हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआईले)ले समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि कानुनमा गरिनुपर्ने सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव बुझाएको छ। परिसंघले २८ वटा ऐन, नियमावलीमा संशोधन गर्न, ५ वटा ऐन खारेज गर्न तथा ३ वटा नयाँ ल्याउनुपर्ने ऐन किटान गरी सरकारलाई अध्ययनसहितको सुझाव उपलब्ध गराएको हो।
परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको परिसंघ टोलीले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सुझाव हस्तान्तरण गरेको छ। परिसंघले प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे एवं नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा.बैकुण्ठ अर्याललाई पनि यो सुझाव बुझाएको छ।
कानुन सुधारका लागि सहयोग गर्ने अभिप्रायले असान्दर्भिक कानुनको खारेजी एवं केही नयाँ कानुन बनाउन परिसंघले सुझाव बुझाएको अध्यक्ष अग्रवालले बताए। समृद्ध अर्थतन्त्रका लागि कानुनमा सुधार अपरिहार्य रहेको परिसंघको स्पष्ट धारणाा रहेको उनको भनाइ छ।
आवश्यक कानुनी सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले कानुनका विज्ञ, उद्योगी व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकाय एवं व्यक्तिसँगको गहन छलफल, विषयविज्ञको राय सुझाव, छिमेकी मुलुक र नेपालको आर्थिक भौगोलिक अवस्थासँग मेल खाने मुलुकहरूको कानुनहरूको अनुसन्धानात्मक अध्ययन गरेर उक्त सुझाव तयार पारिएको सीएनआईले जनाएको छ।
सुझावमा ५ वटा कानुन खारेज गर्नुपर्ने, ३ वटा नयाँ कानुन ल्याउनुपर्ने र विद्यमान संशोधन गर्नुपर्ने १८ वटा ऐन तथा १० वटा नियमावली तथा एक÷एक वटा कार्यविधि तथा आदेशको दफासमेत उल्लेख गरिएको छ।
जसमा मुख्यतया औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८, आयकर ऐन, २०५८, कम्पनी ऐन, २०६३, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, वन ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७५ लगायत छन्। विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको सुधारबाट समग्र आर्थिक विकासमा टेवा मिल्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ।
अध्यक्ष अग्रवालले आगामी वैशाखमा गर्न लागेको लगानी सम्मेलन अगाडि नै यी कानुनमा सुधार गर्न सरकारले प्रकृया अगाडि बढाउन आग्रहसमेत गरेका छन्। यसले स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्तालाई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्ने उनको विश्वास छ।
