हिमाल प्रेस 
पोर्चुगलको लिस्बनस्थित क्यामोस स्क्वायरमा प्यालेस्टिनीहरूको समर्थनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी। तस्बिर : एएफपी/रासस
काठमाडौँ- गत मार्चमा साउदी अरब र इरानले कूटनीतिक सम्बन्ध पुनःस्थापना गर्ने घोषणा गरे। घोषणा बेइजिङमा भएको थियो। दुई देशलाई सम्बन्ध सामान्य बनाउन राजी गराउने अरू कोही नभएर चीन थियो।
दुई परस्पर प्रतिद्वन्द्वीलाई एक ठाउँमा ल्याउन सकेपछि भनियो, चीनले खाडीको राजनीतिमा मुख्य खेलाडी बन्ने महत्त्वाकांक्षा राखेको छ। तर इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको पछिल्लो द्वन्द्वले भने चीनको महत्त्वाकांक्षालाई खतरामा पारेको छ।
त्यसबेला साउदी र इरानबीचको सहमतिलाई चीनको सफलताका रूपमा प्रचार गरियो। चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले त यसो पनि भने, चीनले विश्व राजनीतिमा आफ्नो कद बढाएको छ। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले चीन विश्वका हरेक अप्ठ्यारा मुद्दालाई समाधान गर्न प्रयास गरिरहने अभिव्यक्ति दिन भ्याए।
यद्यपि इजरायल र हमासबीच सुरु भएको नयाँ चरणको द्वन्द्वलाई लिएर भने चीनको प्रतिक्रिया सामान्य छ। विश्वका धेरै देशले हमासको हमलाको आलोचना गरे पनि चीनले भने आलोचना गरिहालेको छैन।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ताले भिडन्त तत्काल रोकिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएकी छन्। हमासको आलोचना नगरी उनले भनेकी छन्, ‘चीन इजरायली र प्यालेस्टिनी नागरिकका लागि दुई फरक राज्यको स्थापना गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ।’पछिल्लो भिडन्तबारे चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ वा उनको सचिवालयबाट केही प्रतिक्रिया आएको छैन।
चीन-खाडी सम्बन्धबारे जानकार मानिने सहायक प्राध्यापक बिल फिगुओरा इजरायल-प्यालेस्टाइन युद्धले चीनको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको बताउँछन्। ‘खाडीमा चीन प्रभावशाली भएको प्रपोगान्डाका लागि यो युद्ध परीक्षा हो,’ नेदरल्यान्ड्सको ग्रोनिनगन विश्वविद्यालयमा पढाउने फिगुओरा भन्छन्।
पछिल्लो समय चीन आफूलाई विश्व राजनीतिमा मध्यस्थकर्ताका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। विश्व राजनीतिका मुख्य मुद्दामा आफू तटस्थ रहने चीनको भनाइ छ। उसको तटस्थतालाई अमेरिकालगायतका पश्चिमा शक्तिले भने आलोचना गर्ने गरेका छन्। हालको युद्धबारे चीन लगभग चुप रहेपछि इजरायली अधिकारी पनि असन्तुष्ट बनेका छन्। कतिसम्म भने इजरायलले चीनलाई हमासको आलोचना गर्न आह्वान गरेको छ।
उसो त चीनले इजरायल वा प्यालेस्टाइन कसैको पक्ष नलिनुलाई अचम्म मान्न नहुने कतिपय विश्लेषकको भनाइ छ। चीन कुनै पनि विषयमा नाफाघाटा केलाएर मात्र बोल्ने देश रहेको उनीहरूको बुझाइ छ। उसो त इजरायल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्वबारे खुलेर बोल्न चीनलाई सजिलो छैन। चीन इजरायलसँगको सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैन भने प्यालेस्टाइनसँगको उसको निकटता पहिलेदेखिकै हो।
प्यालेस्टाइन मुद्दाको गम्भीरता
कोभिड-१९ महामारीका कारण चीनको कूटनीति गतिविधि लामो समयसम्म सीमित रह्यो। लकडाउनका कारण राष्ट्रपति सी आफैँ कतै गएनन्। तर अब चीन पूर्ण रूपमा खुलेको छ। यस्तोमा सी र चिनियाँ कूटनीतिक संयन्त्र सक्रिय भएका छन्। सीले विश्वका बढीभन्दा बढी देशसँग सम्बन्ध बलियो बनाउन समय खर्चिरहेका छन्। उनको उद्देश्य अमेरिकी प्रभावलाई चुनौती दिनु हो।
यसबीचमा चीन ती सबै देशसँग नजिक भएको छ जो पश्चिमा विरोधी हुन्। चीनले ब्रिक्सजस्ता बहुपक्षीय संगठनलाई महत्त्व दिइरहेको छ। खाडी र ग्लोबल साउथका देशहरूसँग निरन्तर छलफलमा छ। युक्रेनमाथि हमला गरेका कारण पश्चिमाको प्रतिबन्ध भोगिरहेको रुससँग त पहिलेभन्दा बलियो सम्बन्ध बनाएको छ।
