हिमाल प्रेस 
जनकपुरधाम- मधेश प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयमार्फत बजेट रकमान्तर र अनुदान वितरणको विषयमा छानबिन गर्न गठित विशेष संसदीय छानबिन समितिले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त कागजातको अध्ययन गरिसकेको छानबिन समितिले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलाई छलफलका लागि बोलाएको हो।
मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवलाई छलफलका लागि छानविन समितिले बोलाएको हो।
यसका साथै आर्थिक वर्ष २०७९/०८०मा भएको मन्त्रालयत खर्चको विवरण समेत प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट माग गर्ने निर्णय गरिएको समितिका संयोजक प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोले जानकारी दिए।
उनका अनुसार मधेसका स्थानीय तहहरुसँग समेत विभिन्न विवरण माग गरिएको छ। सो विवरण भदौ ५ गते भित्र बुझाउन भनिएको महतोले बताए।
विवरण नबुझाउने स्थानीय तहहरुको बजेट कटौती गर्नका लागि सिफारिस गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले अनियमित ढंगले रकमान्तर गर्नुका साथै स्थानीय तहलाई पठाएको ससर्त अनुदानमा अनियमितता भएको प्रदेशसभा सदस्यहरुकै गुनासोपछि छनबिन गर्नका लागि विशेष संसदीय छानविन समिति गठन गरिएको थियो ।
