हिमाल प्रेस 
द्वन्द्वपीडित परिवारका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँग बुधबार सिंहदरबारमा भेट गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’। तस्बिर स्रोत : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय समझदारी बनाएर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको बताएका छन्।
द्वन्द्वपीडित परिवारका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँग बुधबार सिंहदरबारमा भेट गर्दै प्रधानमन्त्रीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका विषयमा अदालतको आदेश पालना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्।
‘सरकारले चाहँदाचाहँदै पनि संक्रममणकालीन न्याय टुंग्याउन सकिएको छैन’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाउन नदिने शक्ति पनि सक्रिय नै छन्, त्यसले गर्दा कतिपय समस्या भएको छ।’ प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाउन त्यससम्बन्धी विधेयक सरकारले अगाडि बढाएको जानकारी गराए।
द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्यलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन, द्वन्द्वमा घाइते भएका व्यक्तिको स्वास्थ्योपचार गर्न र उनीहरूका लागि आवासको व्यवस्था गर्न सरकार प्रयासरत रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाका कामलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याएर स्थायी शान्ति कायम गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए।
यसअघि द्वन्द्वपीडितसँग सम्बन्धित २७ वटा संघसंस्थाले आफ्ना सरोकार कार्यकारी आदेशमा समावेश गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए।
पत्रको विवरण यस प्रकार छ :
१. सर्वोच्च अदालतको फैसला पश्चात मिति २०८० चैत्र १४ गते काठमाण्डौमा भेला भएका देहाय बमोजिमका भुँईतहका अतिविपन्न कमजोर अशक्त तथा मानसिक पीडाले थलिएका वृद्धवृद्धा, सबै उमेर समुह र भुगोलका आवाज विहिन पीडित समुदायको प्रतिनिधीहरुको राष्टिय गोष्ठीले पारित गरे अनुसार सर्बोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला अनुसार आम द्वन्द्व पीडितहरुको तत्कालीन आवस्यकता अविलम्व सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले अदालतले तोकेकै समय भित्र बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश द्धारा सत्य, परिपुरण र न्यायको माग संबोधन गरोस भनि निम्नानुसार आफ्ना धारणाहरु प्रस्तुत गर्दछौं।
२. सर्वप्रथम हामी भुँईतहका आवाज विहिन पीडित समुदायको “छिटो सत्य, न्याय र परिपुरण देउ”भन्ने माग सम्बोधन गर्ने उदेश्यले सरकारले हाम्रा प्रतिनिधिहरु समेतलाई प्रधामन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा मिति २०८०।१२।०९ शुक्रबारका दिन परामर्शका लागी बोलाई हाम्रो धारणा समेत लिएकोमा हामी भुँईतह पीडितहरु सरकार प्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौं।
३. सर्वोच्च अदालतद्वारा मिति २०८० साल माघ १५ गते नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाउँमा आदेश प्राप्त गरेको एक महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिका लागि समिति गठन कार्य सम्पन्न गरी नियुक्ति प्रकृया प्रारम्भ गर्नु भनिएकोले अदालतको आदेशानुसार एक महिनाभित्र सिफारिश समिति गठन गरिसक्नु पर्ने भएकाले सिफारिश समिति गठन गर्दा उक्त सिफारिश समितिले विश्वसनीय आयोग गठन गर्न अपनाउनु पर्ने विषयलाई बाधा अड्काउ आदेशमा समावेश गरियोस् भन्ने हाम्रो माग रहेको छ।
