विश्व परिवेश नियाल्दा यतिबेला क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा तीव्र परिवर्तन भइरहेको छ। विश्वमा शक्ति सन्तुलनमा समेत बदलाव देखापर्दै गएको छ। एकातर्फ अन्तरआबद्धता बढ्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ अन्तरनिर्भरता पनि उत्तिकै बढेको देखिन्छ। कतिपय मुलुकमा आत्मकेन्द्रित प्रवृत्ति पनि मौलाउँदो छ। आर्थिक र राजनीतिक शक्ति सन्तुलन बदलिने प्रवृत्तिसँगै विद्यमान विश्व प्रणालीको भविष्य पूर्वानुमान गर्न कठिन छ।
सन्तुलित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सुझबुझपूर्ण अवलम्बन गरिरहे पनि नेपाल अहिले निकै असजिलो अवस्थामा आइपुगेको छ। हामीले भुल्न हुँदैन, राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय स्थायी प्रकृतिका हुने भए पनि मुलुकमा हुने राजनीतिक परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय परिस्थितिमा आउने फेरबदलले हामीलाई असजिलोमा पारिरहेको हुन्छ। हाम्रो जस्तो भूराजनीतिक अवस्थामा रहेको मुलुक र कमजोर राजनीतिक नेतृत्व हुँदा समस्या झन् बढेर जान्छ।
विश्वमा भइरहेको परिवर्तनले शक्ति सन्तुलनमा आधारित नेपालजस्तो मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा प्रभाव पार्छ। दक्षिण अफ्रिकाको जोहनेसबर्गमा हालै सम्पन्न ब्रिक्स सम्मेलन र त्यहाँ थपिएका ६ सदस्य मुलुकको अवस्थालाई नेपालले नजिकबाट नियाल्न आवश्यक छ। विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको प्रतिष्ठा र राष्ट्रियता साँच्चै लोभलाग्दो थियो। अहिले केही खस्केको छ। यसमा ध्यान दिएर नेपाल तत्काल तीन जल्दाबल्दा विषयमा बढी केन्द्रित हुन आवश्यक छ। ती यस प्रकार छन् :
पहिलो
नेपालको अविछिन्न परराष्ट्र नीतिमा असंलग्नता अझै पनि कायम राख्नुपर्छ। त्यो भनेको कुनै शक्तिको छायामा नपरी सबैसँग न्यायोचित ढंगको सम्पर्क विस्तार गर्नु हो। कहिले कता ढल्किने कहिले कता ढल्किने व्यवहार देखाउनु हुँदैन। हुन त यस्तो प्रावधान नेपालको संविधानमै उल्लेख छ। संविधान पनि अध्ययन नगरेकाहरूले परराष्ट्र मामिलामा कहिले के कहिले के भनेर बोलिरहेका हुन्छन्।
रुस-युक्रेन युद्धको अन्त्य अझै निश्चित छैन। त्यो भनेको ढिलो-चाँडो चीन र अमेरिकाको संघर्ष थप गहिराइमा पुग्दै त्यसले लडाइँको रूप नलेला भन्न सकिन्न। त्यसमा ध्यान दिएर नेपाल एक कदम अघि बढी ब्रिक्सको सदस्यताका लागि तयारी गर्नुपर्ने थियो। तर किन गरिरहेको छैन? यसपटक दक्षिण अफ्रिकामा भएको सम्मेलनमा ६ मुलुक सदस्यमा थप भइसकेका छन्। अन्य देश पनि सदस्य बन्ने प्रक्रियामा छन्।
ब्रिक्स आफैँमा ठूलो कमोडेटीको मार्केट हुनसक्छ। पैसाभन्दा कमोडिटीको पावर बढी हुने देखिन्छ। पछिल्लो ब्रिक्स सम्मेलनले त चीन र रुस सहकार्य हुने संकेत गरेको छ जसबाट अमेरिका तर्सेको छ। अमेरिकी एम्पाएर खतरामा पर्न पनि सक्छ। यसैले अमेरिकाले हत्तपत्त अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पुनर्संरचना’ को प्रस्ताव अघि सारेको छ। त्यहाँ अमेरिकी निर्णय बढी चल्ने हुनाले त्यसलाई केही सुधार गर्न राष्ट्रपति जो बाइडेनले बोलेका छन्।
