काठमाडौँ– दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) अध्यक्ष नेपालको कूटनीतिक मियो कमजोर हुँदा न्युयोर्कमा सार्कको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठक नहुने भएको छ। यसपटक पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८ औँ महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क पुगेका सार्क मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीहरू साइडलाइन बैठक नबसी फर्कन लागेका हुन्। यति बेला कतिपय सार्क राष्ट्रका सरकार प्रमुख र परराष्ट्रमन्त्री न्युयोर्कमा छन् भने काेही पुग्दैछन्।
बैठक आयोजनाका लागि लगातार कूटनीतिक प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। परराष्ट्र अधिकारीहरूको यस्तो दाबीमा सत्यता नभएको नेपालले छिमेकी भारतमा सम्पन्न जी-२० सम्मेलनमा आगन्तुकसमेत बन्ने हैसियत राख्न नसक्नुले स्पष्ट पार्दछ। अर्थात् जी-२० आयोजक भारतले नेपाललाई निमन्त्रणा गरेन। यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले सार्क मन्त्रीस्तरीय बैठक आयोजना गर्न प्रयास गरेका हौँ भनेर अन्तिम समयमा गफ दिनु गलत हो।
महासभामा सार्क परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठक बस्न नसकेको यो पहिलोपटक भने होइन। नेपालले नै अग्रसरता देखाउन नसक्दा महासभाका क्रममा विगत तीन वर्षदेखि साइडलाइन बैठक बस्न सकेको छैन। मन्त्रीस्तरीय बैठकका लागि अध्यक्ष मुलुकको हैसियतमा नेपालले सामान्य प्रयास गरेको भए पनि फितलो तयारी र भारतसँग सीधा कुरा गर्ने आँट नहुँदा परिणाम सकारात्मक नभएको हो। अझ भन्नुपर्दा महासभा आयो भनेपछि बल्ल ‘ओहो! सार्कको साइडलाइन पनि गर्नुपर्ने’ भनेर मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई तातो लाग्दै आएको छ। यसको छुट्टै तयारी भन्ने नै छैन।
यस्तै सन् २०१४ पछि सार्क शिखर सम्मेलन हुन नसक्नुमा पनि नेपालकै कमजोरी छ। जसरी नेपाल नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन बुझाउन असफल भयो त्यस्तै असफलता सार्कमा पनि देखिएको छ। कुनै पनि विषय राम्रोसँग बुझाउन सके समस्या हुँदैन। तर नेपालको नेताहरूको समस्या भनेकै आफ्नो विषय बुझाउन नसक्ने र ती कुराले नेतृत्वमा असर गर्ने हो कि? भारत रिसाउने पो हो कि? राजनीतिमा असर गर्ने हो कि जस्ता सोचले बिग्रेको हो।
यतिबेला अन्य सदस्य राष्ट्रहरू नेपाललाई सघाउन तयार हुँदा पनि नेपाल सार्कका विषयमा निकै कमजोर देखिएको छ। यसको कारण हो वर्तमान नेतृत्वले भारतीय सकमक्षीसँग स्पष्ट कुरा गरेर अडान राख्न नसक्नु। नेपाली नेताहरू भारतीय सामु आफूलाई निकै कमजोर ठानेर हीनभावमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन्। पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणमा जाँदा पनि यस्तै देखियो। उनले एजेन्डा प्रस्तुत गर्न त के स्पष्टसँग कुरा राख्न नै सकेनन्। त्यसैले प्रश्न उठ्ने गरेको छ, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पद जोगाउने एजेन्डा मात्र राख्ने कि मुलुक र यस क्षेत्रको हितका विषयमा कुरा गर्ने? यहाँ भने राष्ट्रसंघ महासभाको साइडलाइनमा सार्क मन्त्रीस्तरीय बैठक हुन नसक्नुका चार कारण प्रस्तुत गरिएको छ। ती यस प्रकार छन् :
कमजोर नेतृत्व
संसारका अधिकांश मुलुकमा परराष्ट्रमन्त्रीलाई भाबी प्रधानमन्त्री (वेटिङ प्राइममिनिस्टर) का रूपमा लिइन्छ। जिम्मेवारीका हिसाबमा परराष्ट्रमन्त्री शक्तिशाली हुन्छन्। नेपालमा चाहिँ कूटनीतिक ज्ञान नभएकालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउने चलन छ। उसै त परराष्ट्र मन्त्रालय त्यहाँका कर्मचारीको मनोमानीमा सञ्चालन भइरहेको भनेर आलोचना हुन्छ। अनि मन्त्री पनि कमजोर परेपछि के हुन्छ अवस्था?
