हिमाल प्रेस 
प्यालेस्टिनी विद्रोही समूह हमासले गत शनिबार इजरायलको दक्षिणी भूभागमा भीषण आक्रमण गर्दा १० जना नेपाली विद्यार्थीले ज्यान गुमाए। घटनामा सयौँ मानिसको निधन भएको छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयबाट ‘इन्टर्न’ का लागि पुगेका विद्यार्थीको अनाहकमा ज्यान गएपछि घटनाबारे नेपालमा बढी नै चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ, उत्तिकै मात्रामा उद्धार र राहतमा देखिएको सरकारी कार्यशैलीको आलोचना। मारिएका नेपाली कृषिसम्बन्धी सीप सिक्न ‘लर्न एन्ड अर्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत इजरायलको नमुना कृषि फार्ममा कार्यरत थिए।
सरकारी स्तरबाट विद्यार्थीको निधनमा राष्ट्रिय शोक मनाउने, मृतकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, इजरायलमा हराइरहेका नेपालीको खोजी र उद्धार जारी राख्ने अनि स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीलाई विमान चार्टर्ड गरी फर्काउने निर्णय भएको छ। तर यतिका दिनसम्म काम भने केही भएको छैन। सन्तान गुमाउँदाको शोकमा रहेका पीडित परिवारलाई राहत र राष्ट्रिय शोकले कुनै अर्थ राख्दैन।
विगतमा जस्तै यसपटक पनि सरकार विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकप्रति संवेदनशील देखिएको छैन। फोन कलका भरमा उनीहरूलाई आश्वस्त तुल्याउन खोजेको छ। जबकि यो बेला जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा पठाउन इजरायली सरकारसँग पहल गर्नुपर्थ्यो।
सरकारको कामकारबाही फितलो हुँदा द्वन्द्वको मारमा फसेका नेपाली युवाले भिडियोमार्फत आफ्नो पीडा मात्रै सुनाएका छैनन् जीवनरक्षाका लागि समयमै पहल नगरेको भनेर सरकारी संयन्त्रमाथि आक्रोश पोखेका छन्। उनीहरूले मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग पनि आफ्नो दर्दनाक अवस्था बताएर राज्यलाई झक्झक्याउने काम गरे। तर इजरायलमा फसेका नेपालीलाई त्यहाँको सेनाले उद्धार गरेको छ। ३१ नेपालीलाई हमास नियन्त्रित क्षेत्रबाट इजरायली सेनाले तेलअभिभ पुर्याइएको छ। उनीहरूको उद्धारपछि बल्ल नेपाली दूतावासले जानकारी पाएको हो।
सरकारी संयन्त्र विपत्का बेला कुशलतापूर्वक चुनौती पार लगाउनुको सट्टा निर्देशन दिने बैठक बस्ने र शोक मनाउने विषयमा केन्द्रित भएको छ। पहिला काम गर्ने अनि जानकारी दिनुपर्ने हो। तर इजरायल घटनामा सरकार चुकेको छ। नेपाली रहेका देशमा विगतमा पनि यस्ता घटना नभएका होइनन्। यस्ता समस्या आउँदा के गर्न सकिन्छ सरकारले स्थायी संयन्त्र तयार गर्न आवश्यक ठानेको देखिएन।
२०६१ भदौ १६ गते इराकमा विद्रोहीको आक्रमणमा परी १२ जना नेपालीको ज्यान गएको थियो। त्यो घटना नेपालको वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा कलंकका रूपमा स्मरण गरिन्छ। त्यति बेला पनि कूटनीतिक कौशल नपुग्दा श्रमका लागि त्यहाँ पुगेका नेपालीको ज्यान गएको थियो। त्यसपछि इराक, कुवेत, यमन र अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली यस्तै समस्यामा पर्दा उद्धारका लागि नेपालले भारतीय सहयोग लिँदै आएको छ। इराक घटनाका बेला परराष्ट्र राज्यमन्त्री रहेका डा. प्रकाशशरण महत अहिले अर्थमन्त्री छन्।
