हिमाल प्रेस 
नरेन्द्र मोदी अघिअघि जो बाइडेन, ऋषि सुनाक, जस्टिन ट्रुडोलगायत शक्तिशाली देशका नेता पछिपछि। यो गत सेप्टेम्बर १० को दृश्य हो। त्यस दिन उनीहरू नयाँ दिल्लीको राजघाटमा महात्मा गान्धीको समाधिस्थल पुगेका थिए।
जी-२० समूहको सम्मेलनका क्रममा मोदीले जे जे गरे, त्यसलाई पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले व्यापक स्थान दिए। खासमा यो सम्मेलनले भारतीय राजनीतिमा मोदीको छवि मज्जैले बलियो बनायो। अनि विश्व राजनीतिमा सम्मेलनले सन्देश पनि दियो – भारत आर्थिक र कूटनीतिक शक्ति हो।
नयाँ दिल्लीले विश्वको ध्यान तानिरहँदा पर्दापछाडि भने नयाँ द्वन्द्वको बीजारोपण हुँदै थियो। जसले कूटनीतिक संकट निम्त्याउने मात्र होइन भारतको छविमाथि नै प्रश्न उठाउनेवाला थियो।
सम्मेलन नसकिँदै हो, मोदी र क्यानडेली प्रधानमन्त्री ट्रुडोबीच कुराकानी भएको। जहाँ दुई नेताबीच राम्रैसँग घोचपेच भयो। मोदीले ट्रुडोसामु क्यानडेली भूमिमा भइरहेको भारतविरोधी गतिविधिबारे प्रश्न उठाए।
मोदी खालिस्तान अभियानकर्तातिर लक्षित थिए। ‘यी पृथकतावादीका कारण क्यानडामा भारतीय कूटनीतिज्ञ र समुदायमाथि नै खतरा उत्पन्न भएको छ,’ मोदीले यसो भनेको बताइँदैछ।
नयाँ दिल्लीमा ट्रुडोले मोदीलाई के जवाफ दिए, प्रस्ट छैन। ओटोवा पुगेपछि ट्रुडोले भयानक आरोप लगाए, ‘क्यानडेली नागरिक हर्दिपसिंह निज्जरको हत्यामा भारतीय संलग्नता भएको प्रमाण हामीले फेला पारेका छौँ।’ उनी गत जुनमा गोली प्रहार गरी हत्या गरिएका निज्जरबारे बोल्दै थिए। निज्जरलाई खालिस्तान अभियानको नेता मानिन्थ्यो।
भारतले क्यानडाको आरोप अस्वीकार गरिसकेको छ। तर अस्वीकारोक्तिले मात्र दुई देशबीचको सम्बन्ध ठिक ठाउँमा ल्याउने सम्भावना छैन। फेरि यी दुई देशबीचको टकरावको असर विश्व राजनीतिमै पर्ने देखिएको छ। कम्तीमा अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियाजस्ता लोकतान्त्रिक देश यो टकरावको भुमरीमा पर्नेछन्।
फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार जी-२० सम्मेलनका बेला बाइडेन, सुनकलगायत नेताले मोदीसँग क्यानडाले लगाएको आरोपबारे सोधेका थिए। विश्वका ठूला आर्थिक शक्ति तथा विकासशील देशहरूको समूहको सम्मेलन भव्य रूपमा आयोजना गरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा मोदीको प्रशंसा गरेका बाइडेनहरूले भित्रभित्र भने मोदीसँग चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
अहिले आएर स्थिति यति ब्रिगिसक्यो कि क्यानडा र भारत दुवैले एकअर्काका कूटनीतिज्ञलाई देशनिकाला गरिसके। भारतले त क्यानडेलीलाई भिसा नै नदिने बताइसक्यो। भारतको यस्तो निर्णयका कारण भारतीय मूलका १६ लाख क्यानडेली नागरिक प्रभावित बन्नेछन्। क्यानडामा सात लाख भारतीय नागरिक पनि छन्। यहीबीच दुवै देशले एकअर्काको भूमिमा रहेका आआफ्ना कूटनीतिज्ञहरूले सुरक्षा चुनौती सामना गरिरहेको पनि जिकिर गरेका छन्।
भारतले निज्जर हत्यामा आफूलाई लागेको आरोप अस्वीकार गरिसकेको छ। तर अस्वीकारोक्तिले मात्र दुई देशबीचको सम्बन्ध ठिक ठाउँमा ल्याउने सम्भावना छैन। फेरि यी दुई देशबीचको टकरावको असर विश्व राजनीतिमै पर्ने देखिएको छ। कम्तीमा अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियाजस्ता लोकतान्त्रिक देश यो टकरावको भुमरीमा पर्नेछन्। किनभने उनीहरू भारतलाई आफ्नो गठबन्धनको नजिक राख्ने प्रयत्नमा छन्। ता कि चीनविरोधी कित्ता बलियो बनोस्।
