भारतीय लोकसभा निर्वाचन : बन्दाबन्दै भत्किएको ‘इन्डिया’ र सक्रिय ईडी

भारतमा आउँदो अप्रिल/मेमा आमनिर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनमा लोकसभाका कुल ५४३ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। भारतीय संविधानअनुसार लोकसभामा ५५२ सांसद रहन सक्छन्। यद्यपि निर्वाचन त्यसभन्दा कम सिटका लागि मात्र भइरहेको छ। मतदानको औपचारिक मिति तोक्न भने बाँकी नै छ।

यसपालि बेलायती मूलका दुई भारतीयलाई लोकसभामा मनोनीत गरिने छैन। यस्तो संवैधानिक व्यवस्था सन् २०२० मा खारेज गरिएको हो।

गत वर्ष उद्घाटन गरिएको भारतीय संसद्को लोकसभातर्फ कुल ८८८ सांसदका लागि कुर्सी छुट्ट्याइएको छ। यसको संकेत हो, भविष्यमा लोकसभाको सदस्य संख्या बढ्ने निश्चित छ। यद्यपि सदस्य संख्याका बारेमा टुंगो लागिसकेको छैन।

सन् २०१९ को आमनिर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको एनडीएका उम्मेदवार ३५३ सिटमा निर्वाचित भएका थिए। जसमध्ये भाजपाको भागमा ३०३ सिट संख्या थियो। त्यति बेला भाजपा अघिल्लो पटकभन्दा २१ सिट बढीमा निर्वाचित भएको थियो।

भाजपाको प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसले ५२ सिटमा चित्त बुझाउनुपरेको थियो। कांग्रेस सम्मिलित गठबन्धन यूपीए कुल ९१ सिटमा निर्वाचित भएको थियो। सन् २०१४ को निर्वाचनमा भन्दा नौ सिट बढीमा निर्वाचित भए पनि कांग्रेसले मत हिस्सामा उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकेन।

आउँदो निर्वाचनमा को बढी सिटमा निर्वाचित होला? कांग्रेसका समर्थकसमेतले दिने जवाफ पनि भाजपा नै हो। सिट कति तलमाथि होला? भन्ने अनुमानमात्र फरक पर्नसक्छ। सिट संख्यामा फरक पार्ने मुख्य कारक गठबन्धन बन्नेछ। इन्डिया गठबन्धन निर्वाचनसम्म टिक्न सक्छ वा सक्दैन? साथै भाजपाले यो गठबन्धनलाई बलियो बन्न रोक्न सक्छ वा सक्दैन? यी दुई प्रश्नको जवाफ निर्वाचनको सम्भावित नतिजासँग जोडिएका छन्।

पछिल्ला दुई निर्वाचन जितेको भाजपासँग कसरी लड्ने भन्ने रणनीति बनाउन विपक्षी दलहरू गत जुलाईमा भेला भएका थिए। दक्षिण भारतको बेंगलोरमा भेला भएका नेताहरूबीच एक भएर भाजपाविरुद्ध उत्रने सहमतिले इन्डिया गठबन्धन जन्मियो। २६ पार्टीका नेताहरूको भेलाले सिट विभाजनमा चाँडोभन्दा चाँडो सहमति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

ती नेताहरूको प्रतिबद्धताले काम गरेको छैन। जुलाईमा घोषित गठबन्धनले प्रमुखको चयन जनवरीमा मात्र गर्न सकेको थियो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकाअर्जुन खड्गेलाई प्रमुख र बिहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारलाई संयोजक तोकिएको दिनदेखि अहिलेसम्म भारतीय राजनीति र गठबन्धनभित्रै देखिने गरी धेरै परिवर्तन भइसकेका छन्।

आफैँ अग्रसर भएर गठन गरिएको इन्डिया गठबन्धन छाडेर नितिश भाजपाको नजिक पुगिसकेका छन्। घरी सेप्टेम्बर ३० र घरी डिसेम्बर ३० भित्र सिट विभाजनको मुद्दा टुंग्याइसक्ने भनिएकोमा गठबन्धनका दलहरू एकअर्काविरुद्ध सार्वजनिक रूपमै भिडिरहेको देखिएको छ।

