हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर : रासस
काठमाडौँ- सरकारले श्रमिकको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३०० तोकेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम ऐन २०७४ अनुसार २०८० साउन १ बाट लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको हो।
मन्त्रालयको निर्णय बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। तर यहाँ चियाबगानका श्रमिकको बाहेक भनिएको छ। राजपत्रमा चिया बगानका श्रमिकको ज्याला १३ हजार ८९३ तोकिएको छ।
वृद्धि भएको पारिश्रमिकमा चिया बगानका श्रमिकका लागि ८ हजार ९३४ आधारभूत र ४ हजार ९ सय ५९ महँगी भत्ता गरेर मासिक १३ हजार ८९३ तोकिएको हो।
चिया बगानका श्रमिकलाई आधारभूत र महँगी भत्ता जोडेर दैनिक ५०० पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ। यस्तै, चिया प्रशोधन वा चिया कारखानामा काम गर्ने श्रमिक तथा चिया बगानका सरदार, नाइके र चौकीदारको समेत दैनिक भत्ता ६३ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।
पारिश्रमिकका अतिरिक्त श्रम ऐन–२०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा–२०७४, श्रम सम्झौता, नियुक्ति पत्र र श्रमिकले पाउने सञ्चय कोष, उपदानलगायतका सुविधा अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने स्थानीय तह वा अन्य निकायले मन्त्रालयले तोकेकोभन्दा कम नहुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने छ।
कार्यान्वयन हाेला बढेको ज्याला?
चिया क्षेत्रमा श्रमिकको ज्याला कार्यान्वयन गर्न सधैँ सकस हुन्छ। मालिक र रोजगारदाताले विविध समस्या देखाउँदै आलटाल गर्ने गरेका छन्। हरेक दुई वर्षमा ज्याला बढ्नुपर्ने प्रावधान छ। तर चिया क्षेत्रका श्रमिकले भने बढेको ज्याला समयमा पाउँदैनन्।
यसअघि पनि बढेको ज्याला पाउन श्रमिकले आन्दोलन नै गर्नुपरेकाे थियाे। २०७५ सालमा पनि सरकारले बढाएको ज्याला पाउन श्रमिकले संघर्ष गरेका थिए।
तत्कालीन श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टले इलाम र झापाका उद्योगमै पुगेर ज्याला बढाउन अनुरोध गर्दा मात्र ज्याला बढेको थियो।
चिया क्षेत्रमा श्रमिकको मर्का मालिकले नबुझ्दा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको चिया क्षेत्रका जानकार रविन राई बताउँछन्। श्रमिक मालिकको लागि खट्ने तर मालिकले श्रमिकको मर्का नबुझ्नाले चिया क्षेत्र धराशयी बनेको उनको तर्क छ।
कहिलेदेखि पाउन थाले श्रमिकले ज्याला?
नेपालमा चियाखेती १९२० सालबाट हुन थालेको हो। तत्कालीन इलाम गौँडाका बडाहाकिम गजराजसिंह थापाले चीनबाट बिरुवा रोपेपछि नेपालमा चिया उत्पादन सुरु भएको थियाे। २०२१ सालको भूमिसुधारले जग्गामा हदबन्दी कायम गरेपछि चियाखेती लगाउन किसान अलि अग्रसर भएका थिए। तर चियाखेतीको व्यावसायिक विस्तार भने ०५५/५६ देखि मात्रै भएको पाइन्छ।
त्यसबेला महिला र पुरुषको ज्याला फरक थियो। ९-१० वर्षका बालबालिका र १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पनि चिया बगानमा काम लगाउने चलन थियो। श्रमिकले ०४७ सालसम्म दैनिक १७ रुपैयाँ ज्यालामा चिया बगानमा काम गर्थे। ०४६/४७ सालको जनआन्दोलनपछि चिया बगानका श्रमिकले पनि ज्याला वृद्धिको आवाज उठाउन थाले।
उनीहरूले पहिलोपटक न्यूनतम ज्याला वृद्धिको माग राख्दै चिया मालिकहरूसमक्ष मागपत्र बुझाएका थिए। मागपत्रपछि शतप्रतिशत वृद्धि भई उनीहरूको न्यूनतम ज्याला ३२ रुपैयाँ पुग्यो।
०४७ पछि श्रमिकले प्रत्येक दुईदुई वर्षमा ज्याला वृद्धिको माग गर्दै मागपत्र बुझाउन थाले। मागपत्र नबुझाएसम्म उद्यमीहरूले उनीहरूको न्यूनतम ज्याला वृद्धि गरेनन्। श्रमिकको मागपत्र तथा आन्दोलनका कारण ०४९ मा न्यूनतम ज्याला दैनिक ४० रुपैयाँ तोकियो। यसरी नै श्रमिकको ज्याला ५४, ६०, ७२, ९५, १०२, १२७, १४५, १५५, १७२, २०२, २२७, २५३ हुँदै २७८ रुपैयाँ पुग्यो । ऐन उल्लंघन गर्ने उद्यमीलाई सरकारले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन।
कति उत्पादन हुन्छ चिया?
इलाममा १ करोड ५९ लाख ७१ हजार, झापामा ८ करोड २५ लाख १७ हजार, पाँचथरमा ७ लाख ६५ हजार, धनकुटामा ३ लाख ९ हजार, तेह्रथुममा १ लाख ५१ हजार र बाँकी ९ जिल्लामा ३ लाख ६८ हजार किलो हरियो पत्ती चिया उत्पादन हुन्छ।
नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार ८ हजार ८३८ हेक्टरमा परम्परागत रूपमा चियाखेती हुँदै आएको छ। १ हजार १०० हेक्टरमा अर्गानिक चियाखेती हुन्छ भने थप २ हजार १२९ हेक्टर जमिन अर्गानिक उत्पादनका लागि उपयोग गर्न खोजिँदैछ। अहिले नेपालमा १ करोड ६० लाख ३६ हजार किलो सीटीसी चिया उत्पादन हुन्छ।
सीटीसी चियाको उत्पादन झापामा मात्रै हुन्छ। यो चियाको कुल उत्पादनमध्ये झण्डै ४५ प्रतिशत स्वदेशमै खपत हुन्छ भने बाँकी निर्यात हुन्छ। यस्तै कारखानाबाट २६ लाख ७० हजार किलो अर्थोडक्स चिया उत्पादन हुन्छ। २ लाख २० हजार किलो ग्रिन टिको सपमा र ३२ हजार किलो स्पेसियालिटी चिया उत्पादन हुन्छ। बोर्डका अनुसार नेपालबाट भारतसहित तेस्रो मुलुकमा वार्षिक ३ अर्ब मूल्य बराबरको चिया निर्यात हुन्छ। चियालाई निर्यातजन्य तुलनात्मक लाभको सूचीमा राखिएको छ।
