हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको अर्थतन्त्र ४.९ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अनुमानित ३.९ प्रतिशतभन्दा माथि रहने एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को पछिल्लो प्रमुख आर्थिक प्रकाशन एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुकले जनाएको छ ।
‘आन्तरिक मागमा वृद्धि, पूर्वाधार खर्चमा तीव्रता र पर्यटनसम्बन्धी सेवाहरूको पुनरुत्थानले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) बढ्नेछ’ नेपालका लागि एडिबीका राष्ट्रिय निर्देशक आर्नो कोश्वाले भने।
एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक (सेप्टेम्बर २०२४) का अनुसार, सामान्य मनसुनसँगै समयमै धान रोपाइँ सम्पन्न भएकाले कृषि क्षेत्रको वृद्धि फसल संकलनको अनुकूलतामा निर्भर रहनेछ । विद्युत् उत्पादन क्षमतामा वृद्धिले औद्योगिक वृद्धिलाई टेवा दिनेछ । पर्यटकको आगमनमा वृद्धिले आवास र भोजन सेवालगायतका गतिविधि वृद्धिमा सहयोग पुग्न गई सेवा क्षेत्र विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
लचक मौद्रिक नीति, पुँजीगत बजेटको खर्चलाई तीव्रता दिने योजनासँगै आन्तरिक मागमा थप सुधार हुनुका साथै थोक एवं खुद्रा व्यापार, यातायात र भण्डारण तथा घरजग्गा जस्ता व्यावसायिक गतिविधि सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मुद्रा स्फिति ५ प्रतिशतभित्रै सीमित गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको लक्ष्य हासिल हुनसक्ने देखिन्छ। सरल फसल संकलन तथा नेपालको आयातको मुख्य स्रोत भारतमा मुद्रास्फितिमा सामान्य गिरावट आएसँगै मुद्रास्फिति केन्द्रीय बैंकले निर्धारण गरेको सीमामै रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।
बाह्य जोखिमहरू भने सापेक्ष रूपमा नियन्त्रणमा रहनेछन् । व्यापार घाटामा गिरावट, उत्साहवर्धक विप्रेषण आप्रवाह र पर्यटक आगमनमा वृद्धिले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नै बाह्य क्षेत्रमा सुदृढ देखिएको छ।
यद्यपि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा चालु खाता घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक प्रतिशतसम्म पुग्नसक्छ, जुन गत आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्र पुनरुत्थान तथा विप्रेषण आप्रवाहमा मध्यम सुधारसँगै ३.९ प्रतिशतले बचतमा रहेको थियो।
परिदृश्यमा जोखिमहरू कमजोर पक्षतर्फ झुकाव राख्छन्। मध्यपूर्वमा कुनै पनि भूराजनीतिक तनाव गहिरिएको खण्डमा नेपालको विप्रेषण आयमा असर पर्नुका साथै इन्धन र खाद्यान्नको मूल्यमा वृद्धि हुनसक्छ। विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले पर्यटन आयलाई समेत असर गर्न सक्छ। प्राकृतिक विपद् तथा जलवायु प्रकोपहरू नेपालको आर्थिक वृद्धिमा चिरस्थायी जोखिमका रूपमा रहेका छन्।
एडिबी समृद्ध, समावेशी, उत्थानशील र दिगो एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको विकासमार्फत् चरम गरिबी निवारणको पहललाई जारी राख्न प्रतिवद्ध छ। सन् १९६६ मा स्थापना भएको एडीबीमा ६८ सदस्यहरूको स्वामित्व रहेको छ र ती मध्ये ४९ एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा छन् ।
