परिवर्तन जीवन र जगत्को अपरिहार्य सत्य हो। परिवर्तनले समयसँगसँगै हिँड्ने यस्तो विशेषता बोकेको हुन्छ जसलाई मन पराए पनि नपराए पनि आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्नुको कुनै विकल्प हुँदैन। परिवर्तित सन्दर्भ, परिवेश र परिस्थिति जतिसुकै प्रतिकूल भए पनि त्यसलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने कला नै कूटनीति हो। कुनै पनि देशको कूटनीतिक कर्म गर्ने केन्द्रका रूपमा विकसित गरिएका नागरिक सेवाका अवयवलाई कतै वैदेशिक सेवा, कतै कूटनीतिक सेवा, कतै बाह्य सेवा वा परराष्ट्र सेवाको नाम दिइएको पाइन्छ। जुनसुकै नाम र कलेवरमा भए पनि राज्यका यस्ता अंगको मूल काम भने राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको गहन अध्ययन, विश्लेषण, राष्ट्रको वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालन र कूटनीतिका विभिन्न संयन्त्र, प्रक्रिया र माध्यमबाट आफ्नो राष्ट्रको हित संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको जगेर्ना गर्ने नै हुन्छ।
यस्तै विश्व परिवेश, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक शक्ति समीकरणको बदलाव, क्षेत्रीय र छिमेकका राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा आउने उतारचढाव, वैदेशिक सम्बन्ध, राष्ट्रिय हित र स्वार्थ, द्विपक्षीय मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कानुन, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठन, आर्थिक कूटनीति र व्यापार, वाणिज्य, पर्यावरण र सहयोग, द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग र सम्बन्ध आदिका विषयका विज्ञ जनशक्तिको समष्टि स्वरूप नै कुनै पनि देशको कूटनीतिक संयन्त्रको परिचायक हुने गर्दछ।
इतिहासको पूर्ण ज्ञान, वर्तमानको विवेकसम्मत विश्लेषण र भविष्यमा विकसित हुने घटनाक्रम, तिनले अंगाल्ने धारहरूको गहन आकलन, वार्ता र संवादको माध्यमद्वारा विवाद समाधान एवं सन्धिसम्झौताका माध्यमद्वारा देशको सर्वांगीण हित संरक्षण गर्न सक्षम जनशक्तिको पर्याय परराष्ट्रसेवा हुने गर्दछ। नेपालजस्ता परिमाणात्मक रूपमा जनशक्ति कम रहेको अवस्थाका साना तथा मझ्यौला राष्ट्रहरूका कूटनीतिक संयन्त्रमा रहेर कार्यरत कूटनीतिक जनशक्तिले भने ‘सर्वविज्ञ’ (Jack of All) बन्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण नियति भोग्नुपर्ने हुन्छ।
भौगोलिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली, सम्पन्न र विकसित राष्ट्रहरूको कूटनीतिक संयन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विज्ञ वा जुन देश वा देशहरू सम्बद्ध विषयमा कार्यरत व्यक्ति सम्बन्धित देशको भाषा, संस्कृति र राजनीतिक आर्थिक अवस्थाको पूर्ण जानिफकार र सर्वपक्षीय विज्ञ (Specialists)रहेका हुन्छन्। नेपालको सन्दर्भमा यस प्रकारको विशेषज्ञतालाई प्रोत्साहन गर्न राज्यले सोचेको पनि छैन।
हुन त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै एक विशिष्टीकृत सेवाका रूपमा मान्यता प्राप्त परराष्ट्र सेवालाई साधारणीकृत सेवाबाट विशेषज्ञकृत (From Generalist to Specialist Service) सेवा बनाउन नेपालको निजामती सेवा ऎन, २०४९ र सोही ऐनको-२०७२ (चौथो संशोधन) समेतले यसको आवश्यकता बोध गरी परराष्ट्र सेवालाई सार्वजनिक प्रशासनको एक बेग्लै सेवाका रूपमा मान्यता दिएको देखिए पनि हाल ३० वर्षसम्म पनि परराष्ट्र सेवा ऎन तर्जुमा गर्न, संसद्मा पेस गर्न र पारित गर्ने तर्फ ठोस पहल भएको नदेखिँदा भने यो सेवालाई कतै प्रयोगशालाका रूपमा राख्न खोजिएको त होइन भन्ने संशय उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ। यसै सिलसिलामा नेपालको परराष्ट्र सेवाको विविध समसामयिक पक्षबारे संक्षेपमा यस भागमा चर्चा गरिएको छ।
निजामती सेवाअन्तर्गत यस सेवामा प्रवेश भई कार्यरत हुन कुनै पनि नेपाली नागरिकले नेपालको संवैधानिक अंग लोकसेवा आयोगद्वारा निर्दिष्ट परीक्षा प्रणालीबमोजिम तोकिएको लिखित एवं मौखिक परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि मात्र सम्भव हुने व्यवस्था छ। अन्य देशहरू र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार परराष्ट्र सेवाको छुट्टै गठन, कार्यविधि, क्षेत्राधिकार र परिचालन गरी त्यस सेवामा कार्यरत अधिकारीहरूलाई कूटनीतिक, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आदिका विविध विषयमा सीप र दक्षता हासिल गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु अनिवार्य मानिन्छ।
