हामी शिक्षामन्त्रीसँग वार्ता गर्दैनौँ : नेपाल शिक्षक महासंघ

काठमाडौँ- सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघलाई विद्यालय बन्दका कार्यक्रम स्थगन गरी वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ। शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव भगवान अर्यालले सोमबार साँझ विज्ञप्ति प्रकाशित गरी महासंघलाई वार्ताका लागि डाकेका हुन्।

नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० को विरोधमा बुधबारदेखि विद्यालय बन्द गरी काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। यसका लागि देशभरका शिक्षक काठमाडौँ आउने क्रम सुरु भएको छ।

विधेयकमा रहेका विभिन्न प्रावधानमा असहमति जनाउँदै महासंघले १८ वटा माग र मुद्दा अघि सारेर आन्दोलित भएको हो। मन्त्रालयले भने शिक्षकका सुझावलाई विधेयकमा समेटिएको दाबी गरेको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘विधेयकलाई अन्तिम रुप दिनु अघि नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीसँग विभिन्न चरणमा छलफल भएको र महासंघले पेस गरेका विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत हकहितसँग सम्बन्धित सुझावलाई यथासक्य विधेयकमा समावेश गरिएको छ।’

महासंघले उठाएका कतिपय माग विधेयक पारित भएपछि तर्जुमा हुने नियमावली तथा नेपाल सरकारको नीतिगत निर्णयबाट समेत सम्बोधन हुने मन्त्रालयको भनाइ छ। ‘महासंघले अघि सारेका मागहरुलाई सकारात्मक रूपमा लिई यथोचित सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार तयार नै छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

मन्त्रालयले वार्ताका लागि मंगलबार दिउँसो ३ बजे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईसँग वार्ता तय भएको जनाएको छ।

नेपाल शिक्षक महासंघ भने कुनै पनि हालतमा वार्तामा नबस्ने अडानमा छ। शिक्षा मन्त्रालयलाई क्षेत्राधिकारबाहिर गएर वार्तामा बोलाउने अधिकार नभएको महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए। उनले भने, ‘संसद्‌मा दर्ता भइसकेको विधेयकका बारेमा वार्ता गर्ने विषय मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन। आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा भएको विषयलाई सहमतिमा ल्याउन नसक्नेले अधिकार क्षेत्रबाहिरको कुरा कसरी सम्बोधन गर्छ? हातको चरो नदिनेले रुखको चरो कसरी दिन्छ? हामी त्यो वार्तामा सामेल हुँदैनौँ।’

यसैबीच महासंघले विज्ञप्ति जारी गरी शिक्षामन्त्रीबाट भएको वार्ताका आह्वानले समाधान ननिस्कने भएकाले वार्तामा नबस्ने स्पष्ट पारिएको छ। महासचिव सुवेदी र अध्यक्ष कमला तुलाधरले सोमबार राति जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘विधेयकको रूपमा दर्ता भइसकेको दस्तावेजको सुधार र परिवर्तन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको एकल प्रयत्नमा हुनसक्ने कुनै सम्भावना रहँदैन। बदलिएको यस परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी मन्त्रालयबाट सार्वजनिक विज्ञप्ति मार्फत आह्वान भएको वार्ताले समाधान ननिस्कने हुनाले त्यो वार्तामा वस्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन।’

महासंघले वार्ता आह्वानको भ्रममा नपर्न तथा असोज ३ गतेबाट आरम्भ हुने आन्दोलनलाई सफल तुल्याउन काठमाडौँ आउन सबै शिक्षक कर्मचारीलाई आग्रह गरेको छ।

विद्यालय गरी शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रँदा झन्डै ७० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित हुनेछ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक : १८ वटा प्रावधानमा विमति जनाउँदै देशभरका शिक्षक आन्दोलित