संस्थागत विद्यालयलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको जनकपुरधाम उपमहानगरले फेरि बोलायो वार्तामा

जनकपुरधाम- संस्थागत विद्यालयलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले फेरि वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ। उपमहानगरले छात्रवृत्तिसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न संस्थागत विद्यालयहरूलाई वार्तामा बोलाएको हो।

उपमहानगरका प्रमुख मनोजकुमार साह र निमित्त प्रशासकीय प्रमुख धिरेन्द्रलाल कर्णले आइतबार संयुक्त रूपमा पत्राचार गरी संस्थागत विद्यालयहरूलाई वार्तामा बोलाएका हुन्।

संस्थागत विद्यालयहरूलाई पठाइएको पत्रमा छात्रवृत्तिसम्बन्धी विवादका साथै विद्यालय वर्गीकरण, शुल्क निर्धारण, कक्षा अपग्रेड, अवैध विद्यालयलगायतका विषय वार्ता र संवादबाट टुंग्याउन आग्रह गरिएको छ।

यसअघि उपमहानगरले शनिबार विज्ञप्ति निकालेर अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ र ऐनको नियमावली २०७७ अनुसार निःशुल्क छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरे वा विद्यालय बन्द राखे संस्थागत विद्यालयहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो।

उपमहानगरले कारबाही गर्ने चेतावनी दिए पनि छात्रवृत्तिसम्बन्धी विवाद समाधान नभएको भन्दै आइतबार पनि जनकपुरका संस्थागत विद्यालयहरू सञ्चालनमा आएका छैनन्।

छात्रवृत्तिसम्बन्धी समस्या समाधान नभएसम्म अध्यन अध्यापन सञ्चालन नगर्ने अडान संस्थागत विद्यालयहरूले लिएका छन्। छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा उपमहानगरसँग विवाद हुँदा जनकपुरका सबै संस्थागत विद्यालयहरू गत सोमबारदेखि बन्द छन्।

एक सातादेखि विद्यालयमा पठनपाठन ठप्प भएपछि करिब ५० हजार छात्रछात्रा पढाईबाट बञ्चित भएका छन्। छात्रवृत्तिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न उपमहानगर र संस्थागत विद्यालयहरूबीच पटकपटक वार्ता भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन।

के हो विवाद?

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाभित्र सञ्चालित संस्थागत विद्यालयमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ को प्रावधानअनुसार संस्थागत विद्यालयले १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्तिमा अध्यापन गराउनुपर्ने प्रावधान छ। छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको नामावली तयार पारेर उपमहानगरले पालिकाभित्रका संस्थागत विद्यालयलाई पठाइसकेको छ।

उपमहानगरको शिक्षा शाखाले गत भदौ १३ मा संस्थागत विद्यालयलाई ‘छात्रवृत्ति कार्यविधि, २०७४’ अनुसार छनोटमा परेका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको थियो।

‘छात्रवृत्ति कार्यविधि, २०७४’ मा संस्थागत विद्यालयहरूले छात्रवृत्तिका लागि छनोट भएका विद्यार्थीबाट नामांकन शुल्क, मासिक शुल्क र आन्तरिक परीक्षा शुल्कबाहेक अन्य शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ।

उपमहानगरपालिकाले पहिलोपटक भदौ १३ मा पठाएको पत्रअनुसार संस्थागत विद्यालय तयार भए पनि दोस्रोपटक पठाइएको पत्रानुसार गर्न नसकिने भन्दै पठनपाठन ठप्प पारेका हुन्।

उपमहानगरले गत कात्तिक १४ गते संस्थागत विद्यालयलाई पुनः पत्राचार गरेर निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ र सोको नियमावली २०७७ बमोजिम छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन निर्देशन दियो।

निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा छात्रवृत्तिका लागि छनोट भएका विद्यार्थीबाट संस्थागत विद्यालयले रजिस्ट्रेसन शुल्क र परीक्षा शुल्कमात्रै लिनसक्ने व्यवस्था छ।
संस्थागत विद्यालयहरूले रजिस्ट्रेसन शुल्क र परीक्षा शुल्कमात्रै लिएर अध्यापन गराउन नसक्ने भन्दै पठनपाठन ठप्प पारेका हुन्।

नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघ ९नेविसंघ० को दबाबमा उपमहानगरपालिका आफैँले पहिलोपटक गरेको निर्णय उल्टाएर छात्रवृत्तिका लागि पुनः पत्राचार गरेको आरोप संस्थागत विद्यालयको छ।

नेविसंघसम्बद्ध विद्यार्थी नेताहरूले ‘मेरो शिक्षा, मेरो प्रश्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत संस्थागत विद्यालयको अनुगमन गरेपछि दबाबमा परेर मेयर मनोजकुमार साहले कार्यविधिलाई उल्टाएर दोस्रोपटक पत्र पठाएको संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरूको ठहर छ।

नेविसंघ आवद्ध विद्यार्थी नेताहरूले संस्थागत विद्यालयले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएकोरनगराएको सम्बन्धमा अनुगमन गरेका थिए।

जनकपुरधामस्थित मोडेल मल्टिपल क्याम्पसका सञ्चालक वीरेन्द्र साहले नगरप्रमुख साहले दबाबमा परेर कार्यविधिभन्दा फरक निर्णय गरेकाले छात्रवृत्तिसम्बन्धी विवाद निम्तिएको बताए। ‘२०७४ को कार्यविधिअनुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु भनेर भदौ ५ मा हामीले पत्र प्राप्त गर्‍यौँ। सोहीअनुसार छात्रवृत्ति दिने निर्णय सबै शैक्षिक संस्थाहरूको छ,’ उनले भने,‘आफैँले पठाएको पत्रलाई चुनौती दिनेगरी कार्यविधिभन्दा फरक फेरि अर्को पत्र पठाइएको छ। यसमा भनिएअनुसार विद्यार्थीहरूलाई पढाउन सक्ने अवस्था छैन।’

चालु शैक्षिक सत्रमा भदौ १३ को निर्णयअनुसार छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न र आगामी शैक्षिक सत्रदेखि अन्य स्थानीय तहमा भएको प्रावधानको अध्ययन गरी लागु गर्नुपर्ने संस्थागत विद्यालयहरूको भनाइ छ।