तेस्रोपल्ट बहुमत ल्याउने मोदी कसरत

हिमाल प्रेस ११ चैत २०८० १३:५५
30
SHARES
तेस्रोपल्ट बहुमत ल्याउने मोदी कसरत नयाँदिल्लीका मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवाल पक्राउको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका उनका समर्थक। तस्बिर : एपी/रासस

काठमाडौँ- दक्षिण एसियामा सर्वमान्य नेता बन्न संघर्षरत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी आफैँ अग्रसर रहेर सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई तेस्रो पटक बहुमत ल्याउने कसरतमा छन्। भाजपाले सन् २०१४ र २०१९ को लोकसभा निर्वाचनमा उनकै अगुवाइमा बहुमत ल्याएको थियो। निरन्तर दुई कार्यकाल बहुमत ल्याएर हौसिएका मोदी तेस्रो पटक झन् बढी सिट जित्ने आकांक्षासहित सक्रिय छन्। भाजपाले मोदी तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने उद्घोष गरिसकेको छ।

विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको भारतमा अप्रिल १९ देखि लोकसभाको चुनाव सुरु हुँदैछ। यसपटक मतदानका लागि सन् २०१९ मा भन्दा केही बढी समय छुट्ट्याइएको छ।  भारतमा सन् २०१९ मा पनि सातै चरणमा चुनाव भएको थियो। सातै चरण भए पनि अघिल्लो पटक त्यति लामो समय लागेको थिएन। ११ अप्रिलमा भएको निर्वाचनको २३ मेमा परिणाम सार्वजनिक गरिएको थियो।

लोकसभा चुनावमा ९६ करोड ८८ लाख २१ हजार ९ सय २६ मतदाताले मतदान गर्नेछन्। अघिल्लो चुनावभन्दा यसपटक १ करोड ८४ लाख ८१ हजार ६ सय १० नयाँ मतदाता थपिएको भारतीय निर्वाचन आयोगको विवरणमा उल्लेख छ। ५ सय ४३ सदस्यीय लोकसभामा जसले बहुमत ल्याउँछ उसले पाँच वर्ष भारतमा शासन गर्छ।

भारतमा सात चरणमा हुने लोकसभा निर्वाचनको नतिजा भने एकै पटक आउनेछ। अप्रिल १९ मा सुरु हुने मतदान जुन १ मा सकिनेछ। जुन ४ मा नतिजा आइसक्नेछ। पहिलो चरण १९ अप्रिलमा १०२ सिटका लागि चुनाव हुनेछ। दोस्रो चरणको मतदान २६ अप्रिलमा ८९ सिटका लागि हुनेछ भने तेस्रो चरणमा मे ७ मा ९४ सिटका लागि मतदान हुनेछ।

यसैगरी चौथो चरण १३ मेमा ९६ सिटका लागि हुने मतदान हुने कार्यतालिका छ। पाँचौँ चरणको मतदान २० मेमा  ४९ सिटका लागि हुने कार्यतालिका छ। छैटौँ चरणको मतदान २५ मेमा ५७ सिटका लागि र सातौँ चरणको मतदान १ जुनमा ५७ सिटका लागि हुनेछ। भारतीय संविधानअनुसार स्पष्ट बहुमतका लागि २७२ सिटमा चुनाव जित्नुपर्छ।

मोदीमाथि हिन्दुत्वको भाव फैलाएर लोकतन्त्र कमजोर पारेको टिप्पणी हुँदै आएको छ। उनले आफ्नो कार्यकालमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) लाई सुरुवाती दिनमा झैँ अघि बढाउन सकेको भए उनी यस क्षेत्रको बलियो नेताका रूपमा दरिन सक्थे। सार्क उनको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेको छैन।

मोदीले पहिलो कार्यकाल अर्थात् २०१४ को शपथ ग्रहण समारोहमा सदस्य मुलुकका सरकार प्रमुखलाई निम्ता दिएर सार्क अघि बढाउने सन्देश दिएका थिए। त्यति बेला सार्क बलियो बन्न सक्ने संकेत देखिएको थियो। मोदी बिस्तारै सार्कलाई पछि पार्न सक्रिय भए। अहिले सार्क मृत अवस्थामा छ। भारतले नचाहँदासम्म सार्क अघि बढ्न सक्दैन भन्ने  भनाइलाई मोदीको कार्यशैलीले चरितार्थ बनाइदिएको छ।

