राजनीतिक विषयमा अलमलियो संसद्, आफ्नै भूमिकाप्रति सांसद असन्तुष्ट

काठमाडौँ- संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ। संसद् बैठक कानुन निर्माणमा सक्रिय हुने भएकाले यसलाई विधेयक अधिवेशन भनिएको हो।बर्खे अधिवेशन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा केन्द्रित हुँदा कानुन निर्माण प्राथमिकतामा पर्दैन। यसपटक संसद्को हिउँदे अधिवेशन राजनीतिक विषयमा केन्द्रित भएको छ। सत्ता पक्ष र विपक्षले सदनलाई विवाद र दन्तबझानको थल बनाउँदा कानुन निर्माण ओझेलमा पर्न पुगेको सांसदरहरू नै स्वीकार गर्छन्।

प्रतिनिधिसभाको ८१ घण्टा ५५ मिनेट बसेको बैठकमा तीनवटा मात्रै विधेयक पारित भएका छन्। सर्वाधिक चासोका साथ हेरिएका विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक, संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन छन्। संसद्को चालु अधिवेशन आइतबार रातिदेखि अन्त्य हुँदैछ।

थोरै विधेयक पारित भएको विषयमा सांसदहरू नै असन्तुष्ट भएका छन्। सदनमा बिजनेस भएर पनि काम गर्न नपाएको गुनासो उनीहरूको छ। एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने, ‘कामको चाप भएको संसद् तीनवटा विधेयक पारित गरेर छाड्नुपर्ने अवस्था दु:खद्  हो। हामी सबै सांसदहरूलाई यो गम्भीर प्रश्न पनि हो।’

उनले विगतमा सरकारले बिजनेस नदिँदा सदनले काम नपाए पनि पछिल्लो अवस्था त्यस्तो नरहेको बताए। विधेयकका चाङ निकै रहे पनि छलफल गरी पारित भने नभएको हो। विधेयक ठिक ढंगले टुंगो पुर्‍याउन नसक्दा सांसदको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।

बर्तौलाले भने, ‘सरकारी विधेयकहरू यति धेरै छन् कि तिनलाई ठिक ढंगले टुंगोमा पुर्‍याउने हो भने कम्तीमा पनि संसद्ले आफ्नो काम त ठिक ढंगले गरिहेको छ भन्ने सन्देश जान्थ्यो।’ त्यसो गर्न नसकेकोमा आफूहरूलाई दुःख लागेको बर्तौलाले बताए।

उनले प्रतिपक्षी सांसदको प्रस्तुति कानुन निर्माणका लागि चुनौती बनेको पनि बताए। बर्तौलाले भने, ‘प्रतिपक्षी दल संसद्को महत्त्वपूर्ण कार्यभारलाई नै अवरोध सिर्जना गर्ने गरी जसरी प्रस्तुत भएको छ यो नै संसद्‌मा कानुन निर्माणको चुनौती बनेको छ।’

माओवादी केन्द्रका सांसद् माधव सापकोटाले विधेयक अधिवेशन प्रभावकारी ढंगबाट चालु सञ्चालन गर्न नसकिएको बताए। उउले भने, ‘विधेयकभन्दा राजनीतिक विषयले नै बढी प्राथमिकता पायो। आउने अधिवेशनमा यसको बोझ बोक्नुपर्छ जस्तो देखिन्छ।’

उनले पनि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निरन्तर अवरोध भएपछि केही दिन पर्खनु र नपर्खनुको औचित्य नभएको बताए। ‘सदनमा दैनिक जुहारी, अवरोधको रडाको देखाएर जनतालाई निराश बनाउनुभन्दा अन्त्य भएको ठिक छ’, उनले भने।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक भने सरकारले सुशासनप्रति बेवास्ता गरेको टिप्पणी गर्छन्। उनले सहकारीको रकम अपचलनका विषयमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन होस् भनी नेपाली कांग्रेसले माग गरी आएको प्रस्ट पारे। उनले भने, ‘सुशासनप्रति सरकारले बेवास्ता गरेको छ।’

कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडाले लाखौँ नागरिक ठगिएको विषयमा कांग्रेसले आवाज उठाउँदा सदन बन्द गर्ने काम भएको बताए। सत्तापक्षका नेताहरु बार्दलीमा बसेर निर्णय सुनाउने र तल जनतालाई राख्ने पद्धतिको विकास संसदमा हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले सदनमा प्रतिपक्षीले विरोध गर्न पाउने भए पनि संसद् रोक्न नमिल्ने तर्क गरे।

माघ २२ गते सुरु प्रतिनिधिसभाको तेस्रो अधिवेशन ७० दिन चालु रहेको थियो। यस अवधिमा २३ दिनमा ८१ घण्टा ५५ मिनेट संसदीय कामकारबाहीमा बितको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभामा ५ वटा सरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए। ‘निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८०’ समितिमा विचाराधीन छ। ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ माथिको सामान्य छलफल सकिएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०’ र ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०’ सभामा प्रस्तुत भएका छन्।

‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०’ दर्ता मात्रै भएको छ। ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डिरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ माथि राष्ट्रियसभाबाट गरिएको संशोधनलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरी पारित गरेको छ।

‘विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०’ माथिको सामान्य छलफल समाप्त भएको छ भने बाँकी तीनवटा विधेयक सभामा प्रस्तुत भइसकेको छ।

यस्तो देखियो संसद्‍को हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम दिन