पोखरा- गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को राजनीतिक यात्रा फिल्मको कहानीजस्तो भएको छ। ‘गुण्डानाइेक’ पृष्ठभूमिका मनाङेले पटकपटक जेल सजाय भोगेका थिए। उनी राजनीतिक अधिकारका लागि आन्दोलित भएर जेल गएका भने होइनन्, विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको अभियोगमा उनीमाथि जेल सजाय भएको थियो।
सात वर्षअघि भने उनको पहिचान बदलियो, प्रदेशसभा सांसदका रूपमा। २०७४ सालको प्रदेशसभा चुनावमा निर्वाचित भए। ६ पटकसम्म मन्त्री बने। प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी मन्त्रीको रेकर्ड बनाएका उनी फेरि कारागार पुगेका छन्।
यसपालिको जेलजीवन भने उनका लागि महँगो पर्ने देखिएको छ। २०७४ र २०७९ को चुनावमा प्रदेशसभामा मनाङ १(२) बाट निर्विरोध निर्वाचित उनको प्रदेशसभा सदस्य पद त गुम्ने नै छ। साथै उनी तीन वर्ष जेलको कोठरीमा रहनेछन्।
विभिन्न विवादमा संलग्न भएर बरोबर चर्चामा आइरहने मनाङेलाई २० कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतले ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन (हाल उच्च अदालत) ले गरेको फैसला सदर गरेको हो।
ठेक्कापट्टा तथा असुली धन्दामा कुरा नमिलेपछि २०६१ सालमा गुण्डा नाइके मनाङेको समूहले चक्रे मिलनमाथि आक्रमण गरेको थियो। उक्त आक्रमणमा चक्रे मिलनको हात छिनाइएको थियो। त्यसविरुद्ध ज्यान मार्ने मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो। अदालतले सामान्य कुटपिट मात्रै भएको ठहर गर्दै मनाङेलाई दुई वर्ष कैद सजायको फैसला सुनायो।
जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि मुद्दा उच्च (तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटन) मा पुग्यो। तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याई मनाङेलाई ५ वर्षको जेल सजाय तोकेको थियो। मनाङे जेल गएनन्। न त उनले पुनरावेदन गरे। उनी फरार सूचीमा रहे।
यत्तिकैमा २०७४ मा उनी प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भए। सरकारवादी उक्त मुद्दाका विषयमा आफू निर्वाचितपछि मनाङे पुनरावेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे। त्यसबेला हदम्याद नाघेकाले पुनरावेदनको दरपीठ खारेज भयो। उनी जेल चलान भए।
जेलभित्र रहँदाबस्दा उनले सर्वोच्चमा रिट दिए। दरपीठको मौका नपाएको, पुनरावेदन गर्न नपाएको र आफ्नो ठेगानामा कुनै पत्र नआएको जिकिर गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले दरपीठ खारेजको निर्णय उल्टाउँदै मनाङेलाई १० वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा थुनाबाहिर रहेरै मुद्दा लड्न पाउने व्यवस्थाबमोजिम पुनरावेदनको मौका दियो। उनी २०७५ पुस ६ मा थुनामुक्त भए।
अहिले सर्वोच्चले उच्चको फैसला सदर गर्दै दोषी ठहर गरेपछि उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो। तिहारलगत्तै भएको उक्त फैसलापछि मनाङे भने आफूले प्रयोग गर्दै आएको मोबाइलसमेत बन्द गरी सम्पर्कबाहिर थिए। पक्राउ पर्ने डरले उनी फरार रहेको टीकाटिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा भएको थियो।
चार दिनअघि उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू कहीँ नभागेको र सर्वोच्चको पूर्णपाठ आइसकेपछि स्वयं गिरफ्तारी दिने जनाएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्ण पाठ लिखित रुपमा प्राप्त भएपछि अदालतमा म स्वयं उपस्थित हुने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु।’
