हिमाल प्रेस 
पोखरा- पोखरा महानगरपालिका स्थानीय तह कर्मचारी संगठनले २७ बुँदे माग राख्दै पोखरा महानगरमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। महानगर कार्यालयअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीको सेवा, शर्त, सुविधा र वृत्ति विकास विषयल समेटिएको २७ बुँदै ज्ञापनपत्र स्थानीय तह कर्मचारी संगठन अध्यक्ष हरिलाल आचार्यले सोमबार महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापालाई बुझाएका हुन्।
अध्यक्ष आचार्यले राज्य पुनर्संरचनापश्चात हालसम्म पोखरा महानगर, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, विभिन्न महाशाखा, शाखाहरु, वडा कार्यालय, सेवा केन्द्र, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण हुन नसकिरहेकोले अवस्थामा ज्ञापनपत्र बुझाइएको बताए। उनले सरोकारवालाको अर्थपूर्ण संलग्नता र सहभागितामा तत्काल पूर्णरूपमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी कर्मचारीको दरबन्दी यकिन गरी पदपूर्ति गर्नुपर्ने, लामो समयदेखि अस्थायी, करार, सेवा करार र ज्यालादारीमा कार्यरत सयौंको संख्यामा रहेका कर्मचारीलाई हरेक ६ महिनामा म्याद थपका विषयमा अन्योल भएकोले म्याद समाप्त हुनुभन्दा १५ दिन अगावै निर्णय हुने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको बताए।
साथै २०६४ असोजसम्म साविक स्थानीय निकायमा अस्थायी, करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रक्रिया पूरा गरी स्थायी गर्न उच्च अदालत पोखराबाट २०७२ सालको रिटमा भएको परमादेशको आदेश एवं सो आदेशको कार्यान्वयन सम्बन्धमा अदालतको अवहेलना मुद्दामा ३ महिनाभित्र कार्यान्वयन गरी सोको जानकारी दिन भएको आदेश लगायत सम्पूर्ण फैसला तत्काल कार्यान्वयन गरी विधिको शासन स्थापित हुनुपर्ने माग गरिएको छ। करारको विकल्प करारमा नयाँ कर्मचारी भर्ना हुन नसक्ने, हाल करार, सेवा करार, अस्थायी, ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई एक पटकको लागि उमेरको हद नतोकी निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी स्थायी गर्ने र स्थायी हुन नसक्ने कर्मचारीलाई सुविधासहित सम्मानजनक बिदाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने, महानगरमा कार्यरत सबै प्राविधिक कर्मचारीलाई प्राविधिक ग्रेड पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार स्थानीय तहमा समायोजन भएका नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी र साविक स्थानीय निकायका स्थायी कर्मचारीलाई निजामती सेवाका अन्य कर्मचारी सरह तहवृद्धिको व्यवस्था हुनुपर्ने साथै समायोजन क्रममा तोकिएको अवधि नपुगी तह वृद्धि हुन नसकेका निजामती कर्मचारीलाई अवधि पुगेकै मितिबाट तह वृद्धिको व्यवस्था हुनुपर्ने, साविकमा पोखरा महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय र अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गरिँदै आएकोमा कोभिड-१९ लगायतको महामारीको कारण जनाई उक्त भत्ता कटौती गरिएकोमा सो प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अन्तर्गत स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा कार्यरत रहँदासम्म निरन्तर समायोजन ग्रेड यथावत् रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने, समायोजन ग्रेड विशेष परिस्थितिमा प्रदान गरिएको सुविधा भएकोले यसलाई नियमित ग्रेडमा गणना नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने, निजामती किताबखानाले तत्सम्बन्धमा हालसालै गरिएको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अध्यक्ष आचार्यले बताए।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा (८) (९) (१४) र दफा (१५) को उपदफा (१) को देहाय (क) को व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी प्रदेश किताबखानामा कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण अध्यावधिक नगरीकनै र संघीय निजामती सेवा ऐन र संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी नभइकनै सम्बन्धित स्थानीय तहको दोहोरो सहमति र सम्बन्धित कर्मचारीको निवेदनको आधारमा रिक्त स्थानमा बाहेक अन्य कर्मचारीको सरुवा नगर्न पोखरा महानगरपालिकाको तर्फबाट गण्डकी प्रदेश सरकारमा लेखी पठाउनु पर्ने माग समेत कर्मचारीको छ।
ज्ञापनपत्रमा पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीको महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय र अन्तर्गतका महाशाखा, शाखा, इकाइ, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्य जिम्मेवारी तोक्दा पहुँच र आग्रह वा पूर्वाग्रहका आधारमा नभई योग्यता, क्षमता, कार्यदक्षताका आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने साथै कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने, महाशाखाहरू, शाखाहरू, इकाइ, वडा कार्यालयहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्य जिम्मेवारी तोक्दा कर्मचारीको मर्यादाक्रममा असर नपर्ने गरी कर्मचारीको चेन अफ कमान्ड कायम हुने गरी जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने उल्लेख छ।
