खाडीका अन्य राष्ट्रप्रमुख पनि नेपाल आउन उत्सुक छन् : नरेशविक्रम ढकाल [अन्तर्वार्ता]

कतारका अमिर (राजा) सेख तमिम विन हमाद अल थानीको नेपालको दुईदिने राजकीय भ्रमणपछि एकाएक चर्चामा आएका छन् कतारका लागि नेपाली राजदूत डा. नरेशविक्रम ढकाल। अरब मुलुकबाट राष्ट्र प्रमुखका हैसियतमा नेपालमा कोही पनि नआएको र अन्य मुलुकले पनि प्राथमिकता नदिएको अवस्थामा धनी मुलुकको अमिरको नेपाल भ्रमणले तथ्यांकमा भन्दा कैयौँ गुणा बढी सन्देश दिएको छ।

ढकाल वर्तमान सरकारको फिर्ता बोलाउने सूचीमा परेका राजदूत हुन्। उनी कांग्रेस कोटामा राजदूत भएका थिए। नेपाली र अंग्रेजी साहित्यमा स्नातकोत्तर गरेका उनले कानुनमा पनि स्नातक गरेका छन् भने शिक्षामा विद्यावारिधि उपाधि लिएका छन्। लामो समय अध्यापनमा बिताएका ढकाल कर्णाली प्रदेशमा जीवन शाही मुख्यमन्त्री रहँदा राज्यमन्त्री स्तरको सामाजिक सल्लाहकार थिए। वाक्पटुता र गृहकार्यमा निपुण उनी सरकारी सेवाबाट गएका कूटनीतिज्ञभन्दा अब्बल देखिएका छन्। उनै राजदूत ढकालसँग कतार फर्कनुअघि हिमालप्रेसका चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको वार्ता :

कतारका अमिरले नेपालको राजकीय भ्रमण सम्पन्न गरेर फर्केका छन्। खाडी मुलुकबाट नेपालमा भएको यो सबैभन्दा माथिल्लो तहको भ्रमण हो। यहाँले भ्रमणलाई कसरी लिनुभएको छ?

भर्खरै कतारका अमिर सेख तमिम विन हमाद अल थानीले आफ्नो दुईदिने राजकीय भ्रमण सम्पन्न गरेर फर्कनुभएको छ। हामीले उहाँलाई राम्रो स्वागत गर्‍यौँ। भ्रमणलाई सबैले उत्सुकतासाथ हेरिरहेको पाएँ। उहाँले पनि नेपालबाट राम्रो सन्देश लिएर फर्कनुभएको महसुस गरेको छु। राजदूतका रूपमा मैले भन्दा उहाँको भ्रमण सफल भएको छ। कतिपयले अपेक्षाअनुरूपको काम हुन नसकेको भनिरहेका छन्। त्यो सबै भ्रमणपछि हुने कुरा हो। केके नपुगेको जस्तो अनुभव हुन्छ नै। तर पनि जति हुनुपर्ने राम्रो भएको छ। सम्झौता भएका छन्। त्यसअनुरूप काम भए आगामी दिनमा सफलता मिल्नेछ। उहाँको भ्रमण पहिल्यै तय भएको थियो। इजरायलमा हमासको आक्रमणपछि रोकिएको हो। भ्रमणबाट हामीले गरेका धेरै अपेक्षा पूरा नभएको जस्तो लागे पनि यसलाई कम आँक्न हुन्न। यस्ता भ्रमणको ऐतिहासिक महत्त्व रहन्छ।

कतारी अमिरको भ्रमण तपाईँको एकल पहल हो कि उताको तीव्र चाहनाअनुसार भएको हो?

