विराटनगर सहर।
बजार व्यवस्थापन, बाढी व्यवस्थापन, भद्रगोल रहेका बिजुली तथा इन्टरनेटका तार व्यवस्थापन विराटनगर महानगरपालिकाका जल्दाबल्दा समस्या हुन्। उद्योग तथा व्यावसायिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहित हुने किसिमका काम पनि गर्नै पर्ने सूचीमा छन्।
एक वर्षअघि विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुखमा चुनाव लड्दा नागेश कोइरालाले यी समस्या तत्काल समाधान गर्ने बाचा गरेका थिए। कोइरालाले यस्ता आश्वासन दिएर निर्वाचित भई जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको छ। तर पदभार सम्हालेको एक वर्षसम्म दीर्घकालीन योजना त परै जाओस् विगतमा थालनी भएका कामले पनि पूर्ण पाउन सकेको छैन।
एक वर्षमा के-के भए काम?
विराटनगरको व्यस्त ट्राफिकचोकमा अहिले जाम हटेको महानगरको दाबी छ। महानगरका प्रमुख नागेश कोइराला र जलजला मोडदेखि ट्राफिक चोकसम्म सडकको पार्किङ हटाइएपछि सडक आवागमन चुस्त भएको बताउँछन्।
‘हरेक तीन सय मिटरमा पार्किङको व्यवस्था गरेर सडकमा पार्किङ निषेध गरिएको हो,’ कोइराला भन्छन्, ‘हामीले मुख्य बजारका फुटपाथ पनि खाली गराएका छौँ। पैदलयात्रीलाई सहज भएको छ।’
उनका अनुसार महानगरले सडक बत्ती, सरसफाइ, राजस्व संकलन, बाढी नियन्त्रणको प्रयासलगायत काम गरेको छ। मुख्य सडकमा सडकबत्ती जडान गरेको, सरसफाइमा सुधारलगायत महानगरले गरेको प्रमुख कोइरालाको भनाइ छ।
‘सरसफाइमा धेरै काम गरेका छौँ, बजारमा फोहोर देखिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘बर्खामा हुन सक्ने डुबान र बाढी नियन्त्रणको पूर्वतयारीका लागि खोलानाला पनि सफा गरेका छौँ।’
महानगरले फोहोर व्यवस्थापनका लागि केसलिया खोलानजिकै अस्थायी रूपमा ‘डम्पिङ साइट’ निर्माण गरेको छ। अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापनमा अस्पताललाई जिम्मेवार बनाउने तयारी भइरहेको कोइरालाको भनाइ छ।
यस्तै महानगरले सार्वजनिक स्थानमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन र बेचबिखन निषेध गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यो निर्णय कार्यान्वयन भने हुन नसकेको स्थानीय बताउँछन्। ‘उज्यालो अभियान, सुर्ती निषेधित अभियानजस्ता काम विराटनगरबाट सिकेर अरू पालिकाले पनि सुरु गरेका छन्,’ कोइराला भन्छन्, ‘हामीले थुप्रै काम गरे कामको चर्चा भएको छैन।’
नगर बस सञ्चालन, नगरवासीलाई खानेपानी वितरण, महानगरको प्रशासनिक भवन रङरोगन, पाँच स्थानमा पार्क निर्माण, सडक पूर्वाधार, महानगर बहुप्राविधिक शिक्षालय भवन, हाटबजारमा खुला ठाउँमा माछामासु बिक्रीमा रोक, लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलनजस्ता काम भएको प्रमुख कोइराला बताउँछन्।
वैशाखसम्म ५० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको उनको भनाइ छ। ‘गत वर्षको तुलनामा राजस्व बढेको छ,’ उनी भन्छन्।
प्रमुख कोइराला अघिल्ला प्रमुख भीम पराजुलीले थालनी गरेको काममै रमाइरहेको स्थानीय बताउँछन्। ‘महानगरले आफ्नो भवनमा रङरोगन गरी आवरणमा चिटिक्कै पारे पनि व्यवस्थापकीय र सुशासनका पक्षमा भने कामै नगरेको जस्तो देखिन्छ,’ विराटनगरको ट्राफिक चोकका व्यवसायी सुवास भण्डारी भन्छन्, ‘महानगरले आवरणमा गज्जबको काम गरेजस्तो देखिए पनि हामीलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने किसिमको काम हुन सकेको छैन।’
विराटनगरलाई सफा र सुन्दर बनाउने, बिजुली र इन्टरनेटका तारको व्यवस्थापनजस्ता काम तत्काल गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘बाढी आएको समयमा विराटनगर जहिल्यै डुब्छ,’ भण्डारी भन्छन्, ‘यसको दीर्घकालीन समाधानका निम्ति महानगरले कति काम गरिरहेको छ भन्नेबारे कसैलाई थाहै छैन।’
प्रमुख कोइरालाका प्रतिस्पर्धी रहेका एमाले नेता सागर थापा महानगरको नेतृत्व प्रचारमुखीमात्रै भइरहेको बताउँछन्। दीर्घकालीन महत्त्वका योजना ल्याउनुपर्ने भए पनि टालटुल काममै महानगर व्यस्त भएको उनको टिप्पणी छ।
‘प्लानिङ तीन किसिमका हुन्छन्, सर्ट टर्म, मिड टर्म र लङ टर्म,’ उनी भन्छन्, ‘यी कुनै प्लानमा महानगर चलेको छैन। नेतृत्वमा इच्छाशक्ति भएन।’ महानगरले आफ्नो प्राथमिकता छुट्याउन नसकेका कारण ‘कर्मकाण्डी’ काममात्रै गरिरहेको उनको आरोप छ।
गरिएन विगतका काम
विराटनगरमा वर्तमान प्रमुख कोइराला र निवर्तमान प्रमुख पराजुलीबीच टसल छ। सम्बन्ध राम्रो छैन। दुवै कांग्रेसबाटै निर्वाचित भए पनि उनीहरूबीच आपसी सम्बन्ध भने चिसिएको छ। पराजुली हाल कोशी प्रदेशसभा सदस्य छन्।
विराटनगरका लागि १४ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको तरकारी बजार र ठेक्का लागेको तीनवटा आकाशे पुलको काम रोकिएको छ। उपभोक्तालाई लक्षित गर्दै कटहरी गाउँपालिका-१ मा निर्माण भएको फलफूल तथा तरकारी थोक बजार उद्घाटन गरिएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ चैत ३ मा गरेको उक्त उद्घाटन, उद्घाटनमै सीमित भएको छ। उद्घाटनपछि संरचना बने पनि विराटनगरमा रहेका गुद्रीका व्यापारीले भने बजार सार्नै मानेनन्। यसमा वर्तमान नेतृत्व पनि दोषी देखिएको कतिपयको विश्लेषण छ।
तत्कालीन प्रमुख पराजुलीले कोशी राजमार्गमा २ करोड ४७ लाख रुपैयाँको तीनवटा आकाशे पुल निर्माण योजना पनि अलपत्र अवस्थामा परेको छ।
विराटनगरको कञ्चनबारी, बरगाछी र रोडशेष चोक (पाञ्चाली मोड) मा आकाशे पुल निर्माणका लागि २०७७ चैत २ मा तत्कालीन प्रमुख पराजुलीले शिलान्यास गरेका थिए। तर महानगरको नेतृत्व भने यी कामको विपक्षमा उभिएपछि योजना अघि बढ्न सकेन।
विज्ञ भन्छन् : दीर्घकालीन सोचको अभाव छ
विराटनगर सहरको इतिहास गौरवशाली भए पनि विकासमा भने पछाडि रहेको समाजशास्त्री डा. चन्द्र उपाध्याय बताउँछन्। ‘अरू सहरले विकास गरेको देखिन्छ तर यहाँ सोचेअनुरूप विकास भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘विकास भनेको नीतिगत, आर्थिक, सामाजिक, शास्त्रीय सबै किसिमको हुनुपर्छ। अझैसम्म पर्याप्त मात्रामा भौतिक पूर्वाधार नै बन्न सकेका छैनन्।’
दीर्घकालीन सोचको अभावका कारण विराटनगरलाई थप विकास गर्न नसकिएको उनी सुनाउँछन्। महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगरका समाजशास्त्र विभागका प्रमुखसमेत रहेका उपाध्याय भन्छन्, ‘वातावरणीय रूपमा दिगो विकास र व्यवस्थापन भएको छैन। पूर्वाधारको हिसाबमा मात्रै अलिअलि विकास भएजस्तो देखियो। अबको विकास समतामूलक, लैंगिकमैत्री हुनुपर्छ।’
विराटनगरमा व्यवस्थित बसोवाससमेत नभएका कारण महानगरले त्यसतर्फ चासो देखाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकले आर्थिक संकट भोगिरहेको कुरा आइरहेका छन्,’ उपाध्याय भन्छन्, ‘सरकारको नीति स्पष्ट छैन। नीतिगत त्रुटि सच्याउन पर्ने देखिन्छ।’
व्यवसायीले तिरेको करबाटै महानगर सञ्चालन हुने दाबी गर्दै उनी त्यो करबापतको विकासको अनुभूति हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘अहिले पनि मैले बुझाएको करले मेरो सहरमा विकास हुँदैन भन्ने आममानिसको बुझाइ छ,’ उनी भन्छन्, ‘जनताको करको पैसा विकासमै खर्च हुन्छ भनेर विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ।’
यस्तो थियो घोषणापत्र
नेपाली कांग्रेसबाट प्रमुखमा निर्वाचित कोइरालाले गत वैशाख ३० मा सम्पन्न हुनुअघि स्थानीय तहको निर्वाचनताका ५९ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए।
उनको घोषणापत्रमा सुविधा सम्पन्न मेट्रोसिटी अस्पताल निर्माण गर्ने, सार्वजनिक सुविधाका लागि नगर बस सञ्चालन गर्ने, प्रविधिमार्फत जनतालाई घरघरमा महानगरको सेवा प्रदान गर्ने, विद्युत्, टेलिफोन इन्टरनेटलगायत तारलाई भूमिगत गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा ‘भेन्डिङ’ मेसिन सहितको प्याड बैंक स्थापना गर्ने, ६५ वर्षभन्दा बढी उमेरका नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने उद्घोष गरिएको थियो।
स्वच्छ खानेपानी व्यवस्था गर्ने, केसलिया र सिंघिया खोलाका किनारमा वृक्षरोपण गरी ‘ग्रिनबेल्ट करिडोर’ निर्माण गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, विराटनगरमा औद्योगिक र राजनीतिक संग्रहलय निर्माण गर्नेजस्ता कुरा पनि घोषणापत्रमा थिए। एक वर्ष बित्दा पनि घोषणापत्रमार्फत बाचा गरिएका अधिकांश काम सुरु हुने संकेत देखिएको छैन।
