लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन २०७७ मंसिरमा सञ्चालनमा ल्याइएका यी गाडी तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि लुम्बिनी विकास कोषको केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा थन्किएका छन्। तस्बिर : हिमाल प्रेस
लुम्बिनी– भैरहवास्थित एरोमा होटलका सञ्चालक पदम केसीले विद्युतीय कार चढ्न थालेको एक महिना भयो। १० वर्षसम्म पेट्रोल गाडी चढेका उनले विद्युतीय गाडी किन्ने बेला त्यति विश्वास गरेका थिएनन्। तर अहिले उनी विद्युतीय गाडी निकै उपयोगी रहेको बताउँछन्। ‘१० वर्ष अवधिमा ५ वटा गाडी फेरेँ, तर ईभी (इलेक्ट्रिक भेइकल) को जस्तो आनन्ददायी कुनै लागेन’, उनले भने, ‘खर्च पनि कम र चलाउन पनि निकै आरामदायी छ।’
उनी विद्युतीय कारको प्रयोगले बेलाबेला वृद्धि भइरहने पेट्रोलको चिन्ताले सताउन छाडेको बताउँछन्। ‘पेट्रोलको भाउ बढ्नेबित्तिकै एक खालको मानसिक दबाब पर्थ्यो। अहिले विद्युतीय कार चढ्न थालेपछि त्यसको कुनै वास्ता छैन। पहिले भन्दा दैनिक खर्च पनि कम छ’, केसीले भने।
केसीले आफूले भर्खर विद्युतीय कार चढ्न थालेकाले तत्काल यसको उपयोगिता बताउन नसके पनि दैनिक एक सय किमिसम्म यात्रा गर्ने व्यक्तिका लागि लाभदायी हुने बताए। पेट्रोल-डिजेलको अस्थिर मूल्यका कारण पनि मानिसको आकर्षण विद्युतीय सवारीमा बढ्दै गएको छ।
बुटवलकी रमिता केसीले एक वर्षदेखि इलेक्ट्रिक स्कुटर चढ्न थालेकी छन्। छोटो दूरीमा यात्रा गर्नका लागि इस्कुटर निकै उपयोगी रहेको उनको अनुभव छ। ‘पहिले छोटो दूरीमा हिँड्दा पनि एकदुई लिटर पेट्रोल खर्च हुन्थ्यो’, उनले भनिन्, ‘अहिले ३० देखि ५० रुपैयाँ बिजुलीको खर्चमा काम चलेको छ।’
बजारमा बिजुली कार र स्कुटरको माग बढ्दै गएको छ। विश्वमै बिजुली सवारी प्रयोगलाई महत्त्व दिइएकाले नेपालमा पनि यसको प्रयोगकर्ता वृद्धि हुन थालेका हुन्। ‘सुरुमा बुझ्न समय लाग्छ। प्रयोग गरेपछि विद्युतीय गाडीले तान्छ’, बुटलस्थित इलेक्ट्रिक कार सोरुमका सञ्चालक राजीव खनालले भने। उनले पछिल्लो समय उद्योगी, व्यवसायी, बैंकर्सहरूले विद्युतीय कारको माग गर्न थालेको बताए। खनालले ७ वर्षदेखि ईभी गाडी बिक्री गर्दै आएका छन्। ‘यस वर्षदेखि माग बढेको छ’, खनालले भने।
उनका अनुसार अहिलेसम्म ३५ वटा कार बिक्री भइसकेको छ। थ्रीएचएल कम्पनीका जनरल म्यानेजरसमेत रहेका उनी ईभी वातावरणमैत्री, प्रदूषणरहित भएकाले नागरिकको मोह बढ्दै गएको बताउँछन्।
‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समेत चार्जिङ स्टेसन बनाइरहेको छ। अब घरमै पनि चार्ज गर्न सकिन्छ’, उनले भने। उनले ठाउँठाउँमा चार्जिङ स्टेसनहरू भएमा बिजुली गाडीको उपयोग झन् बढ्ने बताए।
‘पेट्रोल डिजल आयात गर्दा ठूलो रकम बाहिरिएको छ। बिजुली गाडी प्रयोग गरे, त्यसले देशको अर्थतन्त्रलाई समेत ठूलो टेवा पुग्छ’, उनले भने। अहिले लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल, बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनी, सालझन्डी, दाङ र नेपालगन्जमा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन्।
सरकारले नै थन्क्याएर राख्छ बिजुली गाडी
२०७८ साल चैत १५ गते संघीय राजधानीबाहिर पहिलोपटक रूपन्देहीमा निजी क्षेत्रले विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्यायो। सुन्दर यातायात प्रालिले काठमाडौँपछि रूपन्देहीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका थिए।
त्यतिखेर अब विद्युतीय गाडी आमसर्वसाधारणले चढ्न पाउँदा उत्साह पनि जागेको थियो। तर निजी क्षेत्रबाट सुन्दर यातायातले जति उत्साहका साथ सार्वजनिक बस सञ्चालनमा ल्यायो, त्यही उत्साह दुई वर्ष अवधिमा निराशामा बदलिएको छ। सुन्दर यातायात प्रालिका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले पार्किङ, सार्वजनिक स्थानमा चार्जिङ स्टेसन अभाव र भन्सारमा देखिएको झन्झटका कारण सार्वजनिक विद्युतीय बस चलाउन कठिन भएको गुनासो पोखे।
सुन्दर यातायातले लुम्बिनी प्रदेशका लागि ल्याएको ४ वटा बस बेलहिया भन्सार नाकामा रोकिएको छ। त्यस्तै वीरगन्जमा १६ वटा गाडी रोकिएको उनले सुनाए। ‘हामी थप्न तयार भएर करोडौँ लगानी गर्यौँ तर पार्किङका लागि जग्गा छैन। कम्तीमा प्रदेश र स्थानीय सरकार चार्जिङ स्टेसनसहित अन्य केही न्यूनतम पूर्वाधार निर्माण गर्न भन्यौँ’, उनले भने, ‘सरकारले सुनेको छैन।’
