विद्यालय शिक्षा विधेयक : प्रधानमन्त्रीदेखि शिक्षासचिवसम्म मस्यौदा सच्याउन प्रतिबद्ध

काठमाडौँ– विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षक र सरोकारवालाले उठाएका मागमा प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, अर्थमन्त्री, कानुनमन्त्री र प्रतिपक्षी दलका नेतालगायत सकारात्मक देखिएका छन्। विधेयकमा रहेका प्रावधान सच्चाएर मात्र संसद्‌मा टेबुल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, ‘प्रचण्ड’, शिक्षामन्त्री अशोक राई, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ तथा सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षका शीर्ष नेताहरू सहमत भएका हुन्।

नेपाल शिक्षक महासंघले जारी राखेको भेटघाट र छलफलमा अन्य नेताहरू पनि महसंघले अघि सारेका विषयमा सकारात्मक देखिएका छन्। विभिन्न नेताहरूसँग भेट जारी राखेको शिक्षक महासंघको टोलीले बिहीबार अर्थमन्त्री डा. महतसँग आफ्ना माग र मुद्दाबारे जानकारी गराएको छ। डा. महतले शिक्षकहरूले उठाएका मागमा आफ्नो सधैँ साथ र समर्थन रहने बताएका थिए।

साउन १६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्‌मा टेबुल गर्न स्वीकृति दिएको थियो। विधेयकको मस्यौदामा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, निजी क्षेत्रका समस्या र नेपालको शैक्षिक सुधार गर्ने कुनै प्रावधान नसमेटिएपछि सरोकारवालाहरूले नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। आन्दोलनको एउटा कार्यक्रमअन्तर्गत महासंघले प्रधानमन्त्रीदेखि शिक्षा सचिवसम्मलाई भेटेर आफ्ना मागबारे जानकारी गराउने र मागपत्र पेस गर्ने कार्य जारी राखेको छ।

सरकार र दलका नेताहरू महासंघको मागमा सकारात्मक रहेको बताए पनि विश्वास गर्ने अवस्था नरहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। विधेयकमा रहेका प्रावधान संशोधन गरेर मात्र सदनमा टेबुल गर्नुपर्ने अडान महासंघको छ।

आन्दोलनमा सहभागी घटक नेपाल शिक्षक संघका केन्द्रीय कार्यसमिति अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले दलका नेताहरूले आफूहरूको मागमा सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाए पनि पत्याउने अवस्था नरहेको बताए। उनले भने, ‘नेताहरू कसैले पनि हुँदैन, सकिँदैन भनेका छैनन्। प्रतिपक्षीसमेत प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदाले शिक्षा क्षेत्र सुधार नहुनेमा स्पष्ट छन्। सबैले साथ र सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन्।’

शिक्षक महासंघले उठाएको मागमा सकारात्मक जबाफ दिने नेताहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, शिक्षामन्त्री अशोककुमार राइ छन्। उनीहरू दुवैले विधेयक नसच्याई सदनमा पेस नगरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

यसरी प्रतिबद्धता जनाउने अन्य नेतामा कानुन तथा न्यायमन्त्री धनराज गुरुङ, कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सदस्य बद्री पाण्डे, पूर्वशिक्षामन्त्रीहरू कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, गिरिराजमणि पोख्रेल, देवेन्द्र पौडेल छन्।

महासंघले अघि सारेको माग सम्बोधन गर्न वचन दिने अन्य नेताहरूमा माओवादी महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, कांग्रेम महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा छन्। उनीहरूले शिक्षकको अहित हुने गरी आफूहरू अघि नबढ्ने बताउँदै आएका छन्।

यस्तै शिक्षकहरूले कर्मचारीतन्त्रमार्फत पनि दबाब जारी राखेका छन्। यसै क्रममा शिक्षासचिव सुरेश अधिकारीलाई भेट गरी मागबारे ध्यानकर्षण गराइएको छ।
शिक्षक नेताहरू भने दलका नेताहरूको आश्वासनमा भर नपर्ने बताउँछन्। गिरी भन्छन्, ‘यसअघिका आन्दोलनमा पनि दलका नेताहरूको आश्वासन सकारात्मक नै थिए। तर हाम्रा माग जस्ताको तस्तै छ।’ उनका अनुसार यसप्रति शिक्षक महासंघ सचेत छ।

आफ्ना माग पूरा गराउन महासंघले यसअघि पालिका, प्रदेश र संघका विरोधका कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ। विधेयक संसद्‌मा टेबुल हुनासाथ पनि आन्दोलन गर्ने तयारीमा शिक्षक महासंघ छ।

महासंघको आन्दोलनमा शिक्षक संघसंगठनसँग सम्बन्धित विभिन्न १४ वटा घटक, बालविकास शिक्षक (ईसीडी), विद्यालय कर्मचारी, राहत शिक्षकलगायत छन्। यी सबै घटकहरूले विधेयकको मस्यौदा एक्काईसौँ शताब्दी अनुकूल हुनुपर्ने, शिक्षकको पेसागत सुरक्षा र स्थायित्व हुनुपर्ने, ईसीडी शिक्षकलाई तोकिएअनुसार तलबसुविधा उपलब्ध गराएर दरबन्दीमा समावेश गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारी दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने, अस्थायी र राहत/करार कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई एकपटकका लागि शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा उमेर हद लाग्न नहुने लगायतका माग राख्दै आएका छन्।

यस्तै नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच विगतमा भएका सहमति हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनीहरूको जोड छ। महासंघ र सरकारबीच विगतमा ३० बुँदे र ५१ बुँदे सहमति भए पनि ती बुँदा विधेयकको मस्यौदामा नसमेटिएको आन्दोलनकारी शिक्षकहरूको दाबी छ।