हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष)को व्यवस्थाको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश गरेको हो। अदालतले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायत विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आयव्ययको वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ मा उल्लेखित निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरी सांसद विकास कोषको व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा सांसद विकास कोषमा पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
देशमा आर्थिक संकट रहेका समयमा यसरी सांसदलाई पैसा वितरणको व्यवस्था गर्ने कार्य गलत भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियोे। उक्त विवादमा अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको हो। रासस