उनले विद्युत् प्राधिकरणले ठाउँठाउँमा चार्जिङ स्टेसन बनाए पनि पर्याप्त नभएको बताए। स्थानीय र प्रदेश सरकारले प्रदूषणरहित विद्युतीय गाडीको प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने उनको सुझाव छ। उनले वद्युतीय गाडीको प्रवर्धन गरेमा देशको ढुकुटी बाहिर नजाने बताए।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रममा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकतामा राख्ने भने पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको उनको भनाइ छ। ‘तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलदेखि वर्तमान मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीसम्मलाई विद्युतीय गाडी सञ्चालनमा न्यूनतम पूर्वाधारका लागि काम गर्न अनुरोध गर्यौँ। तर कुनै काम भएन’, उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले पैसा कमाउने हो, तपाईंहरू नै गर्नुस् भन्नुहुन्छ।’
निजी क्षेत्रले पार्किङ र चार्जिङ स्टेसन बनाउन आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन हुन नसक्दा पूर्वाधार बनाउन कठिन भएको बताउने गरेका छन्। सुन्दर यातायातले अहिले बुटवल-भैरहवामा मात्रै बस चलाएको छ। यो कम्पनीले देशभर जनकपुर, काठमाडौँ, रोपछाप, सिन्धुली र झापामा गरी १९ वटा बस चलाउँदै आएको छ।
त्यसो त लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यदेखि प्रदेशमा विद्युतीय बस सञ्चालन सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बुटवल-भैरहवा, नेपालगन्ज-कोहलपुर र घोराही-तुलसीपुर रुटमा विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए। बजेट कार्यान्वयन नै भएन।
त्यसयता निरन्तर बजेट छुट्याइए पनि ठोस काम भएको छैन। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि छलफल भए पनि ठोस योजना बनिनसकेको बताए। ‘विद्युतीय गाडी सञ्चालनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ। यसमा हामी गम्भीर छौँ’, उनले भने, ‘नीति र बजेटमा भएको विषयलाई छिट्टै कार्यान्वयन गर्छाैँ।’
लुम्बिनी प्रदेश विकास प्राधिकरणमार्फत विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिएको छ। दुई वर्षअगाडि सार्वजनिक प्रतिवेदनमा सुरुमा रूपन्देही र बाँके जिल्लाका दुई ठाउँमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ।
बाँकेको नेपालगन्ज-कोहलपुर सडक र रुपन्देहीको बुटवल-भैरहवा सडक खण्डमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको थियो। विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि पालिकाहरूले जग्गा छनोट गर्ने, प्रदेश सरकारले चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने र सम्बन्धित ठाउँका व्यवसायी समितिहरूलाई बस सञ्चालनको जिम्मा दिने गरी काम अघि बढाइने योजना थियो।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा चार स्थानमा विद्युतीय बसका लागि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने उल्लेख थियो। तर यसको कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिएन। अझैसम्म चार्जिङ स्टेसन निर्माण सुरु हुन नसकेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
इन्धनको मूल्य वृद्धि हुने बेला वैकल्पिक ऊर्जाको खपत गर्ने चर्चा भए पनि कार्यान्वयनमा नीति कमजोरी छ। लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार आफैँले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने नीति लिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन।
लुम्बिनी विकास कोषमा एसियाली विकास बैंकले पर्यटकका लागि प्रदान गरेको ५ वटा विद्युतीय गाडी र १४ वटा भ्यान त्यतिकै थन्किएको छ। सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गर्ने कानुनले रोकिए पनि प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रूपान्तरण गर्ने निर्णय गर्दा मातहतको कार्यालयले निर्णय कार्यान्वयन गरेको छैन। सरकार आफैँले बिजुली गाडी चलाउन सकेका छैन। तर सर्वसाधारणमा भने विद्युतीय सवारीप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ।
