हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारदाताबाट ल्याएका कामदार भिसाको प्रमाणीकरण अब श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पनि गर्ने भएको छ। ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि-२०८०’ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। रोजगारदाता देशबाट म्यानपावरले ल्याएका भिसा प्रमाणीकरण गर्ने बाटो खुलेको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता राजीव पोखरेलले बताए।
रोजगारदाता देशबाट कामदारको मागपत्र आधिकारिकताका लागि १५ दिनभित्र सम्बन्धित देशका कूटनीतिक नियोगले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। समयमै जाँचबुझ भई काम गर्न ढिलाइ भएको अवस्थामा मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार मागपत्रको आधिकारिकताका लागि सम्बन्धित देश हेर्ने कूटनीतिक नियोगको सिफारिस हुनुपर्नेमा अब तोकिएको समयावधिभित्र जाँचबुझ भई नआएमा वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ५२ (क) को उपनियम (२) बमोजिम बनेको कार्यविधिमार्फत श्रम मन्त्रालय आफैँले प्रमाणीकरण गर्न सक्नेछ
पोखरेलले भने, ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृति गर्ने कार्यविधिमा सम्बन्धित मुलुकका दूतावासले ढिलाइ गरे श्रम मन्त्रालय आफैँले गर्ने भएको हो। यसरी मन्त्रालय काम गर्दा रोजगार व्यवसायीलाई समस्या हुँदैन।’ श्रम मन्त्रालयले सहसचिव संयोजक रहने गरी मागपत्रको आधिकारिकता हेरी प्रमाणीकरण गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गर्नुपूर्व मागपत्र प्रमाणीकरण समितिले आवश्यकताअनुसार कुनै माध्यमबाट जानकारी लिने वा स्थलगत अनुगमन गर्ने व्यवस्थासमेत राखिएको उनले बताए।
‘वैदेशिक रोजगारीलाई विश्वसनीय र व्यवस्थित बनाउन कार्याविधि ल्याइएको हो। म्यानपावरले पेस गरेको मागपत्र सम्बन्धित मुलुक हेर्ने दूतावासले १५ दिनभित्र प्रमाणित गरेर नपठाए मागपत्रको आधिकारिकता हेरी वैदेशिक रोजगार विभागले प्रमाणीकरणका लागि पूर्वस्वीकृति दिनेछ’, पोखरेलले भने।
समितिले १५ कार्य दिनभित्र आधिकारिकता यकिन गरी मागपत्र स्वीकृतिका लागि विभागलाई सिफारिसका लागि अधिकार दिने उनको भनाइ छ। रोजगारदाताको मागपत्र आधिकारिकताका सम्बन्धमा दूतावास वा समितिले गरेको सिफरिसबमोजिम पूर्वस्वीकृति दिने वा नदिने निर्णय विभागले गर्न पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
रोजगारदाता देशमा नेपाली कामदारको रोजगारीको अवस्था, स्वास्थ्य र सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा कोष, तीन महिनादेखि श्रमिकलाई उपलब्ध गराइएको पारिश्रमिक एवं सेवासुविधा वितरण, रोजगारी बिमा, कार्यस्थल वा आवास, रोजगारदाता कालोसूचीमा परे नपरेको जानकारी र रोजगारदाता कम्पनीले नेपाली कामदार माग गर्दा प्राप्त स्वीकृतिसम्बन्धी कागजात पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर व्यवसायीले रोजगारदाता देशको कम्पनी, उक्त कम्पनीमा नेपाली कामदारको संख्या, कार्यरत कामदारले पाएको सुविधा र श्रम ऐन कस्तो छ भनेर पनि म्यानपावरले पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिमा समेटिएको छ।
देशअनुसार राजस्व
मलेसिया र खाडीका देशबाट एक सयभन्दा कम कामदार भए ४० हजार, एक सय एक र सोभन्दा बढी भए ६० हजार राजस्व तिर्नुपर्ने कार्यविधिमा तोकिएको छ। यस्तै युरोपसँगै अफ्रिकी देशबाट ल्याएका मागपत्रमा एक सयभन्दा कम कामदार भए तीन सय ५० अमेरिकी डलर, एक सय एक र सोभन्दा बढी भए पाँच सय अमेरिकी डलर राजस्व तोकिएको छ।
कार्यविधिमा पूर्वीएसिया, जापान, कोरिया, इजरायललगायतका मुलुकका लागि सयभन्दा कम कामदार भए ५० हजार रुपैयाँ, एक सय एक र सोभन्दा बढी भए ७५ हजार रुपैयाँ राजस्व तोकिएको छ। मागपत्र संशोधनका लागि २० हजार राजस्व तोकिएको छ।
रोजगार व्यवसायीले ९२ वटा देशबाट मासिक ८० हजारभन्दा कामदारको मागपत्र ल्याउने गरेका छन्। म्यानपावरले ल्याएको मागपत्र सम्बन्धित देशको नियोगले समयमा नगर्दा व्यवसायीले रोजगारदाता देशमै समस्या व्यहोर्नुपरेको छ। नेपाली नियोगले समयमा भिसा प्रमाणीकरण नगर्दा कतिपय देशबाट ल्याएका माग गुमाउनुपरेको गुनासो म्यानपावर व्यवसायीले गर्दै आएका थिए।
