हाम्रा नदीमा डलर छरिएका छन् : नारा, अध्यक्ष अधिकारी [अन्तर्वार्ता]

रमेश भारती २४ वैशाख २०८१ १७:३१
86
SHARES
हाम्रा नदीमा डलर छरिएका छन् : नारा, अध्यक्ष अधिकारी [अन्तर्वार्ता]

र्‍याफ्टिङ व्यवसाय नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई विश्वमा चिनाउने एउटा सशक्त माध्यम हो। पर्यटकको मुख्य आकर्षणका रूपमा रहेको यो व्यवसाय पछिल्लो समय संकटमा छ। एकातिर स्पष्ट कानुन छैन भने जथाभाबी हाइड्रोपावर निर्माणका कारण पनि पर्यटन व्यवसायीले जलयात्रामा गरेको लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको हो। नेपालमा र्‍याफ्टिङ सन् १९७६ मा सुरु भएको मानिन्छ। प्रशस्त सम्भावना भएको यो क्षेत्रले भनेजस्तो गति लिन सकेको छैन। विदेशी पयर्टकभन्दा स्वदेश पयर्टकले धानिरहेको यो व्यवसायका विविध पक्षबारे नेपाल एसोसिएसन अफ र्‍याफ्टिङ एजेन्सी (नारा)  का अध्यक्ष शिव अधिकारीसँग रमेश भारतीले गरेको कुराकानी :

नेपालमा र्‍याफ्टिङ व्यवसाय कसरी चलिरहेको छ? यसमा आर्थिक मन्दीको कस्तो परेको छ?

अहिलेसम्म र्‍याफ्टिङ व्यवसाय ठिकै चलिरहेको छ। यद्यपि यसको भविष्य राम्रो देखिएको छैन। त्यसैले र्‍याफ्टिङ व्यवसाय कस्तो अवस्थामा पुग्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन। जलविद्युत् आयोजना निर्माणका कारण जलयात्राका रूपमा परिचित र्‍याफ्टिङ व्यवसाय समस्यामा पर्न थालेको छ।

जलविद्युत् आयोजनाका कारण र्‍याफ्टिङजस्तो पेसा ओझेलमा पर्दा अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लाग्छ। नदी दोहनका कारण र्‍याफ्टिङ व्यवसाय क्षेत्रमा गरिएको १० अर्र्बभन्दा लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ।

साँच्चै भन्ने हो भने नेपालका नदीमा डलर छरिएको छ। तर सरकारले यसको पहिचान गरेर सदुपयोग गर्न नसक्दा पैसा पानीमा बगिरहेको छ। र्‍याफ्टिङ व्यवसायीका कारण अन्य व्यवसायी पनि चलेको छ। यो व्यवसायीमा समस्या परे अन्य व्यवसायमा पनि प्रभाव पर्ने निश्चित छ।
आर्थिक मन्दीले केही मात्रमा प्रभाव परेको छ। विदेशी पर्यटक आउने क्रम बढेका कारण र्‍याफ्टिङ चलेको छ।

र्‍याफ्टिङ व्यवसायीले भोग्दै आएका मुख्य समस्या के–कस्ता छन्। सरकारले र्‍याफ्टिङलाई कति सहयोग गर्दै आएको छ?

सरकारले र्‍याफ्टिङ व्यवसायबारे अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पर्याप्त प्रचारप्रसार गर्न सकेको छैन। यस क्षेत्रमा सरकारले योजना बनाएको पनि छैन। पहिल्लो समयमा गिट्टीबालुवाका कारण पानी बग्ने टुंगो हुँदैन। अर्कोतिर हाइड्रो पावर आयोजनाका कारण र्‍याफ्टिङ व्यवसायी नाजुक बन्दैछ। यसबारे बोल्दाबोल्दा व्यवसायी थकित भइसकेका छौँ।

सरकारले के सहयोग गर्छ भन्नु? र्‍याफ्टिङका लागि बनाएका योजनासमेत बहाना बनाएर रोक्नतिर लाग्छ।

जलविद्युत् आयोजनाका कारण र्‍याफ्टिङ व्यवसायीमा कस्तो असर परेको छ?

