मन्त्रिपरिषद् बागमतीको, निर्णय सिंहदरबारको

काठमाडौँ- बागमती प्रदेशका सांसद रामकृष्ण चित्रकार जेठ ७ मा मन्त्री नियुक्त भए। राजनीतिमा एउटा थप सिँढी उक्लिन सफल भएकोमा उनलाई शुभेच्छुकहरूले बधाई र शुभकामना दिए। उनमा पनि अब केही गर्छु भन्ने उत्साह जाग्यो।

तर अहिलेसम्म उनले विभागीय जिम्मेवारी पाएका छैनन्। प्रदेशमा बिनाविभागीय मन्त्री रहेका उनीमाथि भत्ता पकाउने काम मात्रै गरिरहेको आरोप लाग्न थालेको छ। सोही कारण मन्त्री चित्रकार उत्साह मर्दै गएको बताउँछन्।

जिम्मेवारी नपाएपछि पद ओगट्नुको अर्थ नरहेको भन्दै उनी राजीनामा दिने ‘मुड’ मा पुगेका छन्। चित्रकारले जिम्मेवारीका लागि मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलसमक्ष पटकपटक अनुरोध नगरेका होइनन्। तर मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल उनलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन तयार छैनन्। उनी केन्द्रको आदेशको पर्खाइमा छन्।

११ मन्त्रालय रहेको बागमती प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिन मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले १२ जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। १२ मध्ये ११ जनाले विभागीय जिम्मेवारी पाए। चित्रकारको भागमा मन्त्रालय छैन। मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले उनलाई बजेट भाषणपछि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने आश्वासन दिए। बजेट भाषण सकिएको डेढ महिना बित्यो।

‘मलाई मुख्यमन्त्रीले नै जिम्मेवारी दिएनन्। मुख्यमन्त्रीले चाहँदा एकछिनमा हुने कुरा हो,’ चित्रकारले हिमाल प्रेससँग भने। चित्रकारका अनुसार मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल प्रचण्डसँग छलफल गर्नुपर्छ भन्दै तर्किरहेका छन्। कहिले प्रधानमन्त्रीज्यू पत्नी शोकमा रहेको र कहिले विदेश भ्रमणमा रहेको भनेर मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले झुलाउँदै आएको चित्रकारले बताए।

‘प्रचण्डज्यू शोकमा हुनुहुन्छ। उहाँ शोकबाट निस्किएपछि काम हुन्छ भन्नुभयो’, चित्रकारले भने, ‘त्यसपछि युरोप भ्रमण सकेर आएपछि काम हुन्छ भन्नुभयो। तर अहिलेसम्म जिम्मेवारी पाउने संकेत छैन।’ जम्कट्टेलले केन्द्रलाई देखाएर तर्किने गरेको चित्रकारको आरोप छ। चित्रकार केन्द्रीय नेताहरूको भागबन्डामै मन्त्री भएका हुन्। तर पछि केन्द्रमा कुरा नमिल्दा जिम्मेवारी नपाएको माओवादीका एक नेताले बताए।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल ११ बाट मन्त्रालय नबढाउने अडानमा थिए। कांग्रेसको दबाबमा १२ मन्त्रालय बनाएपछि बिनाविभागीय मन्त्रीलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या बढेको माओवादी निकट सांसदहरूको भनाइ छ। प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्रालय माओवादीको भागमा छ भने कांग्रेसले बिनाविभागीयसमेत ६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गर्दा एकीकृत समाजवादीको भागमा दुई मन्त्रालय छ। तर चित्रकारलाई कुन मन्त्रालय फुटाएर जिम्मा दिने विषय पेचिलो बन्दा व्यवस्थापनमा समस्या आएको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल निकट एक सांसदले बताए।

यसैका लागि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल केन्द्रीय तहमा परामर्शमा छन्। माओवादी निकट नेताहरूका अनुसार बागमतीका मन्त्रालय फुटाउन केन्द्रीय नेताको चर्को दबाब छ। यसबारे जम्कट्टेलले केन्द्रीय नेतासँग परामर्श गरिरहेका छन्। माओवादी नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल अध्यक्ष एवं पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग बाक्लै परामर्श गर्छन्। जम्कट्टेल मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा भन्दा बालुवाटारमै बढी भेटिन्छन्। त्यसो त प्रदेशको अधिकांश काममा काठमाडौँको राय लिनैपर्ने बाध्यता छ। जम्कट्टेललाई यतिसम्म भनिन्छ कि प्रदेशमा केही समस्या आउनेबित्तिकै उनी काठमाडौँ पुग्छन्।

जम्कट्टेल प्रचण्ड निकट नेता हुन्। सोही कारण उनी बारम्बार बागमतीको सत्तामा पुगिरहेका छन्। यसअघि पनि पटकपटक मन्त्री बने। यसपटक संसदीय दलको नेतासँगै मुख्यमन्त्री पनि। मुख्यमन्त्रीले मात्र जिम्मेवारी पाइरहँदा पार्टीमा पनि बेलाबखत समस्या छ।

जम्मकट्टेल संसदीय दलको नेता बन्दा माओवादीमा विवाद आएको थियो। अर्का नेता सरल सहयात्री संसदीय दलको नेताको आकांक्षी थिए। तर प्रचण्डले थाहै नदिई जम्कट्टेललाई दलको नेता बनाउँदा सहयात्री आक्रोशित भएका थिए।

संघ सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने प्रयास विफल

यो त मन्त्री नियुक्तिमा प्रदेशको हस्तक्षेपको एउटा उदाहरण हो। प्रदेशका अनेक विषयमा केन्द्रसँग परामर्श लिनुपरिरहेका मन्त्रीहरू बताउँछन। सोही कारण बागमती सरकारले संघ सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको थियो।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार नदिएपछि राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्दा मुद्दा हाल्ने तयारी थियो। काठमाडौँ उपत्यकाका ३ जिल्लाको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार खोसिएपछि प्रदेश सरकार रुष्ट बनेको हो।

प्रतिनिधिसभाले काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको सम्पूर्ण अधिकार नेपाल प्रहरी मातहत लैजाने गरी कानुन बनायो। प्रदेश सरकारले कानुनी उपचारका लागि अदालत जाने निर्णय गरेको थियो। यसलाई सातै प्रदेशको साझा मुद्दा बनाएर अदालत जाने तयारी गरिए पनि त्यत्तिकै थाती राखिएको छ।

प्रदेशलाई कमजोर बनाएर अधिकार केन्द्रमै राख्ने गरी संघीय सरकार सक्रिय रहेको पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेको आरोप छ। उनी भन्छन्, ‘प्रदेशमा केन्द्रको हस्तक्षेपकै कारण संघीयता कार्यान्वयनको अनुभूति नै हुन पाएन।’

एकल अधिकार सूचीमा रहेका प्रदेश निजामती कर्मचारी, प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा, नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुरूप वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग, प्रदेश स्तरको विद्युत्, प्रदेश लोकमार्ग, भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन, कलकारखाना, औद्योगिकीकरण लगायतका अधिकार बागमती प्रदेशलाई संघ सरकारले दिन बाँकी छ।

सधैँ केन्द्रकै दबाबमा बागमती

बागमतीको राजनीतिमा सधैँ केन्द्रकै हस्तक्षेप हुन्छ। केन्द्रमा आएको राजनीतिक ध्रुवीकरणले बागमतीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। यसै कारण पनि बागमती अस्थिर बनेको छ। प्रदेशमा हालसम्म चार मुख्यमन्त्री र दर्जनौँ मन्त्री बनिसकेका छन्।

डोरमणि पौडेल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट भएकै कारण पहिलो मुख्यमन्त्री बने। केन्द्रमा नेकपा विभाजित भयो। पौडेल अल्पमतमा परे। ओलीले अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाए। शाक्य पार्टी विभाजनको मारमा परिन्। विश्वासको मत लिन नसक्ने देखेपछि उनले राजीनामा दिइन्।

त्यसपछि बनेको तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बने। निर्वाचनपछि भने माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री छन्। उनले विश्वासको मत दुई पटक लिइसके। केन्द्रमा एमाले-माओवादी गठबन्धन बन्दा र भत्किँदा दुवै पटक जम्कट्टेले विश्वासको मत लिनुपरेको हो। तर अझै पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन। यसका लागि पनि मुख्यमन्त्री केन्द्रको निर्णयको पर्खाइमा छन्।