४. उक्त आदेशमा, आदेश प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र पीडितको शीघ्र सत्य तथ्य जान्न पाउने, न्यायको हकको सुनिश्चित र संरक्षित गर्नका लागि सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित भएका व्यक्तिहरुको संस्थाका प्रतिनिधिहरु र दुवै आयोगका सचिवहरुसंग परामर्श गरी पदाधिकारीहरु नभएको अवस्थामा आयोगका सचिवले कार्यटोली गठन गरी पीडित मैत्री वातावरण सृजना गरी प्रारम्भिक छानबिनको कार्य प्रारम्भ गर्न गराउन सक्ने गरी आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गर्न गराउनु भनि लेखि पठाउनु भन्ने आदेश भएकाले त्यसरी आयोगका कर्मचारीहरुले सम्पन्न गर्ने कामहरुको विवरण तयार गर्दा पीडितहरु संग परामर्श गर्दा हामीले उठाएका बिषयहरुका अतिरिक्त आयोगमा पदाधिकारी नभएको अवस्थामा आयोगको काममा दीर्घकालीन असर नपार्ने, पदाधिकारी नियुक्त भएर आएपछी काम गर्न सहजता सृजना गर्ने र आयोगको स्वायत्तत्ता एवंम् स्वतन्त्रतामा आँच नआउने गरी बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था गर्नु बान्छनिय हुन्छ। आयोगमा वहाल रहेका कर्मचारीहरुले पीडित मैत्री वातावरण सिर्जना गरी उजुरीको वर्गीकरण, द्वन्दका कारण, आयोगलाई सशक्त बनाउन आवश्यक अनुसन्धान, सामान्य प्रकृतिका घटनाको छानबिन, दोहोरो परेका उजुरीको पहिचान, पीडित समुदायलाई तत्कालीन राहत, उपचार तथा आवश्यकता, उजुरीहरुको व्यवस्थित अभिलेख गर्ने लगायतका जिम्मेवारी कर्मचारीलाई दिने बन्दोबस्त मिलाईयोस् भन्ने हाम्रो माग रहेको छ।
५. यसका अतिरिक्त उक्त आदेशमा पीडित मैत्री तथा पीडितको न्यायको अधिकार सम्बोधन हुने गरी कानून संशोधन गर्नु विवाद रहित हुँदाहुँदै पनि कानून संशोधनको विषयमा अदालती मार्ग दर्शनका बावजूद बर्षौँ व्यतित भैसक्दा पनि अति लामो अवधि सम्म पनि कानून संशोधन नगरिनु उचित र उपयुक्त मान्न नसकिने भनिएकाले सोहि अनुसार कानून संसोधन गर्न संघिय संसद र सरकारले संसदको यसै अधिवेशनबाट पास गर्ने गरी उच्च प्राथमिकतामा राखियोस् भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ।
६. माथि उल्लेख गरिएका विषयहरुका अतिरिक्त सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा हाम्रा देहाय बमोजिमका मागलाई समेत सम्मानित अदालतले भने अनुसारको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश मार्फत् सम्बोधन गरियोस् भन्ने हाम्रो जोडदार माग रहेको छ।
६.१ द्वन्द्व पीडितले उठाएका मुख्यतः परिपुरणिय अधिकार र आयोग संरचनामा सत्य उजागर गर्ने पीडित केन्द्रित ईकाईहरु र बलात्कार पीडित तथा छुटेका घटनाहरुको पुनःदर्ता, बेपत्ताको सम्पति हस्तान्तरण, पुनरावेदन सम्बन्धी प्रावधान तथा कार्य सम्पन्न गर्नका लागि समयावधी थप जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुलाई कार्यकारी आदेशमा अनिवार्य समावेश गरिनुपर्ने।
६.२ द्वन्द्वमा बलत्कार तथा यौंनजन्यहिंसा पीडितको उजुरी दर्ता, विशिष्टिकृत इकाई गठन गर्नुका साथै तत्काल अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउने तथा परिपुरण कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने।
६.३ संसदमा विचाराधिन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकद्वारा प्रस्तावित मूल ऐनमा गरिनुपर्ने संशोधनको मर्म र भावनालाई सम्मान हुनेगरी कार्यकारी आदेशले उचित सम्बोधन र प्रबन्ध गर्नुपर्ने।
६.४ संसदमा विचाराधिन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले आत्मसात गरे बमोजिम अब जारी हुने कार्यकारी आदेशमा पनि परिपूरणको अधिकार समाहित हुनुपर्ने।
६.५ कार्यकारी आदेशले परिपुरण कोष निर्माण र सो सम्बन्धमा पनि किटानी प्रबन्ध गर्नुपर्ने। परिपुरण कोषबाट सबै तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय) को समन्वयमा पीडितहरुको परिचालन तथा सहभागिता सुनिश्चित हुनेगरी तत्काल लागु गर्नुपर्ने।
