विद्यालय शिक्षा विधेयक : १८ वटा प्रावधानमा विमति जनाउँदै देशभरका शिक्षक आन्दोलित

काठमाडौँ- नेपाल शिक्षक महासंघले सदनमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै आन्दोलन घोषणा गरेको छ।

महासंघले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै  ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ शिक्षकहरूको हकहितविपरीत भएको भन्दै सडक आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। केही दिनअघि संसद्‌मा विधेयक दर्ता भएपछि संघमा आबद्ध घटकहरूले विरोध जनाएका थिए। महासंघले शिक्षकको पेसागत सुरक्षा र सार्वजनिक शिक्षा सुधारका विभिन्न १८ विषय अघि सार्दै आन्दोलन घोषणा गरेको छ।

महासंघले आगामी असोज ३ गते देशभरका विद्यालय बन्द गरी काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने जनाएको छ। विधेयकले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना, विद्यालय संरचनाबाहिर रहेका बालकक्षा शिक्षकहरूको सवालमा ध्यान दिन नसकेको महासंघको आरोप छ। त्यस्तै अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलगायतका विषयमा समेत विधेयकले कुनै सम्बोधन गर्न नसकेको महासंघकी अध्यक्ष महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधारले बताइन्

उनले शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा स्थानीय तहलाई भूमिका दिँदा मनोमानी हुने र शिक्षकमाथि ज्यादती हुने तर्क गरिन्। शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायतको भूमिका जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिनुपर्ने र केही भूमिका प्रदेश तहमार्फत राखिनुपर्ने महासंघको माग छ।

अध्यक्ष तुलाधरले सरकारले शिक्षकहरुले बेला–बेला गरेको आन्दोलनमा सहमति गरेको र उक्त सहमति कार्यान्वयन नगरेकाले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको जिकिर गरिन्। पत्रकार सम्मेलनमा संस्थागत विद्यालय युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले आफूहरु बाध्य भएर असोज ३ गतेदेखि विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलनमा जान लागेको बताए।

विधेयकमा समेटिनुपर्ने मागमुद्दा

कार्यरतलाई विशेष प्राथमिकतासहित आन्तरिक परीक्षाको प्रबन्ध

अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुको स्थायित्वको सवाल लामो समयदेखि राहत, साविक उमावि, अस्थायी र करार, शिक्षण सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार लगायतका शिक्षकहरु अस्थायीरुपमा कार्यरत रहेका छन्। यी शिक्षकको स्थायित्वको सवाल कहिल्यै राज्यको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन। संसदमा प्रस्तुत भएको अहिलेको विधेयकले शिक्षकमाथि फेरि अन्याय गरेको छ। नयाँ ऐनमा कार्यरतहरुलाई विशेष प्राथमिकतासहित आन्तरिक परीक्षाको प्रबन्ध गरी यो मुद्दाको सम्पूर्ण सम्बोधन हुनुपर्दछ।

विद्यालय कर्मचारीलाई अविलम्ब स्थायी प्रक्रियामा लगियोस्

विद्यालय कर्मचारीको सवाल हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी कार्यरत कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखी स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजाने र अवकाश भएका वा अवकाश लिन चाहने पुराना कर्मचारीका लागि सुविधा प्रदान गर्ने सहमतिविपरीत अहिलेको मस्यौदाले अस्पष्ट शब्दावली प्रयोग गरी आमविद्यालय कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा मिल्काउन खोजेको देखिन्छ। यसर्थ विगतका सहमतिबमोजिम संघीय सरकारले दरबन्दी सिर्जना गरी सबै कर्मचारीलाई अलिवम्ब स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजाने प्रबन्ध नयाँ ऐनले गर्नुपर्दछ।

बालकक्षा शिक्षक ईसीडी लाई प्राथमिक सरहको व्यवस्था

विधेयकले प्रारम्भिक बालशिक्षालाई विद्यालय संरचना बाहिर राखेको छ। विद्यालय शिक्षाको आधार रहेको प्रारम्भिक बालशिक्षालाई संरचना बाहिर राख्नु विद्यालय शिक्षाको जग भत्काउनुजस्तै हो। त्यसैले यी शिक्षकका लागि प्राथमिक तृतीयसरहको दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजानुपर्छ। तर यो विधेयकमार्फत राज्य उल्टो बाटोमा हिँड्न खोजेको छ। प्रस्तुत विधेयकमा अविलम्ब सुधार हुनुपर्दछ।

अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण

विश्व विद्यालयमा पेन्सन प्रयोजनका लागि सबै अस्थायी अवधि गणना हुने व्यवस्था छ। त्यसैले विद्यालय शिक्षामा पनि यो प्रबन्ध लागू गरिनुपर्छ। यो विधेयकमार्फत निवृत्तिभरणको सवालमा सरकारले शिक्षकशिक्षक बीचमा विभेद खडा गर्न खोजेको छ। त्यसैले लामो समय अस्थायी सेवा गरी स्थायी भएका शिक्षकको हकमा अब आउने ऐनमार्फत आवश्यक अस्थायी अवधि गणना गरी पेन्सनको व्यवस्था गरिनुपर्छ। नयाँ संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन अघि स्थायी भएका सबै शिक्षकलाई पुरानै प्रणालीअनुसार निवृत्तिभरण दिइनुपर्छ।

