२३ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा

काठमाडौँ- पूर्वाधार निर्माणका काम र खरिद प्रक्रिया अलपत्र पार्ने २३ ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन्।

विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालोसूचीमा राख्नका लागि सिफारिस भएबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २३ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो। कालोसूचीमा परेको अवधिभर यी कम्पनीहरूले कुनै पनि सरकारी निकायको खरिद प्रणालीमा संलग्न हुन पाउने छैनन्।

कार्यालयका अनुसार सडक डिभिजन कार्यालय हर्कपुर ओखलढुंगाको सिफारिसमा पप्पु-कोशी एन्ड न्यौपाने जोइन्ट भेन्चर कम्पनीलाई १८ महिनालाई कालोसूचीमा राखिएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय ललितपुरको काम अलपत्र पार्ने नतासा निर्माण सेवा एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ।

सडक डिभिजन कार्यालय दाङको सिफारिसमा त्रिवेणी निर्माण सेवा एक वर्ष, भरतपुरको सिफारिसमा समृद्ध निर्माण सेवा एक वर्ष र भक्तपुरको काम अलपत्र पार्ने नवनिर्माण बिल्डर्सलाई डेढ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। त्यस्तै सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनुषाको सिफारिसपछि कार्यालयले चेतना/यूके एन जोइन्ट भेन्चर कम्पनीलाई डेढ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ।

जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन सिन्धुलीको काम अलपत्र पारेपछि बीकेबी कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्सलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको छ। सन्धिखर्क नगरपालिकाको सिफारिसमा ब्लुबर्ड डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सनलाई एक वर्ष कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको अनुगमन कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

सडक डिभिजन कार्यालय इलामको सिफारिसमा बुढाथोकी निर्माण सेवालाई एक वर्ष र सडक डिभिजन भरतपुरको सिफारिसमा नयाँ निर्माण सेवा, शुभम् कन्स्ट्रक्सन र जय भगवती निर्माण सेवालाई एक÷एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

भरतपुर महानगरपालिकाको सिफारिसमा अर्भन कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाकै सिफारिसमा अन्जल निर्माण सेवा एक वर्ष, अनुष्ठान कन्स्ट्रक्सन डेढ वर्ष र युद्ध निर्माण सेवा एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका छन्।

त्यस्तै दोलखाको बिगु गाउँपालिकाको काम पूरा नगर्ने लामा बुद्ध निर्माण तथा सामग्री सप्लायर्स प्राइभेट लिमिटेडलाई डेढ वर्ष, तनहुँको व्यास नगरपालिकाको काम अपूरो छोड्ने एक्सन बिल्डर्स प्रालि एक वर्ष र बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाको काम अलपत्र पार्ने नुरी कन्स्ट्रक्सनलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको खरिद अनुगमन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। रासस

१३ निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा