‘संसद् अपराध पखाल्ने गंगाजल होइन’

काठमाडौँ– प्रतिपक्षी सांसदहरूले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० ले हिंसालाई माफ गर्न ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा विधेयकमाथि छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदहरूले यस्तो आपत्ति जनाएका हुन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० ले हिंसालाई माफ गर्ने बताए। विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएमा देशलाई अफ्रिका भन्दा पछि धकेल्ने टिप्पणी गरे। कसैले व्यक्तिको हत्या गर्ने र राजनीतिक आवरणमा मुक्ति पाउने घटना हुन सक्ने भन्दै उनले यसतफ सचेत हुनुपर्ने बताए।

शाहीले भने, ‘यो विधेयकले हाम्रो देशलाई अफ्रिका भन्दा पछि धकेल्छ। भोलि सडकको किनारामा हत्या हुन्छ मान्छेको। मान्छे मारिन्छ। त्यसपछि एउटा राजनीतिक पर्चा छरिन्छ । त्यसमा क्रान्तिका लागि, फलानाका लागि भनेर लेखिन्छ। अनि पर्चाको आधारमा सरकार अहो यिनीहरु त राजनीतिक दल हुन् भनेर उन्मुक्ति दिन्छ।’ उनले यस्तो किसिमको परम्परा बस्यो भने संसद्भित्र भएका कति माननीयको जीवन रहन्छ कि रहँदैन भनेर शंका व्यक्त गरे।

शाहीले प्रश्न गरे, ‘भोलि नेपालका बीचबीच बजारमा बम पड्किन सुरु भए, राज्यले कानुन कमजोर बनाउने, अनि राजनीतिक आस्था राखे भन्दैमा अदालतमा चलिरहेका अपराधीहरुलाई पनि छोड्ने अनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा मान्छे मार्न थालनी गर्ने हो भने यो देशमा भोलि कोही जीवित रहन्छ ? यस्तो पनि विधेयक ल्याउन पाइन्छ?’

शाहीले कुनै मान्छेले मान्छे मारे तापनि बम पड्काए पनि, घर आगजनी गरे पनि र चल्दै गरेका बसहरु जलाए पनि त्यो व्यक्तिले म राजनीतिक दलको मान्छे हुँ म वार्तामा आउन चाहन्छु, मेरा सबै मुद्दा फिर्ता लग भनेपछि फिर्ता लिने हो भने भोलि यो देशमा विद्रोही समूह जन्मिँदैन भन्ने केही ग्यारेन्टी नरहेको बताए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले विधेयकमा देवानी, फौजदारी, प्रशासनिक फरकफरक प्रकारका कानुन हालेर सरकारले बच्पना देखाएको आरोप लगाइन्। विधेयकमा सार्वभौमिकता, अखण्डता र शान्तिसुरक्षालाई चुनौती दिने दफा रहेकाले भएकाले यसप्रति आशंका उब्जिएको उनले बताइन्।

गौतमले भनिन्, ‘सरकारले देवानी प्रकृतिका, फौजदारी प्रकृतिका, प्रशासनिक प्रकृतिका लगायत नितान्त फरकफरक प्रकारका कानुनहरु पनि एउटै विधेयकमा हालेर सरकारको कार्यशैलीमा कति बच्पना छ भन्ने कुरा देखाएको भान हुन्छ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले विधेयक संविधानको धारा १, २१ र ४६ विपरीत रहेको बताइन्। उनले संसदले बहुमतको आधारमा यो विधेयक पारित गरेमा यसविरुद्ध अदालत जान आह्वान गरिन्। उनले भनिन्, ‘यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत छ। बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दा संविधानको धारा १, धारा २१ र धारा ४६ विपरीत छ। संविधानविपरीतको यो विधेयक कसरी कानुन मन्त्रालयको टेबलबाट पास भयो म जान्न चाहन्छु।’ उनले नेपालमा हिंसालाई कुनै राजनीतिक दलको आडमा चोख्याउन नपाइने बताइन्।

उनले प्रश्न गरिन्, ‘राजनीतिका नाममा कसलाई बचाउन ल्याइएको विधेयक हो यो? इँटाभट्टामा जिउँदै मान्छे जलाउनेलाई बचाउन ल्याइएको हो? कि एम्बुलेन्सबाट मान्छे थुतेर मार्नेका लागि बचाउन ल्याइएको हो? अथवा भाला रोपेर मान्छे मार्नेलाई बचाउन ल्याइएको हो?’

विधेयक नेपालीका लागि नल्याएको उनको भनाइ छ। उनले भनिन्, ‘जनताको सेवा गर्छौँ भनेर भोट मागेर चुनाव जित्ने अनि यहाँ आएर यस्तो विधेयक गरेर जनतामाथि दमन गरेर मालिक बन्न खोज्ने?’

उनले राजनीतिक दललाई परिवर्तन हुन आग्रह गर्दै भनिन्, ‘संविधानविपरीत विधेयक ल्याउन पाइँदैन।’ निस्वार्थी भावनाले गर्नुपर्ने राजनीतिलाई अपराध गर्न खोजिएको आरोप उनको छ। उनले भनिन्, ‘जस्तोसुकै अपराधलाई पनि राजनीतिका नाममा संरक्षण गर्न पाइँदैन। अपराधलाई पखाल्ने गंगाजल संसद् होइन।’

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० मा नेपालमै औषधि उत्पादन गर्ने विषय पनि समेट्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले २० वर्ष पुरानो सवारीसाधनसमेत आवश्यक मर्मत गरी सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था पनि राख्नुपर्ने बताएका हुन्। किसानलाई अनुदान दिनुपर्ने लगायतको विषय पनि समेट्नुपर्ने उनको सुझाव छ।