यान पुग्न नसक्दा र हेलचेक्राई हुँदा यो अवस्था आएको हो। सरकारी निकायका वेबसाइटहरू ह्याकरको निसानामा बारम्बार पर्दै आएका छन् । २०७५ मा त सरकारी निकायको ५ दर्जन जति वेवसाइट ह्याक भएका थिए।

अहिले पनि पासपोर्टमा नै गम्भीर समस्या हुने गरि भाइरस पठाएर सफ्टवयर नै चलाउन नसक्नेअवस्था सृजना गरिदिएको छ। पहिले फिलिपिन्स ठेगना राखेको एक ट्विटर प्रयोगकर्ताले ह्याक गरेका थिए। आइटीमा अध्ययन गरिरहेका कतिपय विद्यार्थीहरुले रोमाञ्चकका लागि वेबसाइट ह्याक गर्ने गरेका हुन्छन भने कतिपयले संगठित रूपमा सर्भर र वेबसाइटमा पहुँच स्थापित गरेर डाटा चोर्ने, त्यसलाई सार्वजनिक वा आपराधिक काममा प्रयोग गर्ने पनि गरिरहेका हुनसक्छन्।

सर्भर र वेबसाइट सुरक्षामा सरकारले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने भए पनि त्यसमा चासो खासै नदेखाएको प्रष्ट छ। तीन दिनदेखि पासपोर्ट बाँड्न मिलेको छैन। तर उनीहरु समाधान हुने भन्दै नयाँ आवदेन दिन नपाएको हो पुरानो आवेदन दिनेको काम भइरहेको सस्तो जवाफ दिएर उम्किन खोजेका छन्। कमिसनको कारण नै मेसिन रिडेवल पासपोर्टबाट ई पासपोर्टमा पुगेको नेपालीहरुले अहिले पासपोर्ट पाउन नै सास्ति ब्यहोर्न परेको छ।

नेपालका सरकारी तथा निजी वेबसाइटहरूको सुरक्षा प्रणाली पहिलेदेखि नै कमजोर रहेकाले यो अवस्था आएको हो। स्वच्छ प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि आफ्नो मानिस वा आफूलाई केही फाइदा हुने व्यक्तिलाई इ पासपोर्ट छाप्न दिँदा यो अवस्था आएको हो। वित्तीय क्षेत्र, एयरलाइन्स, टेलिकमहरू देश–विदेशका ह्याकरहरूको निसानामा पर्दै आएका छन् ।

विज्ञहरुको पछिल्ला विभिन्न अध्ययनले पनि नेपाल साइबर सुरक्षाको उच्च जोखिममा रहेको बताउँदै आएको भए पनि त्यसमा वास्ता नै नगरी नेपाल सरकारका अधिकारीहरुले आफ्नो अनुकुलका व्यक्तिलाई मिल्ने गरि स्पेसिफिकेसन बनाएर टेण्डर दिँदा यो अवस्था आएको हो। ईपासपोर्टको टेण्डरबारे छानविनमा जान आवश्यक छ। सन् २०१० देखि लगातार एकै कम्पनीले कसरी पाउँदै आएको छ त्यो खोज्न आवश्यक छ। समस्या हुँदा मात्र होइन अन्य समयमा पनि यसको चुरो पत्ता लगाउन कर्मचारीहरु नै लाग्नुपर्ने हुन्छ।

यो विषयमा कर्मचारीहरु चुप रहनु भनेको त्यहाँ पहिले भएको घोटलामा समर्थन गर्नु हो। ह्याकरहरूले उन्नत उपायहरू पत्ता लगाउँदै आक्रमण गर्ने हुनाले साइबर सुरक्षा आफैंमा चुनौतीपूर्ण त छ। तर न्यूनतम सुरक्षा प्रबन्धको व्यवस्था गर्न पनि सरकारले ध्यान नदिनु र परेपछि समस्या देखाएर आम नागरिकलाई दुख दिनु बिडम्बना हो।

ह्याकरले पछिल्लोपटक सरकारी वेबसाइट नियन्त्रणमा लिएर चेतावनी शैलीमा प्रभावित पारेर छाड्दासमेत सम्बन्धित कार्यालयले सुधार्न बेलैमा चासो नदेखाएको स्पष्ट छ। ठूलो समस्यामा नफसिसकेको हुनाले वा वेबसाइटका तथ्य-तथ्यांकको संवेदनशीलता नबुझेर वेबसाइट सुरक्षामा सम्बन्धित सरकारी निकायले पर्याप्त ध्यान नदिएको यसै क्षेत्रका विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन्। साइबर सुरक्षामा ध्यान नदिने हो भने योभन्दा ठूलो रूपको समस्या आगामी दिनमा आउन सक्छ ।

सरकारका अधिकांश वेबसाइटमा निःशुल्क पाइने फ्रेमवर्कप्रयोग गरेका छन्। सरकारी वेबसाइटमा प्रयोग भएका अधिकांश फ्रेमवर्क पुराना भर्सनका छन् । वेबसाइटमा ह्याकरको सहज पहुँच पुग्नु भनेको महत्त्वपूर्ण तथ्य-तथ्यांकसमेत असुरक्षित हुनु हो। ह्याकरले विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका डाटा चोरेर सार्वजनिक गरेका दृष्टान्त थुप्रै छन् । पासपोर्ट जस्तो व्यक्तिगत विवरण भएको अन्तराष्ट्रिय यात्रा गर्न प्रयोग गरिने डकुमेन्ट यसरी ह्याक हुनु सरकारको चरम लापरवाही हो।

सूचना प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै साइबर सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको सन्दर्भमा सरकारले व्यवस्थापनका लागि त्यहीअनुसारको तयारी गर्न जरुरी छ। साइबर सुरक्षा लापरबाही गर्ने विषय होइन । सर्भर र वेबसाइटको सुरक्षा प्रणाली बलियो बनाइराख्ने नीति र मापदण्ड पनि उत्तिकै आवश्यक छ।