हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले कर्मचारीका पेसागत समस्या भए संगठनको ‘च्यानल’ मार्फत समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्। पालिका, जिल्ला, प्रदेश र संघमा समेत समितिको संरचना भएकाले तल्लो तहबाटै समाधान खोज्न पनि उनले मातहतका समितिका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। पालिका, जिल्ला र प्रदेश तहमा समस्या समाधान नभए मात्रै केन्द्रमा जानकारी दिन उनले निर्देशन दिएका हुन्।
अध्यक्ष तिवारीले शुक्रबार सूचना जारी गरी कर्मचारीका समस्या भए सुरुमा सम्बन्धित पालिका कार्यसमिति सुनाउन अनुरोध गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘विद्यालय कर्मचारीको समस्या आएमा सम्बन्धित पालिका कार्यसमितिमार्फत जानुपर्नेछ। सम्बन्धित पालिका कार्यसमितिमार्फत समस्या समाधान नभए जिल्ला कार्यसमितिमार्फत जानुपर्नेछ।’
तिवारीले सम्बन्धित जिल्ला कार्यसमितिमार्फत समस्या समाधान नभए प्रदेश कार्यसमितिमार्फत समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन्। यी सबै समितिमार्फत समस्या समाधान नभए केन्द्रीय कार्यसमितिले समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने उनको भनाइ छ।
विद्यालय कर्मचारीले लामो समयदेखि तलब, पेसागत स्थायित्वलगायतका माग उठाउँदै आएका छन्। सरकारसँगका सहमति कार्यान्वयनका लागि उनीहरूले पटकपटक आन्दोलन गरे पनि माग पूरा हुन सकेको छैन।
हाल लेखापालले १३ हजार पाँच सय र कार्यालय सहायकले आठ हजार पाउँदै आएका छन्। यसमा पालिकाले उपलब्ध गराउने रकम जोडिएको छैन। नेपाल शिक्षक महासंघ र शिक्षा मन्त्रालयबीच असोज ६ गते भएको सहमतिमा सहमतिमा शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा विद्यालय शिक्षकले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने उल्लेख छ।
यसैगरी विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा कायम गर्ने विषयलाई राष्ट्रिय मापदण्डमा समेटिने सहमति भएको छ। साथै विद्यालय कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धतालगायतका सुविधाका विषयमा पनि सहमति भएको छ। यिनै विषयलाई कानुनमा समेट्न संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्।
माग सम्बोधन नभएपछि विद्यालय कर्मचारीले भने समितिको नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन्। अध्यक्ष तिवारीले संगठन सञ्चालनका लागि लेबी मात्र उठाउने गरेको तर समस्या समाधानका लागि गम्भीर नेदखिएको आरोप उनीहरूको छ। सिन्धुपाल्चोकको एक विद्यालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले भने, ‘अध्यक्षज्यू माग पूरा गराउन भनेर काठमाडौँ केन्द्रित हुनुभएको धेरै समय भइसकेको छ। हामीले पनि सक्दो सहयोग गरेका छौँ। तर माग कार्यान्वयन हुने संकेत नै देखिएको छैन।’ ती कर्मचारीका अनुसार राज्यले चासो नदिँदा पेसागत सुरक्षा हुन सकेको छैन भने सेवासुविधा पनि विभेद रहँदै आएको छ।
अध्यक्ष तिवारी भने विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा कायम गराउन र सेवासुविधा वृद्धिका विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग भएको सहमति विधेयकमा समेट्नका लागि परिषद्ले सरकारलाई दबाब दिइरहेको बताए।
परिषद् भेला तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गर्न विद्यालय कर्मचारीको निर्देशन
