हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले आगामी ६ वर्षभित्र बेरोजगारीको संख्या ३ लाखमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले समग्र मानव संशाधन विकास योजना तर्जु अगाडि बढाउने भएको छ।
आयोगका सदस्य डा. रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा गठित निर्देशक समितिले मानव संशाधन विकास योजनासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेर छलफल अघि बढाएको हो।
मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गरी बेरोजगारीको संख्या कम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
पौडेलको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका साथै विश्वविद्यालय तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, निजी क्षेत्रका विद्यालयलगायत प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी निर्देशक समिति गठन गरेको थियो।
निर्देशक समितिमा निजी क्षेत्रबाट महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सदस्य छन्। समग्र मानव संशाधन विकास योजना तर्जु अगाडि बढाउन कार्यशर्त तोकेर परामर्शदातालाई प्रतिवेदन तयार गर्न लगाइएको थियो। परामर्शदाताले बुधबार प्रतिवेदनको अन्तिम मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए।
मस्यौदा प्रतिवेदनमा नेपालको विद्यमान मानव संशाधनको अवस्था, रोजगारी र बेरोजगारीको अवस्था २०८६ सालसम्म सिर्जना हुने सम्भाव्य रोजगारीको प्रक्षेपणसहित विवरण समावेश गरिएको छ।
देशमा हाल करिब ९ लाख बेरोजगार रहेकोमा विसं २०८६ सम्म तीन लाखमा झार्ने, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा रोजगारीको विस्तार गर्ने, सीपमूलक तालिम विस्तार गर्नेलगायत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसका लागि सीपयुक्त रोजगारी सिर्जना गर्न मानव संशाधन विकास योजना पनि सुझाव दिइएको छ। कुल १४ वटा कार्यक्षेत्रभित्र रहेर विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ। मस्यौदालाई थप परिस्कृत र यथार्थ बनाउन निर्देशक समितिका सदस्यबाट प्राप्त सुझावलाई समावेश गर्न समितिको संयोजक डा. रमेश पौडेलले निर्देशन दिएका छन्।
अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि यसको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले आवश्यक समन्वय गर्ने समितिका संयोजक डा. पौडेलले जानकारी दिए। रासस