राजदूतमा सिफारिस भएपछि संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्छ। मैले समितिमा विभिन्न १३ कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको थिएँ। तीमध्ये दोस्रो नम्बरमा कतारको अमिरको नेपाल भ्रमणको गराउँछु भन्ने थियो। त्यही सोचका साथ कतार गएँ। नेपाली राजदूतका हैसियतले मैले पदभार ग्रहण गरेँ। संसदीय समितिमा बोलेका सबै बुँदा पूरा गराउन दत्तचित्तले लागिरहेको थिएँ।

कतारका अमिरसँग ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गर्ने क्रममा मैले नेपाल भ्रमणको सन्दर्भ उठान गरेँ। त्यतिबेला कतारलाई विश्वकप (२०२२) ले छोपेको थियो। त्यसैले उहाँले २०२३ मा उपयुक्त समय पारेर नेपाल भ्रमण गर्ने जबाफ फर्काउनुभएको थियो। त्यही दिनदेखि म उत्साहित भएँ। दुई वर्षको अन्तरालमा अमिरसँग पाँच पटक भेट्ने अवसर पाएँ। हरेक भेटमा नेपाल भ्रमण गर्ने कुरा उठान गरेँ। अनि उहाँले २०२३ को नोभेम्बर ६–७ मा नेपाल भ्रमण गर्ने तालिका तय गर्नुभयो। इजरायलमा हमासको आक्रमणपछि भ्रमण रोकिए पनि अहिले सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। भ्रमण आउने र बोलाउने दुवैको चासो मिल्दा भएको हो। यसलाई अन्य खाडी मुलुकले पनि निकै महत्त्वका साथ हेरेका छन्।

अन्य खाडी मुलुकबाट पनि यस्तो भ्रमण हुन सक्छ भन्ने हो?

पक्कै, अन्य अरब मुलुकका राष्ट्र प्रमुखलाई नेपाल भ्रमण गर्ने प्रेरणा मिलेको छ। नेपाली त अन्य मुलुकमा पनि छन्। यो भ्रमणबाट अन्य देशले पनि नेपालसँग फरक ढंगले द्विपक्षीय सम्बन्ध विकसित गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश मिलेको महसुस गरेको छु। कतारमा रहेका नेपालीलाई कतारीले मात्र होइन अन्य मुलुकका नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि व्यापक भिन्नता आउनेछ। अमिरले रुचाएर भ्रमण गरेको मुलुक र त्यो देशका नागरिक भनेर नेपाली नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनेछ।

अमिरको नेपाल भ्रमणको महत्त्व आफैँमा शब्द, अंक वा तथ्यांकमा विश्लेषण गरेर देखिने नभई आत्मसात् गर्ने हो। यसको परिणाम आगामी दिनमा देखिने हुनाले मैले ठूलो महत्त्वका रूपमा लिएको छु। आफू राजदूत भएको अवस्थामा भ्रमण गराउन पाएकोमा गर्व र राज्यले मलाई दिएको जिम्मेवारी केही हदसम्म पूरा गरेको अनुभूति भएको छ।

कतारका अमिर र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच द्विपक्षीय भेटवार्तापछि भएका सहमति र समझदारी कति पूर्ण छन्? सहकार्यका लागि संयुक्त कार्यदल बनाएर लैजाने विषयले कहिले मूर्त रूप पाउला?

हाम्रा आवश्यकताको सूची लामै र अलिक अलग छन्। समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुँदा हाम्रो आवश्यकता र तत्कालको फाइदाभन्दा फरक भयो कि भन्ने महसुस भएको छ। यो स्वाभाविकै हो। कतिपय विषय पछि मात्र ख्याल हुने र हामीले पनि तयारी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने देखिन्छ।

भित्री कुरा नियाल्दा समझदारीले व्यापक क्षेत्र ओगटेको छ। त्यसमा बिस्तारै काम हुँदै जानेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कतार एयरलाइन्सको उडान हुन सकेमा हामीलाई सहज हुने कुरा राख्नुभएको थियो। त्यस्तै नेपालले पर्यटन, कृषि र ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेर वार्ता गरेको थियो।

अमिरले पनि यही विषयमा सम्भावनाको खोजी र अनुसन्धान गरेर त्यसका आधारमा लगानी गर्नका लागि संयुक्त कार्यदल बनाउने कुरा अघि सार्नुभएको हो। उच्चस्तरीय कार्यदल बनाउन राजदूतका रूपमा मेरो प्रयत्न निकै हुनेछ। अमिर स्वयंले बोल्नुभएका कारण पनि यसले विशेष महत्त्व राख्छ। खासगरी कार्यदलले कृषि, पर्यटन र ऊर्जाका क्षेत्रमा नेपालको अपेक्षाअनुसार लगानी भित्र्याउनेमा मेरो विश्वास छ।

नेपाल र कतारबीच लगानी सुरक्षा सम्झौता नहुँदा निजी क्षेत्र कसरी आकर्षित होला र?