गठन भएदेखि नै सत्तारुढ दल भाजपाका नेताहरूको चर्को आलोचना खेपेको इन्डिया गठबन्धन हुर्कन नपाउँदै ओझेलमा परेको छ। यसको मुख्य कारण हो, सिट विभाजनमा सहमति जुट्न नसक्नु। विशेषगरी कांग्रेस र क्षेत्रीय दलहरूबीच यसबारे मतभिन्नता छ।

पश्चिम बंगालमा सरकार चलाउने ममता बेनर्जीदेखि पन्जाबमा उदाएको आम आद्‌मी पार्टी आपका स्थानीय नेता कांग्रेसविरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। ममताले मात्र होइन पञ्जाबका मुख्यमन्त्री तथा आपका राज्य प्रमुख भगवन्त मानले आफूहरू एक्लै निर्वाचनमा होमिने बताइरहेका छन्।

उसो त नितिशको बहिर्गमनसँगै इन्डिया गठबन्धनको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको थियो। १८ महिनाअघि भाजपालाई छाडेर लालुप्रसाद यादवको पार्टी राष्ट्रिय जनता दल (युनाइटेड)सँग मिलेर सरकार बनाएका नितिश फेरि किन एनडीएमा फर्किए? यसअघि कैयौँ पटक यसरी गठबन्धन फेरिसकेका नितिशले कांग्रेसलाई दोष दिएका छन्। उनले कांग्रेसमाथि गठबन्धनको नेतृत्व कब्जा गर्न खोजेको, खड्गेलाई बिना सहमति प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको लगायतका आरोप लगाएका छन्।

नितिशको पछिल्लो निर्णय भाजपाको महत्त्वाकांक्षासँग जोडिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। भाजपा र एनडीए गठबन्धनबाट फेरि प्रधानमन्त्री बन्न एकल दौडमा रहेका नरेन्द्र मोदीले आफ्नो पार्टीले लोकसभामा ३७० सिट जित्ने दाबी गरेका छन्। एनडीएको लक्ष्य हो, ४०० सिट।

विश्लेषकहरू के भन्छन् भने भाजपा र एनडीएको लक्ष्य नितिशको पार्टी जनता दल (युनाइटेड) आफ्नो पक्षमा नल्याई सम्भव थिएन। किनभने बिहारमा लोकसभाको ४० सिट छ, २०१९ मा भाजपाले १७ सिट मात्र जितेको थियो। नितिशको पार्टीले १६ सिट हात पारेको थियो। त्यसबेला ६ सिट जितेको लोकशक्ति जनशक्ति पार्टी पहिल्यैबाट एनडीएमा रहेको र नितिशलाई पनि गठबन्धनमा फर्काउन सके लक्ष्य पूरा हुने भाजपाको आकलन छ। उता नितिशको दाउ छ, भाजपाको सहयोगमा बिहारको कम्तीमा दोस्रो पार्टी बन्ने। हाल बिहार विधानसभामा उनको पार्टी तेस्रो नम्बरमा छ, त्यो पनि भाजपा र प्रतिद्वन्द्वी आरजेडी (लालु यादवको पार्टी) भन्दा क्रमशः ३२ र ३१ सिट पछि रहेर।

इन्डिया गठबन्धनको सुरुवाती प्रवर्तकलाई त्यहाँबाट अलग्याउन सकेको भाजपाको अबको आशा हो, आप र त्रिणमूल पनि अलग बनून्। पछिल्ला दिनमा यसको संकेत देखिन थालेको छ। बंगालमा त्रिणमूल र कांग्रेसका स्थानीय नेताहरूबीच पहिलेबाटै सम्बन्ध राम्रो थिएन।