साथै मोदीले विभिन्न मुलुकमा पुगेर भारतीय सभ्यता र संस्कृतिबारे वकालत गरे पनि भारतमा सबैको नेता हुन सकेका छैनन्। उनीमाथि हिन्दुलाई मात्रै काखी च्यापेको आरोप लाग्ने गरेको छ। मोदीले दुई कार्यकालमा भारतमा लोकतन्त्रको अन्त्य भएको सन्देश दिएको कतिपयको बुझाइ छ।

तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका मोदीले प्रतिपक्ष दल भारतीय कांग्रेस आईलाई विभिन्न प्रकरणमार्फत चिड्याइरहेका छन्। त्यसैले त कांग्रेस आई र भारतीय केही सञ्चारमाध्यमले मोदीमाथि कानुनलाई समेत चुनौती दिइरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। भारतीय सञ्चारमाध्यममा मोदीको आलोचना सुन्न र पढ्न खासै नपाइनुले पनि यस्तो आरोपमा बल पुगेको छ।

मोदीले यसपटक भाजपा एक्लैले ३ सय ७० सिटभन्दा बढी ल्याउने बताएका छन्। भाजपासहितको गठबन्धनले चार सय सिटभन्दा धेरै जित्ने दाबी गरिएको छ। सन् २०१४ मा कांग्रेसलाई पछि पार्दै भाजपा एक्लैले बहुमत ल्याएको थियो। त्यतिबेला २ सय ८२ सिट जितेको भाजपाले २०१९ मा ३ सय सिट कटाएको थियो।

मोदीले यसपटक थप लक्ष्य सार्वजनिक गरेका छन्। भाजपा सरकारले जम्मु-कश्मीरलाई प्रदान गरेको विशेषधिकार संविधानको धारा ३७० को खारेजी, अफगानिस्तान र अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माण, बंगलादेश र पाकिस्तानबाट भारत आएका गैरमुस्लिमलाई नागरिकताको अधिकार दिनेजस्ता एजेन्डा कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको दाबी गरिएको छ।

भाजपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा यिनै विषयलाई प्रमुखता दिएको छ। यस्ता विषयले मतदातालाई थप उत्साहित बनाउने विश्वास भाजपाको छ। मोदीले विश्वभर छरिएर रहेका भारतीयलाई एकजुट बनाइरेको भाजपा निकट सञ्चारमाध्यमले जनाउँदै आएका छन्।

यसपटकको चुनावमा कांग्रेसहित विपक्ष गठबन्धनले मोदीलाई चुनौती दिने तयारी गरिरहेको छ। भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता दल, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस र वाम दललगायत दुई दर्जन दलहरूले भाजपाविरुद्ध गठबन्धन गरेका छन्। उनीहरू कम्तीमा ४ सय ५० सिटमा साझा उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन्।

गठबन्धन त्यति शक्तिशाली बन्नेचाहिँ देखिँदैन। बिहारमा जनता दल युनाइटेड गठबन्धनबाट बाहिरिएको छ। पश्चिम बंगालमा तृणमूल कांग्रेस एक्लै निर्वाचनमा जाने तयारीमा छ। युनाइटेडका नीतिशकुमार ढुलमुल गरिरहेका छन् भने तृणमूलकी नेतृ ममता बनर्जीले कसिलो सहकार्य जुटाउन सकेकी छैनन्। मोदीसँग गठबन्धन गर्दा ओझेलमा परेको भनेर असन्तुष्ट रहँदै आएका उनीहरू  कांग्रेस आईसँग मिल्दा झन् राहुल गान्धीको छायामा पर्ने  चिन्तामा छन्।

भारतमा लोकतन्त्र छैन : राहुल

कांग्रेस नेता राहुल गान्धी देश दौडाहा गरेर जनमत आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयासमा छन्। मोदी सरकारले आफ्नो दल र नागरिकमाथि निरंकुशता लाद्न खोजेको आरोप राहुलको छ। हुन पनि मोदी सरकारले कांग्रेस आईको बैंक खाता रोक्का गरिदिएको छ। कर विवरण दाखिल गर्न ढिला भएको भन्दै गत फेब्रुअरीमा पार्टीका धेरै बैंक खाता रोकिएको थियो। भारत स्वतन्त्रतापछि दशकौँसम्म भारतीय राजनीतिमा प्रभुत्व जमाएको कांग्रेसलाई यसपटक पनि अप्ठ्यारो पार्न सत्तारुढ दलले यस्तो हथकण्डा अपनाएको बुझाइ गान्धी परिवारको छ। कांग्रेस नेता राहुलले  चुनाव प्रचारप्रसारका लागि पैसा नभएको बताएका छन्।