समस्या यहीँ छ। नेपाल र कतारबीच लगानी सुरक्षासम्बन्धी सम्झौता भएको छैन। अनि निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको नाफा लैजान चाहन्छ। त्यसमा हामी कमजोर छौँ। हाम्रो कर्मचारीतन्त्र सहज छैन। त्यसैले यस विषयमा दुवै पक्षले गम्भीर छलफल गरेर मात्र निर्णयमा पुग्न सक्ने अवस्था छ। आगामी दिनमा बिप्पा सम्झौता, श्रमसम्बन्धी सम्झौता, पछिल्लो परिवेश नियालेर त्यसमा गरिनुपर्ने परिवर्तनलगायतको भारी बोकेर कतार जाँदैछु। त्यहाँ गएर लगानी ल्याउने वातावरण बनाउने हो। सेक्टरवाइज छलफल र सहमति भएकाले त्यहीअनुरूपको तयारी गर्नुपर्छ। यहाँको राजनीतिक अस्थिरता र लगानी सुरक्षाको कारण पनि उनीहरू सीधै हामफाल्न डराउँछन्।

लामो समयदेखि रहेको श्रम सम्झौता समय सापेक्ष बनाउने विषयमा छलफल नहुनुको कारण के हो?

नेपाल र कतारबीच श्रम सम्झौता भएको १८ वर्ष पुगेको छ। सम्झौता पुनरवलोकन हुन सकेको छैन। हामीले पटकपटक यसलाई समयानुकूल बनाउने भन्दै आएका हौँ। पुनरवलोकन गर्न खोज्दै गर्दा कतारले घरेलु कामदारको माग गरिरहेको छ। संसदीय समितिले घरेलु कामदार नपठाउने निर्णय गरेको छ। त्यसैले पनि समस्या परिरहेको छ।

अन्य क्षेत्रका श्रमिक र घरेलु श्रमिकको कामको प्रकृति फरक हुन्छ। घरेलु श्रमिकले झण्डै १८ घन्टा काम गर्ने हुनाले त्यसमा पनि ध्यान दिएर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। सुरक्षासहितको अवस्थालाई राखेर नगरी दीर्घकालीन समाधान खोजेर अघि बढ्नुपर्छ। अहिलेको बजार मूल्य धेरै माथि भइसक्यो। श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने विषय नेपालले राखिराखेको छ।

कतारको श्रम कानुन निकै राम्रो छ। श्रम कानुनले कुनै पनि मुलुकका श्रमिकलाई विभेद गरेको छैन। कतारमा साढे तीन लाख नेपाली, आठ लाख बढी भारतीय, चार लाख बंगलादेशी, तीन लाख बढी फिलिपिनी छन्। नेपालसँग सम्झौता गर्दा अन्यसँग पनि उही तवरले डिल गर्नुपर्ने हुनाले पनि त्यसमा पछि हटेको हुन सक्छ। सबैसँग छलफल भएपछि मिलाएर गर्ने कतार सरकारको सोच रहेको हुन सक्छ। आशा गरौँ, श्रम सम्झौता परिमार्जन दुवै देशको आवश्यकता हो।

कतारमा घरेलु कामदारका रूपमा नेपालीको माग किन हुन्छ?