राजनीतिक दलभित्र विदेश विभाग हुन्छन्। तर विभाग परिचालनमा दलहरू सफल छैनन्। विभागमा काम गरेर अनुभवले खारिएका व्यक्तिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने हो भने अहिलेको अवस्था देखिने थिएन। विगत अभ्यास के थियो भन्नेबारे अध्ययन गर्न दलहरू चुकेका छन्।
२०४६ पछिका केही प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रालय आफैँसँग राखेका थिए। उति बेला परराष्ट्रमन्त्री बनाउँदा विज्ञ व्यक्तिकै खोजी हुन्थ्यो। नयाँ व्यक्तिलाई दिनैपरेमा राज्यमन्त्री बनाइन्थ्यो। पछिल्लो समय जताततै भागबन्डाको राजनीतिको प्रभाव छ। राम्राभन्दा हाम्राले अवसर पाउने भएकाले त्यसको असर कूटनीतिक क्षेत्रमा परेको हो। वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री पनि भागबन्डाकै आभारमा मन्त्री बनेका हुन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका साउद कूटनीतिक मामिलामा कमजोर छन्। परराष्ट्रमन्त्री भएपछि व्यक्त अभिव्यक्ति र कार्यशैलीबाट उनी कूटनीतिमा कमजोर रहेको स्पष्ट भएको हो। प्रधानमन्त्रीसँग भारत भ्रमणमा जाँदा दिएका अभिव्यक्ति होस् या नेपालभित्रै उत्पन्न कूटनीतिक समस्या सम्बोधनका मामिलामा पनि उनको प्रस्तुति फितलो छ। संसद्को समितिमा प्रस्तुत हुँदा उनी अलमलमा पर्छन्। यसो हुनुमा साउदको दोषी देखिँदैन। कमजोरी त उनको दल नेपाली कांग्रेस छ, जसले क्षमतावान् र विज्ञ व्यक्तिलाई मन्त्रालयको नेतृत्व दिन सकेन। अनि कमजोरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को पनि बराबर छ, जो मुलुकको प्रतिष्ठालाई ओझेलमा पारेर आफ्नो पद जोगाउन सक्रिय छन्।
परराष्ट्रमन्त्री साउदको बोलीचाली र व्यवहार जति राम्रो भए पनि कूटनीतिमा उनी सिकारु नै हुन्। उनलाई नेपालको कूटनीतिको कुनै पनि विषयमा गहिरो जानकारी रहेको पाइएन। मन्त्रालयका सचिव/सहसचिवबाट ब्रिफिङ लिएका उनलाई कहाँ कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने ज्ञान पर्याप्त नहुनु स्वाभाविकै पनि हो। त्यसको प्रभाव महासभामा देखिएको हो।
रमाइलो पक्ष त के भने भारतलाई सार्कको साइडलाइनबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले आग्रह नगरेको होइन। तर भारतीय पक्षबाट ‘हाम्रो टोली न्युयोर्क पुग्दा नेपाली टोली बेइजिङ पुगिसकेको हुनेछ अनि कसरी बैठक गर्ने’ प्रतिप्रश्न भएछ। भारतले नेपालका बारेमा अद्यावधिक भइरहेको हुन्छ। तर भारतसँग कसरी कुरा राख्ने भन्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू अनभिज्ञ हुनु आश्चर्यको विषय हो।
भारतमा यस क्षेत्रका नेतासँग समय लिएर कुरा गर्न सक्ने विज्ञ व्यक्ति राजदूत हुनुपर्छ। परराष्ट्रमन्त्री पनि त्यही हैसियतको हुने हो भने बल्ल असजिलो समयमा पनि सामान्य कुरा राख्न सकिन्छ। कांग्रेसभित्रै पनि भारतीयसँग सीधा कुरा गर्न सक्ने नेताहरू नभएका होइनन्। तर पार्टीले त्यस्ता व्यक्तिलाई उपयोग गर्न चाहेन। परराष्ट्रमन्त्री प्रभावशाली हुँदा आफ्नो साख गिर्ने डर प्रधानमन्त्रीलाई हुँदै आएको छ। यही हीनभावनामा कारण नेपालको कूटनीतिक क्षेत्र समस्यामा छ।
अर्को कुरा, कर्मचारी छुट्टै परीक्षाबाट आएका हुन्छन्। राजनीतिक नेतृत्व त्यसरी खारिएका हुँदैनन्। त्यसैले मन्त्रीलाई कर्मचारीले आफ्नो शैलीमा लैजान्छन्। तर कर्मचारीमा राजनीतिक चेत र सुझबुझ पाइँदैन।
सार्क चाहँदैन भारत
भारत सार्क संगठन अघि बढाउन त्यति इच्छुक देखिँदैन। सार्क स्थापना हुँदा पनि भारत खुसी थिएन। त्यति बेला भारतीय नेतृत्वले साना मुलुक मिलेर घेर्न लागेको भन्ने बुझेको थियो। पछि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी आमा (इन्दिरा गान्धी) को वचन पूरा गर्न भन्दै सार्कलाई अघि बढाउन सहमत भएका हुन्। अनि मात्रै सन् १९८५ मा यो क्षेत्रीय संगठन अस्तित्वमा आएको हो। यसको मुख्यालय नेपालमा छ। तर नेपालले न आफूलाई सार्कको राजधानीका रूपमा चिनउन सक्यो न त्यसअनुरूप काम गर्ने सचिवालय बनायो।
भारतमा नरेन्द्र मोदीको सरकार आएपछि सार्कले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर मोदीले सत्ता सम्हालेको झन्डै दशक हुन लाग्दासम्म ती सबै आशा निराशामा परिणत भइसकेका छन्। मोदीले सन् २०१४ मा काठमाडौँमा सम्पन्न १८ औँ सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागिता जनाएपछि सार्कलाई बेवास्ता गर्न थालेका हुन्। मोदीले सार्कको सट्टा बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) लाई महत्त्व दिँदै आएका छन्।
सन् २०१६ मा पाकिस्तानमा आयोजना गर्न लागिएको शिखर सम्मेलन मोदीले सिमानाको द्वन्द्वलाई लिएर स्थगन गरे। सबै तयारी पूरा गरेर पनि पाकिस्तानले १९ औँ शिखर सम्मेलन अन्तिम समयमा रद्द गर्नुपरेको थियो। शिखर सम्मेलन स्थगन मात्रै होइन भारतले सार्कमा सचिवालयमा रिक्त पदमा पूर्ति गर्न पनि छाडेको छ। जुन आफैँमा दुःखद हो। भारतले झन्डै सात वर्षदेखि सचिवालयमा निर्देशक पठाएको छैन। सहयोगी पनि नपठाउँदा केही समय सचिवालयमा भारतीय उपस्थिति शून्य थियो। अहिले भने सहयोगीको पोस्टिङ भएको छ। यद्यपि निर्देशक छैनन्।
त्यसो त भारत आफैँ पनि सार्क अघि बढाउने कि नबढाउने विषयमा दोधारमा छ। एकातिर सार्कलाई फन्ड रोक्दा छिमेकी चिढिने हो कि भन्ने शंका छ। त्यसैले भारतीय कर्मचारीतन्त्र त्यो फन्ड रोक्न चाहँदैन। भारतको राजनीतिक नेतृत्व सार्कलाई गतिशील बनाउने पक्षमा छैन। सार्कलाई सक्रिय बनाउन सचिवालयको मोडल परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। अधिकांश भारतीय नेतृत्वले सार्कका महासचिव मन्त्रीस्तरको राजनीतिक नेतृत्व हुनपर्ने नत्र सचिवालय पोस्ट अफिसजस्तै हुने बताउँदै आएका छन्।
दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन (आसियान) र युरोपियन युनियन (ईयू) को जस्तो ढाँचामा परिचालन हुँदा सार्कले काम गर्न सक्छ। तर अहिलेको जस्तो ढाँचा र सिकारु उपसचिव निर्देशक रहने सचिवालयले के नै गर्न सक्छ र? यिनै कारणले गर्दा भारतले साइडलाइन बैठकलाई पनि महत्त्व दिएको छैन। यदि सार्कलाई अघि बढाउने हो भने भारतले सार्क सचिवालयको मोडल परिवर्तन गर्न पर्ने विषय अनौपचारिक रुपमा उठाउँदै आएको पनि छ। तर नेपालले यस्ता विषयमा ध्यान दिएकै हुँदैन।
फितलो तयारी