मोदी कमजोर हुँदै गएकाले यस प्रकारको काम गरेको कांग्रेसको जिकिर छ। सरकारले न्याय प्रणालीमा राजनीति गरेको आरोप पनि कांग्रेसको छ। यसबाट भारतको लोकतान्त्रिक साखमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको आलोचकहरूको टिप्पणी छ। भारतको मुख्य वित्तीय अनुसन्धान निकाय प्रवर्तन निर्देशनालय (इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टोरेट) ले कम्तीमा पाँच राज्यका मुख्यमन्त्री र परिवारका बारेमा अनुसन्धान थालिसकेको छ। यही विषयमा राहुलले भनेका छन्, ‘आज भारतमा लोकतन्त्र छैन। जिम्मेवार निकायहरू बोल्न डराइरहेका छन्।’

मुम्बईमा आफ्ना समर्थकका साथ भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टीका नेता राहुल गान्धी (बीचमा) पार्टी नेता प्रियंका गान्धी वाड्रा। तस्बिर : एपी/रासस

सत्तारुढ दलले विभिन्न प्रावधान ल्याएर कांग्रेसलाई खुम्च्याउने दाउमा छ। कांग्रेस पनि आमनागरिकसँग संवाद गर्दै अघि बढेको अवस्था छ। भाजपालाई २०१४ र २०१९ को जस्तो सहज भने छैन। प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस मोदीको कमजोरी खोतल्दै प्रचारमा जुटेको छ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले आर्थिक अभावका कारण चुनावअघि कांग्रेस ‘असहाय’ भएको र भाजपासँग कांग्रेसको भन्दा १० गुणा सम्पत्ति रहेको आयोगलाई बुझाएको विवरणमा उल्लेख छ। सन् २०१७ मा मोदी सरकारले ‘इलेक्टोरल बन्ड’ लागू गरेपछि यो खाडल फराकिलो बनेको थियो।

मोदीले भाजपाका पक्षमा परिणाम ल्याउन कुनै पनि रणनीति नछाड्ने र दुई तिहाइ नतिजा ल्याउने तयारीमा रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमको अनुमान छ। त्यसो गर्दा मोदी र उनको पार्टीले भनेअनुरूप संविधान संशोधन बनाउन सक्नेछन्। केही आलोचकले त भारतलाई हिन्दु राज्य बनाउने तयारीअनुरूप मोदी सक्रिय रहेको बताउने गरेका छन्।

दिल्लीका मुख्यमन्त्री पक्राउपछि चुनावी तालमेलको प्रतिशोध

नयाँदिल्लीका मुख्यमन्त्री तथा आम आदमी पार्टी (आप) का अध्यक्ष अरविन्द केजरीवाल बिहीबार पक्राउ परेका छन्। निर्वाचनको एक महिनाअघि उनी पक्राउ पर्नु र उनले कांग्रेससँग गठबन्धन गर्ने उद्घोष गर्नु संयोग मात्र होइन। यद्यपि केजरीवालमाथि लागेको आरोप पनि संगीन छ।

डाइरेक्टोरेटका अनुसार दिल्लीमा मदिरा बेचबिखनसम्बन्धी नीति जारी गर्दा निजी व्यापारीसँग मिलेर आर्थिक लाभ लिएको आरोपमा केजरीवाललाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको हो। भारतीय समाचार संस्थाहरुले जनाएअनुसार डाइरेक्टोरेटको टोलीले केजरीवालको घर पुगेर दुई घण्टा सोधपुछपछि पक्राउ गरेको थियो। निर्वाचनमा मोदीले डाइरेक्टोरेटलाई उपयोग गर्न सक्ने कतिपयको बुझाइ छ। केजरीवाल पक्राउ परेपछि त्यसमा झन् बल पुगेको छ।

यस्तो थियो सन् २०१९ को नतिजा

सन् २०१९ को चुनावमा भाजपाले सबैभन्दा ठूलो राज्य उत्तर प्रदेशका ८० मध्ये  ६२ सिट जितेको थियो। पश्चिम बंगालमा १८ सिट जितेको भाजपाले बिहारका ४० मध्ये ३९ सिट जितेको थियो। उक्त चुनावमा भाजपाले गुजरातमा सबै २६ सिट, हरियाणामा १० सिट, दिल्लीमा ७ र हिमाञ्चल प्रदेशमा ४ सिट जितेको थियो । कर्नाटकको २८ सिटमा भाजपाले २५ सिटमा जित्दा कांग्रेसले एक सिटमा चित्त बुझाएको थियो। मध्यप्रदेशका २९ सिटमध्ये भाजपाले २८ र कांग्रेसले १ ल्याएको थियो। महाराष्ट्रको ४८ सिटमा भाजपाले २३ जित्दा कांग्रेस १ सिटमा खुम्चिन पुगेको थियो।

