हिमाल प्रेस 
सर्वोच्च अदालत
काठमाडौँ- नागरिकता ऐनसम्बन्धी मुद्दा मंगलबार पनि हेर्न नमिल्ने हुँदै स्थगित भएको छ। न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा पेसी परेको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएपछि अर्को पेसीका लागि सरेको हो।
न्यायाधीश शर्माको इजलासले पहिलो सुनुवाइ गर्दै जेठ २१ गते अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो। शर्माले यसअघि अन्तरिम आदेश जारी गरेकाले उक्त आदेश निरन्तरता दिने कि नदिने विवादमा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भएपछि स्थगित भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि रिट दायर गरेका थिए। अघिल्लो पटक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एक पटक संसदमा फर्काएको र अर्को पटक निस्क्रिय राखेका कारण उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नमिल्ने रिटमा जिकिर गरिएको छ।
नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा संसदमा व्यापक छलफल हुनुपर्ने र अहिले नयाँ जनादेश समेत आएका कारण संसदमै छलफल भएर निर्णयपछि मात्र अहिलेको राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने दाबी रिटमा गरिएको छ।
राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई आधार बनाएको तर उक्त कार्य पनि गैरकानुनी भएको जिकिर रिटमा गरिएको छ।
संसदले पारित गरेको विधेयकमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नु गैरसंवैधानिक हुने रिटमा दाबी गरिएको छ। उक्त विधेयक प्रमाणीकरण हुँदै ऐनको रुपमा आएपछि यो पूर्ण रुपमा बदर गरी पुन: संसदमा छलफलपछि ल्याउन आदेशको माग रिटमा गरिएको छ।