भारत जत्तिको ठूलो र क्षेत्रीय दलहरूको बलियो उपस्थिति रहेको देशमा यसो हुनु अनौठो होइन। तर भाजपालाई चुनौती दिन दुवै पार्टीका नेता तयार देखिएका छैनन्। यसमाथि कांग्रेसका नेता राहुल गान्धी ‘भारत जोडो नए यात्रा’ लिएर बंगाल पुग्दा आफूलाई जानकारी नदिएको र नबोलाएकोमा ममताको चित्त दुखाइ छ। यसको प्रभाव ममताको पछिल्ला अभिव्यक्तिमा देखिन्छ।

ममता रिसाएको चाल पाएका राहुलले बंगालबाट असम पुगेपछि उनलाई फकाउन प्रयास नगरेका होइनन्। ‘ममता दिदी राष्ट्रिय नेता हो। उहाँसँग म र हाम्रो पार्टी नजिक छौँ। कहिलेकाहीँ हाम्रा नेताले उहाँविरुद्ध बोल्छन्, कहिले उहाँहरू हामीविरुद्ध बोल्नुहुन्छ। राजनीतिमा यो सामान्य हो,’ राहुलले भनेका थिए।

राहुलले रफ्फु भर्ने प्रयास गरे पनि ममता एक्लै निर्वाचन लड्नेमा अडिग देखिन्छिन्। उनले हालै आफूले कांग्रेसलाई बंगलामा दुई सिट छाड्ने प्रस्ताव गरेको तर कांग्रेसले प्रस्ताव नस्वीकारेको पनि बताएकी छन्। ‘मैले दुई सिट दिन्छु, तिमीहरूको उम्मेदवारलाई जिताइदिन्छु भनेकै हो, तर कांग्रेसले मानेन। उसलाई बढी सिट चाहियो रे,’ ममताले भनेकी छन्, ‘मलाई त्यत्तिका वर्ष दुःख दिएका वामपन्थीहरूलाई साथ दिइरहेको कांग्रेसले हामीबाट केही पाउँदैन।’

बंगालमा कुल ४२ लोकसभा सिट छ। अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेस दुई सिटमा निर्वाचित भएको थियो। तृणमूलले २२ र भाजपाले १८ स्थानमा जित हात पारेका थिए। दुई वर्षपछि भएको विधानसभामा भने कांग्रेसले एक सिट पनि जित्न सकेन।

राज्यको निर्वाचनमा जम्मा तीन प्रतिशत मत हिस्सा ओगटेको कांग्रेसले दुईभन्दा बढी सिट माग्न नहुने ममताको भनाइ छ। इन्डिया गठबन्धनभित्र सुरुमा सिट विभाजनमा सहमति गरेर अघि बढ्ने रणनीति बनाइएको भए पनि पछिल्लो सात महिना कांग्रेस यो मुद्दामा गम्भीर नबनेको ममताको आरोप छ।

उता १३ सिट भएको पञ्जाबमा आपका भगवन्त मानले दुई साताअघि आफ्नो पार्टी पहिलेबाटै एक्लै लड्ने तयारीमा रहेको अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए। पन्जाबमा आपले यसो भन्नुलाई अचम्म मानिएको छैन। किनभने सन् २०२२ को विधानसभा चुनावमा कांग्रेसलाई हराएर आप पञ्जाबको सत्तामा पुगेको थियो। ११७ सदस्य रहेको पञ्जाब विधानसभामा कांग्रेसको १८ सिट छ भने आपसँग ९२ सांसद छन्।

आप सन् २०१९ को लोकसभामा १३ मध्ये आठ सिट जितेको कांग्रेसलाई कुनै पनि क्षेत्र छाड्न तयार छैन।

उता सर्वाधिक लोकसभा सिट रहेको उत्तर प्रदेशमा पनि कांग्रेस र इन्डिया गठबन्धन घटक समाजवादी पार्टीबीच सहमति हुन सकेको छैन। कुल ८० सिटमध्ये कांग्रेस २८ मा लड्न चाहिरहेको बताइँदैछ। उसले समाजवादीलाई लड्न चाहेको सिटबारे जानकारीसमेत गराएको छ। यद्यपि समाजवादी तत्कालका लागि १६ सिटमा सहमति गर्न तयार रहेको समाचार आइरहेका छन्।