‍प्रहरी र निजामतीमा केन्द्रकै भर

बागमती प्रदेशमा प्रहरी र निजामती कर्मचारी केन्द्र मातहत छन्। संघमा निजामती ऐन जारी नगर्दा प्रदेश पनि केन्द्रकै भर पर्नुपरेको हो। प्रहरीसम्बन्धी ऐन त बनेको छ। तर केन्द्रले अधिकार दिएको छैन। बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला एवम् कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘ऐन बने पनि केन्द्रले अधिकार नदिँदा खटाएकै प्रहरीको भरमा रहनुपरेको छ।’

भदौसम्ममा केन्द्रले प्रहरीसम्बन्धी समस्या हटाउने आश्वासन दिएको श्रेष्ठले बताए। श्रेष्ठले हिमाल प्रेससँग भने, ‘सरकारजस्तो अनुभूति नहुँदो रहेछ। संवैधानिक तरिकाले भन्ने हो भने केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। तर व्यवहारमा हस्तक्षेप छ।’

बागमतीले २०७९ फागुनमै निजामती ऐन बनाएको हो। तर लागू हुन पाएन। आफू मातहत कर्मचारी नहुँदा कानुन कार्यान्वयन नभएको हो। कानुन कार्यान्वयनका लागि पनि संघकै मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता रहेको पूर्वमुख्यमन्त्री पाण्डे बताउँछन्।

संघीय सरकारले पनि प्रहरी गठन ऐन संसद्मा पेस गरेको छ। सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई थप शक्तिशाली बनाउँदै अधिकारविहीन प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक दर्ता गराएको हो।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय गर्ने सम्बन्धमा सरकारले उक्त विधेयक तयार पारेको छ। यसमा प्रदेश प्रहरी सञ्चालनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छैन। गृह मन्त्रालय मातहत रहने सीडीओलाई थप शक्तिशाली बनाउँदै प्रदेशको गृह मन्त्रालयका रूपमा रहने आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई कमजोर तुल्याइएको छ।

‘नेपाल सरकारको नीति तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा रही प्रदेश प्रहरीले कार्य गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ, ‘प्रदेशको आन्तरिक मामिलासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरीको सामान्य नियन्त्रण गर्नेछ।’

सीडीओलाई केन्द्र मातहत राखेर प्रदेशभन्दा जिल्लालाई बढी बलियो बनाउने व्यवस्था संविधानविपरीत हुने भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले विरोध गर्दै आएका छन्।

विधेयकले प्रदेश प्रहरीलाई आपराधिक घटना अनुसन्धानको अधिकार दिएको छैन। आपराधिक घटना भएका स्थलको सुरक्षा भने प्रदेश प्रहरीले गर्नेछ। ‘अपराध भइसकेकोमा दसीप्रमाण नष्ट हुन नदिने र घटनास्थललाई यथावस्थामा राख्ने व्यवस्था मिलाउने,’ मस्यौदामा उल्लेख छ।

विधेयकले प्रदेश प्रहरीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी र प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई सूचना संकलन गरेर उपलब्ध गराउनुपर्ने जिम्मेवारी दिएको छ।
प्रदेशमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी दुवै रहने व्यवस्था विधेयकमा छ। प्रदेशमा रहने नेपाल प्रहरीको प्रमुख केन्द्र सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ। प्रदेश प्रहरी र नेपाल प्रहरी कुनै स्थानमा एकसाथ परिचालन भए नेपाल प्रहरीको निर्देशनमा प्रदेश प्रहरी चल्नुपर्ने विधेयकले भनेको छ।

विधेयकले प्रदेश प्रहरीको पोसाक निर्धारणको जिम्मा केन्द्र सरकारलाई दिएको छ। हतियार नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराउनेछ। प्रदेश प्रहरीको तालिम नेपाल प्रहरीको सिफारिसमा हुनेछ।

प्रदेश प्रहरीलाई प्रदेशस्तरीय आयोजनाको सुरक्षा, महत्त्वपूर्ण व्यक्ति र स्थलको सुरक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तोकिएको छ। विधेयकले राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा त्यसभन्दा माथिल्लो दर्जाको प्रदेश प्रहरी पदमा नेपाल प्रहरीको दरबन्दी कायम गरिने व्यवस्था गरेको छ।

‘त्यस्तो पद प्रमुख हुने कार्यालयमा संघीय कानुनबमोजिम अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक संख्यामा नेपाल प्रहरीको दरबन्दीसमेत रहनेछ। तर अपराध अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीले सहयोग मागे प्रदेश प्रहरीले सहयोग गर्नुपर्ने कर्तव्य हुनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ।

प्रदेशमा केन्द्रकै हस्तक्षेप