कूटनीतिक सेवाको विशिष्टतालाई दृष्टिगत गरेर नै परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा पराष्ट्रसेवालाई पनि एक बेग्लै र विशिष्ट सेवाका रूपमा निजामती सेवा ऐनद्वारा निर्दिष्ट गरिएको हो। आफ्नो पद र सेवाको निश्चिन्तता भएपछि मात्र कुनै पनि कर्मचारीको मनोबल उच्च हुने एवम् उक्त सेवामा आवश्यक पर्ने निरन्तरता, लगनशीलता र मिहेनतलाई बढावा दिएमा नै संगठनले अंगीकार गर्ने संवेदनशील विषय सफलतापूर्वक र पूर्ण आत्मविश्वासका साथ सम्पादन गर्न उत्प्रेरित गर्ने र अन्ततोगत्वा सम्पूर्ण राष्ट्रको मूलभूत उद्देश्य प्राप्तिमा सफलता हासिल गर्न सम्भव हुने भएकाले यो सेवाको विशिष्टीकरणतर्फ पहल गरिएको हो।
भारत, बंगलादेश वा अन्य कुनै पनि दक्षिण एसियाली राष्ट्रका कूटनीतिक सेवाको अध्ययन गर्ने हो भने उनीहरूको सेवा विशिष्टीकृत भएकाले नै ती राष्ट्रहरू द्विपक्षीय एवम् बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा अब्बल प्रमाणित हुँदै आएको देखिन्छ भने उनीहरू आफ्नो राष्ट्रको बृहत्तर हित संरक्षण गर्न सक्षम बन्न सकेको मूल कारण नै यही हो।
यसर्थ राष्ट्रहरूले परराष्ट्र सेवालाई एक विशिष्ट मिसनका रूपमा प्रयोग गर्दछन् जसको निश्चित उद्देश्य, लक्ष्य र कार्यविधि पनि विशिष्ट तवरमा तय गरिएको हुन्छ। नेपालमा धेरै वर्षसम्म परराष्ट्र सेवामा शासकले ‘विश्वास’ गरेका वा ‘पत्याएका’ विदेशीसँग संवाद र सञ्चार (Negotiation and Communication) गर्न सक्षम र निपुण व्यक्ति नियुक्त हुने जैसी कोठामा काम गर्ने कर्मचारी होस् वा मुन्सी खलक रहने मुन्सिखाना होस् – यो संयन्त्रमा केही वर्ग, परिवार र व्यक्तिको चौघेरामा सीमित हुने अवस्थाको अन्त्य भएसँगै परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा सबै योग्य नेपालीले समान अवसर पाउने भनिए पनि ‘आफ्ना’ लाई च्याप्ने र ‘राम्रा’लाई पन्छ्याउने चलन र प्रवृत्ति भने नयाँ रूप र कलेवरमा विद्यमान देखिनु विडम्बनापूर्ण छ।
२०३९ सालमा लोकसेवा आयोगले प्रथमपटक कूटनीतिक समूहको निमित्त मात्र भनेर बेग्लै लिखित र मौखिक परीक्षा प्रणालीको माध्यमद्वारा उम्मेदवार सिफारिस गर्न सुरु गर्ने परिपाटीसँगै परराष्ट्र सेवा एक नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो भन्न सकिन्छ। यो सुरुवातले कतिपय अवस्थामा गरिने हुकुमप्रमांगीका आधारमा हुने नियुक्ति प्रथाको अन्त्य मात्र गरेन तोकिएबमोजिमको योग्यता पुगेका सबै नेपाली उम्मेदवारले निर्धक्क आवेदन गर्न पाउने र परीक्षामा सहभागी हुन सक्ने वातावरण सिर्जना हुन गयो।
यसरी नेपालको परराष्ट्र सेवाको स्थान, महत्त्व र आवश्यकताबोध गरेर यस सेवालाई विशिष्टीकृत गराउने सानो रूपमै भए पनि एउटा राम्रो पहल र प्रयासको थालनी भएको मान्नुपर्दछ। पराराष्ट्र सेवाकै निमित्त भनेर खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा उम्मेदवार छनोट गरिने प्रक्रिया र प्रावधान सुरु हुनु एक ऐतिहासिक महत्त्वको कार्य थियो। यसरी योग्यता पुगेका सबै नेपालीले प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने वातावरणको सिर्जना भएसँगै परराष्ट्र सेवालाई विशिष्टीकृत गर्ने प्रक्रिया थालनी भएको मान्न सकिन्छ।
यसअघि दुई/दुई पटक परराष्ट्र सचिव भएका नेपाली कूटनीतिका महामनिषी प्रो. सरदार यदुनाथ खनालले परराष्ट्र सेवा निजामती सेवाअन्तर्गत एक विशिष्ट र अलग्गै प्रकृतिको सेवा बनाउने कार्यको थालनी गरेका थिए। तर त्यो प्रक्रिया उनी मन्त्रालयबाट बाहिरिनासाथै केही वर्षमा नै सीमिति वर्गको स्वार्थको निमित्त खारेज भएको तिती यथार्थ खनालले आफ्ना पुस्तकहरूमा उल्लेख गरेका छन्।
२०३९ सालपूर्व लोकसेवा आयोगको परीक्षामा प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय हुने उम्मेद्वारहरू परराष्ट्र मन्त्रालयमा अधिकृतमा सिफारिस गर्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ। तर यो चलन केही व्यक्तिको हकमा सक्रिय हुने र केहीको हकमा निष्क्रिय रहने जस्ता प्रवृत्ति पनि नदेखिएका होइनन्। तथापि विगतका यस प्रकारका पहलबाट के बुझ्न सकिन्छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयमा संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाबाट सो सेवामा उत्कृष्ट व्यक्तिहरू पुगून् र उनीहरू अन्य राष्ट्रका कूटनीतिज्ञहरूसँग द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय कुनै पनि मञ्चमा हुने प्रतिस्पर्धामा सबल, सक्षम र खरो रूपमा उत्रन सकून् भन्ने सकारात्मक मनसायका साथ परराष्ट्र सेवालाई विशिष्टीकृत सेवा बनाउन महत्त्व दिएको हुनुपर्दछ। विदेशमा नेपालको कूटनीतिक प्रतिनिधित्व र उपस्थिति बढ्दै जाने क्रममा आवश्यक जनशक्तिको बढ्दो माग परिपूर्ति गर्न २०३९ सालपूर्व अन्तर-मन्त्रालय सरुवा गराएर पनि अधिकृतहरूलाई मन्त्रालयमा सरुवा गराइएको पाइन्छ।
परराष्ट्रसेवा निजामती प्रशासनका अन्य सेवाभन्दा के कुरामा फरक हुन्छ र अन्य सेवासरह सञ्चालन गर्न हुँदैन वा गर्न सकिन्न? के राष्ट्रको समग्र हित, चासोका विषयको प्रवर्धन र संरक्षण परराष्ट्र सेवाले मात्रै गर्ने हो वा गर्नुपर्छ भन्ने छ र? नेपालका सन्दर्भमा बेलाबेलामा यस्ता प्रश्न उठाउने गरिएको पाइन्छ।
राज्यका सबै अंगले गर्ने काममा कतै न कतै वैदेशिक सम्बन्ध, कूटनीतिक सन्दर्भ र विषय जोडिन आउने हुन्छन्। खासगरी विश्वव्यापीकरणको यो युगमा राज्यका कुनै पनि अंग र निकाय अलगअलग (Isolation) मा रहेर कार्यसम्पादन गर्न असम्भव देखिन्छ। विषयगत रूपमा विविधता वा प्राविधिक सन्दर्भ भए पनि समग्रमा विश्वका कुनै पनि मञ्च वा निकायमा नेपालको सम्मानित स्थान, पहिचान र हितलाई सही ढंगबाट प्रस्तुति गर्ने वा प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यको नेतृत्वदायी भूमिका (Leadership Role) मा भने परराष्ट्र मन्त्रालय हुनुपर्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ। यसको अर्थ परराष्ट्र मन्त्रालय सबै मन्त्रालयको कार्यमाथि हाबी (Dominate) गर्ने कुनै उच्च तहको मन्त्रालय (Super Ministry) का रूपमा आफ्नो भूमिका खोजेको भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुँदैन किनभने यस प्रकारको मानसिकताले सो संगठनको मूलभूत उद्देश्यविपरीत हुन जान्छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र परेका विषयमा भने यसले अवश्य नै पहलकदमी लिनु यस निकायको प्राथमिक दायित्व हो भन्ने सबैले बुझिदिनुपर्दछ। राज्यका अन्य अंगहरूसँग सम्पर्क, समन्वय र संवाद गरेर वैदेशिक कूटनीतिक नियोग वा विदेशी राज्य वा क्षेत्रीय/अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको एकीकृत धारणा, दृष्टिकोण र दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा नेपालको आवाज द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय मञ्चहरूमा स्थापित हुन जाओस् र समग्रमा नेपालको हित प्रवर्धन होस्।
परराष्ट्रमा सेवारत कर्मचारीको उक्त संस्थामा निरन्तरता रहने हुँदा संस्थागत संस्मरण (Institutional Memory) का निमित्त सहज हुन जाने यथार्थ त छँदै छ, सेवामा रहेको निरन्तरताले संस्था र यसका मूलभूत उद्देश्यप्रति प्रगाढ लगाव तथा आत्मीयता विकास गर्छ र अन्तत: यसले राष्ट्रको समग्र हित प्रवर्धनमा निर्णायक स्थान ओगट्छ। यसै कारण सैद्धान्तिक तथा व्यवहारगत रूपमा पनि यो सेवालाई विशिष्ट बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहन्छ।
परराष्ट्र सम्बन्धहरू, यसको सही रूपमा कार्यान्वयन, राज्यहरूसँग राजनीतिक, आर्थिक र रणनीतिक रूपमा सम्बन्ध विकास गर्ने विषयहरू महत्त्वपूर्ण, गम्भीर र संवेदनशील रहेका हुन्छन्। ठट्टामा नै किन नहोस् जिम्मेवार व्यक्ति (वा अन्य) ले देशको परराष्ट्र सम्बन्ध र यससँग अन्तरनिहित विषयबारे अभिव्यक्त गरेको कुनै सानो शब्द वा वाक्यले देश र देशहरूसँगको सम्बन्धलाई नै प्रभावित पार्न सक्ने, युद्धको स्थिति सिर्जना हुन सक्ने वा राष्ट्रको अस्तित्वमा नै प्रश्नचिह्न उठ्न सक्ने परिस्थिति निर्माण हुने भएकाले राज्यहरूले यस सम्बन्धित क्षेत्राधिकार दिएका निकाय र सोअन्तर्गत रहेर कार्यसम्पादन गर्ने विषयविज्ञलाई वैदेशिक मामिलाका सम्पूर्ण विषयमा समन्वय र सञ्चालन गर्ने दायित्व सुम्पिएका हुन्छन्। तर नेपालको हकमा भने परराष्ट्र सम्बन्ध र नीतिबारे बोल्न कुनै गहन अध्ययन वा सजगता आवश्यक पर्दैन। जोसुकै पनि आफूलाई विज्ञ र कूटनीतिज्ञझैँ व्यवहार गर्न र बोल्न स्वतन्त्र छन्। त्यसैगरी यहाँ अन्य मन्त्रालय हुन् वा विभाग वा कुनै पनि अन्य निकाय – परराष्ट्र मामिलामा आफैँ पूर्ण जानिफकार र विज्ञझैँ प्रस्तुत हुने प्रवृत्ति छ।