पछिल्लो समय अमेरिकी कूटनीति चीनलाई तह लगाउनमा केन्द्रित छ। आफ्नो प्रयासको बलियो हिस्सा भारतलाई बनाउने अमेरिकी लोभ लुकेको छैन। यसकारण भारतलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन अमेरिकाको दौडधुप जारी छ। हिन्दप्रशान्त रणनीतिमा साझेदार बनाउने योजनाअनुरूप अमेरिकाले भारतसँग रक्षादेखि आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने बताएको छ।
क्यानडाले लगाएको आरोप पुष्टि भइसकेको छैन। तर क्यानडाको आरोप प्रमाणित भइहाले अमेरिका कुन कित्तामा उभिएला? यो प्रश्न किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भने भारत र क्यानडा यस्ता देश हुन् जसलाई अमेरिका आफूनजिक राख्न चाहन्छ। त्यसमाथि क्यानडा सबैभन्दा नजिकको छिमेकी हो भने भारत चीनविरुद्धको अभियानको सारथि।
निज्जर प्रकरणका कारण यतिबेला अमेरिका मात्र होइन, अन्य शक्तिशाली देश पनि अलमलमा छन्। किनभने ती सबै देशका लागि भारत ठूलो साझेदार हो। हालका दिनमा बेलायत भारतसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका लागि छलफलमा छ।
यता फ्रान्सका लागि त भारत सैन्य सामग्रीको बजार हो। बिर्सन नहुने तथ्य के हो भने भारत विश्वमा सबैभन्दा बढी सैन्य सामग्री आयात गर्ने देश हो। जो रुसपछि सबैभन्दा बढी सैन्य सामग्री फ्रान्ससँग खरिद गर्ने गर्छ। भारत क्वाडको सदस्य पनि हो। अमेरिका नेतृत्वको यो रणनीतिक सुरक्षा समूहमा अस्ट्रेलिया र जापान अन्य दुई सदस्य छन्।
अमेरिका र समग्र पश्चिमाले आफ्नो भूराजनीतिक रणनीतिका लागि जति भारतमाथि भरोसा गरेका छन्, त्यति नै भरोसा प्रधानन्त्री मोदीमाथि पनि गरेका छन्। विगत नौ वर्षदेखि भारत हाँकिरहेका मोदी घरेलु राजनीतिमा त बलिया छन्। यसबीचमा उनले भारत विश्वको प्रमुख शक्तिमध्येको एक रहेको सन्देश दिने प्रयत्न गरेका छन्। जसलाई पश्चिमा देशहरूले अस्वीकार गरेका छैनन्।
यद्यपि पश्चिमा देशबाट मोदी, उनको सरकार र पार्टी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) माथि प्रश्न र आलोचना हुन भने छाडेको छैन। मोदी र उनको पार्टी सरकारमा आएदेखि भारतमा असहिष्णुता बढेको, साम्प्रदायिकतामा खलल पुगेको, नागरिक अगुवा र पत्रकारमाथि आक्रमण भइरहेकोलगायत आरोप लागिरहेका छन्।
के भनिन्छ भने पश्चिमाले सरकारी तहबाट पनि भारतलाई प्रश्न गर्ने गरेका छन्। तर प्रश्न पर्दा पछाडि मात्र सोध्ने गरिएको छ, सार्वजनिक रूपमा लामालामा टिप्पणी गर्ने गरिएको छैन। उनीहरू भारतलाई चिढ्याउन चाहँदैनन्। तर क्यानडाले लगाएको आरोप सत्य ठहरिए, प्रश्न सार्वजनिक रूपमा त्यो पनि चर्को गरी सोधिनेछ।
‘भारत र क्यानडाबीचको टकराव जारी रहे, पश्चिमा देशहरूले एउटा पक्ष नछानी धर पाउने छैनन्। मलाई लाग्छ यो प्रतिस्पर्धामा क्यानडाको जित हुनेछ। जसले गर्दा भारतको अमेरिका, अस्ट्रेलिया र बेलायतसँग सम्बन्ध संकटमा पर्नेछ। मोदी र भाजपाले नेतृत्व गर्ने भारतीय सरकार भरोसा गर्नलायकको हुँदैन भन्ने भाष्य स्थापित हुनेछ,’ र्यान्ड कर्पोरेसनसँग आबद्ध रक्षा विश्लेषक डेरेक ग्रसम्यान भन्छन्।
यो टकरावले अमेरिकासँगको सम्बन्ध कसिलो बनाउने भारतको चाहना खतरामा पार्ने देखिन्छ। ‘यसको फाइदा चीनलाई हुनेछ। जो हिन्दप्रशान्त क्षेत्र र विश्व राजनीतिमा आक्रामक देखिँदै गएको छ,’ ग्रसम्यान थप्छन्।
