हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- कुरा गत असोज १८ गतेको हो। भोलिपल्ट अर्थात् १९ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० संसद्मा पेस हुने तयारी थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा लेखिन्, ‘भोलि पेस हुने भनिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० वास्तवमा पूरै पुनर्लेखन गर्नुपर्नेछ। म सबै प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूमा आह्वान गर्न चाहन्छु, प्रश्न गरौँ – हामीले नेपालको शैक्षिक गुणस्तर दीर्घकालीन र ठोस रूपमा कसरी बदल्न सक्छौँ?’
विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै श्रेष्ठले भनेकी थिइन्,’विषयगत शिक्षकहरूको कमी देखिएको छ भने उच्च शिक्षा दिने विश्वविद्यालयहरूबाट अबको दुई वर्षमा शिक्षक उत्पादन हुने कदम चालौँ। पढाउन बीएड नै चाहिने प्रावधान खारेज गरौँ।’
साथै उनले विद्यालयमा राजनीतिक दबदबा हटाउन शिक्षकहरूको मूल्यांकन स्वतन्त्र निकायबाट हुने र भर्ती, सरुवाबढुवा निष्पक्ष तरिकाले हुने प्रणाली विकास होस् भनेकी थिइन्। आफ्नो प्रमुख ६ बुँदे अभिव्यक्तिमा उनले सबै तहका जनप्रतिनिधि, शिक्षक र निजामती कर्मचारी आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेकी थिइन्।
‘पेन्सन पाइरहेका अवकासप्राप्त कर्मचारी, शिक्षकहरूलाई परिचालन गरेर टोलटोलमा कमजोर विद्यार्थीहरूलाई मद्दत गर्ने प्रणालीको परिकल्पना विधेयकमा गरियोस्’ उनले भनेकी थिइन्। साथै उनीसहित राप्रपाका १७ सांसदले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा १३२ बुँदे संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन्। संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विधेयकबारेको छलफलमा पनि उनी दह्रो रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएकी छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हुनुअघि सुमनाको परिचय थियो, व्यवसायी र अभियन्ता। प्रविधि र अर्थशास्त्रमा विज्ञ श्रेष्ठलाई उनको पार्टीले शिक्षा विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्व दिने भएको छ। राजनीतिमा लाग्दा आफ्ना तीनवटा प्राथमिकता रहेको बताउने गरेकी थिइन् उनले। ती प्राथमिकता हुन्, पहिलो रोजगारीको सिर्जना गर्ने (विशेषतः प्रविधिको क्षेत्रमा), दोस्रो नेपालको विकासको मुद्दामा प्रवासी नेपालीलाई संलग्न गराउने र तेस्रो राजनीतिज्ञहरूको राजनीतिक उत्तराधिकारीको योजना सञ्चालन गर्ने।
उनी भन्ने गर्छिन्, ‘हाम्रो वरिपरि जे भइरहेको छ, त्यो मलाई बिल्कुल ठिक लागेको छैन। जे कुराहरू जसरी भइरहेको छ, त्यो सन्तोषजनक देखिँदैन। केही फरक गर्न सकिन्छ कि भन्ने हुटहुटी छ। यस्तै कुराले काम गर्न प्रेरित गर्छ। परिवर्तन हामीले नै ल्याउने हो।’
सोही कारण पनि होला उनी संसद् बैठकमा तथ्यपरक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएकी छन्। कुनै पनि विषयमा गहिरो गरी अध्ययन गरेर मात्र अरूसामु आफ्ना धारणा राख्छिन्। उनको तार्किक र तथ्यसंगत कुराको धेरैले प्रशंसा गर्ने गरेको पाइन्छ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतको जनजाति समूहको प्रतिनिधिका रूपमा उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमार्फत चुनिएकी हुन्।
श्रेष्ठले अमेरिकाको मासाचुसट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमाईटी) स्लोन स्कुल अफ म्यानेजमेन्टबाट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनमा स्नातकोत्तर (एमबीए) गरेकी छन्। त्यसअघि उनले अमेरिकाकै ब्रिन मार कलेजबाट अर्थशास्त्रमा र ह्याभरफर्ड कलेजबाट गणितमा स्नातक गरेकी हुन्।
२०७२ सालअघि उनी अमेरिकास्थित बोस्टन कन्सल्टिङ ग्रुपमा परामर्शदाताका रूपमा कार्यरत थिइन्। त्यसअघि ट्रेड अनालिस्ट (वाणिज्य विश्लेषक) का रूपमा सिटीग्रुपमा समेत काम गरेकी थिइन्। नेपालमा महाभूकम्पपछि विश्व खाद्य कार्यक्रमसँग काम गर्न उनलाई बोस्टन कन्सल्टिङ ग्रुपले उनलाई नेपाल पठायो। त्यसपछि उनी अमेरिका फर्किइनन्।
श्रेष्ठ नेपाल फर्किएर विभिन्न अभियान र कार्यक्रममा आधारभूत तहमै संलग्न भएकी छन्। भूकम्पपछि प्रवासी नेपालीहरूमार्फत प्राप्त भएको सहायता सामग्री संकलन र वितरणमा संयोजन, काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणसम्बन्धी उपसमितिको संयोजक, रानीपोखरी बचाउ अभियानमा सक्रियता उनी जोडिएका केही अभियान हुन्। कोभिड १९ का बेला पनि उनी विभिन्न अभियानमा संलग्न भएकी थिइन्।
त्यसका साथै श्रेष्ठ सफल उद्यमी पनि हुन्। उनले कारपुल काठमाडौँ र मेडिकेसन फर नेपाललगायतका परियोजनाको सुरुवात गरेकी छन्। नाकाबन्दीका कारण देखापरेको इन्धनको समस्यामा नागरिकलाई थोरै भए पनि राहत दिने गरी सुरु गरिएको कारपुल नेपाल र महाभूकम्पपछिको अवस्थामा औषधिजन्य आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको मेडिकेसन फर नेपाल दुवै सफल परियोजना मानिन्छन्।
गणितमा पनि स्थानविज्ञान (टोपोलोजी) र ज्यामितिमा उनको विशेषज्ञता छ। उनले व्यवस्थापन परामर्श दाताका रूपमा काम गरिसकेकी छिन्। यसका साथै उनले कोसी कोल्याबोरेटिभ, नोवाला बायोटेक र बटुका क्रिमरी (आइसक्रिम पार्लर) लगायतका उद्यम स्थापनामा पनि योगदान छ।
श्रेष्ठ यस्तो बेलामा शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेकी छन्, उनलाई सम्हाल्न त्यति सहज देखिँदैन। एक त उनले चाहेर पनि सत्ता गठबन्धन दलका आआफ्नै स्वार्थ बाझिनेछन्। अर्को, निजी क्षेत्रमा स्कुल चलाइरहेकाहरू नै नीति निर्माणमा छन्। त्यसैले उनले दिँदै आएको अभिव्यक्तिको तह मन्त्री बनेपछि कति गिर्नेछ आगामी दिनले बताउने नै छ। अनि सबैको चासो छ, रास्वपामाथि लाग्दै आएको ‘लोकप्रियतावाद’ को आरोपबाट मुक्त हुन पनि उनी कार्यक्षेत्रमा कसरी प्रस्तुत होलिन्?
विद्यालय शिक्षा विधेयक हरेक प्रदेशमा छलफलमा लैजानुपर्छ : शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ
