हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सोही प्रक्ररणको कुनै उजुरी र अभियोजन नरहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्रविरुद्धको रिटमा अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले महान्यायाधिवक्ताको पत्रविरुद्धमा दर्ता गर्न लगिएको पत्र अस्वीकार गरिदिएसँगै यस्तो आदेश दिएको हो।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने प्रशासनको आदेश खारेज गरिदिएपछि अब गृहमन्त्रीविरुद्धको रिट दर्ता गर्न बाटो खुलेको छ।
गृहमन्त्री लामिछानेको नाममा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट जारी भएको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाइ सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। तर प्रशासनले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिएको थियो ।
सहकारी प्रकरणमा लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले क्लिन चिट दिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना पनि भएको थियो । मन्त्री लामिछानेले पदको दुरुपयोग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् पत्र लेखाएको आरोप प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लगाउँदै आएको छ।