पश्चिमाका लागि हालको परिस्थिति किन पनि अप्ठ्यारो छ भने बहुमत भारतीय मोदी र उनी नेतृत्वको सरकारको पक्षमा छन्। आफ्नो देशमाथि लगाइएको आरोपको प्रमाण मागिरहेका छन्।
एक अर्ब ४० करोड जनसंख्या भएको भारतमा विदेश मामिलामा सामान्यतया नागरिकस्तरबाट एकै मत जाहेर हुने गरेको छ। यसकारण अहिलेको प्रकरणमा मोदीले पूर्ण समर्थन पाउनु अचम्मलाग्दो होइन। फेरि यो मोदीको कद बढेको बेला हो। कारण उही, जी २० सम्मेलन।
भारतमा अर्को वर्ष आमनिर्वाचन हुँदैछ। भजपाका लागि मोदी नै प्रमुख प्रचारक हुनेछन्। यस्तोमा अनुमान यही हो, प्रचारमा उनी जी २० सम्मेलन र क्यानडा प्रकरणबारे बोल्नेछन्। आफूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारतको स्थान बलियो बनाएको जिकिर गर्नेछन्।
जी-२० सम्मेलनमा पश्चिमा नेताले भारत र मोदीको प्रशंसा गरेकै हुन्। तर प्रशंसाले मात्र काम नचल्ने बताउँछिन् पूर्वभारतीय परराष्ट्र सचिव निरूपमा राव। ‘पश्चिमाका लागि भारत सधैँ भरपर्दो मित्रका रूपमा उभिँदै आएको छ। विश्वमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर बन्न नदिन भारतको आवश्यकता पर्छ। भारतसँग कयौँ यस्ता विशेषता छन्, जसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। पश्चिमाले भारतको महत्त्वलाई कम आँक्नु गल्ती हुनेछ,’ अमेरिका र चीनका लागि भारतीय राजदूतसमेत बनेकी रावले भनेकी छन्।
बढ्दो तनाव
विश्वमा सर्वाधिक जनसंख्या भएका दुवै देशसँग क्यानडाको सम्बन्ध चिसिएको छ। चीनसँग यसअघि नै सम्बन्ध बिग्रिएको थियो। आफ्नो निर्वाचनमा वैदशिक हस्तक्षेप भएको हुन सक्ने भन्दै क्यानडाले सुरु गरेको छानबिन चीन लक्षित छ। अब आएर क्यानडेली नागरिकका लागि भारत पनि विरोधी देशका रूपमा दर्ज भएको छ।
ट्रुडो अहिले आएर मात्र भारतको आलोचकका रूपमा परिचित भएका होइनन्। उनले यसअघि पनि पटकपटक भारत सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए।
सन् २०२० मा भारतीय किसान सडकमा उत्रिँदा ट्रुडोले मोदी सरकारको आलोचना गरेका थिए। ट्रुडोका कारण चिढिएको भारतले क्यानडालाई वाक् स्वतन्त्रताका नाममा अतिवादीलाई हुर्कन दिएको आरोप लगाउँदै आएको थियो।
भारतसँगको टकरावका कारण क्यानडाले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ। टकरावको प्रत्यक्ष असर दुई देशबीच हुने व्यापारमाथि पर्नेछ। सन् २०२२-२३ मा आठ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको द्विपक्षीय व्यापार भएको थियो।
त्यति मात्र होइन, क्यानडाको निवृत्तभरण कोषले भारतमा ५५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ। जी २० सम्मेलन सकिना साथ क्यानडाले भारतसँग तत्काल स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता नगर्ने घोषणा पनि गरेको थियो।
निज्जर प्रकरणका कारण क्यानडा साँच्चै अप्ठ्यारोमा परेको बताउँछन् भिन्सेन्ट रिग्बी। ‘निज्जरका विषयमा क्यानडाले जे भन्यो, त्यो स्वाभाविक हो। मलाई लाग्दैन क्यानडासँग अर्को विकल्प थियो। जब कुनै अर्को देशले क्यानडेली भूमिमा क्यानडेली नागरिकको हत्या गर्छ भने, उसलाई जवाफदेही बनाउनैपर्छ। तर पनि यो परिस्थितिमा भारतभन्दा बढी अप्ठ्यारोमा क्यानडा छ,’ कुनै समय ट्रुडोका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार रहेका रिग्बी भन्छन्।
