कसरी अघि बढ्दैछ विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक?

हिमाल प्रेस १९ कार्तिक २०८० १५:५४
3.8k
SHARES
कसरी अघि बढ्दैछ विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक? फाइल तस्बिर

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएपछि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० को अवस्था के होला भन्ने जिज्ञासा सर्वत्र देखिएको छ। पाँच दशकपछि बन्न लागेको शिक्षा विधेयकबारे विद्यालय शिक्षक र कर्मचारीलाई मात्रै होइन शिक्षासँग सरोकार राख्ने जोकसैलाई पनि चासोको विषय बनेको हो।

अहिलेसम्म २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा छ। नयाँ संविधान जारी भएको आठ वर्ष बित्दा पनि संघीय शिक्षा ऐन बन्न नसक्दा सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। नयाँ ऐन नआउँदा विद्यालय शिक्षाको संरचनादेखि शिक्षक/कर्मचारीको सेवासुविधा, बढुवालगायतका विषय अन्योलमा छ।

प्रतिनिधिसभाको असोज २५ गतेको बैठकले विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। दफावार छलफल नै सुरु नभई कात्तिक १६ गते संसद्को बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको छ। त्यसैले शिक्षा विधेयकले कानुनको रूपमा लिन केही समय पर्खनुपर्ने भएको छ।

अब कसरी अघि बढ्छ?

प्रतिनिधिसभाबाट दफाबार छलफलका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाइएको उक्त विधेयकको मस्योदा समितिमा पुगिसकेको छैन। अहिले विधेयकको मस्यौदा संसद् सचिवालयको विधायन शाखामा छ। शाखाले मस्यौदामा आएका संशोधन प्रस्तावलाई एकीकृत गर्नेछ।

विधेयकमा १ सय ५७ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। त्यसैले ती संशोधन प्रस्ताव एकीकृत गर्न कम्तीमा एक साता लाग्ने संसद् सचिवालयका कर्मचारी बताउँछन्। संशोधनसमेत समेटेर विधेयकको मस्यौदालाई एकीकृत गरेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाइनेछ।

संसदीय समिति विधेयकको मस्यौदाबारे सर्वप्रथम शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग स्पष्ट हुनेछ। कतिपय विषयमा समितिमा आबद्ध सांसदहरू नै अस्पष्ट हुने भएकाले उनीहरूले मन्त्रालयका कर्मचारीको सहयोग लिनेछन्। त्यसपछि संसदीय समितिले छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। यस क्रममा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरू, संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल हुनेछ। त्यसपछि विधेयकको मस्यौदाबारे देशव्यापी रूपमा छलफल अघि बढाउने तयारी समितिको छ।

समितिका सभापति भानुभक्त जोशी भन्छन्, ‘शिक्षा विधेयकका बारेमा धेरैको चासो भएकाले यसबारे कम्तीमा पनि सातै प्रदेशमा छलफल गरेर रायसुझाव लिने हाम्रो योजना छ।’ त्यसपछि समितिले संशोधनकर्ताहरूसँग छट्टै छलफल गर्नेछ। अनि मात्रै समितिमा विधेयकको मस्यौदामाथि दफावार छलफल हुनेछ। जोशीले भने, ‘यो विधेयकले अरूभन्दा बढी समय लिनेछ। बढी छलफलको माग गर्ने भएकाले समय धेरै लाग्छ नै।’

विधेयकको नामदेखि प्रस्तावनासम्मै संशोधन गर्न प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। अधिकांश संशोधन शिक्षकको पेसागत सुरक्षा र सेवासुविधासँग सम्बन्धित छ। अस्थायी, राहत, बालविकास शिक्षकलाई शतप्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराएका छन्। यी विषयमा सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघसँग सहमति जनाएको छ। असोज पहिलो साता देशभरका शिक्षकले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेपछि सरकार महासंघसँग सहमति गर्न बाध्य भएको थियो।

महासंघले विद्यालय ठप्प पारी आन्दोलन गरेपछि सरकारले अस्थायी, राहत, साविक उच्चमाविका शिक्षक र बालविकास केन्द्रका शिक्षिकलाई ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी गर्ने सहमति गरेको छ। सहमतिप्रति विमति जनाउँदै राहत र बालविकास केन्द्रका शिक्षकले आन्दोलन कायमै राखेपछि सरकारले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा शतप्रतिशत स्थायी गर्ने सहमति गरेको थियो।

सरकारले गरेको सहमतिलाई समेट्ने गरी विधेयकमा संशोधन दर्ता भएका छन्। संशोधनमा ट्रेड युनियन अधिकार, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकारका विषय पनि छन्। यस्तै विद्यालय शिक्षकलाई प्रदेश मातहतमा राख्ने प्रावधानसहितको संशोधन दर्ता भएका छन्। विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक, गुणस्तर तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न तथा विद्यालय शिक्षामा पहुँच, समता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी विषय समेट्नुपर्ने विषय पनि संशोधन प्रस्तावमा समेटिएका छन्।

महासंघसँग भएका माग विधेयकमा समेट्न आफूहरू लागिपर्ने नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘विधेयकलाई शिक्षकमैत्री र विद्यालय शिक्षा एक्काईसौँ शताब्दी सुहाउँदो बनाउने विषयमा हाम्रो लबिइङ निरन्तर जारी रहनेछ। विधेयकले कानुनको रूप नलिएसम्म हाम्रो प्रयास कायमै रहनेछ।’

महासंघले संशोधनका बुँदा तयार पारी विभिन्न दलका सांसदहरूलाई सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा हस्तान्तरण गरेकोथियो। विधेयकमा महासंघले ६१ बुँदे संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको छ। उक्त प्रस्तावलाई विभिन्न दलका सांसदहरूले जस्ताको तस्तै हस्ताक्षर गरी संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको महासचिव सुवेदीले जानकारी दिएका छन्।

प्रकाशित: १९ कार्तिक २०८० १५:५४

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − 13 =