शिक्षक बढुवा

बढुवाको मौजुदा अव्यावहारिक प्रबन्धले पुराना स्थायी शिक्षकहरु अत्यन्त पीडामा छन्। २०६० र २०६३ मा स्थायी भएका थुप्रै शिक्षकको अझै एक श्रेणी पनि बढ़वा हुन सकेको छैन। यस्ता शिक्षकलाई न्याय दिन आयधिक बढुवा को व्यवस्था चाहिन्छ। आवधिक बढुवाले सबै स्थायी शिक्षकलाई उत्साहित गर्नेछ। विश्वविद्यालय सेवा, निजामती सेवा, प्रहरी, सेना लगायत सबै पेसामा विशिष्ट श्रेणीको प्रबन्ध छ। अब विद्यालय शिक्षा सेवामा पनि यो लागू गरिनुपर्छ। अहिलेको विधेयक विशिष्ट श्रेणी उल्लेख गरे पनि त्यसका लागि १५ वर्ष प्रथम श्रेणीमा काम गरेको हुनुपर्ने भन्ने सर्त राखी कुनै शिक्षकलाई विशिष्ट श्रेणीमा नपुग्ने अवस्था सिर्जना गर्न खोजेको छ। अन्य श्रेणीमा प्रतिस्पर्धाका लागि ५ वर्षे अवधि कायम गरिएकोले यसमा पनि सोही अवधि तोकिनुपर्छ।

ग्रेड र तलब विभेद मिलान

शिक्षण पेसाका केही तह र श्रेणीमा समान तहको निजामती सेवामा भन्दा अन्तिम ग्रेड सङ्ख्या कम रहेको छ। त्यसैगरी निमावि प्रथम र मावि द्वितीयबीचको तलबमा अन्तर छ। यी विभेदको अन्त्य अनिवार्य छ। यसका लागि नयाँ ऐनमा शिक्षकको तलबभत्ता र ग्रेड समान तहका निजामती सेवाका कर्मचारीको भन्दा कम हुने छैन भनी उल्लेख हुन जरुरी छ।

प्रधानाध्यापक नियुक्ति

विद्यालयको प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय दायित्व प्रधानाध्यापकमा रहेको छ। प्रअ चयनको काम पालिकामा दिदा राजनीतिक आग्रह र पक्षधरताका आधारमा चलखेल हुने निश्चित छ। त्यसैले निश्चित सेवा अवधि पुगेका शिक्षकहरुबाट शिक्षक सेवा आयोगमार्फत परीक्षा लिई प्रअ नियुक्ति सिफारिस हुने विधि नयाँ ऐनमा आउन जरुरी छ। विधेयकमा अर्कै विधि प्रस्तावित छ।

पद समायोजन

तोकिएको योग्यता भई सोकै प्राथमिक द्वितीय र निमा द्वितीयमा भर्ना भएका र त्यहीँबाट माथिल्लो श्रेणीमा बढुवा भएका सबै स्थायी शिक्षकलाई समान स्तरको माथिल्लो तहको पदमा समायोजन गर्ने कुरा नयाँ ऐनमा आउनुपर्छ। विधेयकले यो कुरा समेटेको छैन।

शिक्षण काउन्सिल

शिक्षकको रजिस्ट्रेसन तालिम तथा पेसागत विकास लगायतका काम गर्ने गरी ऐनमा शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्छ। विधेयकमा यो विषय उल्लेख छैन।

शिक्षकको सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकन

विधेयकमा शिक्षकको सरुवाको सबै अधिकार पालिकामा प्रस्तावित गरिएको छ। मूल्यांकनमा पनि पालिकालाई मुख्य भूमिकामा राखिएको छ। यसो हुँदा कार्यसम्पादन पेसागत सुरक्षा र वृत्ति विकास स्थानीय राजनीतिक आग्रहको सिकार हुने निश्चित हुन्छ । यो प्रबन्धमा परिवर्तन गरी नयाँ ऐनमा महासंघसँग भएको सहमतिबमोजिम व्यवस्था हुन आवश्यक छ।

द्वन्द्व र राजनीतिक पीडित शिक्षकको सेवा अवधि

द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएका वा पेसाबाट निस्कन बाध्य भएका अन्य सबै पीडित पक्षले न्याय पाउँदा सबै द्वन्द्वपीडित शिक्षकले अझै न्याय पाएका छैनन्। त्यसैगरी शैक्षिक आन्दोलनमा मागेर आफ्नो जीवन खपाएका शिक्षक नेताहरुको त्यो अवधिको सेवा नजोडिनाले तिनले नियमानुसार पाउनु पर्ने उपदान वा पेन्सन पाएका छैनन्। पञ्चायत कालमा व्यवस्था विरोधी भनेर तात्कालीन प्रशासनबाट पूर्वाग्रह राखी निष्कासनमा परेका केही शिक्षक अझै सेवासुविधाबाट विमुख छन्। यो ऐनले त्यस्ता सबै शिक्षकलाई न्याय दिनुपर्छ।

