कोशी : राजनीतिक खिचातानीले प्रदेशको औचित्यमाथि तेर्सिएको प्रश्न

विवेक विवश रेग्मी २३ भदौ २०८० १८:३३
30
SHARES
कोशी : राजनीतिक खिचातानीले प्रदेशको औचित्यमाथि तेर्सिएको प्रश्न एमाले नेता एवम् मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र कांग्रेस नेता एवम् पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापा।

इटहरी- कोशी प्रदेशमा सरकार परिवर्तन र राजनीतिक खिचातानीको शृंखलाले संघीयता र प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न उत्पन्न भएको छ। दुई महिना अवधिमा कोशी प्रदेश सरकारमा तीनतीनपटक मुख्यमन्त्री फेरिएका छन्।

एकातिर प्रदेश सरकारले गर्ने काम, कर्तव्य, अधिकार, जिम्मेवारी त छँदैछ। अर्कोतर्फ जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले उनीहरूका समस्याबारे तैँ चुप, मै चुप हुँदा दलहरू प्रश्नको घेराबन्दीमा परेका हुन्।

कोशी प्रदेशको पहिलो कार्यकाल नामकरणविहीन बनेर आलोचना बन्यो। सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशको नामकरण हुँदा तत्कालीन प्रदेश १ को ‘न्वारान’ हुन सकेन। दोस्रो कार्यकालमा पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री भएसँगै सबै दल (जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाहेक) नामकरणमा एकमत भए। सोहीअनुरूप प्रदेश १ को नाम कोशी राखियो। उक्त नाम विवादरहित बनेन। नामकै कारण हिक्मत कार्की सरकारबाट माओवादी र जसपा बाहिरिएको थियो। पहिला नाममा समर्थन जनाएको माओवादी विवाद बढ्दै गएपछि सरकारबाटै अलग भयो।

आफ्नै एजेन्डामा अड्न नसक्ने माओवादी

कोशीमा आफ्नै एजेन्डामा दलहरू अडिग छैनन्। माओवादी केन्द्रले पहिले कोशीका पक्षमा मत हाल्यो भने पछि कोशीकै विरोध गर्‍यो। कोशी नामकरणमा भुल भएको भन्दै ‘१ नम्बर प्रदेश’ भन्ने माओवादीले निर्णय गर्‍यो। यही कारण पनि कोशीमा पहिचानवादीले आन्दोलन गरिरहे। आन्दोलनकारीमा माओवादीले पनि साथ दिएको आरोप छ।

अस्थिरताको शृंखला

नामकरणकै कारण र कुनै पनि दलको एकल बहुमत नपुग्दा कोशी प्रदेश सरकार निर्माणका लागि दलहरू खिचातानीमा छन्। प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालमा २०७९ पुस १७ गते पहिलो बैठक बसेको थियो। पुस २४ गते संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कार्की नेतृत्वको सरकार २०८० असार १५ गते ढल्यो।

असार २१ गते तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षरमा गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री भए। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे। तर एमालेका हिक्मतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। साउन ११ गते सर्वोच्चले थापालाई पदमुक्त गरेको थियो।

त्यसबीचमा कामचलाउ मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्नेबारे विवाद चुलियो। एमालेले कामचलाउ मुख्यमन्त्री दाबी गरे पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले त्यो दाबीलाई मान्यता दिएन। संविधानको सोही धारा र उपधाराअनुसार साउन १७ गते सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर उनीसहितको हस्ताक्षरमा कुल ९३ मध्ये ४७ सांसद अर्थात् बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरमा कांग्रेसका थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।

सत्ता हत्याउने एमाले नीति

थापाले भदौ ४ गते विश्वासको मत पनि लिए। विश्वासको मत लिने क्रममा उपसभामुख एमालेकी सिर्जना दनुवार बिरामी भएको भनी काठमाडौँ हिँडिन्। एमालेका जेष्ठ सदस्य बैठकमा अनुपस्थित भए। कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरीले सभाको अध्यक्षता गरेका थिए।