८० निर्वाचन क्षेत्रदेखि एकसम्म

लोकसभा सिट संख्याका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो राज्य उत्तर प्रदेश (८० सिट) हो  भने एकएक सिट भएको नौ राज्य छन्। तिनमा अण्डमान निकोबार द्वीप, चण्डीगढ, दादर नगर हबेली, दमन दीप, लक्षद्वीप, मिजोरम, नागाल्यान्ड, पुड्डुचेरी र सिक्किम छन् ।

लोकसभा सिट संख्याका आधारमा दोस्रो रहेको महाराष्ट्रमा ४८ सिट छ। त्यसपछि पश्चिम बंगालमा ४२ र बिहारमा ४० सिट छन् । तमिलनाडुमा ३९, मध्यप्रदेशमा २९, कर्नाटकमा २८, गुजरातमा २६, आन्ध्र प्रदेश २५ र राजस्थानमा लोकसभाको २५ सिट छन्। उडिसामा २१, केरलमा २०, तेलंगानामा १७, झारखण्डमा १४ र असममा १४ सिट छन्। पन्जाबमा १३, छत्तीसगढमा ११, हरियाणामा १० र दिल्लीमा ७ सिट छ जम्मु-कश्मीरमा ६, उत्तराखण्डमा ५, हिमाचल प्रदेशमा ४ सिट छ भने अरुणाचल प्रदेशमा २ सिट छ। गोवामा २, मणिपुरमा २, मेघालय २ र त्रिपुरामा २ निर्वाचन क्षेत्र छन्।

गत साता भारतको हैदराबादमा आयोजित चुनावी र्‍यालीका क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पर्खाइमा रहेका समर्थकहरू। तस्बिर : एपी/रासस

लोकसभामा कांग्रेसले सन् २०१४ मा ४४ र २०१९ मा ५२ सिटमा चित्त बुझाएको थियो। भाजपाको आकलनअनुसार आगामी चुनावमा कांग्रेसको सिटसंख्या घट्नेछ भने मोदीले केही स्थानमा सिट बढाउन सक्नेछन्। दुई दर्जन दलहरुको गठबन्धन सबल ढंगले अघि बढेमा तेस्रो कार्यकालका लागि मोदीलाई सहज हुने देखिँदैन।

भारतमा मतदाताका लागि देशभर साढे १० लाख पोलिङ स्टेसनको तयारी भइरहेको छ भने मतदानका लागि ५५ लाख इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन तयार गरिएको छ।

मोदी शुक्रबार छिमेकी मुलुक भुटान पुगेका छन्। उनले त्यहाँको सर्वोच्च मेडल लिएर भुटानको विकासमा भारतको साथ रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यसअघि विदेशमन्त्री एस जयशंकरलाई नेपाल पठाएका थिए। यसरी उनले छिमेकमा आफ्नो राम्रो सम्बन्ध रहेको सन्देश दिन खोजेका छन्। मोदी आफैँ पनि चुनावअघि काठमाडौँ आउन सक्ने सम्भावना रहेको भारतीय दूतावासका अधिकारीहरू बताउँछन्।

उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम र पश्चिम बंगाल राज्य नेपालसँग सीमा जोडिएका छन्। चुनावका क्रममा नेपाल र भारतबीच सीमा सुरक्षा कडाइ हुनेछ। लगातार दुई वर्षदेखि निर्वाचनको तयारीमा जुटेको भारतीय निर्वाचन आयोगले एक महिनाअघि मात्र आफ्नो निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो।

अरुणाचल, सिक्किम, आन्ध्र र उडिसामा विधानसभाको निर्वाचन पनि हुँदैछ। विधानसभामा रिक्त २६ सिटमा पनि उपनिर्वाचन पनि हुनेछ। जम्मु कश्मीरमा भने लोकसभानिर्वाचनपछि मात्र विधानसभा चुनाव हुनेछ। भारतको चुनवामा ८५ वर्ष उमेरमाथिका नागरिक र शारीरिक अशक्तता भएका मतदाताले घरबाटै मतदान गर्न पाउनेछन्। (भारतीय प्रेसमा उपलब्ध सूचना-सामग्रीमा आधारित)


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × two =