सुर्खेतको मंगलगढी-काँक्रेविहार सडक। पाँच वर्षमा स्तरोन्नति गर्ने गरी २०७५/०७६ सालदेखि काम थालिए पनि २३ सय मिटर लम्बाइको यो सडकको काम अझै सकिएको छैन। तस्बिर : रमा केसी
सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश विकासको भोको छ। प्रदेशका १० जिल्लामध्ये हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने पर्खाइमा रहेको वर्षाैँ भइसक्यो। डोल्पा र मुगुमा सदरमुकामसम्म गतिलो सडक छैनन्। अन्य जिल्लामा पनि सदरमुकामबाहेक ग्रामीण बस्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र विद्युत्जस्ता विकासका न्यूनतम पूर्वाधारको अभाव छ।
विकास निर्माणका हिसाबले कर्णालीलाई अन्य प्रदेशसरह पुग्न ठूलो लगानी र दीर्घकालीन रणनीतिको खाँचो छ। तर विकासको बागडोर सम्हालिरहेको कर्णाली प्रदेश सरकारले भने वर्षाैदेखि भएकै बजेट खर्च गर्न नसकेर विकास निर्माणलाई पछाडि धकेलिरहेको छ।
मंगलगढी-काँक्रेविहार सडक कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि झण्डै आधा किलोमिटरको दूरीमा पर्छ। जुन पर्यटकीय हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण पुरातात्त्विक तथा ऐतिहासिक स्थल काँक्रेविहार पुग्ने मुख्य सडक हो। यही कारण आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि कर्णाली प्रदेश सरकार र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको यो सडक खण्डको स्तरोन्नति काम गरिरहेकाे छ। तर २३०० मिटरको यो सडक हालसम्म पनि स्तरोन्नति हुन सकेको छैन।
समयमै सडक स्तरोन्नति नहुँदा एकातिर लाटीकोइली क्षेत्रको विकास निर्माणमा बाधा पुगेको छ भने अर्काेतर्फ काँक्रेविहार पुग्ने पर्यटकलाई सास्ती छ। १८ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी १२ करोड ७६ लाख १५ हजारमा ठेक्का लिएको अमर सिस्ने नेपाल मेघा जेभीले ५ वर्ष पुग्दा पनि काम सम्पन्न गरेको छैन।
यस्तै गरी एक दर्जनभन्दा बढी प्रदेश सरकारका योजना अलपत्र छन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा बजेट खर्चको अनुपात हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा पनि असार विकासले निरन्तरता पाउने देखिन्छ। चार महिनामा कुल बजेटको ७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। यसमा ४ प्रतिशत विकास बजेट र ११ प्रतिशत हिस्सा चालुतर्फको छ।
कर्णाली प्रदेश सांसद विनोद शाहले सरकार र मातहतका निकायले चुस्त तरिकाले काम गर्दा खर्च गर्न सकिने बताए। ‘बजेट कार्यान्वयनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षको हिसाबले बजेट खर्च गर्न सरकारलाई घचघच्याइरहेका छौँ।’
कर्णालीमा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेका आयोजनाकै लागि बजेट खर्च हुन सकेको छैन। विगत पाँच वर्षको अवधिलाई हेर्दा कुल १ खर्ब ३३ अर्ब ९४ लाख ४२ हजार बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आधा (५२.५९ प्रतिशत) मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको थियो। दीर्घकालीन रणनीतिक योजना बिना नै आयोजनाहरूमा बजेट छुट्याउने प्रवृत्तिका कारण हरेक वर्ष कर्णालीको विकास बजेट फ्रिज हुँदै आएको छ।
विश्लेषक डा. अर्जनबहादुर अयडीले सरकारसँग इच्छाशक्त्ति नहुँदा लाभ हुन नसकेको बताए। सरकारी नेतृत्वको क्षमता विकास हुन नसक्दा बजेट खर्च हुन नसकेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘सरकारले खर्च गर्न सक्ने एजेन्सीसमेत खोज्न सकेको छैन।’
पहिलो चौमासिकमा खर्च कम देखिए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म शतप्रतिशत बजेट खर्च हुने सरकारले दाबी गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले बजेट खर्चको अवस्था गत वर्षभन्दा सुधारिएको बताए। उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनमा रहेका समस्या समाधानमा लागेका छौँ। ठेक्का प्रक्रियामा भएका कमजोरी सुधार भइरहेको छ। असार मसान्तमा मात्र बजेट खर्च नहुने गरी काम अघि बढाएका छौँ।’
५ वर्षको बजेट खर्च
प्रदेश सरकार गठन भएको पहिलो आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा १ अर्ब २ करोड ५ लाखको बजेट आएको थियो। ०७५/७६ मा २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख, ०७६/७७ मा ३४ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख ७२ हजार, ०७७/७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार, ०७८/७९ मा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार र आव ०७९/८० मा ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजारको बजेट ल्याइएको थियो।
तर सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा कुल ७ प्रतिशत, ०७५/७६ मा ३६.३७ प्रतिशत, ०७६/७७ मा ४८ प्रतिशत, ०७७/७८ मा ६५.५२ प्रतिशत, ०७८/७९ मा ६२ प्रतिशत र ०७९/८० मा ६७.५६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