कतारलाई घरेलु कामदार चाहिएको छ। नेपालीहरु इमानदार भएको र कठिनाइमा पनि थकान महसुस नगरी हाँसेर काम गर्ने हुनाले जोड दिएको हुन सक्छ। त्यसैले पनि कतारले आफ्नो पुरानो सम्झौता परिमार्जन गर्छ। महिला श्रमिकले अवैध रूपमा कतार पुगेर काम गरिरहेको अवस्था छ। यसमा सुरक्षा प्रत्याभूतिसहित कसरी के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल चलिरहेको छ।

हामीले वास्तविकता देखाउने हो। निर्णय श्रम मन्त्रालयमार्फत राजनीतिक नेतृत्वबाट हुने हो। महिला कामदारलाई त्यहाँ लैजाने हो भने सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित घरपरिवारसँग कुरा गर्न मिल्ने गरी मोबाइल फोन उपलब्ध गराउन आवश्यक हुन्छ। घरेलु कामदारको पारिश्रमिक दोब्बर हुनुपर्ने लगायतको विषय राखेर दूतावासले छलफल गर्नेछ। इजरायलमा जस्तै सुरक्षा हुने गरी छलफल भए पनि मेरो एकल प्रयत्नले सम्भव हुने कुरा हैन। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारअनुसार पारिश्रमिक कायम गर्नुपर्नेमा आवाज उठिरहेको छ। मलाई खड्किएको अर्को विषय भनेको श्रमिकको मृत्यु हो। बर्सेन एकडेढ सय श्रमिकको मृत्यु भइरहेको छ। २४ घन्टे बिमाको व्यवस्था नहुँदा परिवारले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन्। हामी श्रमिकको २४ सै घन्टा जीवन बिमाको पहल गरिरहेका छौँ।

हात्ती उपहारको विषय उठ्यो तर छलफलमा आएन। यसबारे स्पष्ट पारिदिनुस् न।

कतारका अमिरलाई हात्ती उपहार दिने कुरा भएकै हो। त्यसको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। मैले नै अमिर आउँदा दिने विषयको कुरा राखेको हुँ। कतारले सन् २०१७, २०१८ र २०२१ मा तीन पटक नेपालसँग हात्ती मागेको रहेछ। उसले आफ्नो चिडियाखानामा राख्न एक जोडी हात्ती अनुरोध गरेको हो। म राजदूतका रुपमा गइसकेपछि यससम्बन्धी कागजात हेरेर उक्त विषयलाई पुनः अगाडि बढाएको थिएँ। कतारका अमिर नेपाल आएको सन्दर्भमा हात्ती उपहार दिने विषय मैले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र वन तथा वातावरणमन्त्रीसँग राखेको हुँ।

हात्तीको जीवन्तताका लागि पुश चिकित्सकसहितको टोली कतार गएर वासस्थानको अवलोकन गरेपछि कतारको चिडियाखानाको निर्देशकसहितको टोली नेपाल आएर अध्ययन गरेको थियो। त्यसपछि नेपालका तर्फबाट उपहारस्वरुप दुई हात्ती दिने समझदारी भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय नियमकानुनको पालना गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउँदा ढिला भएको हो। प्रक्रिया मिलाएर नेपाल सरकारले एक जोडी हात्ती उपहारस्वरुप कतारलाई उपलब्ध गराउँछ।

परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरुसँग सहकार्य गर्दा कस्तो अनुभूति हुँदैछ?

मैले सहकार्य त राम्रै गरेको छु। तर परराष्ट्र सेवा र कूटनीतिज्ञ भन्ने जुन सोच राखेर आएको थिएँ त्यो भ्रम भने उत्रेको छ। म त अध्यापन गरेर, यूएसएडमा काम गरेर र वकालत गरेको मानिस। कूटनीतिक क्षेत्रका मानिस कैयौँ गुणा माथि हुन्छन् भन्ने लाग्थ्यो। त्यो होइन रहेछ। मैले सोचेअनुसारका कूटनीतिक क्षमता भएका मानिस परराष्ट्र सेवामा कमै रहेछन्।

परराष्ट्र सेवामा कूटनीतिक ज्ञान भएकाहरु नै आउनुपर्छ। यसमा कोटाको व्यवस्था हटाउनुपर्छ। मैले भारत, सिंगापुर र अन्य मुलुकका परराष्ट्रसेवाका कर्मचारी पनि हेरेँ। त्यहाँ त टफ हुँदा रहेछन्। हाम्रा कर्मचारी तहबाट नियुक्त राजदूतले राजनीतिक नेतृत्वसँग कुरा गर्न धक मान्दा रहेछन्। त्यसैले राजनीतिशास्त्र, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मामिला अध्ययन गरेकालाई मात्र सेवामा लैजानुपर्ने रहेछ। परराष्ट्रसेवामा साहित्य पढेकाको दबदबा छ। अनि कतिपय त लेख्न जान्दैनन्। केही भने ठूला गफ र चाकडीमा चाहिँ सिपालु कूटनीति शून्य। नयाँ निजामति ऐनमा यो विषय सुधार गर्न आवश्यक देख्छु।