साउदी-इरान सहमतिका कारण चीनप्रति आशा थियो, इजरायल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्व समाधानमा भूमिका खेल्छ भनेर। तर चीन अहिलेको परिस्थितिमा सक्रिय हुने सम्भावना कम छ। यसको एउटा कारण त अरूको मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने चिनियाँ नीति हो। तर विश्व राजनीतिको मुख्य शक्ति बन्न लोभिएको चीन यो नीतिका कारण कैयौँ मुद्दामा अप्ठ्यारोमा पर्दै आएको छ।
‘सी चाहनना छ उनी र चीनलाई सबैतिर सम्मान र प्रशंसा गरियोस्। खाडीमा समेत चीन सबैको मित्र बन्न चाहन्छ। तर जटिल समस्या समाधानमा भने भूमिका खेल्न चाहँदैन। चीन यस्तो देश हो जो तलसम्म झुन्डिएका फल टिप्न चाहन्छ, रूख चढ्न मन गर्दैन,’ चीनबारे अध्ययन गर्ने एसओएस चाइना इन्स्टिच्युटका निर्देशक स्टिभ साङ भन्छन्।
हुन त चीनले इजरायल-प्यालेस्टाइन मुद्दा समाधानका लागि कदम नचालेको होइन। खाडीका लागि चिनियाँ दूत झाई जुनले इजरायल, प्यालेस्टिनी एथोरिटी (प्यालेस्टाइनको वेस्ट ब्यांक शासन गर्ने निकाय), अरब लिग र ईयूका प्रतिनिधिहरूसँग पटकपटक छलफल गरेका छन्। चीनले इजरायली र प्यालेस्टिनीका लागि फरकफरक देश स्थापनाको अवधारणालाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिसँग पनि छलफल गरेकै हो।
चीनले सबै पक्षसँग छलफल गरे पनि ऊसँग विकल्प भने सीमित छन्। यसको कारण हो, चीन-प्यालेस्टाइन सम्बन्ध।
केही समयअघि मात्र चिनियाँ विद्वान्हरूले प्यालेस्टाइनको मुद्दा कमजोर बनाएको भन्दै अमेरिकी नेतृत्वमा भएको सम्झौताको आलोचना गरेका थिए। अमेरिकाले साउदी र इजरायललाई सम्बन्ध सहज बनाउन मनाएको थियो। यस्तो सहमतिले प्यालेस्टिनीको मुद्दालाई कमजोर बनाएको चिनियाँ विद्वान्हरूको जिकिर थियो।
‘इजरायल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्वको बाहिरी कारण अमेरिका हो। अमेरिका चाहन्छ, इजरायलसँग खाडीका देश नजिक होऊन्। ताकि प्यालेस्टाइनको मुद्दा कमजोर बनोस्,’ सांघाई इन्टरनेसन स्टडडिज युनिभर्सिटीसँग आबद्ध लिउ झोङमिनले केही समयअघि लेखेका थिए।
चीन किन जोखिम लिन चाहँदैन?
चीनका नजिकका मित्र हुन्, रुस र इरान। यी दुवै देश हमाससँग नजिक छन्। यसकारण चीनले हमासको आलोचना गरेमा ती दुई देशको विपरीत कित्तामा उभिने थियो।
‘हमासलाई सहयोग गर्ने को थिए, प्रस्ट छैन। सायद चीनका मित्र थिए कि? तर यो चाहिँ प्रस्ट छ, यो द्वन्द्वका कारण अमेरिकाको ध्यान युक्रेनबाट हट्नेछ। यसो हुँदा फाइदा त रुसलाई हुने भयो नि। इरान त सधैँ हमासको पक्षमा हो। चीन किन चुप छ भने हमासलाई सहयोग गर्नेको नाम बाहिर आए, उसले आलोचना गर्नैपर्नेछ,’ वासिङ्टनस्थित स्टिम्सन सेन्टरका चीनबारे शोधार्थी युन सन भन्छन्।
यहाँ बिर्सन नहुने तथ्य के छ भने इरानसँग अत्यधिक नजिक रहेका देश थोरै छन्। ती थोरै देशमध्येको एक हो चीन। चीन इरानका लागि मुख्य लगानीकर्ता हो। चीनले इरानमा आउँदो १० वर्षमा करिब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबर लगानी गर्ने बाचा गरेको छ। इजरायलले के ठानेको छ भने चीन इरानमा लगानी अझ बढाउन चाहन्छ।
लगानीका मामलामा चीन इरानमा मात्र सीमित छैन। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गत चीनले खाडीका धेरै देशमा सञ्चार, पूर्वाधारलगायतमा करोडौँ अमेरिकी डलर लगानी गरिरहेको छ। यस्तोमा चीन चाहन्छ, खाडी क्षेत्र शान्त रहोस्।
‘युद्ध नभएको अवस्थामा चीन सक्रिय रहन्छ। साउदी र इरान युद्धमा थिएनन्, उनीहरूलाई चीनले मिलाउन सक्यो। तर जब युद्ध हुन्छ, तब चीन यसलाई अन्त्य गर्न सक्दैन। मध्यस्थता गर्न सक्दैन। मलाई लाग्दैन कि चीन कुनै युद्ध रोक्न सक्रिय हुन चाहन्छ,’ नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुरसँग आबद्ध शोधकर्ता जिन लौप समानको भनाइ छ।
रोयटर्सको सहयोगमा
