कर्णाली र सुदूर पहाडको पीडा

बाटोमै जन्मिन्छन् बच्चा

हिमाल प्रेस ३० साउन २०८० १५:५५
46
SHARES
बाटोमै जन्मिन्छन् बच्चा जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–३ की २१ वर्षीया मीना नेपालीलाई बाटोमै सुत्केरी गराउँदै। उनी ६ घण्टा हिँडेर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लिम्सामा जाँदै थिइन्। तस्बिर : हेमन्त केसी/रासस

काठमाडौँ- गत वर्ष बाजुरा, स्वामीकार्तिक गाउँपालिकाकी कात्तिका विक बाटोमै सुत्केरी भइन्। गाउँपालिका नजिक कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था नहुँदा आफन्तले उनलाई एक घण्टा टाढा रहेको माझगाउँ स्वास्थ्य एकाइ केन्द्रमा पुर्‍याए। स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा उनलाई त्यहाँबाट फर्काउनुपर्‍यो। घर फर्किने बेला बाटोमै उनले बच्चा जम्माइन्।

त्यस्तै डडेलधुराकी मीना लुहारले पनि बाटोमा बच्चा जन्माइन्। डडेलधुरा, पर्शुराम नगरपालिका-८ जमरानीकी उनलाई प्रसव पीडा सुरु भएपछि पिठ्युँमा बोकेर जोगबुढा अस्पताल पुर्‍याइएको थियो। बेथाले च्यापेकी उनलाई अस्पताल पुर्‍याउन एम्बुलेन्स र स्ट्रेचर नपाएपछि आफन्तले पिठ्युँमा बोकेर अस्पताल पुर्‍याएका थिए। अस्पताल नपुग्दै उनी बाटोमै सुत्केरी भइन्।

समयमा स्वास्थ्य सेवा नपाउँदा बैतडी, सिगास गाउँपालिका-६ थालाकाँडाकी बिन्दु धामीले गर्भमै शिशु गुमाउनुपर्‍यो। हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरी सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल पुर्‍याएकी उनले लामो प्रसव वेदनाकै कारण आफ्नो सन्तान गुमाउनुपरेको थियो। शनिबारदेखि बेथा सुरु भएकी उनलाई सोमबारमात्र हवाई उद्धार गरिएको थियो।

 याे साउन महिनामा मात्रै खराब मौसम र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नियमका कारण जहाज नउड्दा जिल्ला अस्पताल हुम्लाबाट रिफर गरिएका ४ शिशुले उपचार अभावमा ज्यान गुमाएका छन्।

भौगोलिक विकटता, स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव, कच्ची बाटो, यातायातको सहज पहुँच नहुँदा कर्णाली र सुदूरपश्चिम पहाडका महिलाहरू बाटोमै सुत्केरी हुन बाध्य छन्। प्रसव वेदनाले तड्पिएका महिलाहरूले बाटोमा बच्चा जन्माउनुको समस्या झेलिरहेका छन्। उनीहरू सुरक्षित प्रसूति सेवाबाट वञ्चित भएका छन्।

सामान्य उपचारसमेत गर्न नसक्ने गाउँका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा प्रसूति सेवा उपलब्ध हुनु परको कुरा हो। त्यसैले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका कतिपय महिला घरमै सुत्केरी हुने गर्छन्। स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेपछि मात्र सुत्केरीकाे उद्धार गरिन्छ। त्यसमाथि समयमा उपचार नपाउँदा कतिले अकालमै ज्यान गुमाउँछन्।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ६ महिनामै नेपाली सेनाले कर्णालीका ९ र सुदूरपश्चिमका ६ जिल्लाबाट सुत्केरीको उद्धार गरेको तथ्यांक छ। कर्णालीका २६ र सुदूरपश्चिमका १५ गरी ४१ जना सुत्केरीको उद्धार नेपाली सेनाले गरेको थियो। कर्णालीका डोल्पा, मुगु, दैलेख, हुम्ला, रुकुम, जुम्ला, कालीकोट, जाजरकोटलगायत ठाउँबाट सुत्केरीको उद्धार गरिएको थियो। त्यस्तै सुदूरपश्चिमको बैतडी, डोटी, डडेलधुरा, बाजुरा, दार्चुला, अछामबाट बेथाले तड्पिएका महिलाका उद्धार नेपाली सेनाले गरेको थियो।

सामान्य उपचारसमेत गर्न नसक्ने गाउँका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा प्रसूति सेवा उपलब्ध हुनु परको कुरा हो। त्यसैले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका कतिपय महिला घरमै सुत्केरी हुने गर्छन्। स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेपछि मात्र सुत्केरीकाे उद्धार गरिन्छ। त्यसमाथि समयमा उपचार नपाउँदा कतिले अकालमै ज्यान गुमाउँछन्।

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि दुर्गम हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्यमा समस्या देखिई ज्यान जोखिममा परेका महिलालाई हवाई उद्धार गर्ने कार्यक्रम सञ्चालित छ। जसअनुसार महिलालाई हवाई उद्धार गरी तोकिएको अस्पतालमा पुर्‍याएर गुणस्तरयुक्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य लिइएको छ।

दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको निःशुल्क हवाई उद्धार गरिन्छ। त्यसका लागि ‘दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको लागि हवाई उद्धारका लागि कार्यविधि २०७५’ कात्तिक ३० को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। त्यस्तै हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न ‘दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको लागि हवाई उद्धारका लागि कार्यविधि २०७७’ फागुन ६ २०७७ को मन्त्रीस्तरीय निणर्यबाट स्वीकृत भएको थियाे।

सडक यातायात नभएको दुर्गम हिमाली र पहाडी जिल्लाका महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य कार्यक्रमअन्तर्गत हवाई उद्धारको व्यवस्था भए पनि अहिले सुदूर गाउँका महिलाहरूले ती सुविधा उपभोग गर्न पाएका छैनन्।

त्यस्तै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनमा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने उल्लेख छ। प्रसूति हुँदा आवश्यक परामर्श, प्रसूति सेवा, आकस्मिक प्रसूति सेवा, आधारभूत आकस्मिक प्रसूति सेवा, नवजात शिशुको लागि अत्यावश्यकीय सेवा र नवजात शिशुको आकस्मिक सेवा पाउने अधिकार हुने ऐनमा छ।

कानुनले हरेक नेपाली महिलाका लागि सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको व्यवस्था गरे पनि कर्णाली, सुदूरपश्चिमलगायत दुर्गम ठाउँका महिला बाटोमा सुत्केरी हुन बाध्य भएका छन्। समयमा उपचार नपाउँदा कतिपय आमाले ज्यान गुमाउने गरेका छन् भने कति शिशुको गर्भमा वा जन्मिनेबित्तिकै मृत्यु हुने गरेको छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)को रिपोर्टअनुसार गर्भावस्था र प्रसव पीडाका बेला पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा नपाएकाले विश्वभरि हरेक दुई मिनेटमा एक महिलाको मृत्यु हुने गरेको छ।

नेपालमा २०६८ सालको जनगणनाअनुसार एक लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर २८१ थियो। पछिल्लो जनगणनामा यो दर घटेर १५१ मा आएको छ। नेपाल सरकारले भने दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३० सम्म मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा ७० मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसका लागि मातृ मृत्युदर प्रत्येक वर्ष ७.५७ प्रतिशतका दरले घटाउनुपर्नेछ।

प्रकाशित: ३० साउन २०८० १५:५५

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + 17 =