उनी आफैँ अदालत पुग्नै परेन। उनलाई मंगलबार बिहान प्रहरीले काठमाडौँ सानो भर्याङको कम्फर्ट हाउजिङबाट प्रहरीले पक्राउ गर्यो। मनाङेले मोबाइल पोखरा पठाएर काठमाडौँमा आफन्तककहाँ लुकीछिपी बस्दै आएको बताइएको छ।
जसरी उदय, त्यस्तै पतन
दीपक मनाङे सांसद बनेपछि पनि सानोतिनो विवादमा आइरहे। उनी कहिले एन्फा कास्कीका तत्कालीन अध्यक्ष मिलन गुरुङलाई पिटेर प्रहरी हिरासतमा पुगे भने कहिले आफ्नै मन्त्रालयका कर्मचारीमाथि हातपात गरे। स्वतन्त्र हैसियतमा निर्वाचित बनेपछि मन्त्री बन्ने लोभमा कहिले एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरे भने कहिले आफू स्वतन्त्र सांसद रहेको दाबी गरिरहे।
यतिमात्र कहाँ हो र? मनाङले ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा एमाले-कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा स्वतन्त्र हैसियतमा ‘निर्णायक’ संख्या लिएर पटकपटक सत्ताको बुइ चढिरहे। गण्डकीमा हालसम्म चारजना मुख्यमन्त्री (पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, कृष्णचन्द्र नेपाली, खगराज अधिकारी र सुरेन्द्रराज पाण्डे) बनेका छन्। चारै मुख्यमन्त्रीको क्याबिनेटमा सहजै मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाउने मनाङे प्रदेशसभाका एकमात्र सांसद हुन्।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा महत्त्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनेका मनाङे एमाले-कांग्रेस गठबन्धनपछि एमालेसमेत सरकारमा जाने भएपछि वनमन्त्रीमा धकेलिए। उक्त मन्त्रालयमा गएनन्। बरु, मन्त्री पद बेचिदिन्छु भनी मन्त्री बन्न ठूलो रकमको चलखेल हुने विवादास्पद अभिव्यक्तिसमेत दिएर चर्चामा आए।
धेरैपटक मन्त्री बनेको रेकर्ड
२०७४ सालमा गण्डकी प्रदेशको मनाङ १(२) बाट स्वतन्त्र सांसदका रूपमा निर्वाचित भएपछि उनको राजनीतिक यात्रा सुरु भएको हो। पहिलो कार्यकालमा तीन पल्टसम्म गण्डकी प्रदेश सरकारको खेलकुदमन्त्री बनेका उनी फेरि २०७९ सालमा पनि त्यसैगरी मनाङ १(२) बाट निर्विरोध भए।
सत्ताका खेलाडी उनी बहुमतको समीकरणमा निर्णायक बन्दै पटकपटक सरकारमा गए। प्रदेशसभाको दोस्रो कायकालको तीन महिना नबित्दै तीन पल्टसम्म भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको साँचो लिन सफल भएका थिए।
मनाङे २०७८ सालमा नेकपा (एमाले) का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको क्याबिनेटबाट सरकारमा छिरेका थिए। त्यसयता लगातारजसो सरकारमा गए। २०७७ सालमा तत्कालीन नेकपा टुक्रिएपछि संकटमा परेको पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकारमा आफू मन्त्री बन्नुपर्ने सर्तसहित मनाङेले सघाए। उनी २०७८ वैशाख १६ गते युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनेर सत्तामा उक्लिए। त्यसबेला सामाजिक विकास मन्त्रालय मनाङेलाई दिने गरी फुटाइएको थियो।
नेकपा विभाजनपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ अल्पमतमा परेर राजीनामा दिए। पृथ्वीसुब्बा ठूलो दलको हैसियतमा फेरि मुख्यमन्त्री बने। उनले मनाङेलाई पनि मन्त्री बन्ने मौका दिए। पृथ्वीसुब्बाको सरकार ढलेपछि कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारले पनि मनाङेलाई मन्त्री बनाए। २०७८ जेठ २९ मा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको सरकारमा मनाङे खेलकुदमन्त्री बनेका थिए।
मनाङेलाई गत वर्ष ५ चैतमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री पाण्डेले भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री बनाए। २५ चैतमा एमालेका मुख्यमन्त्री अधिकारीले सोही मन्त्रालय मनाङेलाई सुम्पिए। अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढलेपछि कांग्रेसका पाण्डे दोस्रो कार्यकालका लागि फेरि मुख्यमन्त्री बने। सरकार टिकाउन पाण्डेले उनै मनाङेलाई फेरि २०८१ जेठ २८ मा भौतिक मन्त्रालयको साँचो सुम्पिए। यसरी उनी ६ पल्ट मन्त्री बने।