अहिलेको सबैभन्दा ठूलो सस्या यही हो। नेपालमा आउने ९० प्रतिशत विदेशी पर्यटक त्रिशूली नदीमा र्‍याफ्टिङ गर्न जान्छन्। नेपालका नदीमध्ये त्रिशूली महत्त्वपूर्ण नदी हो। सरकार यस नदीमा भइरहेको र्‍याफ्टिङ व्यवसाय मास्न लागिपरेको छ।

त्रिशूली सरकारले र्‍याफ्टिङका लागि खुला गरेका विभिन्न १६ नदीमध्येको प्रमुख गन्तव्य हो। स्थानीयवासी र र्‍याफ्टिङ व्यवसायीहरूसँग कुनै छलफल नगरी त्रिशूलीमा हाइड्रोपावर आयोजना सुरु भएका कारण यस क्षेत्रका र्‍याफ्टिङ व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। त्रिशूलीमा मात्र होइन देशभरका अन्य नदीमा पनि हाइड्रोपावर आयोजना अध्ययनबिनै निर्माण हुँदा त्यसको प्रभाव र्‍याफ्टिङ व्यवसायीमा परेको छ।

र्‍याफ्टिङ व्यवसायी चलेको नदीमा हाइड्रोपावर बनाउनुअघि अध्ययन गर्नुपर्ने र यसका लागि छुटै ऐन बनाउनुपर्ने हाम्रो माग छ। र्‍याफ्टिङका लागि योग्य नदीमा हाइड्रोपावर बनाउनुअगाडि व्यवसायीमा पर्ने असरका विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ।

र्‍याफ्टिङ गर्न नेपालका नदी कति योग्य र सुरक्षित मानिन्छन्। नदीलाई कसरी र्‍याफ्टिङका लागि व्यवस्थित गर्न सकिन्छ?

र्‍याफ्टिङका लागि नेपालका अधिकांश नदी सुरक्षित छन्। अहिलेसम्म त्यस्तो ठूलो दुर्घटना भएका छैनन्। र्‍याफ्टिङका लागि नेपालका नदी विश्वमा एक नम्बरभन्दा फरक नपर्ला। तापनि नेपालमा र्‍याफ्टिङ व्यवसाय चलेको एक मात्र नदी हो त्रिशूली। यसमा नदीमा र्‍याफ्टिङ गर्न आन्तरिक र बाह्य पर्यटक दैनिक पुग्छन्। हाइड्रो निर्माणका कारण त्रिशूली नदीमा सञ्चालन भइरहेको र्‍याफ्टिङ व्यवसाय धरापमा पर्ने अवस्थामा छ।

कर्णाली, तमोर, सप्तकोशी, भोटेकोशीजस्ता नदीमा भने विदेशी पर्यटको आकर्षण धेरै छ। सबैभन्दा छोटो र्‍याफ्टिङ अप्पर सेतीको हो। यस नदीमा र्‍याफ्टिङ छोटो र रमाइलो पनि हुन्छ।

र्‍याफ्टिङ व्यवसायीका लागि सरकारले पर्यटक तान्ने कस्ता योजना ल्याएको छ? तपाईँहरूसँग पनि त्यस्ता योजना छन् कि?

व्यवसासीले आफ्नो तरिकाले व्यवसाय चलाउँदै आएका छन्। र्‍याफ्टिङ व्यवसायीले सकेसम्म नयाँनयाँ योजना बनाएर काम गरेका छन्। सरकारले र्‍याफ्टिङ व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि कुनै सहयोग गरेको छैन।

उल्टो र्‍याफ्टिङ व्यवसाय चलेका क्षेत्रमा हाइड्रो निर्माणका लागि लाइसेन्स दिएर व्यवसायीलाई समस्या सिर्जना गराउँदैछ। नेपालमा सरकारले र्‍याफ्टिङका लागि पर्यटन तान्ने योजना ल्याउँछ र? सरकारले प्रस्ट कानुन नबनाउँदा व्यवसाय अलमलमा छ। अहिलेको मुख्य समस्या यही हो।
र्‍याफ्टिङका लागि सुरक्षित गन्तव्य बनाउन कानुन आवश्यक पर्छ। नत्र र्‍याफ्टिङ व्यवसायी मात्र होइन, नदी दोहनका कारण ठूलो विपत्ति आउन सक्छ। त्यसैले सरकारले बेलैमा योजना बनाउनुपर्छ।

र्‍याफ्टिङ व्यवसायको मुख्य आयस्रोत पर्यटक हो। धेरै विदेशी पर्यटक १५ दिनदेखि १ महिनासम्म खोलामै बसेर रमिता हेर्दै अध्ययनसमेत गर्छन्। यसलाई अझ व्यवस्थित बनाउनुपर्छ। त्यो रहर पूरा गर्न विदेशीले तीन हजारदेखि पाँच हजार रूपैयाँसम्म अमेरिकी डलर खर्च गर्छन्।

र्‍याफ्टिङ व्यवसायमा कतिजनाले रोजगारी पाएका छन्? यस क्षेत्रमा कस्ता कामदार छन्?