पछिल्ला दुई निर्वाचनमा कांग्रसले उत्तर प्रदेशमा क्रमशः दुई तथा एक सिट हात पारेको थियो। सन् २०१९ मा त राहुलसमेत हारेका थिए। जबकि २००९ को निर्वाचनमा उत्तर प्रदेशका २१ सिटमा कांग्रेस विजयी भएको थियो। उत्तर प्रदेशबाट भाजपासँग हाल ६२ सांसद छन् भने अखिलेश यादव नेतृत्वको समाजवादीका पाँच सासंद छन्। सन् २००९ को निर्वाचनमा १० स्थानमा जितेको भाजपाले २०१४ मा ७१ सिट पु¥याएको थियो।

के कांग्रेस एक्लै लड्न सक्छ?

भारतीय राजनीतिमा अझै पनि नकार्न नसकिने तथ्य यही हो, कांग्रेस एक्लो पार्टी हो जो देशव्यापी रूपमा भाजपाविरुद्ध लड्न सक्छ। भलै कांग्रेसले गत निर्वाचनमा २० प्रतिशत मत वा ५२ सिट जितेको होस्। त्यस बिन्दुबाट कांग्रेस बलियो बन्न सकेको छैन। यस्तोमा कांग्रेसले आफ्नो वर्तमान हैसियतभन्दा धेरै सिट माग्न नहुने क्षेत्रीय दलहरूको भनाइ छ। कतिसम्म भने ममता बेनर्जीले कंगे्रेसले यसपल्ट ४० सिट पनि नजित्ने आकलन गरेकी छन्।

ममताको यो आकलनको सहारामा प्रधानमन्त्री मोदीले कांग्रेसको खिल्ली उडाउन भ्याएका छन्। राज्यसभामा बुधबार सम्बोधन गरेका मोदीले भने, ‘कांग्रेसका लागि पश्चिम बंगालबाट चुनौती आइपुगेको छ, ४० सिट कटाउन नसक्ने। मचाहिँ प्रार्थना गर्छु, कांग्रेसले ४० सिट त जितोस्।’

इन्डिया गठबन्धन अपेक्षाकृत ढंगमा किन अघि बढ्न सकिरहेको छैन? यसमा कांग्रेस मात्र होइन, क्षेत्रीय दलहरू पनि जिम्मेवार छन्। उनीहरू राष्ट्रियभन्दा क्षेत्रीय राजनीतिलाई प्राथमिकताका राखेर अघि बढिरहेको आरोप लगाइँदैछ। उनीहरूलाई डर छ, लोकसभामा हारियो भने विधानसभामा समेत भाजपाले पकड जमाउनेछ। हाल भाजपा २८ राज्यमध्ये १२ मा सरकारमा छ भने अन्य चारमा क्षेत्रीय दलसँग मिलेर सत्ता चलाइरहेको छ। जबकि कांग्रेस तेलंगना, कर्नाटक र हिमाचलमा मात्र सरकारमा छ।

सन् २०१९ को निर्वाचनमा भाजपा र कांग्रेस बीच १९० सिटमा प्रत्यक्ष भिडन्त भएको थियो, जसमध्ये भाजपाले १७० सिटमा जित पारेको थियो। त्यसअघिको निर्वाचनमा भाजपाविरुद्ध २४ सिट जितेको कांग्रेस २०१९ मा १५ सिटमा खुम्चिएको थियो। यसरी यी दुई पार्टी आमनेसामने भएका क्षेत्र मुख्यगरी मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, असम, कर्नाटक थिए। यी यस्ता राज्य र क्षेत्र हुन् जहाँ २०१९ को निर्वाचनमा क्षेत्रीय दलहरूको प्रदर्शन न्यून थियो। यसपालि पनि यस्ता राज्यमा कांग्रेस आफ्नै बलमा लड्नुपर्नेछ।