अमेरिकी डलर चिनियाँसँग अत्यधिक छ। त्यो विषयलाई हामीले भुल्न हुँदैन। ब्रिक्सले एकैचोटि अमेरिकी मार्केट र मुद्रालाई असर गर्ने होइन। ब्रिक्स कमोडिटी मार्केटमा जाने र चीनले मुद्रा सञ्चित गरिराख्ने हो भने अमेरिकालाई असहज पर्ने देखिन्छ। भारतले चन्द्रमामा यान पठाएकोमा गर्व गरिरहेको हाम्रो समाजले भारतीय त्यो समाजको अवस्था भुल्नु हुँदैन। जहाँ अझै दुई छाक टार्न धौधौ परिरहेको छ। अमेरिका र चीनले चन्द्रमामा यान पठाउनु र भारतले पठाउनु फरक कुरा हो। यद्यपि भारतको सफलतालाई धन्यवाद दिनुपर्छ। जनता भोकै छन् तर यान उडाएर आफू शक्तिशाली रहेको सन्देश दिन वर्तमान भारतीय सरकार अग्रसर छ।
हामीले छिमेकीको सफलताबाट सिक्ने हो। तर हामी दुवै मुलुकसँग कुरा गरिरहेका छैनौँ। कतिपय विषय नेपाल र भारत अनि नेपाल र चीनबीच लगातार बहस हुनुपर्नेमा त्यसो भएको पाइन्न। त्यसतर्फ ध्यान दिएर नेपालले आफ्नो असंलग्न नीतिलाई स्पष्ट राख्न सक्नुपर्छ। असंलग्न भनेको न्यायको बाटोमा अघि बढ्ने तन्तु हो। नेपालले त्यो तन्तुलाई छोड्नै हुन्न।अर्को कुरा, नेपालले आफू ब्रिक्सको सदस्य बन्ने प्रस्ताव भारत र चीनसमक्ष राखिहाल्नुपर्छ। अन्यथा ढिलाइ हुन्छ।
दोस्रो
नेपाली सेनाको संख्या घटाउने कुरा भइरहेको सुनिँदैछ। कताकति बहस पनि गरेको देखियो। विश्व बुझेर नेता बन्न नेपाल फर्किएका डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि यस्ता विषयमा बहस गरे। उनले सेना आवश्यक छैन भनिरहे। विश्व परिवेश बुझेर भने वा नेपालको भूगोललाई बेवास्ता गरेर डा. वाग्लेले त्यसो भने स्पष्ट भएन। तर नेपालमा सेना घटाउनु हुँदैन। बरु बढाउनुपर्छ।
सेनालाई पारदर्शी र चेन अफ कमान्डमा राख्नुपर्छ। राम्रो प्रशिक्षण दिनुपर्छ। नेपाली सेना पारदर्शी कमान्डको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ। सम्भव भएसम्म वायुसेना पनि तय गर्नुपर्छ। विभिन्न प्रतिवेदनलाई आधार बनाउने हो भने पनि यतिबेला नेपालमा तीन लाख सेना आवश्यक छ।
हाम्रो सेनाले सबैलाई भेट्नुपर्छ। हस्ताक्षर गर्दा भने ध्यान दिनुपर्छ। अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रममा झैँ सेनाले हतार गरिहाल्न हुन्न। हुन पनि कुनै विदेशीले केही मिठो बोलेर स्वागत गरे भने जे पनि बोल्न तयार हुने नेपालीको प्रवृत्ति छ।
प्रदीप ज्ञवालीले परराष्ट्रमन्त्री हुँदा अमेरिका भ्रमणमा गएका थिए। ज्ञवालीले उनीहरूको सत्कारमा भुलेर तत्कालीन नेपाल-अमेरिका सम्बन्धका विषयमा स्ट्राटेजीमा हस्ताक्षर गरे। त्यो विषय खासै भनिएन। यस्तो भित्री शैलीमा अनदेखा गर्नु हुँदैन।
म स्विडेनमा अध्यापनबाट सेवा निवृत्त भएका कारण उदाहरण दिन्छु, ‘त्यहाँ रहेको सेना ९० हजारबाट ३३ हजार पुर्याएकोमा चिन्ता बनेको छ। अहिले बढाउने प्रयासमा लागेको छ।’ हाम्रो जस्तो भूराजनीति भएको मुलुकमा सेना टन्न राख्नैपर्छ।
