हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- तत्कालीन नेकपा माओवादीले थालेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रयोग भएका बाल सेनाबारे सरकार गम्भीर नभएको सामाजिक अभियन्ताहरूले आरोप लगाएका छन्।
बुधबार ललितपुरमा आयोजित ‘नेपालको बालयोद्धा मुद्दा: विश्वव्यापी मान्यता, शान्ति पहल र अदालतीय पहल’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले सरकार गम्भीर नहुँदा बाल सेनाले अहिलेसम्म न्याय नपाएको बताएका हुन्।
कार्यक्रममा माओवादी लडाकु समायोजन गर्न बनेको सेना समायोजन विशेष समिति संयोजक बालानन्द शर्माले शान्ति प्रक्रियाका बेला भएको सम्झौतामा बाल सैनिक नसमेटिएको बताए। उनले आफू पनि द्वन्द्वमा सहभागी भएको र सो समयमा धेरै बालबालिका प्रयोग भएको बताए।
‘द्वन्द्वपीडित, संक्रमणकालीन न्यायलगायतका विभिन्न संस्थाहरू पनि दायित्वबाट पन्छिन खोजेका छन्। पीडितहरूलाई बाल्य सैनिक होइन मानवोचित जीवन बिताउन कठिन भएको छ,’ उनले भने, ‘अब समस्या समाधानमात्रै होइन सुझावसहितको उपाय आवश्यक छ।’
राजनीति शास्त्री टीका ढकालले कानुन नबनेकाले बाल सेनाहरूले न्याय नपाएको र कसुर गर्नेहरूले मुक्ति पाएको बताए। नेपालमा कानुन नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई टेकेर बाल सैनिकको मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
‘उतिबेला प्रयोग गरिएका बालबालिकाहरू युवक भइसके। तर भोलि अन्यत्र प्रयोग नहोस् भनेर कानुन बनाइनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेपालको कानुनले बाल सैनिकको मुद्दालाई सम्बोधन नगरेकोले अहिले उनीहरू अदालती प्रक्रियामा गएका छ्न्।’
अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले बाल सैनिक प्रयोग गर्नेहरूले नै सत्तामा पुगेपछि उनीहरूलाई अयोग्य ठहर गरेको बताए। पीडितहरूलाई आफ्नो पहिचानमा बाधा भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘संसद्मा यस्ता विषयमा छलफल नै हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘पीडकलाई फौजदारी कानुनबमोजिम कठ्घरामा ल्याउनुपर्ने र मानवीय अपराधसम्बन्धी सजाय दिलाउनुपर्छ। उनीहरूले सजाय नपाएसम्म मुद्दा लम्बिरहन्छ।’ उनका अनुसार न्यायापालिकाले पनि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन।
टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले द्वन्द्वमा विद्यालय पढ्ने बालबालिकालाई प्रयोग गर्नु एक जघन्य अपराध भएको बताए। प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रमको सञ्चालन पत्रकार कनकमणि दीक्षितले गरेका थिए।