अन्य देशहरूमा परराष्ट्र मामिलाको महत्त्व र संवेदनशीलता महसुस गरी पूर्ण जानकार वा विज्ञ वा आधिकारिक व्यक्ति वा निकायले मात्रै त्यस्ता विषयहरूमा आफ्ना धारणा, टिप्पणी, विचार प्रस्तुत वा प्रकट गर्ने गर्दछन्। तर यसको अर्थ आधिकारिक व्यक्तिबाहेक अन्यले वैदेशिक सम्बन्धका विषयमा आफ्ना धारणा पेस गर्नै नहुने भन्ने लेखकको मनसाय भने कदापि होइन।आवश्यक न्यूनतम मर्यादा र शिष्टाचारको उल्लंघन नगरी राष्ट्रको हित, गोप्यता, सुरक्षा र संवेदनाको ख्याल राख्दै आफ्नो धारणा, मनसाय र विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता प्रत्येक नागरिकमा हुन्छ र हुनुपर्छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले देशको समग्र विषयमा विदेश र विदेशीसामु प्रतिनिधित्व गर्दछ। अन्य कुनै सरकारी निकायलाई द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय मामिलामा पराष्ट्रको सहमतिविना वैदेशिक मामिलाका विषयमा धारणा वा अभिव्यक्ति दिने वा कुनै सहमति सम्झौतामा स्वीकृति दिने वा हस्ताक्षर गर्ने क्षेत्राधिकार रहन्न। तर नेपालको विडम्बना यहाँ सरकारका केही मन्त्रालय तथा निकायहरू आफैँ विदेशी राष्ट्र, विदेशी नियोग वा दातृ संस्थाहरूसँग गरिने कूटनीतिक पत्राचारसमेत आफ्नो क्षेत्राधिकार भए जस्तो गरी सीधै आफैँ गर्ने मात्र होइन परराष्ट्रलाई कुनै पनि प्रक्रियामा संलग्न नगराई वा सूचनासमेत नदिई वा दिनुपर्ने आवश्यकता नै नपर्ने जस्तो गरी राष्ट्रलाई दिगो असर पर्ने विभिन्न प्रकारका सम्झौता तथा समझदारीसम्म गर्ने ‘सामर्थ्य’ प्रदर्शन गर्ने गरेका घटना नदेखिएका होइनन्।अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनविपरीत कूटनीतिक मामिलाको जिम्मेवार निकायले मात्र गर्नुपर्ने संवाद, सञ्चार, सहमति, सम्झौता, सन्धिसमेत अन्य अनाधिकारिक निकायले गर्ने क्रम बढ्दै जाँदा परराष्ट्र संयन्त्र कमजोर त हुँदै जान्छ नै यस प्रवृत्तिले सम्पूर्ण राष्ट्रको ‘विश्वसनीयता’ माथि नै प्रश्न उठ्न जाने तर्फ त्यति ध्यान दिए जस्तो देखिँदैन।
यसबाट के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने अन्य मन्त्रालय वा निकायहरू आफू स्वयंलाई वैदेशिक सम्बन्धका मामिलामा सर्वज्ञाता ठान्दछन् वा वैदेशिक मामिला क्षेत्राधिकार भएको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कमजोर संगठनमा परिणत गर्न चाहन्छन् भन्ने अर्थ लाग्न जान्छ। जसरी अन्य मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार र कार्यक्षेत्रमा परराष्ट्र मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन त्यसैगरी यस मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा कुनै अन्य मन्त्रालय वा निकायबाट नजरअन्दाज गर्नु भनेको सर्वमान्य राजकीय वा प्रशासनिक पद्धति, मर्यादा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनविपरीत हुन जान्छ भन्ने बोध गर्न नखोजिएको जस्तो देखिन्छ। राम्रै मनसाय भएर गरिएको भए पनि नेपालको स्वार्थ र हितका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, कूटनीतिक मर्यादा र प्रक्रियाको जिम्मेवार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नजरअन्दाज (bypass) गरेर गरिएका वा गरिने क्रियाकलापले अन्तत: राष्ट्रलाई नै दीर्घकालीन रूपमा हानि पुर्याउँछ भन्ने तथ्य जति छिटो बुझ्न सक्यो त्यति नै छिटो समग्र राष्ट्रिय हितको संरक्षण हुन सक्दछ।
आपसी विवाद जेजस्तो भए पनि सबैको संयुक्त प्रयासमा मात्रै राज्यको स्वार्थ तथा हित प्रवर्धन गर्न सकिन्छ किनभने राज्यको स्वार्थ एकै हुन्छ र त्यो परिपूर्ति, संवर्धन र प्रवर्धन गर्न विशेषज्ञता प्राप्त निकायको कार्यक्षेत्रमा बढ्दै गएको हस्तक्षेपले नेपालको दीर्घकालीन हितमा कुठाराघात हुनसक्ने यथार्थतर्फ सचेत हुन विलम्ब भइसकेको आभास भइरहेको छ। सांगठनिक होस् वा व्यक्तिगत, क्षणिक फाइदाका लागि वा विदेशीसँगको सम्पर्क/संसर्ग बढाउँदा इज्जत(prestige) बढ्ने मानसिकताले ग्रस्त भएर हो वा चर्चामा रहने (attention seek) वा कामको जस (credit) आफूले मात्र लिन राज्यको कुनै मन्त्रालय वा निकायले आफूखुसी वैदेशिक सम्पर्क, सम्झौता, समझदारी वा वार्ता गर्ने हो भने न त सन्तुलन र नियन्त्रण सिद्धान्त जीवित रहन्छ न त अन्य राष्ट्रहरूले नै त्यस्तो राज्यका अंगप्रति विश्वास गर्ने वातावरण बाँकी रहन्छ भन्ने तथ्यलाई मनन गर्न जरुरी छ। यस सार्वभौम सिद्धान्तविपरीतका कार्य जुनसुकै वा जतिसुकै असल मनसायले गरिएको भनिए तापनि त्यसले देशको हितभन्दा अहित नै बढी गर्दछ।
वैदेशिक सम्बन्ध एक अत्यन्त प्राविधिक विषय हो किनभने यसको सञ्चालनमा विविध प्रविधि (प्रक्रिया) अपनाइनुपर्दछ। यी प्रविधिहरू (tools) विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता, नजिर, परम्परागत रूपमा स्थापित र निर्दिष्ट गरिएका प्रावधान हुन्छन् जसको अन्तर्य बुझेका, गहिरो अध्यन र त्यसै विषयमा वर्षौँ कार्यसम्पादनमा जीवन बिताएका व्यक्तिहरू प्राविधिकसरह कार्य गर्न सक्ने हुन्छन् भन्ने विश्वास र मान्यता रहेको हुन्छ।
भियना कूटनीतिक महासन्धि (१९६१) तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि एवं चार्टरले सम्बन्धित देशका कूटनीतिज्ञहरूलाई दिशानिर्देश र कार्य प्रक्रिया निर्दिष्ट गरिदिएको हुन्छ। यस्ता महासन्धिमा उल्लेख नभएका पदमा कुनै पनि कूटनीतिक सेवाबाहिरको व्यक्तिको नियुक्ति वा पदस्थापना सामान्य कूटनीतिक मान्यताविपरीत हुन जाने भएकाले नै विश्वका अधिकांश मुलुकले कूटनीतिक सेवालाई एक विशेष प्रकारको सेवाका रूपमा विकसित गर्ने र यो सेवाको विशिष्टीकरणमा जोड दिने गर्दछन्।
यसर्थ सामान्यतया महासन्धिले निर्दिष्ट गरेका पदमा कार्यरत अधिकारीहरूबाहेक अन्य व्यक्तिले वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्न उपयुक्त मानिँदैन। त्यस्ता महासन्धिका प्रावधान र प्रचलनविपरीत नियुक्त भएका व्यक्तिहरूले गरेका कार्यहरू कूटनीतिक परिभाषाको परिधिभित्र पर्न वा त्यसले विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ। यसै तथ्यलाई महसुस गर्दै नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६४ ले तोकिदिएको छ।
नेपालको परराष्ट्र नीत, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन, विदेशी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध, नेपालस्थित विदेशी नियोगहरू, विदेशमा नेपालको प्रतिनिधित्व, विदेशमा नेपालसम्बन्धी प्रचारप्रसार, सयुंक्त राष्ट्रसंघ, क्षेत्रीय सहयोगका लागि दक्षिण एुसियाली संगठन तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षत्रीय संस्थाहरू, राहदानी (पासपोर्ट) तथा विदेशमा दिने भिसा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिने, अतिथि सत्कार, शिष्टाचार (प्रोटोकल), नेपाल एवं अन्य देशका नागरिकको आफ्नो सरकारबाट व्यक्तिमाथिको दावा, कूटनीतिक संरक्षण, आर्थिक कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जनस्तरीय एवं गैरसरकारी संस्थास्तरीय विकास र प्रवर्धन, कूटनीतिक उन्मुक्ति, वाणिज्यदूतसम्बन्धी अभ्यास (कन्सुलर प्राक्टिस) आदि विषय परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कार्यक्षेत्रका रूपमा तोकिएको देखिन्छ।
कूटनीतिक सेवाको विशिष्टता, प्रकृति, कार्यक्षेत्र र प्रवृत्तिबारे यथेष्ठ जानकारी वा ज्ञान नभएका विदेशमा नेपाली नियोग प्रमुखको पदमा पदासीन हुने व्यक्तिहरूले न्यूनतम कूटनीतिक वा शिष्टाचारयुक्त कार्यसम्पादन कुन रूपमा सञ्चालन गर्ने होलान् भन्ने प्रश्नतर्फ पनि कुनै ध्यान दिएको देखिँदैन। आफू नियोग रहेको मुलुकबाहिर जानुपर्दा कार्यवाहक राजदूत पद भियना महासन्धिले निर्दिष्ट गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको पदका व्यक्तिलाई मात्रै सुम्पिनुपर्ने सामान्य प्रचलनविपरीत गर्न खोजिएका वा किन यस्तो अभिभारा दिन नमिल्ने भन्दै अलमलमा परेको वा पर्न खोजेको आभास हुने विभिन्न घटना नभएका होइनन्।
नेपालका विदेशस्थित नियोग प्रमुखहरू खासगरी राजनीतिक नियुक्तिमा परेका व्यक्तित्वहरू आआफ्ना विषय र क्षेत्रमा विशिष्टता प्राप्त गरेका विज्ञ व्यक्तिहरू नै होलान् भन्ने मान्नुपर्ने हुन्छ सरकारी मापदण्डअन्तर्गत नियुक्ति भएपछि। तर यस्ता व्यक्तित्वहरू भियना महासन्धि अथवा अन्तरर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित कूटनीतिक प्रचलनका कतिपय सैद्धान्तिक एवम व्यावहारिक विषयमा भने ज्ञाता नै हुन्छन् भन्न सकिँदैन वा हुँदैनन् नै।
यस विषयमा पारंगत हुन् वर्षौँ कूटनीतिक क्षेत्रमा कार्यरत वा अध्ययनरत हुने पर्ने सामान्य तथ्य रहेको स्पष्ट छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको निमित्त विशेष परीक्षा सफल गरी वर्षौँ यस क्षेत्रमा कार्यरत भई प्रशस्त अनुभव संगालेको व्यक्ति नेपाल सरकारको वर्षौँको लगानीबाट कूटनीतिक मामिलामा पारंगत भएको हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिको सेवा लिएर राष्ट्रको कूटनीतिक मर्यादा र राष्ट्रिय हित संवर्धन गर्ने विश्वव्यापी प्रचलनविपरीत नेपाल सरकारको आफ्नै लगानीमा तयार भएको सक्षम जनशक्तिलाई पन्छाएर कूटनीतिक सेवामा राजनीतिक नियुक्ति हुनु परराष्ट्र सेवाको विशिष्टीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुन जान्छ। यस प्रकारको राजनीतिक भागबन्डाबाट हुने नियुक्तिले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको कार्यसम्पादन र प्रगति कसरी प्रभावकारी हुन सक्ला? कूटनीतिक सेवाका कर्मचारीको प्रमुखमा नियुक्त भएर जाने यस्ता राजनीतिक व्यक्तित्व र सेवाका कर्मचारीबीचको आवश्यक पर्ने तालमेल कसरी मिल्ला? कूटनीतिका विषयमा अन्जान नियोग प्रमुख र कूटनीतिमा वर्षौँ बिताएका सेवाका अधिकारीहरूको कस्तो समन्वय होला?
यसको अर्थ परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त सबै नियोग प्रमुखहरू(राजदूतहरू)को कार्यसम्पादन र उपलब्धि पूर्ण रूपमा सन्तोषजनक छ वा थियो भन्न खोजिएको भने किमार्थ होइन। मूल कुरा नियोग प्रमुखको कार्यप्रगतिको निष्पक्ष मूल्यांकन गर्ने वैज्ञानिक पद्धति र प्रक्रियाको सुरुवात नगरी कुनै पनि नियोग प्रमुखको सही मूल्यांकन गर्न सम्भव हुँदैन। राजदूत वा अन्य कूटनीतिक अधिकारीहरूको विदेशमा कार्यरत रहँदा गरिनुपर्ने कार्य मूल्यांकनको परिपाटी थाल्नु आजको उच्चतम आवश्यकता हो। कार्य प्रगतिको निष्पक्ष मूल्यांकनमा न्यून तहमा पर्ने राजदूत वा कूटनीतिक अधिकारीहरूलाई नेपाल सरकारले चाहेको बेलामा स्वदेश फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान पनि राख्नु यथोचित हुन्छ। राम्रो काम गरे पुरस्कृत नहुने र कामै नगरे पनि कुनै प्रकारको नियन्त्रण र अनुशासनको त्रास नहुने भएपछि कार्यसम्पादनप्रति उदास रहने मानसिकता विकास हुन गई राष्ट्रको हित प्रवर्धनमा प्रतिकूल असर पर्न गई राष्ट्रको लगानी व्यर्थ जाने अवस्था रहन्छ।
विशिष्टीकृत सेवामा परिणत गरिएको परराष्ट्र सेवाबाट नभई राजनीतिक वा अन्य सरकारी निकायबाट नियुक्त राजदूत एवम नियोग प्रमुखहरू सरकार परिवर्तनसँगै फिर्ता बोलाइने वा स्वयं स्वेच्छाले स्वदेश फर्किने चलनले नेपालको आर्थिक व्ययभार बढ्ने त छँदैछ। एउटा दल वा सो दलको सरकार प्रमुख वा सरकारले विश्वास गरेर राजनीतिक नियुक्तिअन्तर्गत पठाएको व्यक्ति आफ्नो विचारधार वा आस्थाविपरीतको सरकार गठन भएपछि पनि नियोग प्रमुख भएर कार्यरत हुन कति सान्दर्भिक, उपयुक्त र नैतिकपूर्ण हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न जान्छ।
सामान्यतया परिवर्तित सरकार वा नेतृत्वप्रति कर्मचारीले मात्र तटस्थ रहेर कार्य गर्न सक्दछन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। तर राजनीतिक दल वा सो दलको आस्थाप्रति प्रतिबद्ध भई नियुक्त भएका व्यक्तिले तटस्थ हुन् वा निष्पक्ष रहन कतिसम्म सम्भव हुन्छ वा नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको ‘विश्वास’ कुन रूपमा निरन्तरता दिन सक्दछन् भन्ने अर्को जटिल प्रश्न उठ्छ। त्यस्तो अवस्थामा राजदूत फिर्ता बोलाइने वा स्वयं फिर्ता हुने चलन रहेको हुन्छ। जुन देशको निमित्त नियुक्त भएर गएको हो त्यो आतिथेय देशको सरकारले पनि राजदूतको दलविपरीतको सरकार बन्न जाँदा जुन प्रकारको विश्वासमा काम गर्न वा समन्वय गर्न सक्थ्यो त्यो पनि नहुने वातावरण विकसित हुन पुग्दछ।
दुवै देशका सरकारहरूको ‘विश्वास’ गुमेको अवस्था सिर्जना हुँदा पद ओगटेर बस्नु राजनीतिक नियुक्तिअन्तर्गत राजदूत पदमा जाने विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको निमित्त पनि असहज सक्दछ। परराष्ट्र सेवाअन्तर्गत नियुक्त राजदूतहरू ‘स्थायी सरकार’ को प्रतिनिधिका रूपमा रहने भएकाले उनीहरूको हकमा जुनसुकै राजनीतिक दलको सरकार गठन भए पनि वा नियुक्त गर्ने सरकार परिवर्तन भए पनि निजामती कर्मचारीको आस्था (भलै ती पनि कुनै अमुक दलप्रति ‘आस्थावान्’ रहन सक्छन नै) आफ्नो कूटनीतिक कर्मप्रति निरन्तर रहने भएकाले उनीहरू ‘विश्वासप्राप्त’ मानिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो।
राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्त न भई पेसागत कर्मका आधारमा नियुक्त भएका राजदूत पदको स्थिरता कायम रहन्छ। दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूको मात्रै उदाहरण हेर्दा पनि निर्दिष्ट कूटनीतिक अभीष्ट प्राप्तिका लागि सरकारले सेवा प्रवेशदेखि तालिम, अध्ययन र विशेषज्ञता हासिल गर्न वर्षौँ लगानी गरेका अधिकारीहरूलाई नियोग प्रमुखमा नियुक्ति गर्ने गरेको पाइन्छ। परराष्ट्र सेवा तथा संगठनको विकासमा सहयोग मात्र नभई यस सेवालाई थप सबल, सक्षम, परिस्कृत एवम् विशिष्टीकृत बनाउने प्रयासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेमा विश्वस्त भएर नै यस प्रकारको प्रावधान लागू गरेको हुनुपर्दछ। अधिकाधिक पेसागत सेवाका अधिकारीहरू नियोग प्रमुखमा नियुक्त गर्न नेपालकाे ध्यान नपुगेको हो वा राजनीतिक भागबन्डा राष्ट्रको समष्टि हितभन्दा माथि हुन्छ भन्ने सोच राखेर निर्णय गर्न र आफ्ना दल सम्बद्ध व्यक्तित्व चयन गर्ने गरिएको हो त्यो ठम्याउने जिम्मा भने पाठककै हातमा।
नेपालको विद्यमान परराष्ट्र सेवा थप सबल, सक्षम एवं विशिष्टीकृत बनाउदै लैजानुपर्ने अवस्थामा नेपालको विदेशस्थित हाल विद्यमान ४० कूटनीतिक नियोगहरूको प्रभावकारिता, महत्त्व र औचित्यको मूल्यांकन गरेर हो वा नगरी नेपाल सरकारले विश्वका विभिन्न थप आठ देशहरूमा एकै पटक राजदूतावास स्थापना गर्ने निर्णय गरेको समाचार (१५ सेप्टेम्बर, २०२३) पढ्दा एक प्रकारले अचम्भित तुल्याएको छ।
नियोग खोल्ने भनिएका देशहरूमा नेपालको कुन दीर्घकालीन हित प्रवर्धन गर्न र के उद्देश्य प्राप्त गर्न एकैपटक आठ/आठ कूटनीतिक नियोगको आवश्यकता पर्न गएको हो बुझ्न कठिन छ। नेपालको कूटनीतिक उपस्थिति विश्वका महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा हुनुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन। तिनको उपस्थितिले निश्चय पनि विश्वमा नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व, सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता र अखण्डताको पहिचान स्थापित गर्न गराउन मद्दत गर्दछ। तर नेपालजस्तो आर्थिक रूपमा कमजोर अवस्थामा रहेको मुलुकले ‘घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्ने’ यथार्थ पनि भुल्न नहुने तथ्य मनन गर्दै र भएका कूटनीतिक नियोगहरू कटौती गरिनुपर्ने विषय बजेटमा समेत उल्लेख भएको अवस्थामा नयाँ नियोगहरूको संख्या बढाउने निर्णय कतै विरोधाभासपूर्ण भएन र? नियोगहरूको संख्या वृद्धिसँगै नियोगहरूको बजेटमा समेत ‘कनिका छर्ने’ प्रवृत्ति बढ्दै जाने परिस्थिति निर्माण हुने तथा कार्यक्रम बजेट समेत कटौतीमा पर्न जाने बाध्यात्मक स्थिति उत्पन्न हुन सक्दछ भने राष्ट्रको निमित्त महत्त्वपूर्ण स्थानमा विद्यमान नियोगहरूको बजेट विनियोजनमा प्रभाव पर्ने र कार्य क्षमतामा थप ह्रास ल्याउने सम्भावना रहन जान्छ।
नयाँ नियोगहरू खोल्ने भनिएका स्थानहरू मुख्यतया युरोप महादेशमा पर्दछन्- पोर्चुगल, रोमानिया, माल्टा, साइप्रस, क्रोसिया, पोल्यान्ड र टर्की। एसियामा माल्दिभ्स एक देश मात्र उल्लेख भएको छ। युरोपका यी देशहरूमा युवा नेपालीका निमित्त आकर्षक रोजगारीका अवसर उपलब्ध छन्। यही कारणले यी देशहरूमा कूटनीतिक नियोग नहुँदा हाल नेपाली कामदारले अनेकौँ कठिनाइहरू भोग्नुपरिरहेको छ।
टर्कीबाहेक युरोपियन युनियनअन्तर्गत पर्ने यी देशहरूमा रहेका नेपाली कामदारको हालको यथार्थ संख्या यकिन गरी नियोग खोल्ने भनिएका देशका सरकारले नेपाली कामदारको माग वा आवश्यकता भएको औपचारिक जानकारी नेपाललाई दिएको अवस्थामा नियोग खोल्ने निर्णय गरिएको हो भने त्यसलाई समुचित निर्णय मान्न सकिएला; होइन भने त यो निर्णयले आर्थिक मन्दी र युक्रेन युद्धको चपेटामा परेको संकटग्रस्त युरोपेली अर्थतन्त्रमा नेपालीलाई ‘रोजगारी’ कसरी उपलब्ध हुन सक्ला भन्ने प्रश्न ज्यूँकात्यूँ रहनेछ। नियोग खोल्ने भनिएका राष्ट्रका नागरिकहरू जस्तै- रोमानिया, पोल्यान्ड आदि देशका नागरिकहरू आफ्नै देशमा रोजगारी अभावका कारण युरोपका अन्य ठूला अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरू जस्तै- जर्मनी, फ्रान्स आदिमा काम गर्न जान्छन् भन्ने तथ्य पनि बिर्सिनु हुँदैन।
नेपालजस्तो सानो र कम विकसित देश (LDC) को नेतृत्व गर्ने मुलुकले युरोपका ९ मुलुकमा नियोग रहँदारहँदै थप ७ कूटनीतिक नियोगहरू खोल्न गरिएको निर्णयले कतै नेपालको कूटनीति ‘युरोप-केन्द्रित’ हुँदै गएको सन्देश दिन खोजिएको त होइन? वा अबदेखि युरोपसँग नेपालको रणनीतिक चासोका विषयमा समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता र अवस्थाको सिर्जना हुन गएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ।
स्मरणीय छ, अहिले युरोपका रुस, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रान्स, डेनमार्क, स्पेन, अष्ट्रिया, संयुक्त अधिराज्य, स्विट्जरल्यान्ड गरी ९ (नौ) स्थानमा नेपाली नियोग छन्। नयाँ अरू ७ वटा पनि थपिएपछि युरोपमा मात्रै नेपालको १६ देशहरूमा कूटनीतिक नियोगको उपस्थिति रहनेछ। युरोपका देशहरूमा मानवअधिकार पूर्ण संरक्षण र प्रत्याभूत गरिएका हुन्छन्। त्यहाँका कामदारको जेजस्तो अधिकार हुन्छ अन्य विदेशी कामदारको पनि त्यसैगरी अधिकार संरक्षित गरिएको हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। सम्बन्धित देशहरूले नै नेपाली कामदारहरूको औपचारिक रूपमा माग गरेका हुन् भने तिनको अधिकारको प्रत्याभूति पनि स्वत: गरिएको हुने कुरामा कुनै शंका हुँदैन।
नेपाली कामदारको राहदानी नवीकरण र कागजात प्रमाणीकरणजस्ता सामान्य कन्सुलर कार्यको निमित्त श्रम काउन्सेलरसहित उपसचिव स्तर (कार्यवाहक स्तर) मा नियोग स्थापना गर्ने यस प्रकारको दुरगामी असर पर्ने निर्णयले भविष्यमा नेपालको वैदेशिक सम्बन्धको दशा र दिशा कुन रूपमा अगाडि बढ्ने हो अनिश्चित बनाउने काम गरेको छ।
विदेशमा कुनै पनि स्तरको कूटनीतिक नियोगको स्थापना गहन गृहकार्य, अध्ययन र अनुसन्धान अनि जहाँ खोलिने हो त्यो देशको भौगोलिक-राजनीतिक अवस्थिति, सो देशसँगको सम्बन्धको स्तर, नियोग खोल्दा देशलाई प्राप्त हुन सक्ने दीर्घकालीन रणनीतिक लाभ (Strategic Leverage) र आर्थिक सम्बन्धबाट प्राप्त हुन सक्ने अर्थ-वाणिज्य फाइदाहरू (Economic Gains) का विश्लेषणका आधारमा गरिन्छ। एकपटक कुनै देशमा कुनै तह कार्यवाहक स्तर वा पूर्ण राजदूत स्तरको कूटनीतिक हैसियतमा नियोग स्थापना गरिसकेपछि त्यसलाई भविष्यमा कुनै पनि कारणले बन्द गर्ने गराउने कार्य हुन पुगेमा कूटनीतिक रूपमा लाग्ने अर्थ र त्यसले देश र देशहरूसँगको सम्बन्धमा पार्न सक्ने प्रतिकूल असरले दुरगामी प्रभाव पार्न सक्दछ। कूटनीतिक नियोग बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा समेत देश कमजोर बन्दै गएको सन्देश सम्प्रेषण हुन सक्ने सम्भावना पनि नकार्न सकिँदैन।
यसर्थ, परराष्ट्र मन्त्रालय थप सक्षम, सबल र विशिष्टीकृत सेवाका रूपमा विकसित गराउनुपर्ने चुनौती रहेको वर्तमान अवस्थामा थप नयाँ नेपाली कूटनीतिक नियोगहरू खोल्ने विषय मन्त्रालयको निमित्त हाल लाभदायक देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा परराष्ट्र संयन्त्रको सांगठनिक सबलीकरण र विशिष्टीकरण प्रक्रिया अवरुद्ध गराउने र दुर्बलीकरणको मार्गमा अग्रसर गराउने त होइन भन्ने आशंका उब्जाएको छ।
युरो-केन्द्रित परराष्ट्र नीति अंगीकार गरेर सोहीबमोजिम एकैपटक युरोपमा ७ थप नेपाली नियोग स्थापना गर्न आवश्यक भएको हो भन्ने महसुस भएर सरकारले त्यसबाट नेपालको बृहत्तर एवम दिगो हित हुने अभिप्रायले नयाँ कूटनीतिक नियोग स्थापना गर्न लागेको हो भने त्यो निर्णय राम्रै मान्न सकिएला। अन्यथा २१ औँ शताब्दी ‘एसियाली शताब्दी’ हुने प्रक्षेपण भइरहेको अवस्थामा आफ्नो छिमेक र निकट छिमेकमा भइरहेको द्रुततर समुन्नति र प्रगतिबाट सिक्न र उनीहरूसँग गहन हातेमालो गर्दै आर्थिक प्रगतिको क्षेत्रमा उनीहरूले हासिल गरिरहेको उपलब्धिबाट फाइदा लिने नीति अंगीकार गर्नुपर्ने यथार्थ हुँदाहुँदै तथा उनीहरूसँग थप मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको घनिष्टतालाई अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा त्यसविपरीत भूराजनीतिमा आएको परिवर्तनलाई नबुझेको जस्तो भान हुने गरी नेपालको कूटनीतिक उपस्थिति ‘युरो-केन्द्रित’ बनाउँदै जान लागिएको सन्देश दिनु परराष्ट्र नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा कतै विचलन आउन लागेको त होइन भन्ने आशंका उब्जाएको छ।
यो कदमको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा नेपालको परराष्ट्र संयन्त्र थप विशृंखलित र दिशाहीन बन्न जाने प्रबल सम्भावना रहने भएकोले यो निर्णयको पुनरवलोकन गर्दा उचित हुन्छ। त्यस्तै, हाल विश्वभर रहेका आफ्ना ४० कूटनीतिक नियोगहरूको कार्यसम्पादन र परिणामबारे सन्तुलित रूपमा गरिनुपर्ने नियन्त्रण र सन्तुलनको नीतिअनुरूप सबै नियोगहरूसँग निरन्तर संवाद, सम्पर्क, निर्देशन, अनुगमन र अनुशासन कायम गर्न गराउन चुनौतीहरू सामना गरिरहेको वर्तमान परराष्ट्र संयन्त्रको मुख्य अड्डा (Headquarters) ले युरोपमा मात्रै रहने १६ नेपाली नियोगहरू(नयाँ खोलिने भनिएका थप ७ समेत गरी) को थप भारी बोक्नुपर्दा यस सेवाको केन्द्रीय संस्थाको प्रभावकारिता र विशिष्टीकरण कतिसम्म कायम रहन सक्ला भन्ने तर्फ निर्णयकर्ताहरू अवश्य नै जानिफकार भएर नै यस प्रकारको निर्णय गरिएको होला भन्ने आशा र विश्वास छ।
क्रमश:
[कूटनीति र साहित्यलेखनमा रुचि भएका लेखक जर्मनीका निमित्त नेपालका पूर्वराजदूत र पूर्वशिष्टाचार महापाल हुन्।]