नेपालमा तीन हजारभन्दा र्‍याफ्टिङ गार्ड उत्पादन भएका छन्। जसमा दुई हजारभन्दा बढी भारत, चीन, भुटान, क्यानडा, अमेरिका, युरोपका देश र खाडीका देशमा काम गर्दैछन्। एक हजार जति नेपालमै कार्यरत छन्। उनीहरूको मासिक आम्दानी एक लाख रूपैयाँभन्दा बढी छ।
नेपालमा वार्षिक दुई सयभन्दा बढी तालिम लिएर गार्ड उत्पादन हुन्छन्। त्यसमा आधा विदेशी बजारमा जान्छन्। आधा जति नेपालमै काम गर्छन्। तालिम लिएपछि दुई वर्ष गरेपछि लाइसेन्स दिने व्यवस्था छ। र्‍याफ्टिङ क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक तलबसुविधाका हिसाबले सुरक्षित छन्।

र्‍याफ्टिङ व्यवसाय क्षेत्रका कस्ता चुनौती छन्। ती चुनौती कसरी सामना गर्दै आउनुभएको छ?

व्यवसायीका समस्या कसलाई सुनाउनुजस्तो लाग्छ। तीनै तहका सरकार र्‍याफ्टिङ ध्वस्त पार्न लागिपरेका छन्। केन्द्रीय सरकारले हाइड्रोमार्फत र स्थानीय सरकारले गिट्टी, बालुवा र नदी छेउमा माटोे दोहनमार्फत यो व्यवसायका बाधक बनिरहेका छन्। हाम्रा लागि यो भन्दा ठूलो चुनौती के हुन सक्छ? सरकार नदी संरक्षण गर्नभन्दा मास्न बल गर्दै छ। यसबारे कसले सोच्ने?

२५ वर्षअघिको तुलनामा र्‍याफ्टिङका लागि आउने विदेशी पर्यटक घटेका छन्। सरकारले पर्यटन वर्षको नारा लगाए पनि र्‍याफ्टिङ क्षेत्रमा खासै प्रभाव परेको छैन। सन् २००५ सम्म नेपाल भित्रिएका दुई लाख पर्यटकमध्ये आधा जति र्‍याफ्टिङ गर्न नदीमा पुग्ने गरेको सरकारी तथ्यांक छ। अहिले यो सबै घटेको छ।

नेपालीले सुरुमा चीनको तिब्बतमा गएर र्‍याफ्टिङ व्यवसाय सुरु गराएका थिए। त्यहाँ र्‍याफ्टिङ व्यवसाय फस्टाए पनि नेपालमा गति लिन नसक्नुको मुख्य कारण के हो?

चीन सरकार र तिब्बतले नै र्‍याफ्टिङ व्यवसायीका लागि नयाँ योजना ल्याएर विश्वमा प्रचार गरेको मानिन्छ। तिब्बत सरकारको प्रथमिकतामा र्‍याफ्टिङ व्यवसाय पर्‍यो। जसका कारण त्यहाँ र्‍याफ्टिङ व्यवसायीलाई अर्थतन्त्रसँग जोडियो। अहिले र्‍याफ्टिङकै लागि भनेर तिब्बतमा विदेशी पर्यटकको लर्को लाग्छ।

चीन, भुटान र भारतमा नेपाली गार्डले गएर अहिले पनि र्‍याफ्टिङमा काम गर्दै आएका छन्। ती देशले र्‍याफ्टिङलाई आयस्रोतका रूपमा विकास गरे।

नेपालले भने र्‍याफ्टिङलाई प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रसँग जोडेर हेर्ने सकेन। र्‍याफ्टिङ व्यवसाय जोगाउनुपर्छ, यो व्यवसाय अर्थतन्त्र र पर्यटन क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण पाटो हो भन्ने चेत सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई छैन।

प्रकाशित: २४ वैशाख २०८१ १७:३१

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × two =