काठमाडौँ- उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणका सम्बन्धमा निश्चिन्त भएर छानबिन प्रक्रिया अगाडि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई निर्देशन दिएका छन्।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले सोमबार बिहान सीआईबीका वरिष्ठ अधिकारीहरूसँगको भेटमा यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। सर्वोच्च अदालतले आइतबार ललिता निवासको जग्गा हिनामिनाका मुख्य निर्णयकर्तासमेतलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो। त्यसअनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया तीव्र पारिएको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।
ललिता निवास प्रकरणसम्बन्धी फाइल आइतबार राजस्व अनुसन्धान विभागले सीआईबीईलाई हस्तान्तरण गरेको छ। त्यसपछि सीआईबीको टोलीसँग गृह मन्त्रीसँग छलफल गरेको हो। गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई उधृत गर्दै बैठकमा सहभागी गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सूक्ष्म ढंगमा निश्चिन्त भएर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोला।जतिसुकै विशिष्ट व्यक्तित्वहरू मुछिएको पाए पनि अनुसन्धानका सबै विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर टुंगोमा पुर्याउनुहोला।’ बैठकमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरसहित गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू पनि थिए।
अनुसन्धानमा तानिए दुई पूर्वप्रधानमन्त्री
जग्गा हिनामिनामा दुई पूर्वप्रधानमन्त्री, ६ पूर्वमन्त्री, २ मुख्यसचिव, १४ सचिव र कम्तीमा १८ सहसचिवसहित साढे २ सयभन्दा बढी मुछिएका छन्। यस प्रकरणमा मुछिने पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयमा माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई हुन्।
यस्तै पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्रीहरू स्व. प्रभुनारायण चौधरी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साह, चन्द्रदेव जोशी, पूर्वमन्त्री दीनानाथ शर्मा तानिएका छन्। नेपाल सरकारका तत्कालीन मुख्य सचिव, सचिवहरू, सहसचिवहरू पनि यो प्रकरणमा जोडिएका छन्।