६.६ कार्यकारी आदेशले संसदमा विचाराधिन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले आत्मसात गरे बमोजिम नीतिगत सिफारिश सम्बन्धमा पनि आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्ने।
६.७ वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्पत्ति परिवारमा हस्तान्तरण गर्न पाउने बिषयका सम्बन्धमा पनि कार्यकारी आदेशले उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने।
६.८ परिपुरण नीति तथा कोष निर्माणगरी परिपुरणका कार्यक्रमलाई सबै तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय) को समन्वयमा पीडितको समस्या र आवस्यकता अनुसार तत्कालै मानसिक तथा शारिरीक स्वास्थ्य उपचार, उच्च तहसम्म निशुल्क शिक्षा, विभिन्न निकायमा रोजगारी सुनिश्चितता, जिविकोपार्जनको ठोस् आधार, आवास निर्माण, सामाजिक न्याय तथा सम्मान र स्मृतिका कार्यहरुको प्रवन्ध गर्नुपर्ने।
६.९ द्वन्द्वका कारण घाईते तथा अंगभंग भएका पीडितहरुको निशुल्क स्वास्थ्य उपचार, निजहरुको जीवन निर्वाहका लागि उचित ब्यवस्था तथा कृतिम अंग र सहयोगी सामाग्रीको तत्काल ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने।
६.१० द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका सम्पतिहरु मुल्यांकन गरी हालको मुल्यमा क्षतिपूर्ती उपलब्ध राउनुपर्ने।
६.११ आयोग गठन पश्चात जिल्ला जिल्लामा अनिर्वाय पीडित सम्पर्क इकाई राख्नुपर्ने।
६.१२ सम्मानीत सर्वोच्च अदालतका विभिन्न फैसलाहरु, भोजराज तिमिल्सिना समेत रिट निवेदक रहेको न्यायाधिस बलराम केसी ताहिर अलि अन्सारीको फैसला समेत कार्यान्वयन गरिनुपर्ने।
६.१३ वेपत्ताको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने।
उपरोक्त लगायत सामाजिक न्याय सहितको सम्मान हुनेगरी पीडित केन्द्रित प्रक्रिया अवलम्बन गरी द्वन्द्व पीडितहरुको सत्य, न्याय, परिपुरण, स्मृतिकरण, सामाजिकीकरण सहितका स्वाभिमानका मुद्दाहरू कार्यकारी आदेशले समाविष्ट गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं।
बोधार्थ
श्रीमान मुख्य सचिव ज्यू
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सिंह दरवार, काठमाण्डौ
पीडित तथा सरोकारवाला संस्थाहरु
१. गम्भिर मानव अधिकार उलंघनका पीडितहरुको राष्ट्रिय संजाल नेपाल
२. माओवादी पीडित राष्ट्रिय संर्घष समिति नेपाल
३. द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठन
४. द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय संजाल (ऋख्ल्ब्) नेपाल
५. राष्ट्रिय स्मृति संजाल, नेपाल
६. द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी, नेपाल (ऋख्ऋए)
७. वेपत्ता परिवार राष्ट्रिय संजाल, नेपाल
८. द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय संजाल, नेपाल
९. द्वन्द्व पीडित समिति (सिभिसी) नेपाल
१०. सामाजिक न्याय समिति
११. द्वन्द्व पीडित सरोकार केन्द्र, नेपाल
१२. शहिद तथा वेपत्ता योद्धा सन्तती फाउण्डेसन
१३. वेपत्ता योद्धा परिवार समाज नेपाल
१४. शहिद परिवार समाज नेपाल
१५. राप्ती सोनारी द्वन्द्व पीडित संजाल
१६. शहिद तथा वेपत्ता स्मृति प्रतिष्ठान
१७. घाईते तथा अपांगता भएकाहरुको राष्ट्रिय संजाल नेपाल
१८. शहिद वेपत्ता स्मृति पार्क, जनकनगर, बर्दिया
१९. माओवादी पीडित संर्घष समिति नेपाल
२०. संकल्प नेपाल
२१. आधार एकल महिला समाज नेपाल
२२. शहिद गणेश मेमोरियल प्रतिष्ठान, सुर्खेत
२३. रित बहादुर स्मृति प्रतिष्ठान, दोलखा
२४. शहिद स्मृति प्रतिष्ठान, दोलखा
२५. वेपत्ता स्मृति पार्क, झापा
२६. कुसुम स्मृति प्रतिष्ठान, सोलु
२७. शहिद स्मृति प्रतिष्ठान झापा
