हिमाल प्रेस 
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक। तस्बिर सौजन्य : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय
काठमाडौँ- सरकारले सांसद विकास कोषका लागि छुट्टयाएको रकम भूकम्पपीडितको राहत, पुनःस्थापना र अस्थायी आवास निर्माणमा खर्चिने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले सांसद विकास कोषको आठ अर्ब २५ करोड र दातृ निकायहरुको सहयोगसमेत गरेर १० अर्बको कोष निर्माण गर्ने निर्णय गरेको श्रम तथा रोजगार मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले जानकारी दिए।
सर्वोच्च अदालतको भदौ ६ को संवैधानिक इजलासले चालू आर्थिक वर्षमा संघीय र प्रदेश सरकारले छुट्याएको संघीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अब सरकारलाई उक्त कोषको रकम भूकम्पपीडितका लागि खर्च गर्न बाटो खुलेको छ। साथै बैठकले भूकम्पपीडितको सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायलाई सहयोगका लागि आह्वान गर्ने गरेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए।
यसैगरी बैठकले भूकम्पका कारण आवासको पूर्ण क्षति भएका र आंशिक क्षति भए तापनि बसोबास गर्न योग्य नरहेका घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि दुई किस्तामा गरी प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ, ‘यस्तो रकम विपद् व्यवस्थापन कोषबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने र स्थानीय तहले परिवारको स्वघोषणा र सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा लाभग्राहीको बैंक खातामा सीधै उपलब्ध गराउनेछ।’ अनुदान रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधि विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले निर्धारण गरेबमोजिम हुने निर्णय भएको छ।
अस्थायी आवास निर्माणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहका प्राविधिकमार्फत प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। साथै संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यकताअनुसार जनशक्ति उपलब्ध गराउन तथा अस्थायी आवास निर्माण र प्राविधिक परिचालनको अनुगमन गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
अस्थायी आवास निर्माणलगायतका कार्यमा आवश्यक समझदारी कायम गर्न तथा सहयोग र समन्वय गर्न स्थानीय तह र वडामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संयोजकत्वमा सम्बन्धित स्थानीय तह र वडामा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गरी परिचालन गरिने भएको छ। साथै भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले तत्काल खोज, उद्धार र राहतका लागि उक्त निकायले उपलब्ध बजेटबाट गरेको इन्धन खर्चबापतको रकम अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ।
बैठकले नेपाल संवत् ११४४ देखि विक्रम संवत् उल्लेख गरिने सरकारी कागजातमा नेपाल संवत्समेत उल्लेख गर्ने निर्णय भएको छ। नेपाल भूकम्प, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बिमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी सरकारका मुख्यसचिवले प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