खाडीमा लाखौँ नेपाली छन्। कुनै दिन त्यहाँ इजरायलको जस्तै अवस्था आएमा के होला भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। उद्धारमा ढिलाइ हुँदा नै मानवीय संकट आउने हो। सरकारले नेपाली सेनाको नेतृत्वमा यस्तो उद्धार संयन्त्र तयार गर्न आवश्यक छ। परराष्ट्र मन्त्रालय र सेनाबीच समन्वय हुँदा विश्वभर रहेको संयन्त्र सञ्जालबाट उद्धारमा पहल हुन सक्छ। राजदूत नभएको मुलुकमा विशेष दूत खटाएर भए पनि उद्धार र राहतमा सक्रियता देखाउनुपर्छ।
इजरायल घटनाकै कुरा गर्दा नेपाली सेना र इजरायली सेनाबीच सम्बन्ध निकै समुधुर छ। तर त्यसबारे सरकारले ध्यान दिएको पाइएन। इजरायल घटनामा परेका नेपालीको उद्धार चाँडो हुन नसक्नुको पहिलो कारण हो, तलअभिभस्थित नेपाली दूतावासमा स्थानीय भाषा (हिब्रु) जान्ने कर्मचारीको अभाव। दूतावासमा कार्यरत नेपाली कर्मचारीले हिब्रु भाषा नजान्दा उद्धारमा ढिलाइ भएको स्वयं राजदूत कान्ता रिजालले स्वीकार गरेकी छन्। दूतावासमा काठमाडौँबाट मात्रै दरबन्दी तय हुँदै आएको छ। तेलअभिभमा मात्रै होइन ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कार्यरत मुलुकमा स्थानीय कर्मचारी आवश्यक ठानिएको छैन। तेलअभिभमा नेपाली कूटनीतिक अधिकारीको साथमा हिब्रु भाषा जानेका स्थानीय कर्मचारी पनि भएको भए उद्धार ढिलाइ हुने थिएन।
दु:खको कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व सम्बन्धित देशमा स्थानीय कर्मचारीको दरबन्दी थप्नुभन्दा युरोप-अमेरिकातिर परराष्ट्रका कर्मचारीको संख्या बढाउन सक्रिय छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत ३० मुलुकमा दूतावास, तीन सहरमा स्थायी नियोग र सात स्थानमा महावाणिज्य दूतावास गरी ४० वटा नियोग छन्। सबै नियोगमा स्थानीय कर्मचारीका रूपमा नेपाली नै कार्यरत छन्। यी सबै नियोगले पनि इजरायल घटनाबाट पाठ सिकेर आवश्यक ठाउँमा उद्धार संयन्त्र तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ।
नेपाली नपुगेको र नभएको मुलुक विश्वमा सायदै होला। चरम राजनीति, भ्रष्टाचार र महँगीका कारण पनि नेपाली युवा मातृभूमि छाड्न बाध्य छन्। अधिकांश नेपाली रहरले नभएर कामको खोजीमा बिदेसिएका हुन्। कतिपय नेपाली प्रतिबन्धित मुलुकमा समेत पुगेका छन्। अफगानिस्तान र इराक केही उदाहरण हुन्।
इजरायल र हमास विद्रोहीबीच युद्ध सहजै रोकिने देखिँदैन। इजरायल स्थापनादेखि अरब मुलुकसँग परेको यसको टकराव डरलाग्दो छ। धार्मिक अतिवादका कारण पनि पश्चिम एसिया तनावमा रहँदै आएको छ। इजरायल आफैँ सकसपूर्ण अवस्थामा छ। देशभित्र आक्रमण रोकिएको छैन। यता आक्रमण जोगाउने र उता आक्रमण गर्ने क्रमले इजरायल तनावमा छ। यस्तो अवस्थामा समेत इजरायली सेनाले नेपाललगायत अन्य मुलुकका नागरिकलाई उद्धार गरेर आफ्नो क्षमता मात्रै देखाएको छैन मानवीय चरित्र पनि प्रस्तुत गरेको छ। त्यसैले इजरायल सरकारलाई नेपाल सरकारले धन्यवाद दिन कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन।
इजरायल अझै अशान्त रहने हुनाले विश्व समुदाय त्यस क्षेत्रमा शान्ति स्थापना गर्न लाग्नुपर्नेछ भने नेपालले आफ्ना नागरिकलाई जतिसक्दो चाँडो स्वदेश फर्काइहाल्नुपर्नेछ। इजरायलमा धेरै नेपाली केयर गिभरका रूपमा कार्यरत छन्। अब उनीहरूको सुरक्षामा राज्यले तदारुकता देखाउन ढिलाइ नगरोस्।
राज्यले भुल्नै नहुने विषय के हो भने वैदेशिक रोजगारीमा युवालाई पठाउनु क्षणिकका लागि मात्रै हो। मुलुकको आर्थिक विकासका लागि रेमिट्यान्स स्थायी समाधान होइन। नेपालमै उद्योगधन्दाको विकास गरी यहीँ रोजगारीको अवसर दिनुपर्छ। त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर बन्नैपर्छ।