सन् २०१९ मा भाजपाले कांग्रेसबाहेकलाई हराएर जितेको सिट संख्या थियो १२८। कुल १८५ सिटमा क्षेत्रीय पार्टीसँग आमनेसामने भएको भाजपा ५७ सिटमा हारेको थियो। भाजपा हारेका प्रायः सिट बिहार, ओडिसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश र महाराष्ट्रका हुन्। यी राज्यहरूमा कांग्रेस तेस्रो पार्टी हो। आफू निर्वाचन जित्न सक्षम नरहे पनि क्षेत्रीय पार्टीहरूलाई राम्रैसँग सहयोग गर्नसक्छ। यीमध्ये ८८ सिटमा तेस्रो भएको कांग्रेसको मत क्षेत्रीय दललाई ‘ट्रान्सफर’ भए इन्डिया गठबन्धनले सार्थकता पाउन सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।

सन् २०१९ कै निर्वाचनको कुरा गर्ने हो भने कांग्रेस र क्षेत्रीय दल ७१ सिटमा आमनेसामने भएका थिए। जसमध्ये ३७ मा कांग्रेस र ३४ मा क्षेत्रीय दल विजयी भए। यो प्रतिस्पर्धा मुख्यगरी केरला, पञ्जाब, तेलंगना, महाराष्ट्र, दिल्ली र तामिलनाडुमा देखिएको थियो। कांग्रेसले जितेका यी सिटमा भाजपालाई बलियो मानिँदैन। यद्यपि कसैलाई निर्वाचन जिताउन वा हराउनमा भूमिका भने खेल्नसक्छ। दिल्ली र पञ्जाबमा आपसँग र केरलामा वामपन्थीसँग साझेदारी भए कांग्र्रेसले आफ्नो सिट संख्या बढाउनेछ।

मैदानमा ईडी, उद्देश्य त्रास?

‘ईडी’ अर्थात् ‘डाइरक्टोरेट जेनरल अफ इकनमिक इन्फोर्समेन्ट’। हाल भारतीय राजनीतिमा विपक्षी दलहरूलाई सबैभन्दा ठूलो त्रास यही निकायको छ। जो त्यहाँको अर्थ मन्त्रालयअन्तगर्तको वित्तीय जाँच एजेन्सी हो। वित्तीय अपराधविरुद्ध लड्ने भनिएको यो निकाय नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि असाध्यै सक्रिय छ।

सन् २००४ बाट २०१४ सम्म ईडीबारे खासै चर्चा भएको सुनिँदैन थियो। द इकनमिस्टका अनुसार ईडीले त्यो १० वर्षमा ११२ पटक मात्र छापा मारेको थियो। जबकि मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि ईडीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामलामा तीन हजारभन्दा बढी पटक छापा मारिसकेको छ। यसबीचमा भएका र हुँदै गरेका अनुसन्धानको घेरामा परेकामध्ये ९५ प्रतिशत व्यक्ति विपक्षी पार्टीका नेता भएको भारतीय अखबार द इन्डियन एक्सप्रेसले जनाएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हुन्, झारखण्डका मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेन।

सोरेनमाथि बग्रेल्ती आरोप लगाइएको छ। हालको उनको गिरफ्तारी भने जमिन घोटालासम्बन्धी हो। ईडी वा भारतीय सरकारी निकायबाट जसबारे स्पष्ट विवरण आएको छैन। भारतीय सञ्चारमाध्यममा स्रोतको हवाला दिँदै आएका खबर अनुसार उनले राजधानी राँची छेउको यस्तो जग्गा आफ्नो नाममा पास गराएका थिए जुन जग्गा कुनै समय सेनाको नाममा थियो र त्यसलाई अनधिकृत ढंगमा नामसारी गरिएको थियो। भारतीय इतिहासमा पक्राउ पर्ने पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका उनले आफूविरुद्ध लागेका हरेक आरोपको खण्डन गरिरहेका छन्।

