हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- मेडिकल कलेजको सम्बन्धन प्रक्रिया, सिट संख्या निर्धारण, दोहोरो सुविधा लिएको, अनुचित दबाब दिएको लगायतका अनियमितता गरेको आरोपमा त्रिविका तत्कालीन उपकुलपतिसहितका पदाधिकारीमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको छ।
प्रतिवेदनमा उनीहरूलाई सरकारी तथा अर्धसरकारी लाभको पदमा नियुक्त नगर्न, केहीलाई थप अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरिएको छ। मन्त्रालयले ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग-२०७४’ को प्रतिवेदन ६ वर्षपछि सार्वजनिक गरेको हो। कारबाहीका लािग सिफारिस गरिएका अधिकांश व्यक्तिहरू सार्वजनिक सेवाबाट निवृत्त भएका छन्।
आयोगले काठमाडौँ नेसनल मेडिकल कलेजका सम्बन्धनमा अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोपमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्का तत्कालीन पदाधिकारीहरू अध्यक्ष एवम् त्रिवि उपकुलपति डा. तीर्थराज खनिया, सदस्य एवम् रेक्टर डा. सुधा त्रिपाठी, रजिस्ट्रार एवम् सदस्य डिल्ली उप्रेतीलाई भविष्यमा सरकारी तथा अर्धसरकारी लाभको पदमा नियुक्त नगर्न आवश्यक निर्णय गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। खनियाले केही महिनाअघि त्रिवि उपकुलपतिका लागि दाबी पेस गरेका थिए। उप्रेती त्रिविबाट अवकाश पाएपछि कोशी प्रदेशको योजना आयोगका उपाध्यक्ष भएका थिए। त्रिपाठी पनि राजनीतिक नियुक्तिका लागि लबिइङ गर्दै आएकी छन्।
साथै त्रिवि कार्यकारी परिषद्का सदस्य एवम् विज्ञान संकायका डिन रामप्रसाद खतिवडालाई कानुन संकायको डिनबाट हटाउन सिफारिस गरिएको छ। परिषद्का सदस्यहरू खतिवडा, राजेन्द्र पौडेल र सदस्य हरि पराजुली कार्यकारी परिषद् सदस्यबाट हटाउन सिफारिस गरिएको छ। उनीहरू उक्त पदबाट निवृत्त भइसकेका छन्।
त्रिविका पूर्वउपकुलपति डा. हीराबहादुर महर्जनलाई भविष्यमा विश्वविद्यालय लगायत सरकारी तथा अर्थसरकारी निकायमा नियुक्त गर्न नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैगरी सोही कलेजको सम्बन्धका विषयमा प्रा.डा. करवीरनाथ योगीको सम्भाव्यता अध्ययन टिमका संयोजक योगी, प्रा.डा. ज्योति शर्मा, प्रा.डा. केशवप्रसाद सिंह, प्रा.डा.प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, प्रा.डा. परशुराम मिश्र, प्रा.डा. रामप्रसाद उप्रेती र प्रह्लाद पन्तलाई तीन वर्षसम्म सरकारी एवम् अर्धसरकारी निकायमा नियुक्तिमा रोक लगाउन सिफारिस गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट निरीक्षणमा खटिएका डा. अनिल झा, डा. शशि शर्मा र डा. सरोज श्रेष्ठलाई सरकारी तथा अर्धसकारी निकायको नियुक्तिमा दुई वर्षका लागि रोक लगाउन सिफारिस गरिएको छ।
यसैगरी अधिवक्ता नारायणप्रसाद खनाललाई भविष्यमा त्रिवि सरकारी वा अर्धसरकारी निकायमा कानुनी सल्लाहकार र कुनै पदमा नियुक्त नगर्न सिफारिस गरिएको छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका तत्कालीन रजिस्ट्रार नीलमणि उपाध्यायमाथि नेपाल मेडिकल काउन्सिलका निर्णय प्रमाणित नगराई कार्यान्वयन गराएको, सिट तोक्न अख्तियारको हस्तक्षेप गराएको, अरू सदस्यलाई अख्तियारको नाममा त्रसित बनाएको, मेडिकल कलेजको निरीक्षणमा मापदण्डविपरीत काम गरेकामा निजलाई पेसागत चिकित्सासम्बन्धी काम गर्न बाहेक कुनै पनि सरकारी र अर्धसरकारी निकायमा भविष्यमा लाभको पदमा नियुक्ति गर्न अयोग्य देखिएकाले नियुक्ति नगर्न प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ।
यसैगरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रजिस्टार जस्तो जिम्मेवार नियामक निकायको पदाधिकारी रहेकै अवधिमा नेपाली सेनाको सैनिक मेडिकल कलेजमा प्राध्यापक पदमा नियुक्त भई तलब खाएको आरोप उनीमाथि छ। सोही अवधिमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट पनि मासिक तलब खाई एकै समयमा दुई संस्थाबाट तलब खाएकाले भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान तहकिकात भई कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