ट्रुडोले भारतमाथि आरोप लगाएपछि क्यानडाका मित्र देशहरूले तत्काल प्रतिक्रिया दिए। तर प्रतिक्रिया दिँदा सावधानी अपनाएको देखियो। बेलायती विदेशमन्त्री जेम्स क्लेभर्लीले आफूहरू क्यानडाको सम्पर्कमा रहेको र आरोपबारे नयाँ दिल्लीलाई सोधेको बताए।
उता बाइडेन प्रशासनको सुरुवाती प्रतिक्रिया पनि औपचारिकतामै सीमित थियो। तर किन गम्भीर नबनेको भन्ने प्रश्न उठ्न थालेपछि भने अमेरिका अप्ठ्यारोमा पर्यो।
त्यसपछि त्यहाँका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ज्याक सुलिभनले दिएको अभिव्यक्ति कडा थियो। ‘हामी आफ्नो सिद्धान्तमा अडिग छौँ। हत्यामा जुनसुकै देश संलग्न भए पनि हामी त्यसको विरुद्धमा हुनेछौँ,’ गत बिहीबार सुलिभनले भने।
ट्रुडोले पत्यारिलो प्रमाण पेस गरे भने बाइडेनले प्रतिक्रियात्मक कदम चाल्नैपर्छ। तर त्यसो गर्दा भारत धेरै नचिढियोस् भन्नेमा बाइडेन प्रशासन सचेत रहनेछ। किनभने अमेरिका अहिले चीन केन्द्रित छ र भारत चीन रणनीतिको हिस्सा हो
सुलिभनले जस्तो अभिव्यक्ति दिए पनि अमेरिकामाथि प्रश्न उठ्न छाडेको छैन। गत जुनमा अमेरिका पुगेका मोदीलाई बाइडेन प्रशासनले भारतमा भइरहेको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबारे सोध्न नसकेको आरोप लगाइँदैछ।
मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाले मोदीलाई खेदेको करिब दुई दशक भइसक्यो। मानवअधिकारकै विषयलाई लिएर मोदीलाई कुनै बेला अमेरिकाले भिसा दिन इन्कार गरेको थियो।
यो घटना मोदी प्रधानमन्त्री बन्नुअघिको हो। त्यसबेला भिसा नदिँदा अमेरिकाले दिएको प्रस्टीकरण थियो, ‘मुख्यमन्त्री हुँदा मोदीले गृहराज्य गुजरातमा साम्प्रदायिक हिंसा रोक्न आवश्यक कदम चालेका थिएनन्।’
वासिङ्टनमा रहेको थिंकट्यांक सिनासँग आबद्ध भारतविज्ञ लिजा कर्टिस क्यानडाका कारण अमेरिका-भारत सम्बन्धमा दीर्घकालीन प्रभाव नपर्ने विश्वास गर्छिन्। बाइडेन प्रशासनले भारतसँग सम्बन्ध कसिलो बनाउन निकै मेहनत गरेका कारण एउटा प्रकरणको गहिरो असर नहुने उनको जिकिर छ।
‘ट्रुडोले पत्यारिलो प्रमाण पेस गरे भने बाइडेनले प्रतिक्रियात्मक कदम चाल्नैपर्छ। तर त्यसो गर्दा भारत धेरै नचिढियोस् भन्नेमा बाइडेन प्रशासन सचेत रहनेछ। किनभने अमेरिका अहिले चीन केन्द्रित छ र भारत चीन रणनीतिको हिस्सा हो,’ कर्टिस भन्छिन्।
अहिले जति सावधानी अपनाए पनि पश्चिमा देशसामु धेरै विकल्प हुने छैन यदि यो प्रकरणले कडा रूप ग्रहण गर्न थाले। हालसम्म ट्रुडोले आफ्नो जासुसी निकायले फेला पारेको प्रमाणबारे विस्तृत जानकारी बाहिर ल्याएका छैनन्।
क्यानडेली सरकारी सञ्चारमाध्यम सीबीसीका अनुसार जासुसी निकायले निज्जरको हत्या हुनसक्ने सूचना पहिल्यै पाएका थिए। ट्रुडोले सार्वजनिक रूपमै भारतमाथि आरोप लगाउनुअघि क्यानडेली सरकारले भारतलाई हत्याको छानबिनका लागि सहकार्य गर्न अनुरोध गरेको पनि सीबीसीको दाबी छ।
पश्चिमा जगत्मा अनेक टिप्पणी भइरहे पनि भारतभित्र भने मोदी सरकारको आलोचना भएको छैन। सरकार पक्षीय देखिने त्यहाँका सञ्चारमाध्यम निज्जर प्रकरणबाट अन्तै लागिसकेका छन्। ‘यसको सन्देश यही हो, भारत र पश्चिमा जगत्बीच ठूलो फरक छ। पश्चिमाले बाँकी विश्वलाई हेर्ने र भारतले बाँकी विश्वलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। र यही फरक दृष्टिकोण आउँदा वर्षमा पनि द्वन्द्वको कारण बनिरहनेछ,’ अस्ट्रेलियाको लोवी इन्टिस्च्युटका हार्भे लेमाहियुको बुझाइ छ।
फाइनान्सियल टाइम्सबाट