केही समययता नेपालले सधैँ आफूलाई कूटनीतिक क्षेत्रमा फितलो रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। राष्ट्रसंघको ७५ औँ महासभामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली सहभागी थिए। सचिव शंकरदास बैरागी थिए। त्यति बेला महासभा हुने विषय आएदेखि नै सार्क मन्त्रीस्तरीय बैठकको तयारी भयो। ज्ञवाली आफू विज्ञ नभए पनि घण्टौँसम्म विज्ञका कुरा सुन्थे। कूटनीतिक मामिलाका विषयमा केकस्ता समस्या छन् जानकारी लिन्थे। त्यसमा उनको तयारी पनि हुन्थ्यो। लगातारको प्रयासपछि साइडलाइन बैठक भएको थियो। उनले काठमाडौँमा रहेका सार्क मुलुकका राजदूतलाई बोलाएर तयारीको बारेमा सोध्ने पनि गरेका थिए। आपसी द्वन्द्वमा रहे पनि भारत र पाकिस्तानका प्रतिनिधिले परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठकमा सहभागिता यसै जनाएका होइनन्।
त्यसपछिका परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का आफैँमा विज्ञ व्यक्ति मानिन्छन्। कूटनीतिक विषय आएपछि विवादमा परिएला र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा रिसाउलान् भन्नेमा बडो सजग हुन्थे। सोही कारण उनी आफ्नो कार्यकालमा न्युयोर्क त गए तर सार्क परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठक राख्न सकेनन्। आफू जति नै अध्ययनशील भए पनि कूटनीतिक जोडघटाउमा कमजोर रहेका कारण उनी कर्मचारीको शरण परे। सन् २०२१ को ७६ औँ महासभामा अफगानिस्तानमा पुरानै सरकारको प्रतिनिधि उपस्थित हुने भएपछि मन्त्रीस्तरीय साइडलाइन बैठक बस्न सकेन। लगत्तै अफगानिस्तानमा तालिवान सरकार आयो। त्यो सरकारलाई विश्वले मान्यता दिएन। अनि कुन प्रतिनिधि राख्ने भन्ने अन्योलका कारण बैठक हुन सकेन।
गत वर्ष ७७ औँ महासभामा नेपालबाट परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले नेतृत्व गरेका थिए। उनी सहभागी हुनु र न्युयोर्कमा रहेका स्थायी प्रतिनिधिले भाग लिनु बराबर हो। तर पनि पौड्यालले अनेक बहानाबाजी गरेर आफ्नै चाहनामा त्यहाँ पुगे। जुन कूटनीतिमा सुहाउने कार्य थिएन। त्यसैले गत वर्षको महासभामा सार्क मन्त्रीस्तरीय बैठक हुने कुरै भएन। परराष्ट्र मन्त्रालयले तिथि तय भएको यो भ्रमणमा समेत तयारी राम्रो गर्न सक्दैन भने कुनै अपर्झट आइपर्ने विषयमा के गर्ला भन्ने धेरैको प्रश्न रहँदै आएको छ।
सरकार प्रमुखलाई यस्ता भ्रमणमा लैजान पाए अधिक व्यक्ति बाहिर जान पाउने हुनाले ठूलो कार्यक्रम नै नभए पनि ६२/०६३ पछिका परराष्ट्रका नेतृत्वले यस्तै गतिविधि गरे। सफ्टवेयर भन्दा हार्डवेयरमा तयारी बढी गर्नेमा पछिल्ला नेतृत्व लागेका हुन्छन्। भ्रमण गराएर प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीका आफन्तसँग नजिक हुने र कुनै ठूलो जिम्मेवारीमा जाने सोचले ग्रस्त हुँदा यो अवस्था आएको हो।
साना मुलुक निरीह
सार्कमा अन्य मुलुक भारतसामु निरीह हुँदै आएका छन्। पाकिस्तानबाहेक सबै सदस्य मुलुकलाई भारत रिसाउला भन्ने डर छ। यतिबेला नेपाल सरकार कमजोर छ भने अर्थतन्त्र पनि डाँवाडोल छ। सरकार पनि भारतसँग सीधा कुरा गर्ने आँट गर्दैन। बलियो भनिएको बंगलादेश भारतको कुरा काट्न चाहँदैन। श्रीलंकाको सरकार भारत नचिढ्याउने पक्षमा देखिन्छ।
भुटान सधैँ भारतकै पक्षमा वकालत गर्छ भने माल्दिभ्स भारत अनुकूल छ। अनि भारतको चाहनाविना कसरी सार्क अघि बढ्छ? भारतको चाहना नहुँदा भारतीय नेतासँग कुरा गरेर गतिशील बनाउनुपर्ने कारणसहित प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ। नेपालबाट त्यसरी कोही प्रस्तुत हुन सकेको देखिँदैन। अन्य देशले पनि त्यस्तो आँट नेपाल अध्यक्ष हुँदाहुँदै किन गर्ने भनिरहेका हुन्छन्।