नेपालबाट राजदूत स्तरमा पठाउने पुस्ता यतिबेला खासै उत्पादन भएको रहेनछ। माथिल्लो तहमा राजनीतिक तहकै व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने रहेछ। दोस्रो तहसम्म मात्रै कर्मचारीलाई जिम्मा दिँदा उपयुक्त हुन्छ। राजनीतिक व्यक्ति भएको स्थानमा राजदूत भएजस्तो देखिन्छ भने कर्मचारी राजदूत भएको ठाउँमा सुनसान छ, केही अपवाद वाहेक। काम पनि छैन जोखिम पनि छैन। यसरी कूटनीति चल्दैन। वर्तमान परराष्ट्रमन्त्रीले पनि बुझ्नु नै भएको छ। राजनीतिक नियुक्ति लिएर जानेमा बरु केही प्रक्रिया बनाएर अब्बल व्यक्ति छान्दा परराष्ट्रबाट गएका भन्दा कैयौँ गुणा बढी काम हुनेछ। बाहिरबाट जानेलाई आफ्नै कर्मचारीको मूल्यांकन गर्न पनि नदिने व्यवस्था छ। बिदा दिन पनि मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिन्छ। चाडपर्व भत्ता र कपडाको रकम पनि परराष्ट्रका कर्मचारीले मात्र पाउने व्यवस्था छ। यस्तो छोटो सोच राखेर बनाइएको छ। यसमा परिवर्तन आवश्यक छ।

यहाँ पनि फर्कने सूचीमा हुनुहुन्छ। विवादमा परिएला नि!

मैले सत्य र यथार्थ बोलेको छु। किन विवादमा पार्नु? सुझाव दिन त पाइन्छ नि। सरकारले फिर्ता बोलाएमा फर्कनुपर्छ। अहिलेसम्म बोलाएको छैन। कस्तो निर्देशन आउँछ त्यहीअनुरूप काम गर्नुपर्छ। मेरो सुझाव भनेको मुलुक हितमा लागिपरेको छ भने पूरा कार्यकाल काम गर्न दिनुपर्छ। यद्यपि राजदूतको कार्यकाल चार वर्ष छ। त्यो कार्यकाल लामो लागेमा घटाउने अधिकार सरकालाई छ। काम गरिरहेकालाई बीचमा डाकेर अर्का पठाउँदा मुलुकको बदनाम हुन सक्छ।

अबको नेपाल-कतार सम्बन्ध कस्तो देख्नुभएको छ?

कतार पश्चिम एसियाको एउटा स्थापित शक्ति मुलुक हो। यो मुलुकसँग नेपालले अव नयाँ ढंगले सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ। कतारमा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय छ। त्यहाँ नेपालमा आईटीमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई लैजान सकिन्छ। नेपाल र कतारका शिक्षक, विद्यार्थी र प्राध्यापक एक्सचेन्ज कार्यक्रम अघि बढाउन सकिन्छ। नेपालमा कतारलाई ठूलो मात्रामा खेती गर्न दिएर त्यहीअनुरुपको उत्पादन कतार लैजानेजस्ता विषयमा सोच्नुपर्ने हुन्छ।

कतारले आगामी दिनमा कृषि, जलस्रोत र ठूलाठूला विकास आयोजनामा हात हाल्ने हुनाले त्यसमा ध्यान दिएर अहिलेदेखि योजना बनाउनुपर्छ। कतार र नेपाललाई डेभलपमेन्ट पार्टनरका रुपमा विकास गर्न आवश्यक छ। हामी त्यसरी अघि बढ्न सके विकास प्रक्रियामा निकै छिटो फड्को मार्नेछाैँ।