सभामा सभामुख, उपसभामुख दुवै अनुपस्थित भए जेष्ठ सदस्यले सभाको अध्यक्षता गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोअनुसार एमालेले जेष्ठ सदस्य बिदामा राखेको थियो। यसमा एमाले केन्द्रबाट प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चुलिएको थियो। एमालेले केन्द्रको हस्तक्षेप अनि कांग्रेसले सभाको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीलाई मतदानमा सहभागी गराएर राजनीतिक खिचातानी थप धमिलो बनाएको जानकारहरू बताउँछन्।

सभाका अध्यक्ष मन्सुरीले विश्वासको मत दिएपछि भदौ ६ गते एमालेले पुनः सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। अदालतले सभाध्यक्षको मतलाई अस्वीकार गरेसँगै उनी पदबाट मुक्त भए।  यससँगै शुक्रबार कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका हिक्मत कार्की नियुक्त भएका छन्। उनले तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई नियुक्त गरेका छन्।

कार्कीको कार्यकाल एक महिना!

यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका कार्की पनि एक महिना मात्रै टिक्ने आशंका गरिएको छ। राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका कार्कीले ३५ दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ।

३५ दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके कार्की नेतृत्वको सरकार पनि ढल्नेछ। विश्वासको मतका लागि राप्रपासहित अन्य कुनै दलको साथ आवश्यक पर्छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले भने कोशीमा सरकार टिकाएर देखाउने दाबी गरेका छन्। उनले सरकार टिकाउन आफूले सर्वदलीय सहमति जुटाउने बताए।

राप्रपा सरकारमा सहभागी नहुने

कोशी प्रदेशमा एमालेलाई समर्थन गरे पनि राप्रपा तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ। राप्रपा कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

उनले केन्द्रकै निर्देशनअनुसार पार्टी सरकारमा सहभागी नहुने बताए। विश्वासको मत लिने अवधिसम्म सरकारलाई समर्थन गर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘विश्वासको मतपछि सरकारमा जाने, नजानेबारे केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्नेछ।’

मुख्यमन्त्री मिलाउँदा उड्यो सभामुख पद

यसअघि सभामुखले राजीनामा दिएपछि कोशी प्रदेशसभा सभामुखविहीन छ। यसअघि राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कोशी प्रदेशमा सभामुख पद फालाफाल रहेको बताएका थिए।

प्रदेशसभामा सभामुखविहीन हुँदा उपसभामुख एमालेबाटै निर्वाचित सिर्जना दनुवार रहेकी छन्। एमालेले राप्रपाको सहयोगलाई कायम राख्न सकेर उपसभामुख दनुवारलाई राजीनामा गराएको खण्डमा मात्रै कार्कीले ४६ मत पुर्‍याउन सक्ने देखिन्छ।

दनुवारको राजीनामा नआएमा भने यसअघि पाएको ४६ मत पुर्‍याउन पनि कार्कीलाई सकस देखिन्छ। उपसभामुखले सभाको अध्यक्षता गर्नुपरेमा एमाले र राप्रपासँग ४५ सदस्य मात्रै रहन्छन्।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ प्रदेशसभा सदस्य चाहिन्छ। कोशी प्रदेशमा एमालेको उपसभामुखसहित ४०, कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जनता समाजवादी पार्टीको १ सांसद छन्।

दलहरूको अहिलेको व्यवहार र सत्ता स्वार्थलाई लिएर सामाजिक सञ्जालदेखि चिया गफसम्म प्रदेश संरचना खारेज हुनुपर्नेजस्ता कुराहरूसमेत उठ्न थालेका छन्। यसले दलहरूलाई दीर्घकालीन असर पर्नसक्ने देखिन्छ। साथै मध्यावधि निर्वाचनको चर्चासमेत सुरु हुन थालेको छ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू परिवर्तन भइरहँदा आर्थिक व्ययभार बेहिसाबसँग बढेको छ। कोशीमा खिचातानीका कारण संविधान नै बदनाम भएको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यको भनाइ छ। सत्ता लिने दाउमा हरेक ठाउँमा राजनीतिक दलले संविधान कुल्चिएको उनले बताए।

कोशीमा देखिएको राजनीतिक खिचातानीले संघीयतामाथि प्रश्न उठेको पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले बताए। उनी भन्छन्, ‘कोशीमा राजनीतिक दलले निम्त्याएको अस्थिरताले संघीयता र प्रदेश नै टिक्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ।’

प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर

प्रकाशित: २३ भदौ २०८० १८:३३

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 + two =