अन्य अवस्थामा उनीहरूलाई व्यावसायिक काममा व्यस्त राख्नुपर्छ। सेनाले पनि सबैसँग भेटे हुन्छ तर पारदर्शी ढंगले सेनाले विदेशी भेट्ने र कुराकानी गर्ने जे पनि पाउँछ। यसको रिपोर्ट परराष्ट्र मन्त्रालयमा हुनुपर्छ। त्यसमा परराष्ट्र मन्त्रालय स्वयं सक्रिय हुन आवश्यक छ। जतिसुकै युद्ध भए पनि स्थल सेनाको महत्त्व बढिरहन्छ। त्यसैले नेपाली सेनाको संख्या बढाउने र प्रशिक्षणमा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ। अन्यथा पछुतो मान्नुको विकल्प हुँदैन। अहिले नेपाली सेनाको दरबन्दी ९६ हजार देखिन्छ। कतिपय सेवानिवृत्त भएका कारण सेनामा करिब ८२ हजार मात्र छन्। सेनालाई प्रशिक्षण दिने, अधिक धरै काम गराउने आदि कार्य आवश्यक छ।
तेस्रो
नेपाल सरकारले हरेक बेरोजगार नेपालीलाई नगद दिने नीति तय गर्न आवश्यक छ। नचाहिँदो स्थानबाट कटौती गरेर त्यस्तो रकमको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यसरी दिएको पैसाले बेरोजगारलाई जिम्मेवार बनाउँछ। कतिपय बेरोजगार पैसा नभएर पनि कुनै काम गर्न नसकेको हुन्छन्। तसर्थ जथाभाबी नियुक्त भएका कर्मचारीले खाने तलबमा पुनर्विचार गरेर भए पनि बेरोजगारलाई भत्ता दिनुपर्छ।
मन्त्रीलाई निजी र अफिसियल दुई फरकफरक निजी सचिव किन चाहियो? सांसदलाई पीए किन? मन्त्रालयका सचिवलाई कोठैपिच्छे सहायक आवश्यक पर्छ र? सरकारी सेवाबाहिरबाट ल्याएर करारमा कर्मचारी राख्नु भन्दा ती करारमा जानेलाई बेरोजगार भत्ता दिए अन्य पाँच जनालाई पुग्छ।
राजनीतिमा लाग्ने अनि तलब पनि खाने। यी विषय नियाल्दा लाग्छ, नेपालमा अझै बेरोजगारलाई सम्मान गरिएको पाइँदैन। बेरोजगार किन भए, के कारणले भए त्यो नियाल्न आवश्यक छ। हामीले उत्पादनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। यस्तो कार्य नेपालले गर्न सकेमा नेपाल छिट्टै धनी मात्र होइन ग्लोबल प्लेयरका रूपमा रहन सक्छ।
अन्त्यमा
नेपाल सरकारले तत्काल उल्लिखित गरेको काम अघि बढाउन आवश्यक छ। ब्रिक्समा सदस्यता लिने, सेनाको संख्या बढाउँदै फकल्यान्डमा लडेका नेपालीको संज्ञा दिन पनि डराउन हुँदैन। त्यस्तै बरोजगारलाई भत्ता दिएर सरकारले वास्तविक डाटा राख्नुपर्छ। अन्यथा अध्ययन कठिन छ। यसका लागि धैर्य चाहिन्छ। यो आजको भोलि हुने काम पनि होइन। क्रमसँग हुँदै जाने हो। यहाँ आइडोलोजी, पुरानो मोडलको राजनीति र नयाँ पुस्ताको पपुलिजमसँगै छ।
यस्तो मुलुकमा कसरी स्थिरता हुन्छ भनेर बस्नु? हुन पनि नेपल आफ्नै शैलीमा बन्दै गएको छ। यसमा ध्यान दिएर भारतीय र चिनियाँ पक्षसँग यो-यो कारणले हामी एकअर्कामा जोडिएको भन्दै स्पष्ट पार्न आवश्यक छ। नेपाली बेरोजगारीलाई भत्ता दिन आवश्यक छ। यसले सबै नागरिकलाई सरकारले समानुपातिक तवरले नियाल्छ। यसैले विदेशी पनि नेपालमा अन्योलमा छ। यो अवस्थामा सेनाले नेपाललाई बचाउँछ। यसरी सबै मिलेर अघि बढ्न सकेमा नेपालमा धेरै काम हुनेछ। (कुराकानीमा आधारित)
