इटहरी- मुख्यमन्त्री बनेको १०० दिन बितिसक्दा पनि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छैनन्। मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा नीति निर्माण प्रक्रिया र दैनिक कार्यसम्पादनका विषय ओझेलमा परेका छन्। मुख्यमन्त्री उद्घाटन र कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिमै रमाउन थालेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्राथमिकतामा परेको हो।
सभामुख पदको निर्वाचनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भनिए पनि मुख्यमन्त्री कार्की विभिन्न बहानामा पन्छिँदै गएका छन्। गत पुस २४ गते राप्रपाका अम्बरबहादुर विष्ट साझा सहमतिमा सभामुख बनेका छन्। सहमतीय सरकार गठन, बजेट पारित र सभामुखको निर्वाचनलगायतलाई कारण देखाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ गर्दै आएका कार्की अहिले राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने पक्षमा देखिएको कांग्रेस कार्यकर्ताहरू बताउँछन्।
कोशी प्रदेश सरकारमा हाल चार सदस्यीय छ। नौ मन्त्रालय रहेको कोशीमा शमशेर राई, कमलप्रसाद जबेगु र गणेश उप्रेती मन्त्री छन्। मुख्यमन्त्री कार्कीले राईलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, जबेगुलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उप्रेतीलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री भएका राई सरकारका प्रवक्तासमेत हुन्। यस्तै जबेगु नेकपा एकीकृत समाजवादी र उप्रेती नेकपा माओवादी केन्द्रका हुन्।
मुख्यमन्त्री कार्कीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन्।
केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णय लत्याउँदै गत असोज २७ गते संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री भएका कार्कीले १ कात्तिकमा विश्वासको मत लिएका थिए।
कांग्रेसका डा. शेखर कोइराला समूह निकट रहेका आठ सांसद र नेकपा एमालेका ३९ जना सांसद गरी ४७ प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले १७ कात्तिकमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादीलाई पनि सरकारमा समावेश गरेपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो। एमाले तत्काल सरकारबाट बाहिरिए पनि विश्वासको मत भने फिर्ता लिएको छैन। यद्यपि एमाले प्रतिपक्षमा बसेको छ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा मात्रै होइन नियुक्त भएका मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले ढिलाइ गरेका थिए। १७ कात्तिकमा नियुक्त भएका मन्त्रीहरूले एक महिनापछि मात्रै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए। त्यतिन्जेल उनीहरू बिना विभागीय थिए।
एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस, र जसपालाई समेट्नुपर्ने हुन्छ। ‘कांग्रेसले चार, माओवादीले तीन, एसले दुई मन्त्रालय लिने तयारी थियो,’ कांग्रेस निकट एक सांसदले भने, ‘जसपालाई पनि अटाउनुपर्ने बाध्यता छ। फेरि मुख्यमन्त्री आफैँले अर्थ मन्त्रालय राख्ने कुरा भइरहेकाले अझै अन्योल छ।’
सबै दललाई मन्त्रालयमा अटाउनुपर्ने बाध्यता हुँदाहुँदै पनि मुख्यमन्त्री आफैँले अर्थ मन्त्रालय राख्ने संकेत देखिएको कांग्रेसका एक नेताले बताए।
‘गठबन्धनबाट मन्त्री बन्ने आकांक्षी धेरै भएकाले सबैलाई समेट्न नसकिएको हुनसक्छ,’ अर्का प्रदेशसभा सदस्य भन्छन्, ‘अब संसदीय समितिको सभापति चयन गरेर मात्रै सरकार विस्तार हुन्छ भन्ने बहाना बनाउन हुनसक्छ।’
कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शमशेर राईले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि सरकार विस्तार हुने दाबी गरे। राईले भने, ‘अहिले हामी राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा केन्द्रित छौँ। चुनावपछि सरकार विस्तार हुन्छ।’
कोशी प्रदेशसभामा गठबन्धन दलमध्ये कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। यस्तै एमालेका ४० (उपसभामुखसहित) र राप्रपाका ६ (सभामुखसहित) सांसद छन्।
उद्घाटनमै रमाउँदै मुख्यमन्त्री
मुख्यमन्त्री कार्की उद्घाटन र कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिमै रमाउन थालेको आरोप लाग्न थालेको छ। उनी प्रदेशका विभिन्न स्थानमा आयोजना हुने कार्यक्रममा पुगेर रिबन काट्न व्यस्त भएको आरोप लागेको हो। पछिल्लो उदाहरण हृदयरोग केन्द्र उद्घाटन हो।
प्रदेश सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको विराटनगर महानगरपालिका-१४ मा शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्रको सोमबार उद्घाटन भयो। मुख्यमन्त्री कार्कीसहित प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ र प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. शेखर कोइरालाले शिलालेख अनावरण गर्दै संयुक्त रूपमा अस्पताल उद्घाटन गरे। उक्त अस्पताल प्रदेश सरकारले नाम फेरेर उद्घाटन गरेको तथ्य बाहिरिएका छन्।
२०७६ सालमा तत्कालीन सरकारले ‘कोशी अस्पताल कोभिड-१९ उपचार केन्द्र’ नाम दिएर उक्त अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार गर्ने उदेश्यले ५० शय्याको अस्पताल उद्घाटन भएको थियो। कोरोनाका बिरामी आउन छोडेपछि २०७९ असोज ५ गते संक्रामक रोग तथा सघन उपचार केन्द्रका नाममा सञ्चालनमा आयो । सघन उपचार केन्द्रमा १८ भेन्टिलेटरसहित २१ शय्याको आईसीयू र ४७ वटा एचडीयू प्रयोगविहीन बनेपछि प्रदेश सरकारले त्यसैलाई हृदयरोग केन्द्र बनाएको हो।
यसबाहेक पनि मुख्यमन्त्री कार्की उद्घाटनमै रमाउने गरेको र प्रदेशको विकासका काममा अग्रसर नदेखिएको बुद्धिजीवीहरूको तर्क छ। प्रदेश सरकारले निश्चित कार्ययोजना बनाएर काम गर्नुपर्ने बताउँछन् उपप्राध्यापकसमेत राजनीतिका जानकार डा. चन्द्र उपाध्याय। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, लैंगिक, दिगो विकास, वातावरण विकासजस्ता कामबारे प्रदेश सरकार मौन रहेको उनको भनाइ छ।
‘आफ्नो दलीय व्यवस्था र गुटउपगुटका स्वार्थले गर्दा नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्ने भन्दा पनि सत्तासीन मात्रै भएको देखिन्छ,’ उपाध्याय भन्छन्, ‘प्रदेशले आफ्नै नीति बनाएर अगाडि नबढ्दा शून्यता रहिरह्यो।’
प्रदेश सरकारले नीतिगत र कार्यक्रमगत रूपमा बजेटको स्रोत, उत्पादनलाई बढाउन प्रोत्साहन, युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर, कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानीजस्ता काम गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए।