मुलुक सानो र अर्थतन्त्र सानो भए पनि आफूलाई कमजोर अनुभूति नगरी आफ्ना पक्षमा कुरा राख्न सक्नुपर्छ। भारतले चाहेको छैन भने सबै सदस्य मुलुक मिलेर भारत पाकिस्तानको विवाद सल्टाउने माध्यम नै सार्क बनाए भयो त! भारत र पाकिस्तान मिल्ने अनि अफगानिस्तानको आन्तरिक समस्या समाधान हुने हो भने सार्क साँच्चै शान्त हुने थियो। यस क्षेत्रका आमनागरिक खुला रूपमा यात्रा गर्न सक्थे। यो क्षेत्र थप विकासको पथमा अघि बढ्ने थियो।
सार्कमा रहेका भारत र पाकिस्तानबाहेक नेपाल, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, माल्दिभ्स एक हुने र अफगानिस्तानका विषयमा समान धारणा बनाउने हो भने सार्क सक्रिय हुने देखिन्छ। यो विषय भुटानमा भएको शिखर सम्मेलनमा माल्दिभ्सका तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद नासिदले राखेका थिए। सार्कमा राजनीतिक विषयमा छलफल गर्दै यो क्षेत्रलाई पूर्ण शान्त बनाएर विकासको कार्यमा लाग्न पर्ने उनको जोड थियो। तर त्यसमा कसैले सहकार्य गर्न चाहेन। उनको भाषण सार्कको अर्काइभमा रहनुबाहेक अन्य काम भएन।
अन्त्यमा
महासभामा भाग लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेससँग भेट्दा नेपाल राष्ट्रसंघमा प्रतिबद्ध छ भनेर सामान्य औपचारिकता मात्रै पूरा गरेका छन्। उनले त नेपालका तर्फबाट राष्ट्रसंघलाई यस्ता यस्ता सुझाव छन्, राष्ट्रसंघको आर्थिक पक्ष कमजोर छ, सदस्य मुलुकमा जाने सहयोग घटेको छ, युक्रेन युद्धमा राष्ट्रसंघ किन प्रभावहीन भएको जस्ता कुरा राख्न सकेको भए नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि नै बदलिने थियो।
परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले मन्त्रीस्तरीय बैठकका लागि जति प्रयास गरेको भने पनि त्यो अस्वाभाविक हो। उनले कहिलेदेखि प्रयास गरे त? भारत भ्रमणमा जाँदा यो विषय उठ्यो कतै? भारतीय जवाफले उनको कुरालाई काटिसकेको अवस्था छ। विदेश भ्रमण र कार्यक्रम क्यालेन्डर बनाएर गरिन्छ। नेपालमा जस्तो जसलाई जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेला सेड्युल बन्दैन। यसरी नेपाल कूटनीतिमा पछारिँदै आएको छ।
सार्कका सन्दर्भमा नेपालले भारत र पाकिस्तानसँग फरक ढंगले कुराकानी गरेर आफूलाई अघि बढाउन सक्दैन। नेपाल पाकिस्तानको गतिविधिमा सहभागी भयो कि भारतीय फरक नजर पर्ने हो कि भनेर डराउँछ। खासगरी सार्कको साइडलाइन बैठक अध्यक्षसँगको समन्वयमा सार्क महासचिवले आयोजना गर्ने हो। श्रीलंकाका महासचिव कार्यवाहकले सम्पन्न गरेका छन् भने अर्का महासचिव अफगानिस्तानबाट हुनुपर्नेमा त्यहाँ सरकार नै फरक भएपछि सात पुराना मुलुक मिलेर अल्फाबेटका आधारका बंगलादेशलाई महासचिव बनाएका हुन्।
साझा मुद्रा, साझा भिसा, साझा यातायात नम्बर, सडक सञ्जाल, रेल सञ्जाललगायत हजार बढी साझा प्रतिबद्धता रहेको सार्क पछिल्लो समय ‘कोमा’ मा पुगेको छ। अन्य सदस्य राष्ट्रले अफगानिस्तानलाई छाडेर भए पनि भारत र पकिस्तानलाई मनाउन सके सार्क गतिशील हुनसक्छ। यसको सचिवालय मोडेल परिवर्तन गरेर राजनीतिक नेतृत्वले सम्हाल्ने गरी अघि बढाउन सके सफलता मिल्नेछ। अन्यथा अहिलेसम्मको उपलब्धि जोगाएर सार्क सदाका लागि बन्द गरे हुन्छ।