केन्द्रमा एमाले-कांग्रेसबीच सत्ता गठबन्धनको सहमतिपछि गण्डकी प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको एमाले सरकारमा जाने भयो।
एमाले ४ मन्त्रालयसहित सरकारमा आउने भएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले भागबण्डा मिलाउन मनाङेले सम्हाल्दै आएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए। १७ भदौको उक्त दिन एमालेका ४ मन्त्रीको शपथ समारोहमा मनाङेले आफूलाई घटुवा मन्त्रालय दिएको भन्दै एक्कासि शपथ समारोह छाडेर निस्के। क्याबिनेटमा तेस्रो वरीयतामा रहेका उनले घटुवा मन्त्रालय दिइएको भन्दै राजीनामा दिए।
वन मन्त्रालय छोडेर हिँडेको ७० दिनमा जेलयात्रा
२०७४ माघ ७ मा गण्डकी प्रदेशसभाका सबै सांसदले शपथ लिँदा मनाङेले वञ्चित थिए। किनभने उनी ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा फरार प्रतिवादीको सूचीमा थिए। त्यसपछि अदालतमा उपस्थित भएर ८ महिना जेल बसे। कानूनी कारबाही भोगे।
२०७४ को अपराध संहिताले १० वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा जेल नबसी मुद्दाको पुनरावेदन गर्न पाउने सुविधा दिएपछि अर्को वर्ष ६ पुसमा उनी कारागारमुक्त भए। रिहा भएपछि शपथका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा निवेदन दिए। उनी निर्वाचित भएको १ वर्षपछि मात्रै प्रदेशसभा सदस्यको शपथ लिएर प्रदेशसभा छिरेका थिए।
२०७९ को चुनावमा निर्वाचित उनी पहिलेझैँ मन्त्री बन्न लालायित थिए। मन्त्रीकै लोभमा चुनाव भएकै महिना मंसिर आखिरीमा एकाएक माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गरे। पछि छाडेर स्वतन्त्र रहे। प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा पहिले मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका खगराज अधिकारी र पछि आएका कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले मनाङेलाई क्याबिनेटमा लैजान बेवास्ता गरेका थिए। किनभने दुवैलाई बहुमत पुग्दा मनाङे विपक्षी बेन्चमा बसेका थिए।
गत वर्ष संघीय सरकारमा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले समीकरण बदल्दा त्यसको असर प्रदेशसभामा पनि पर्यो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री पाण्डे अल्पमतमा परेपछि केही दिनका लागि मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय दिएर विश्वास आर्जन गर्न नखोजेका होइनन्। पाण्डे सरकार ढल्यो।
एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी लिए। उनले शपथ लिएकै दिन मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाए। तर अधिकारीले संसदमा पाएको भनिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चले बर्खास्त गरी पाण्डेलाई संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गर्यो। पाण्डे दोस्रो कार्यकालका लागि मुख्यमन्त्री बने। उनले संसद्मा विश्वासको मत लिँदा आफ्नो पार्टी कांग्रेसका २७, राप्रपाका २, मनाङे र फणीन्द्र देवकोटाले विश्वासको मत दिएर मुख्यमन्त्रीको कार्यकाल लम्बाइदिए।
पछिल्लो समय एमाले-कांग्रेस सत्तागठबन्धन सहमतिबमोजिम एमाले सरकारमा गयो। पाण्डेले मन्त्रालय भागबण्डामा मनाङेलाई भौतिकबाट सारेर वन मन्त्रालय दिएकोमा उक्त मन्त्रालय छाडेर हिँडेको ठिक ७० दिनपछि बिर्साउँदो जेलयात्रा गरेका हुन्।