शिक्षकको दुर्गम भत्ता

दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई त्यहाँ कार्यरत निजामती कर्मचारीसरह दुर्गम भत्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो विभेद हट्न ऐनमा नै लेखिनुपर्छ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचना

यो विषय विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर विकासमा अत्यधिक चासो र निष्ठा त्यस विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकलाई हुन्छ। त्यसैले यसमा अभिभावकको उपस्थितिको बाहुल्य हुन आवश्यक छ। विव्यस गठनमा स्थानीय तहको मनलागी र राजनीतिक चलखेल हुन नदिन तथा देशभरि विव्यस गठनमा एकरुपता कायम गर्न ऐनमा अभिभावकको वाहुल्य हुने गरी विव्यस संरचना तोकिनुपर्छ।

दरबन्दी हस्तान्तरण

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनु उचित हुँदैन। शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दा भोलि शिक्षकको अन्तरपालिका, अन्तरजिल्ला र अन्तरप्रदेश सरुवा तथा शिक्षक विद्यार्थी अनुपातअनुसार दरबन्दी मिलान कार्य जटिल हुन जान्छ। एउटा अवस्था, सेवा र सर्त प्रवेश गरेको पेसाकर्मीलाई उसको मन्जुरी बिना सेवा सर्तसुविधा परिवर्तन गर्नु कानुन सम्मत हुँदैन। शिक्षकको तलब भत्ता र सेवासुविधा सबै सङ्घको जिम्मामा भएपछि शिक्षक दरबन्दी पनि संघअन्तर्गत रहनुपर्दछ।

संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूको विषय

निजी संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको तलबभत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसरह हुनुपर्छ। ती शिक्षकको सेवासुविधाको सुनिश्चितताका लागि जिशि कार्यालयमा रेकर्ड राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। साथै संस्थागत विद्यालयको अनुगमन र निरीक्षणका लागि तहगत अनुगमन समिति बनाइनुपर्छ। निजी विद्यालयका शिक्षक(कर्मचारीका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रबन्ध अनिवार्य गर्नुपर्छ ।

ट्रेड युनियन अधिकार

नेपालको संविधानले श्रमिकको ट्रेड युनियन हकलाई व्यवस्था गरेको छ। अहिलेको विधेयकले संविधानको भावना यो हकलाई निस्तेज गर्ने गरी केही दफाहरु प्रस्तावित गरेको छ। संविधानविपतीका यस्ता प्रबन्ध ऐनमा राखिनु हुँदैन। लोकतान्त्रिक पद्धति भएका मुलुकमा पेसागत संस्थाले आफ्ना पेसागत मुद्दामा सामूहिक सौदावाजीको अधिकार पाउनुपर्छ।

शिक्षक-कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा

प्रस्तावित विधेयकले शिक्षक(कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाहीको ग्रेड वृद्धि रोक्ने, बढुवा रोक्ने, पेसाबाट बर्खास्त गर्ने जस्ता अधिकार स्थानीय तहमा प्रस्ताव गरेको छ। यो प्रबन्धमार्फत राज्यले पञ्चायत कालको ऐनभन्दा निरंकुश प्रबन्ध गर्न खोजको देखिन्छ। पालिकामा यो अधिकार रहँदा राजनीतिक पक्षधरता र आग्रहका आधारमा अनाहकमा शिक्षक कर्मचारी दण्डित हुने अवस्था आउँछ। यस्तो हुन नदिन यी अधिकारमध्ये ग्रेड वृद्धि र बढुवा रोक्काको अधिकार जिल्ला शिक्षा अधिकारीमा र सेवाबाट बर्खास्त गर्ने अधिकार शिक्षक सेवा आयोगको परामर्शमा प्रदेश निर्देशनालयको प्रमुखमा राखिनु उचित हुन्छ।

राजनीतिक द्वन्द्व, आग्रह र अहंका कारण स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको कोपभाजनमा अहिले पनि थुप्रै प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक परिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थाको अन्त्यका लागि शिक्षा ऐनमा ठोस प्रबन्ध आउनुपर्छ।

पुरानो सुविधा कटौती

विधेयकले लामो समय सेवा गरेका शिक्षकलाई पहिलेदेखि नै दिँदै आएको औषधिउपचार खर्चको थप रकम कटौती गरेको छ। विगतमा २० वर्ष, २५ वर्ष र ३० वर्ष भन्दा बढी स्थायी सेवा गरेका शिक्षकलाई नियमानुसार पाउने औषधिउपचार खर्चमा क्रमशः १० प्रतिशत, १५ प्रतिशत र २० प्रतिशत थप गरी दिने व्यवस्था थियो। विगतमा पाएको सुविधा हटाउने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिनु उचित हुँदैन।

देशभरका शिक्षकलाई २ गतेभित्र काठमाडौँ उत्रन शिक्षक महासंघको अनुरोध

राहत शिक्षकहरूले जलाए शिक्षा विधेयक [तस्बिरहरू]