मेडिकल काउन्सिलको ओहदाको धाक र दबाबमा पत्नीलाई गण्डकी मेडिकल कलेजको अधिकृतमा नियुक्ति गराई काम नगरी, पूरा हाजिरसमेत नगराई तलब खुवाई भ्रष्टाचार गरेकामा भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान तहकिकात भई कारबाही हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मेडिकल सिट निर्धारणलगायतका निर्णयमा सहभागी मेडिकल काउन्सिलका तत्कालीन अध्यक्ष डा. दामोदरप्रसाद गजुरेललाई पाँच वर्षसम्म सरकारी र अर्धसकारी निकायमा नियुक्तिमा रोक लगाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सम्बन्धनका लागि निरीक्षण गरी पूर्वाधार पुगेको भनी सर्तसहितको सम्बन्धन दिन सकिने रायसहितको प्रतिवेदन दिई विश्वविद्यालयलाई बाटो खुला गरिदिने निरीक्षणकर्ताहरूलाई पाँच वर्षसम्म सरकारी र अर्धसरकारी निकायमा पदमा नियुक्त नगर्न सिफारिस गरिएको छ।
यसरी सिफारिस भएकामा जानकी मेडिकल कलेज, जनकपुरको सम्बन्धनका लागि निरीक्षणकर्ताहरू प्रा. भरत थापा, प्रा.गोविन्दप्रसाद शर्मा, प्रा.डा त्रिलोकपति थापा, प्रा.डा. केबी राउत, डा. मनोहरप्रसाद गुप्ता, चन्द्रलाल श्रेष्ठ र हिरेन्द्रमान अमात्य छन्। सोही कारबाहीका लागि सिफारिस भएका अन्यमा देवदह मेडिकल कलेज रूपन्देहीको सम्बन्धनका लागि निर्णयकर्ताहरू डा. सीडी चावला, प्रा. श्यामसुन्दर मल्ल, प्रा.डा. पन्ना थापा, प्रा.डा. रमेशप्रसाद सिंह, डा. जगदीश चटौत र प्रद्युम्न श्रेष्ठ छन्।
विराट मेडिकल कलेज विराटगरको सम्बन्धनका लागि निर्णयकर्ताहरू डा. रमेशकुमार अधिकारी, डा. रोहित श्रेष्ठ, डा. सीडी चावला, डा. ओजस्वी नेपाल र डा. रामकण्ठ माकाजुलाई पनि पाँच वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी वा अर्धसकारी निकायमा नियुक्त नगर्न सिफारिस गरिएको छ।
माकाजुकै पालमा सन् २०१४ मा विराट मेडिकल कलेज र देवदह मेडिकल कलेजलाई मापदण्डअनुसारको भौतिक पूर्वाधार, फ्याकल्टीलगायतका पक्षमा ख्याल नगरी विस्तारित कार्यक्रमका नाममा सञ्चालन अनुमति आफूखसी दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्राज्ञिक र प्रशासनिक नेतृत्वका हैसियतले जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने भएकाले उपकुलपति डा. रामकण्ठ माकाजुलाई प्रचलित कानुनबमोजिम सचेत गराउन प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ।
भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका तत्कालीन प्रमुख डा. प्रकाशराज न्यौपाने र बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर चितवनका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. सीबी पुनले प्रक्रिया मिचेर सिफारिस गरी योग्य उम्मेदवारलाई मौकाबाट वञ्चित गरेकाले भविष्यमा उनीहरूलाई सरकार र अर्धसरकारी पदमा नियुक्त गर्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
साथै स्पोन्सरसिप सिफारिस आएको भन्ने निहुँमा ठाडै तोक लगाएको भरमा चलखेल गरी अन्य कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी मेरिट लिस्टमा रहेका प्रतिभाशाली विद्यार्थीको हक छिन्ने र अप्रत्यक्ष रूपमा चलखेल गरी अनियमित तवरले विद्यार्थी भर्ना गर्ने बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति डा. बीपी दासलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्ति मनोनयनमा बन्देज लगाउन सिफारिस गरिएको छ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयको २०१६ को पोस्ट ग्रयाजुयट परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई भविष्यमा कुनै सरकारी र संवैधानिक नियुक्ति गर्न योग्य नदेखिने ठहर प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्ष रहेको आयोगमा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री डा. उपेन्द्र देवकोटा सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतम सदस्य सचिव थिए। आयोगले उक्त प्रतिवेदनमा २०७४ माघ १९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदन लामो समयसम्म थन्किँदा आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तित्वहरूले उन्मुक्ति पाएका छन्।
हेर्नुहोस् प्रतिवेदन
