सन्दीप लामिछाने बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर

काठमाडौँ- नाबालिग बलात्कार अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। दुवै पक्षको बहस सकिएपछि यो मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालले न्यायाधीशले फैसला सुनाएका हुन्।  मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ को २१९ (ङ) अनुसार उनी दोषी ठहर भए।

ढकालको इजलासमा गत शुक्रबारदेखि उक्त मुद्दा अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी चढेको थियो। अब उनीविरुद्ध सजाय निर्धारणका लागि अदालत पेस गर्न पनि आदेश आएको छ। उनलाई ७ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्नेछ। त्यस्तै नाबालिग भनिएकी पीडितलाई पनि अदालतले बालिग ठहर गरेको छ।

यसअघि मंसिर २४ गते न्यायाधीश पदम पाण्डेको इजलासमा पेसी तोकिए पनि सन्दीप लामिछाने पक्षका वकिलहरूले निवेदन दिएपछि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो।

त्यस्तै गत कात्तिक २३ गते यो मुद्दामा न्यायाधीश केशव घिमिरेले बहसको लिखित नोट मागेका थिए। शुक्रबारसम्म दुवै पक्षले बहस नोट बुझाइसकेपछि आइतबार अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो।

यो घटनामा बलात्कार भएको हो या होइन भन्ने विवाद भएको थियो। मुद्दामा न्यायाधीशहरूले बालिकाको जन्म मितिसम्बन्धी कागजातमात्रै झिकाउने आदेश गर्दै मुद्दा पन्छाउँदै धकेलिरहेका थिए। गत साउन ३२ गते न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासले पीडित बालिकाको आमाको जन्म मिति पनि झिकाउन आदेश दिएका थिए।

सन्दीपविरुद्धको मुद्दाको अन्तिम बहस हुने भन्दै पेसी चढाउँदै धकेल्दा धकेल्दै पेसी चढेको १० महिनापछि बल्ल आज फैसला भएको हो।

नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तानसमेत रहेका सन्दीपविरूद्ध भदौ २१ गते एक किशोरीले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै गौशाला प्रहरी वृत्तमा जाहेरी दिएकी थिइन्।

प्रहरीमा जाहेरी दर्ता हुँदा सन्दीप क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्न वेस्ट इन्डिज गएका थिए। घटनापछि नेपाल क्रिकेट संघ(क्यान)ले सन्दीपलाई निलम्बन गरेको थियो। वेस्ट इन्डिजमा रहेका सन्दीप नफर्केपछि नेपाल प्रहरीको आग्रहमा असोज १० गते इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो।

इन्टरपोलमा नोटिस जारी भएपछि असोज २० गते नेपाल फर्किएका सन्दीप त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका थिए। मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले कात्तिक १८ गते सन्दीपलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दियो।

जिल्ला अदालतको आदेशविरूद्ध सन्दीपले उच्चमा पुनरावेदन दिए। पुस १८ गते उच्च अदालतले उनलाई २० लाख धरौटीमा विभिन्न शर्त राखेर रिहा गर्न आदेश दियो।

विदेश जान नपाउने, काठमाडौँ उपत्यका छाड्न परे पनि प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने, पीडित किशोरीसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न नपाउनेलगायत शर्त राखेर सन्दीपलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

उच्च अदालतको आदेशविरूद्ध महान्यायाधिवक्तको कार्यालय र सन्दीप लामिछाने सर्वोच्च पुगेका थिए। क्रिकेट खेल्न विदेश जान पाउनुपर्ने मागसहित सन्दीपले फागुन १२ गते शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सन्दीपलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग राखेको थियो।

सन्दीप र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको निवेदनबारे एकसाथ राखेर सुनुवाइ थालेको सर्वोच्चले गत वर्षको फागुन १५ गते उच्च अदालत पाटनको आदेश केही उल्ट्याएर अर्को आदेश दियो।

न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको इजलासले राष्ट्रिय खेलाडी भएको भन्दै सन्दीपलाई विदेश जाने अनुमति दिएको थियो। त्यसयता लामिछाने राष्ट्रिय टिमबाट पटक-पटक खेलिसकेका छन्।