भाजपाविरुद्धको इन्डिया गठबन्धनको हिस्सा रहेका उनी गिरफ्तारीमा परेकै दिन ईडीले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवाललाई बयानका लागि बोलायो। केजरीवाललाई पाँचौँ पटक पत्र काटिएको हो। उनीमाथि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा छ।

केजरीवाल र उनको सरकारले दिल्लीमा लागू गरेको मदिरा नीतिमा खराबी रहेको, यो नीतिले केजरीवालनिकट व्यापारीलाई फाइदा पुगेको, केजरीवाल र उनका साथी नेताहरूले घुस खाएको अनि घुुसबापत पाएको रकम उनीहरूले विदेश पठाएको आरोप छ। यो मुद्दामा आपका मनीष सिसौदियालगायतका नेता जेलमा छन्। ईडीको बोलावट अनेक बहानामा छल्दै आएका केजरीवाललाई दिल्ली अदालतले आगामी फेब्रुअरी १७ मा उपस्थित हुन आदेश दिइसकेको छ।

ईडीको निसानामा कांग्रेसका नेताहरू पनि छन्। सोनिया गान्धी, उनका पुत्र राहुल पनि ईडी अनुसन्धानको घेराभित्र छन्। विपक्षी पार्टीका नेताहरूलाई ईडी जस्ता निकायको अनुसन्धानमा पार्ने अभ्यास भारतमा नयाँ होइन। तर यसअघिका सरकारका पालामा राजनीतिक दलका नेताहरू निसानामा पर्ने दर कम थियो। इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार ईडीको अनुसन्धानमा परेका व्यक्तिमध्ये ५४ प्रतिशत र सीबीआईको अनुसन्धानमा ६० प्रतिशत नेता पर्ने गरेका थिए। त्यसबेला अनुसन्धानको घेरा वा गिरफ्तारीमा पर्नेहरू भाजपासँग सम्बन्धित हुने गरे पनि उनीहरू केन्द्रीय स्तरका नेता, मन्त्री वा मुख्यमन्त्री थिएनन्।

लोकसभा निर्वाचन आउनै लाग्दा विपक्षीलाई दबाउन र त्रासमा राख्न भाजपाले सरकारी निकायको दरुपयोग गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ। गत अप्रिलमा कांग्रेससहित १४ दल ईडी जस्ता निकायको दुरुपयोग भइरहेको आरोपसहित मोदी सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका थिए। तर अदालतले १४ दलको दलिल खारेज गरिदियो।

ईडीले गत वर्ष छत्तीसगढका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस नेता भूपेश बगेलमाथि अनलाइन बेटिङ एपबाट पाँच अर्ब भारु लिएको आरोप लगाएको थियो। छत्तीसगढको विधानसभा निर्वाचनको केही दिनअघि मात्र बगेलमाथि यस्तो आरोप लगाइएको थियो। यही आरोपलाई भाजपाले चुनावी मुद्दा बनायो। अन्ततः बगेल नेतृत्वको कांग्रेस अनुमानविपरीत विधानसभा निर्वाचनमा पराजित हुन पुगेको थियो। ईडीले लालुप्रसाद यादव र तेजस्वी यादवमाथि पनि विभिन्न आरोप लगाएको छ। सोधपुछ पनि गरिरहेको छ।

आरोप प्रमाणित गर्नसके पनि ईडीको सक्रियता कम भएको छैन। रोचक के छ भने ईडीले भाजपा वा एनडीए गठबन्धनको पार्टीका नेता वा मुख्यमन्त्रीमाथि कुनै प्रकारको छानबिन गर्ने गरेको छैन। जबकि विपक्षीले असमका मुख्यमन्त्री हेमन्तविश्व शर्मा, महाराष्ट्रका उपमुख्यमन्त्री अजित पावर, मध्यप्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री शिवराज चौहानलगायतका नेतामाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाइरहेका छन्।