हिमाल प्रेस 
जर्मनीको राजधानी बर्लिन। तस्बिर : अनस्प्लास
काठमाडौँ- जर्मन सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउने नयाँ नीति ल्याएकाे छ। जर्मनीले सन् २०२४ लक्षित ल्याएको नयाँ नीतिलाई ‘अपरच्युनिटी कार्ड’ भनिएको छ। यस कार्डमार्फत ४ लाख विदेशी कामदारलाई अवसर दिने घोषणा गरिएको छ। जर्मन सरकारले नयाँ नीतिअनुसार गैर-युरोपेली नागरिकलाई १ वर्ष रोजगारीको अवसर दिने बताएको छ।
विशेषगरी इन्जिनियरिङ, आईटी, उद्योग, सुरक्षा, शिक्षक, डाक्टर, नर्स र स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा ४ लाख आप्रवासी नयाँ दक्ष कामदार रोजगारीमा लिने भएको विदेशी सञ्चारमाध्यले जनाएका छन्। यो नियम जुन १ देखि लागू हुँदैछ। जर्मनीले स्वदेशमै आफ्ना युवा र दक्ष कामदारको अभाव पूर्तिका लागि नयाँ नीति ल्याएको हाे।
जर्मन सरकारले पहिलोपटक सन् २०२२ मा विदेशी कामदारलाई रोजगारी खोज्न सजिलो बनाउने नीति लिएको थियो। उक्त नीतिमा प्रविधिक समस्या देखिएपछि अहिलेको नयाँ नियम ल्याइएको जर्मनी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
जर्मन या अंग्रजीमा ४ अंक अनिवार्य
‘अपरच्युनिटी कार्ड’लाई अर्को अर्थमा ‘चान्सेनकोर्टे’ पनि भनिन्छ। ‘अपरच्युनिटी कार्ड’लाई अस्थायी भिसा वा कार्य अनुमति जस्तै मान्यता दिने बताइएको छ। ‘अपरच्युनिटी कार्ड’का लागि जर्मन वा अंग्रेजीमा दक्ष हुन आवश्यक भनिएको छ। ‘अपरच्युनिटी भिसा’ जर्मनी जाने कामदारले जर्मनी अथवा अंग्रेजीमा ४ अंक ल्याउनुपर्ने छ।
व्यावसायिक योग्यता होल्ड गर्न वा शिक्षक, नर्स वा इन्जिनियरजस्ता रोजगारीमा कार्यरत कामदारले भने अनुभावका आधारमा ४ अंक पाउनेसमेत नयाँ नीतिमा भनिएको छ।
जर्मनीमा १ वर्षका लागि आफ्नो बसाइ कभर गर्न रोजगारी सम्झौताअन्तर्गत १२ हजार युरोभन्दा बढीको तलबी सम्झौता अनिवार्य गर्नुपर्ने नयाँ नियममा उल्लेख छ भने ‘अपरच्युनिटी कार्ड’का लागि आवेदन दिन कम्तीमा २ वर्षको व्यावसायिक तालिम पूरा गरेको हुनुपर्छ अथवा कुनै पनि देशको विश्वविद्यालयको डिग्री लिएको व्यक्तिले आवदेन सक्ने बताइएको छ।
गैर-युरोपेली नागरिकलाई एक वर्षसम्म देशमा बस्न अनुमति दिन्छ। यस अवधिमा ‘अपरच्युनिटी कार्ड’ धारकलाई प्रतिहप्ता २० घण्टाभन्दा बढीको काम गर्न अनुमति दिइन्छ।
‘अपरच्युनिटी कार्ड’ का लागि पूर्ण समयको जागिरमा परिवर्तन गर्न चाहाने आप्रवासीले लामो अवधिको बसोबासका लागि आवेदन दिन सक्छन्। यसका लागि सम्बन्धित देशको अध्यागमनसँग कन्सुलरको सिफारिस आवश्यक पर्ने बताइएको छ।
