हिमाल प्रेस 
मोहनसिंह थेवे
दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/०६३ पछि बहसमा ल्याइएको संघीयताबारे झन्डै एक दशक बहसमै बित्यो। प्रदेशको संख्या र पहिचानको विवाद निस्किएपछि संघीयताले मूर्तरूप लिन सकेन। दोस्रो संविधानसभाले पनि प्रदेश विभाजनबाहेक अरू केही गरेन। नामांकनको अधिकार प्रदेशलाई नै दिँदै नेपालको संविधान-२०७२ जारी भयो। अहिले पनि प्रदेश नामांकनलाई लिइएर विवाद भइरहन्छ। यसैबारे महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस इलाममा इतिहास विषय प्राध्यापन गराउने लिम्बुवान संस्कृति अध्येता एवम् संघीयताबारेका जानकार मोहनसिंह थेवेसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :
नेपालमा संघीयता लागू भएपछिको परिस्थितिलाई कसरी लिनुहुन्छ?
मुख्य कुरा त, नेपालमा संघीयता लागू भएकै छैन। केन्द्रले नै अधिकार कुण्ठित गर्दा प्रदेश संघ मातहत मात्र भए। संघले प्रदेशलाई फुकाएर अधिकार दिएन। यस्तो संघीयताको परिकल्पना गरिएको थिएन। स्पष्ट अधिकार दिएरमात्र संघीयता बलियो बनाउन सकिन्थ्यो।
संघीयता बलियो बनाउन संविधान नै प्रभावकारी बनेन भन्न खोज्नुभएको हो ?
त्यसो होइन, संविधानकै जगमा संघीयता लागू भएको हो। संविधान परिवर्तन गर्न पनि सकिन्छ। संविधानमा भएकै अधिकार पनि प्रदेशलाई दिइएन। प्रदेशलाई कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ जस्तो मात्र बनाइयो। अधिकार दिँदा संघीयताले काम गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण त स्थानीय तह छन् नि। आफैँ कानुन बनाउने अधिकार हुँदा स्थानीय तह दह्रा भएका छन्।
संघीयताका विषयमा त्यति धेरै छलफल हुँदा पनि पूर्णता नपाउनुको कारण?
संघीयता करले मात्र दिन खोजियो। प्रदेश संरचनालाई फेल खुवाउनकै लागि मात्र ल्याएजस्तो गरियो। अधिकार नदिएपछि कमजोर बन्छन् भन्ने भावले ल्याएझैँ देखिन्छ। यो नै हाम्रो कमजोर पक्ष हो। संघीयताबारे अनेक बहस भए पनि वैज्ञानिक ढाँचामा ल्याउन सकिएन। केन्द्रमा खटपट हुँदा प्रदेश ढल्ने स्थिति रह्यो। अहिले यही नियति भोग्नुपर्दैछ। तीन सरकारबीच समन्वय अभाव छ। हामीले संघीयताका नाममा दूषित राजनीति गरिरहेका छौँ। यो नै समस्या हो।
सबैभन्दा बढी अस्थिरता त कोशी प्रदेशमा देखियो। हालसम्म ५ मुख्यमन्त्री प्रदेश भोगिसक्यो। समस्या कहाँनेर हो?
यहाँ अनेक समस्या छन्। केन्द्रबाट राजनीतिक खिचातानी गर्ने काम व्यापक भयो। केन्द्रमा समीकरण बदलिँदा प्रदेशमा समेत उथलपुथल भयो। यसबारे राजनीतिक दलले सुरुमै विचार गर्नुपर्थ्यो। समयमा सचेत नहुँदा यो हविगत भोग्नुपर्दैछ। अझ के के हुने हो? टुंगो छैन।
खासमा कोशीमा पनि विवाद पहिचानकै जस्तो देखिन्छ। लिम्बुवान वा खम्बुवान नामकरण भएको भए पहिचान पाउँथ्यो त?
पहिचान भनेको हाम्रो संस्कृति हो। त्यहाँका बासिन्दाको संस्कृति के हो त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ। लिम्बुवान भनेको यस प्रदेशको इतिहास हो। यो लिम्बु मात्र नभई सबैको पहिचान हो। हामीले लिम्बुवानलाई संकीर्ण तवरले सोच्याैँ। यो त यहाँको आधार इलाका हो। कुनै बेला नेपालमा शासन गर्ने शासकले नै स्वीकारेको विषय पनि हो। यसलाई अहिले अतिरञ्जित गर्न खोजियो। जतिबेला नेपाल र भारत भन्ने नै थिएन। त्यसबेला पनि यहाँ लिम्बुको बसोबास थियो। जसलाई किराँत भनेर चिनिन्थ्यो।
बहुपहिचान र एकल पहिचानको बहस निकै चल्यो। एकल पहिचानलाई जातीय पहिचान नाम दिइयो। त्यही कारण पनि समस्या आएको हो?
हाम्रो बुझाइमै समस्या छ। बहुपहिचान भन्ने हुँदैन। मतलब, लिम्बुवान वा किराँत जे भनौँ न त्यो नै बहुपहिचान हो। जसको अर्थ आममानिसले मानिआएको छ। तर यहाँ अनेक अर्थ लगाइयो। कोशीका विषयमा पनि नकारात्मक टिप्पणी छैन। तर कोशी इतिहास होइन। लिम्बुवानले हाम्रो इतिहास बताउँछ। योसँग सांस्कृतिक पहिचानको कुरा पनि आउँछ।
नामकरणले नै संसद्को एक कार्यकाल खायो। बल्लतल्ल प्रदेशले नाम पायो। अझै पनि विवाद गर्नुको तुक छ?
यो भनेको पहिचानको कुरा हो। यो आन्दोलन हिजो पनि चल्यो, आज पनि चल्छ र भोलि पनि चल्नेछ। अहिले नाम पायो तर कोशीमा पहिचान छ त? यो विवादको कुरा होइन। बहस गर्ने विषय हो। यसका लागि कूटनीतिक पहल र छलफलबाट विवाद समाधान गर्नुपर्छ।
